पार्टी नबनाउने हो भने समाजवाद आउँदैन

मुलुकको ठूलो उत्पादन रेमिट्यान्स हो । राष्ट्रिय आयमा रेमिट्यान्सले जति योगदान गरेको छ, त्यसबाट बन्ने क्रय शक्तिबाट सामान आयात गर्दा आउने भन्सार कर इत्यादिले पालिने गर्छौ । दर्जाअनुसार हिस्सेदारी खोज्छौं । हाम्रो अवस्था यही हो ।

हामीले फेर्नुपर्ने यही कुरा होला । तर यो फेरिन्छ कसरी ? म अलिक फरक सोच्छु । किनकी अर्थशास्त्रीय कुरा मात्रै गर्दा राजनीतिक मान्छेले अर्थशास्त्र नबुझ्ने र अर्थशास्त्रीले राजनीतिक मामिलामा ध्यान नदिने भइरहेको छ । राजनीति र अर्थशास्त्र एक ठाउँमा मिलेको छैन । जबकी हुनुपर्ने राजनीतिक अर्थशास्त्री हो । सोच्नुपर्ने त्यसरी हो ।

यसतर्फ धेरै ध्यान दिनुपर्ने कम्युनिष्टहरुले हो । तर कम्युनिष्टहरुले सांघाई टेष्टबुकमा केही राजनीतिक अर्थशास्त्रको शब्द पढे भने पढे, नत्र … ।

बीचमा, एकपटक बाबुराम भट्टराईले जनयुद्धको अर्थशास्त्र लेख्नुभएको थियो । यस्तै केही हामीले पनि लेख्यौं । त्यसपछि त त्यो त्यही किताबमै सकिए । समस्या त्यहाँनेर छ ।

****

०६४ सालमा मैले नेकपा एमालेको आठौं महाधिवेशनमा लेखेको थिएँ, नेपालमा अब अर्को जनवादी क्रान्ति हुँदैन । ०६२÷०६३ सालमा जुन भयो, त्यही जनवादी क्रान्ति हो ।

यो नेपाल अब अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक होइन । पूँजीवादी नै हो, जाने समाजवादतिर हो । तर, समाज विकासको आजको अवस्थामा निजी स्वामित्वको अन्त्यको समाजवाद सम्भव छैन । आज राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्ने हो ।

डा. प्रकाशशरण महतजीले भनेजस्तै जाने हो भने त्यो दलाल पूँजीवादतिरै हो । त्यो भनेको ब्यापारीलाई अर्थतन्त्र चलाउन दिने, १८ वर्षकाले भोट हालेपछि राज्य चल्ने ।

समाज कसले चलाउने भने जोसँग पैसा छ । उदारवाद भनेको त यही न हो । हाम्रो सन्दर्भमा अलिअलि भन्सार तिरेर आएको पैसाले सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सेना, पुलिस पालिनेबाहेक अरु केही नहुने । यसलाई म गाडी र साडी ल्याउने अर्थतन्त्र भन्छु ।

४० वर्षदेखि सुन्ने गरेको अर्थतन्त्र यही हो । त्यसैले यसलाई फेर्ने उपाय के होला ? अर्थशास्त्रीहरुसँग मेरो अनुरोध छ– कसले फेर्ने हो ? यसबारे कुरा होस् ।

व्यापारघाटा बढ्यो, घटाउनुपर्छ । गरीबी बढ्यो, घटाउनुपर्छ । आम्दानी बढाउनुपर्छ । उत्पादनमा लगानी बढाउनुपर्छ इत्यादि सुझाव आएकै छ ।

तर, गर्ने कसले हो ? यसमा कुरै हुँदैन ।

सबै मान्छे बिग्रियो, सत्यनाश भयो भनिरहेका छन् । तर यो कसले गर्दा भयो भन्ने नखोजिएपछि म (राजनीतिकर्मी) पनि सुरक्षित छु । हाइसञ्चै छ । गर्नुपर्ने त मैले हो– सांसद, मन्त्री भएको, स्थायी कमिटीमा बस्ने नेता । तर बिगार्ने यही हो भनेर मान्छेले खोज्लान् भनेर म पनि … ।

