+
+
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी मुद्दा: :

५२ जनाको नैतिकतामा पनि प्रश्न छ

बलराम केसी बलराम केसी
२०७८ चैत ११ गते १८:२७

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकोले म सैद्धान्तिक कुरामात्रै गर्छु । नियुक्ति पाएर काम गरिरहेका ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी सबै योग्यता पुगेकाहरू हुन् । उनीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया भने गणित विषयमा उत्तर मिलेको, फर्मूला नमिलेको जस्तो भएको छ । गणितमा उत्तर होइन, फर्मूला मिल्नुपर्छ ।

६ जना मिलेर संवैधानिक परिषद बन्छ, तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले रातारात अध्यादेश जारी गरेर ३ जनालाई फाल्ने गरी संवैधानिक परिषद् बनायो, जो आफैंमा संविधान विपरीत थियो । संविधानले ६ जना भन्दाभन्दै अध्यादेशले ३ जना भन्नु संविधानसम्मत हुन सक्दैन ।

ओलीले त्यहीबेला प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेपछि संसदीय सुनुवाइ नहुने भयो, तर हुँदै नभएको प्रतिनिधिसभामा सुनुवाइका लागि भनेर पठाए । भत्काएको घरमा ‘बास बस्न जाऊ’ भन्न मिल्छ ?

यो कारणले पनि नियुक्ति प्रक्रिया संविधान विरोधी छ । अदालतले हेर्ने यहींनेर हो । गणितको राम्रो शिक्षकले हिसाबको जाँचमा उत्तर होइन, फर्मूला मिले नमिलेको हेर्छ । उत्तर त चोरेर पनि लेख्न सकिन्छ । यो किसिमको नमिल्ने काम केपी ओलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरसँग मिलेर गरेका हुन् ।

नियुक्ति पाउनेहरूले त्यसनिम्ति भनसुन गरे, सोर्स लगाए, के–के गरे, त्यो टिप्पणीको विषय होइन । यस्तो विषय सार्वजनिक जानकारीमा हुँदैन । भागबण्डा गरेको, परेको विषय भने सञ्चारमाध्यमहरूमा आएकै हो । १४ जना चोलेन्द्रका, अरू ओलीको भाग भनेर मिडियामा आएको थियो । मिडियामै आएको हुनाले यो भन्न सकिन्छ । यी कुरालाई अदालतले पनि जानकारीमा राख्छ ।

गणित शिक्षकले उत्तरपुस्तिका जाँच गर्दा विद्यार्थीले उत्तर ठ्याक्क मिलाएछ, तर फर्मूला मिलाएनछ भने नम्बर दिंदैन । नम्बर नदिंदा त्यो विद्यार्थीलाई असर पर्छ, तर असर पर्छ भने पनि राम्रो शिक्षकले नम्बर दिंदैन ।

संवैधानिक नियुक्तिमा फर्मूला मिलाउने भनेको संवैधानिक परिषदले हो, तर मिलाएन । फर्मूला नमिलाई ५२ जना नियुक्त गरिए । नियुक्ति पाउने दुई थरी छन् ।
पहिलो लट– ५ पुस २०७७ मा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकै दिन विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गरेर सुनुवाइका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठायो ।

दोस्रो लट– २०७८ जेठ ७ गते मध्यराति ओली सरकारले पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा फेरि विघटन गर्‍यो । तर, २७ वैशाख २०७८ मा पहिलेझैं ३ जनाकै संवैधानिक परिषदले निर्णय गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएर विभिन्न निकायमा नियुक्ति सिफारिस गरियो । यसकारण दोस्रो र पहिलो नियुक्तिमा केही फरक छ ।

नियुक्ति पाउनेहरूले फर्मूला नमिलेको जान्दाजान्दै हतारिएर शपथ लिए । भर्खरै स्नातक गरेको विद्यार्थीले काम पाएको छैन, जागिर खोजिराखेको छ र नियुक्तिपत्र पायो भने हतारिएर जान्छ । किनभने, यत्रो वर्ष पढियो, पास गरियो भन्ने हुन्छ ।

त्यो नियुक्तिमा विवाद आयो भने नियम–विनियम नमिलेको भए पनि नियुक्तिपत्र खल्तीमा हालेर जागिर पक्का गरिहालौं भन्ने हतार हुन्छ । यही शैलीमा फर्मूला नमिलेको नियुक्ति लिन हतारिंदै शपथ लिन गए, संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरू ।

उनीहरू भर्खरै स्नातक गरेर जागिर नपाई बसेकाहरू जस्ता त हैनन्, सबै जागिर खाएका मान्छेहरू, पेन्सन खाएका मान्छेहरू थिए । त्यसैले, बल्लबल्ल जागिर पाए जस्तो मुद्दा परेको पनि ख्यालै नगरी जान हुन्थेन ।

