युक्रेन युद्ध, जिलेन्स्की र नेपाललाई शिक्षा

युक्रेनको सन् २०१३/१४ को क्रान्ति अमेरिका र पश्चिमा देशहरूको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपबाट भएको थियो। सत्ता परिवर्तन पश्चात क्रान्तिको दौरानमा दिइएको वाचाहरूको ठीक उल्टो परिणाम आएपछि जनता राष्ट्रपति पराशेन्कोसँग धेरै नै चिढिएका थिए।

सर्वसाधारणको आर्थिक अवस्था दयनीय बन्दै जानु, उच्च तहका पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु, गृहयुद्धको समाधान नहुनु, देशभित्र आपसी समझदारी खस्किंदै जानु, सत्ता पक्षभन्दा फरक धारणा राख्नेप्रति असहिष्णुता प्रदर्शन गर्नु, रसियन भाषालाई निरुत्साहित गर्ने सरकारी नीति जस्ता कारणले युक्रेनी जनतामा ज्यादै नै असन्तुष्टि थियो।

वास्तवमा प्रत्यक्ष रूपमा युक्रेन सन् २०१४ देखि भूराजनीतिक क्रीडास्थलको रूपमा विकास भयो। यसलाई युक्रेनी राजनीतिज्ञहरूले बुझ्न सकेनन् या त उनीहरू आफैं त्यसको मतियार बन्न पुगे। सन् २०१४ मा पराशेन्को राष्ट्रपतिमा चुनिएपछि मन्त्रालयमा थुप्रै विदेशीलाई परामर्शदाताको रूपमा नियुक्ति गरियो।

विडम्बना, युक्रेनका जनता साथै राजनीतिक पार्टीहरूले यसको चुँसम्म विरोध गरेनन्। यसैगरी, देशका संवेदनशील संस्थाहरूमा पनि विदेशीलाई नियुक्ति गरियो। तर, आशालाग्दो परिणाम आएन।

दोनेस्क र लुगान्स्कको मामला शान्तिपूर्ण तरिकाले समस्या समाधान गर्न कुनै प्रयासहरू भएनन्। त्यहाँको सशस्त्र विद्रोह साम्य हुन सकेन, बरु विद्रोहीहरूले रसियासँगको सम्बन्ध बढाउँदै लगे। युक्रेनी जनता आजित भएका थिए। राष्ट्रपति चुनावको समयमा जनता नयाँ अनुहारको पर्खाइमा थिए।

जिलेन्स्की एक सफल कलाकारको साथै कलाकार टोलीको अनुभवी र सफल व्यवस्थापक पनि थिए। चुनावपूर्व उनले एउटा टिभी श्रृङ्खला ‘जनताको नोकर’ मा राष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाह गरेका थिए, जुन धेरैले मन पराए। यो टिभी श्रृंखलाले जिलेन्स्कीको लोकप्रियता र जनविश्वास निकै बढ्यो। जब उनले राष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी दावी गरे, मिश्रित प्रतिक्रिया आयो। कारण, जिलेन्स्कीको राजनीतिक अनुभवहीनता र सक्षमताको प्रश्न।

सन् २०१९ मार्चमा प्रथम चरणको चुनावमा जिलेन्स्कीको पक्षमा ३० प्रतिशत मत खस्यो। विपक्षी दलहरूको आपसी असमझदारी र तालमेलको अभावले राष्ट्रपति पराशेन्कोले १६ प्रतिशत भोट ल्याए। राष्ट्रपतिको दोस्रो चरणको निर्वाचन भयो।

दोस्रो चरणको राष्ट्रपति निर्वाचनमा जिलेन्स्कीले केही खास मुद्दा उठाएका थिए- गृहयुध्दको अन्त्य (पृथकतावादीसँग वार्ता) गरी शान्ति कायम गर्ने, रसियन भाषा माथि प्रतिबन्ध नलगाउने, घुसखोरीलाई न्यायिक दायरामा ल्याई कारबाही गर्ने आदि।

अन्ततः सन् २०१९ अप्रिलमा दोस्रो चरणको मतदानमा ७३ प्रतिशत मत पाएर जिलेन्स्की विजयी भए। उनको विजय पछि बहुसंख्यक युक्रेनीहरूले पृथकतावादी क्षेत्रमा शान्ति हुने आशा गरेका थिए। साथै, नरम्याण्डी फोर्थ (फ्रान्स, रसिया, युक्रेनका राष्ट्रपतिहरू र जर्मन चान्सलरको सामूहिक सहमतिमा मिन्स्क सम्झौता कार्यान्वयन गराउन गठित समिति) पनि आशावादी थियो।