अनि, अर्थशास्त्रीहरू पनि भन्दैनन्, डराउँछन् । किनभने प्रोजेक्ट, आदि इत्यादि दिने त आखिर म (राजनीतिकर्मी) हुँ फेरि । त्यसैले अर्थशास्त्रीले यो विषयमा बोल्यो भने ऊ अर्थशास्त्री नै रहँदैन । किनभने हामीले (नेताले) तिमी अर्थशास्त्री हौ नभनीकन नामी अर्थशास्त्री भइदैन । नामी अर्थशास्त्री हुन त मैले भनिदिनुपर्छ । समस्या यहाँनेर छ ।

****

०६४ सालमा त्यो डकुमेन्ट लेखिसकेपछि तीन महिना डराएँ । नेपालमा जनवादी क्रान्ति पूरा भइसक्यो भन्दा सारा कम्युनिष्टहरुले हड्डी तोड्छन् कि भन्ने लागेर ! नेपाल पूँजीवादी हो, सामन्ती होइन भनेर ऐतिहासिक, वौद्धिक, प्राज्ञिक रुपले पुष्टि गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने कुराले बढी डराएँ ।

तर, जे–जे तथ्यहरू देखेँ । समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र र मार्क्सवादबारे जे बुँझे । त्यस आधारमा निष्कर्ष निकालेँ । आज पनि दोहोर्याएँ, दुई जना डाक्टरहरुको कारणले गर्दा (अघिल्ला वक्ताहरू डा. बाबुराम भट्टराई र डा. प्रकाशशरण महत) ।

म देशका नामुद उदार अर्थशास्त्रीहरुको लेख नियमित बढ्छु । सबैले के कुरा इन्कार गर्दैनन् भने कृषि संरक्षित हुनुपर्‍यो । उद्योगको संरक्षण हुनुपर्‍यो । शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यले जिम्मा लिनुपर्‍यो । यही भन्छन् । यस्ता कुराहरू के उदारवादी हुन् त ?

होइन भने कांग्रेस र कांग्रेसका अर्थशास्त्रीहरुले ‘राज्यको भूमिका कम हुन्छ, कम हुन्छ’ भनेर मात्रै अस्तित्व देखाउने हो ? कम्युनिष्टको खेदो खनेर मात्रै अर्थशास्त्री बनिने हो ?

कांग्रेस बनिने हो ? वैचारिक हुने हो ? उदार अर्थशास्त्री बनिने हो ? डेमोक्र्याट हुने हो ? यो बेकार हो भन्ने लाग्छ । अनि, ‘राज्यको भूमिका हुन्छ, हुन्छ’ भनेर मात्रै वामपन्थीहरुले देखाउनुपर्ने हो ?

माफ गर्नुहोला– यो सबै, जिम्मेवार हुँ भन्ने कुराबाट बच्ने उपाय मात्रै हो । राजनीतिक मान्छे नसुध्रिकन, यो सुध्रिन्न ।

राजनीतिक मान्छे सुध्रिन्छ कसरी ?

डाक्टर सा’बले (बाबुराम भट्टराई) प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भयो भने …भन्नुभयो ।

त्यो भयो भने सुध्रिन्छ ? ग्यारेन्टी कसले गर्छ ?

अनि समाज, पार्टी, तिनको पछि लाग्ने समूहको के हुन्छ ? समाजको त्यसमा के नियन्त्रण हुन्छ ?

पहिलापहिला जुवाको राम्रो विकास नहुँदै माखे दाऊ भन्थे । मान्छे बस्ने, अगाडि ढुंगा राख्ने । जसको ढुंगामा माखो बस्छ, त्यसले जित्ने । अब विकास गर्न माखे दाऊ राख्ने ? कुन ठाउँमा, कुन मान्छेको माखो बस्छ भनेर राजनीतिले हेर्ने !