संवैधानिक पदाधिकारीमा नियुक्त हुँदैछौं, हामीले संविधान बुझ्नुपर्छ, संवैधानिक व्यवस्था र प्रक्रिया ख्याल गर्नुपर्छ, संसद विघटन र हाम्रो सिफारिस एकै दिन भएको छ, सुनुवाइ भएको छैन, मुद्दा विचाराधीन छ भनेर नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्थ्यो ।

पद स्वीकार्छौं तर, विचाराधीन मुद्दा पर्खिन्छौं, संसद विघटन भएको छ, त्यसविरुद्ध परेको मुद्दा फैसला भएपछि संसदीय सुनुवाइको सामना गर्छौं, संवैधानिक परिषदको भेलमा मिसिंदैनौं भन्नुपर्दथ्यो । यो अपेक्षा समाजको उच्च पदस्थ, नैतिकताको पद धारण गर्नेहरूबाटै गरिने हो तर, उनीहरूले त्यस्तो भनेनन् । धेरैले खबरदारी गरे, कसैको कुरा सुनेनन् ।

दोस्रो लटमा नियुक्ति सिफारिस भएपछि १५ दिन संसद कायम रह्यो । त्यो बीचमा सुनुवाइ हुँदै थियो, बीचमै संसद विघटन भएपछि हुने कुरै भएन । त्यो लटमा पनि नियुक्ति खानेहरूले नियुक्ति प्रक्रिया र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको ख्याल गरेनन् ।

दुवै लटमा अध्यादेशको एउटै भूमिका रह्यो । अध्यादेश अनुसार नियुक्ति सिफारिस गरेको विषयमा नियुक्ति पाउनेहरू दोषी होइनन्, दोष त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको हो ।

नियुक्ति पाउनेहरूले पनि मुद्दा परेर विचाराधीन भएपछि पर्खिनुपर्थ्यो । संविधानले नै संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य भनेको जानकारी उनीहरूमा हुनुपथ्र्यो । तर, उनीहरूले थाहा भएर पनि नभएजस्तो गरेर नियुक्ति लिए ।

५२ जना ती बिचराहरूलाई जागिर दिइयो, तिनले खान हतार गरे । संविधान बुझेको मान्छे, संसदीय सुनुवाइ ‘फेस’ गर्छौं भनिदिएको भए उच्च नैतिकता प्रदर्शन हुन्थ्यो । संसदीय सुनुवाइबारे थाहा पाएपछि, संसदीय सुनुवाइ हुने घर भत्काउने र नियुक्ति सिफारिस गर्ने निर्णय एकै दिन भएको जानेपछि उनीहरूले एउटा विज्ञप्ति निकालिदिएको भए नैतिकता प्रदर्शन हुन्थ्यो ।

अब ती ५२ जनाको नियुक्ति विरुद्धको मुद्दामा अदालतले के हेर्ला ? नियुक्ति प्रक्रिया हेर्छ, त्यसको नतिजा होइन । अदालतले नियुक्ति प्रक्रियामा संविधान, कानुन मिचियो, मिचिएन भनेर हेर्छ । यो मानक सिद्धान्त हो ।

अदालतले नियुक्ति सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदको ६ जनाको निर्णय प्रक्रिया हेर्छ । अध्यादेश संविधान अनुसार छ कि छैन ? संसदीय सुनुवाई विनै नियुक्त गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? भनेर हेर्छ । कुन मितिमा संसद विघटन र कुन मितिमा नियुक्ति सिफारिस भयो भनेर पनि हेर्छ ।

गलत प्रक्रियाको नियुक्ति स्वीकार गरेको भनेर दोषी ठहर हुने गरी फैसला भएको नजिर छैन । र पनि, यी ५२ जनाबाट उच्च नैतिकता प्रदर्शन नभएकाले आगामी दिनमा राज्यले दिने जिम्मेवारीमा अयोग्य हुन सक्ने गरी फैसला हुनुपर्छ भनी वकिलहरूले माग गर्न सक्छन् । वकिलहरूको बोल्न पाउने अधिकार हो तर, अदालतले यस्तै फैसला गर्छ भन्ने हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन ।

र पनि संवैधानिक निकायमा जानेहरूले बुझ्नुपर्छ– संवैधानिक पदाधिकारी खरिदार, सुब्बाको पद होइन । संवैधानिक पदमा नियुक्ति पाउनेहरूले संविधान, संवैधानिक व्यवस्था र त्यसको मर्म अनुसारको नैतिकतामा ख्याल गर्नुपर्छ ।

(सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केसीसँग अनलाइनखबरकर्मी रघुनाथ बजगाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?