विजयपश्चात, केही समयसम्म शान्ति स्थापना र चुनावमा दिइएका बाचाहरू कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा युक्रेनी जनता पर्खेर बसे। समय बित्दै जाँदा जिलेन्स्कीको भनाइ र गराइमा भिन्नता देखा पर्न थाल्यो।

सन् २०१९ डिसेम्बर १० मा पेरिसमा नरम्याण्डी फोर्थ (फ्रान्स, जर्मन, युक्रेन र रसियाका राष्ट्रप्रमुखहरू) को बैठक बस्यो। जसमा मिन्स्क सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्रपति जिलेन्स्कीले प्रतिबध्दता जनाए। तर, आन्तरिक दबावको कारण उनी पछि हटे।

युक्रेनका नवनाजी ‘आजोव’ (जसलाई अमेरिकन सिनेटले २०१८ मा नवनाजी भनी घोषणा गरेको थियो) र उग्र राष्ट्रवादी समूहहरूले जिलेन्स्कीलाई मिन्स्क सम्झौता कार्यान्वयन गरेमा भौतिक कारबाही गर्ने धम्की दिएका थिए।

यस्तै कारणहरूले गर्दा उनले शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउन सकेनन्। युक्रेनको सांसदमा राष्ट्रपतिको दलले बहुमत हुँदाहुँदै विभिन्न स्वार्थ समूहका कारण मिन्स्क सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन।

राष्ट्रपति जिलेन्स्की पूर्ण रूपले ‘आजोव’ र उग्रराष्ट्रवादी धारको प्रभावमा परे। फलस्वरूप, माथि उल्लेखित तीन मुख्य बुँदाहरू कार्यान्वयनमा ल्याएनन्। कार्यान्वयनमा ल्याइएका केही काम पनि राजनीतिक प्रतिशोध साध्न उपयोग गरियो।

रसियन भाषीबारे उनले भन्न थाले, ‘जो आफूलाई रसियन सम्झन्छन्, उनीहरू पोकोपुन्तरो बोकेर रसिया गए हुन्छ।’ जुन राष्ट्रपतिले बोल्नु उचित थिएन। छोटो समयमा नै उनले जनविश्वास गुमाउँदै गए।

आखिरमा, जिलेन्स्की रसियाको प्रखर विरोधीको रूपमा प्रस्तुत भए। रसियामाथि कडा आर्थिक नाकाबन्दी लगाउन आह्वान गर्नुको साथै नाटोमा प्रवेशको लागि जोडदार माग अघि सार्न थाले।

सञ्चारमाध्यम मार्फत समयसमयमा राष्ट्रपति जिलेन्स्कीले राष्ट्रपति पुटिनसँग एक्लाएक्लै वार्ताको लागि आह्वान पनि गरे। जब रसियाले वार्ताको लागि पत्राचार गर्‍यो, त्यस पत्रको जवाफ युक्रेनले दिएन। तर, समय–समयमा जिलेन्स्कीले मिडियामार्फत राष्ट्रपति पुटिनसँग वार्ताको लागि आह्वान गर्न भने छोडेनन्।

यता पछिल्ला ८ वर्षदेखि अमेरिका र नाटोका सदस्य देशहरूले युक्रेनी सेनालाई तालिम दिने कार्यलाई व्यापकता दिंदै आयो। आधुनिक हतियारको व्यापक आयात भयो। सैन्य संरचनाहरूको निर्माणमा तीव्रता ल्यायो। अचाकोभा समुद्री तट (जुन क्रिमियाबाट टाढा छैन) मा बेलायतले सामरिक बन्दरगाह निर्माण गर्न थाल्यो।

राष्ट्रपति जिलेन्स्कीले नाटो देशका राष्ट्रप्रमुखहरू र अमेरिकासँग यथाशीघ्र नाटोको सदस्यता दिलाउन र रसियामाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाउन बारम्बार माग गर्न थाले। आफ्नो आन्तरिक समस्या खासगरी दोनेस्क र लुगान्स्कको समस्याप्रति कुनै पनि कोशिश गरेनन्, तर नाटो सदस्यताको लागि मुख्य प्राथमिकता दिन थाले। रसियाले नाटो आफ्नो देशको नजिक आएकोमा विरोध जनाउँदै आएको थियो।

सन् २००८ मा फ्रान्स र जर्मनीको असहमतिले गर्दा युक्रेन र जर्जियालाई नाटो सदस्यता स्थगन गरिएको थियो। तर पछिल्ला ८ वर्ष युक्रेनले लगातार नाटोको सदस्यता पाउन प्रयास गरिरह्यो। भन्ने गरियो कि नाटोको सदस्यता लिने जुनसुकै स्वतन्त्र देशको अधिकारको कुरा हो। यसै समयमा नाटोका अध्यक्षले अतिरञ्जित अभिव्यक्ति दिई युक्रेनलाई झुटो आशा दिंदै आए। नाटोका निर्णायक देश संयुक्त राज्य अमेरिका मौन बसेको अभिनय गर्दै आयो।