संसदीय व्यवस्थाको गोलचक्करमा एउटा अर्थशास्त्रीले, एउटा प्रधानमन्त्रीले सपना देख्ने । भयंकर राम्रा सपना थियो भनेर पाँच वर्ष उल्लू बनाउने । अर्को आउने, अर्को पाँच वर्ष उल्लू बनाउने !

अब, भूमिका बाँधेर दुनियाँलाई गाली गरेर तैँले भन्न खोजेको के हो ! भन्नुहोला ।

दश वर्ष अगाडि बहस चलेको थियो, नेपाल किन बनेन ? मैले भनेको थिएँ– बनाउन पात्र चाहिन्छ । बनाउनेवाला चाहिन्छ, बनाउनेवाला नै बनेको छैन । आज पनि मेरो दावी त्यही हो । लोकतन्त्रमा बनाउनेवाला पार्टी हो ।

तर पार्टीले जिम्मेवारी बहन गरेको छ ?

****

म पनि मन्त्री भएर हेरेँ । बजेट कसरी बन्छ ! योजना आयोग सिलिङ तोक्छ । मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयको बजेट बनाउँछ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भेट हुन्छ । मुख्यसचिवले नीति तथा कार्यक्रम लेखिदिन्छ । अर्थमन्त्री (संसद) जान्छ र ‘आफ्नो आर्थिक नीति र बजेट’ पढ्छ ।

त्यहाँ (बजेट बनाउँदा) समाज कहाँ हुन्छ ? पार्टी कहाँ हुन्छ ? कहीँ पनि हुँदैन । हरेक मन्त्रीलाई दबाव हुन्छ, उसले पपुलर केही गर्नुपर्ने छ । किनभने मन्त्री हुँदा केही पनि गरेन भन्ने हुन्छ ।

अघि डाक्टरसा’बले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कृषिमा भयंकर ठूलो अनुदान रकम दुरुपयोग छ । मैले (कृषि मन्त्री हुँदा) चार अर्ब रुपैयाँ मन्त्रीले बाँड्ने पैसा सबै तल (स्थानीय तहमा) पठाइदिएँ, प्रोडक्टिभ इन्भेस्ट गर भनेर ।

त्यसको त कहीँ कुनै अर्थशास्त्रीले चर्चा गरेन । किनभने, अर्थशास्त्रको चर्चाको विषय नै होइन, कसैलाई विकास नै गर्नुपर्ने छैन । त्यो चार अर्ब रुपैयाँ त्यही (मन्त्रालय) राखेर यताउता भागशान्ति गरेको भएपनि ठीकै हुन्थ्यो, चलेकै थियो ।

अर्थशास्त्रीहरु, डाक्टरसाबहरु, सम्माननीय साथीहरुलाई अनुरोध छ– कसले हो गर्ने ? र, कसरी गर्छ ?

म फेरि पनि भन्दैछु– राष्ट्रिय पूँजीको विकास भनेको रोजगारीको विकास हो । जुन पूँजीले रोजगारीको विकास गर्छ, त्यो पूँजी राष्ट्रिय पूँजी हो । जसले रोजगारीको विकास गर्दैन, तर पैसा कमाइरहन्छ । त्यो दलाल पूँजी हो । के यो गलत हो ? गलत हो भने खण्डन होस् ।

खण्डन हुन्न भने हरेक पैसाको प्रोडक्टिभ इन्भेस्ट हुनुपर्छ ।

मार्क्सको पूँजीको दोस्रो भागमा ठूलाठूला च्याप्टर छन्, प्रोडक्टिभ क्यापिटलबारे । त्यसमा हेर्दा हुन्छ । संसारमा लिबरल अर्थशास्त्रीहरुले पनि त्यसको खण्डन गर्दैनन् । यहीँ पनि मैले धेरैपटक लेखेको छु, कसैले खण्डन गर्दैनन् ।

जसले श्रमलाई उत्पादक बनाइदिन्छ, त्यो पूँजी राष्ट्रिय पूँजी हो । हाम्रो अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, योजना आयोग र पार्टीको यो कुरामा बुझाइ एउटै रह्यो भने समृद्धि र विकास सुरु हुन्छ । समाजवादको आधार तयार हुन्छ र राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण हुन्छ ।

नत्र अर्थमन्त्रीलाई जहिल्यै शोधनान्तर घाटा, पैसा कम उठ्यो, यो र त्यो टन्टा भइरहन्छ । उसले के कृषि हेर्छ ! के उद्योग हेर्छ !

अनि हरेक विभागीय मन्त्रीलाई केही देखाइहाल्नुपर्नेछ । कहिले जाने हो ! अस्थिरता छदैछ । मन्त्री हुँदासम्म दुई चार वटा पत्रिकामा लेखाइहाल्नुपर्नेछ । पपुलिस्ट हुनुपर्नेछ !

पपुलिस्ट हुने कुरा फेरि सबैको एउटै हुन्छ– भत्ता बाँड्ने र नाम कमाउने । उत्पादनबारे के हो ? कसरी जाने हो ? थाहा छैन । त्यसैले राजनीतिक अस्थिरतादेखि सारा कुराको रोग निवारण भनेको पार्टी निर्माण गर्ने हो ।

पार्टी निर्माण गर्ने कसरी ?

त्यो पनि भन्छु– स्ववियु निर्वाचनमा जस्तो हुलमुल हुने, गुटबन्दी गर्ने, लिस्ट पढेर गर्ने, भोलि मन्त्री दिने शर्त गर्ने होइन । मेरो समाजवाद र समृद्धिको कार्यक्रम यो हो । भोट दिए देऊ, नदिए नदेऊ भनेर जाने ।

त्यतिखेर जसको डकुमेन्टले समृद्धि ल्याउँछ, आर्थिक समस्याहरुको समाधान गर्छ र समाजवादतिर डोर्याउँछ भन्ने बाटो देखाउँछ । पार्टी अध्यक्ष त्यो मान्छे हुन्छ ।

हामी हिजो क्रान्तिमा त्यस्तै देखेर लागेको हो । यसो हुन्छु, यसो हुन्छ, क्रान्ति हुन्छ र समाजवाद आउँछ भन्या हो । त्यो अलिक संक्षेपीकरण सपना रहेछ । अब अलिक विस्तृतीकरण गर्नुपर्ने बेला आयो ।

त्यसअर्थमा पार्टी त्यस्तो हुनुपर्‍यो, जसले अरुको पैसा खाएर कुरा नगर्ने सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र नेता बनाउनेछन् । मुख्यमन्त्री, प्रदेशका मन्त्री र मेयर हुनेछन् । यस्तो मान्छेहरु उत्पादन गर्ने ठाउँ चाहिएको छ ।

तर पार्टी बन्न नसक्दा जसरी पनि चुनाव जित्ने । चुनाव किन जित्ने भन्दा माथिल्लो पदमा जान पाइन्छ । माथिल्लो पदमा किन जाने भन्दा त्यसले पैसा आउँछ । पैसा धेरै भएपछि टिकट किन्न पाइन्छ । टिकट किनेपछि भोटको राजनीति जितिन्छ । पैसा कमाउने र पदमा जाने, पदमा गएर पैसा कमाउने । यसलाई मैले चुनावदेखि चुनावसम्मको गोलचक्कर भन्ने गरेको छु ।

तसर्थ, पार्टी नबनाउने हो भने समाजवाद आउँदैन । यदि यो कुरा खण्डित हुन्छ भने सबै अर्थशास्त्रीहरुलाई अनुरोध छ– यो कुराको खण्डन गरिदिनुहोस् । कसले हो गर्ने ? भन्ने कुरा (थाती) राखेर अर्थशास्त्रको कुरा हुन्छ कि हुँदैन ?

(राजधानीमा आयोजित प्रथम राष्ट्रिय अर्थशास्त्री सम्मेलन–२०७८ मा शुक्रबार भूसालले राखेको विचारको सम्पादित अंश)