यी सबै कुराहरूबाट चिन्तित राष्ट्रपति पुटिन आफ्नो देशको सुरक्षा चासो व्यक्त गर्दै भन्ने गर्थे- ‘रसियाले आफ्नो सुरक्षाको ध्यानमा राखी हामीले लक्ष्मणरेखा कोरेका छौं र त्यो रेखा कहाँबाट कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा रसिया आफैंले निर्धारण गर्छ।’

युक्रेनलाई उक्साइरहने क्रियाकलापले रसियालाई चुनौती दियो। पछिल्ला महिनाहरूमा अमेरिका र ब्रिटिश सरकारले खुल्ला रूपमा आधुनिक हातहतियार युक्रेनलाई दिन सुरु गर्‍यो। अन्य नाटो सदस्य देशहरूले पनि हातहतियार आपूर्तिमा हात अघि बढाए। गत फेब्रुअरी महिनाको सुरुदेखि रसियामा विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको बाक्लो भ्रमण भयो।

फ्रान्स र जर्मनीले समस्या समाधानको लागि रसिया र युक्रेनबीच मध्यस्थताको प्रयास नगरेको पनि होइन। यी दुई देशका राष्ट्रप्रमुखहरूले राष्ट्रपति पुटिनसँग वार्ता गरी सहमतिका बिन्दुमा ल्याउन प्रयास गर्दा युक्रेनले वास्ता गरेन।

आधिकारिक रूपमा सबैले (अमेरिकाले पनि) मिन्स्क सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन भन्दै आए। तर अर्कोतर्फ युक्रेनलाई हातहतियार आपूर्तिमा तीव्रता दिए। युक्रेन सरकारले एक लाख ५० हजारको हाराहारी संख्यामा युक्रेनी सेनालाई आधुनिक हातहतियारसहित पृथकतावादी क्षेत्र वरपर तैनाथ गर्‍यो।

यता, राष्ट्रपति पुटिनले यो युक्रेनको आन्तरिक समस्या हो, पृथकतावादीसँग वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न भन्दै ‘सैनिक हस्तक्षेप गरे रसियालाई मान्य नहुने’ अभिव्यक्ति दिंदै आएका थिए। यदि वार्ताबाट समस्या समाधान नभई भिडन्त हुने अवस्था सृजना भयो भने आफैंले पहिलो प्रहार गर्नुपर्दछ भन्ने रसियाको नीति थियो।

युक्रेन सरकारले सैनिक हस्तक्षेप गर्ने प्रबल सम्भावना देखेर पृथकतावादी क्षेत्र दोनेस्क र लुगान्स्कले आफूलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिन रसियासँग अनुरोध गर्‍यो। गत फेब्रुअरी १५ तारिख रसियन संसदले यी दुई क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिन राष्ट्रपति पुटिनलाई सिफारिश गर्‍यो।

जिलेन्स्कीले फेब्रुअरी १९ मा अन्तर्राष्ट्रिय म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलनमा रसियामाथि सशक्त आर्थिक नाकाबन्दी लगाउन, आफ्नो देशलाई अविलम्ब युरोपियन युनियनमा र नाटोको सदस्यता दिलाउन जोडदार माग गरे।

यता युक्रेनमा नव नाजी र उग्र राष्ट्रवादी समूहहरू डर्टी एटम बम (रेडियोधर्मी पदार्थ मिसाएर बनाइने बम) बनाउने चाहना व्यक्त गर्दै थिए भने जिलेन्स्कीले पनि युक्रेन परमाणु हतियार मुक्त देशहरूको संस्थाबाट बाहिर निस्कने र परमाणु बम बनाउने आशयको भाषण दिन थाले। तर अमेरिका लगायत पश्चिमा देशहरूले यसबारे मौनता धारण गरेर बसे। यस्तो अति संवेदनशील विषय अमेरिकाको परामर्श विना राष्ट्रपति जिलेन्स्कीले बोलेको छैन भन्ने रसियाले ठहर गर्‍यो।

फेब्रुअरी २१ मा राष्ट्रपति पुटिनले रसियाको सुरक्षा परिषदको बैठक बोलाई दोनेस्क र लुगान्स्कलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिए। साथै, यी दुई देशसँग मित्रता र आपसी सहयोग सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। यस्तो जटिल अवस्था विकसित भैसक्दा पनि कसैले ध्यान दिएन।

पछिल्ला ८ वर्षदेखि दोनेस्क र लुगान्स्कमा कुनै दिन थिएन कि युक्रेनले गोलाबारी नगरेको र सर्वसाधारण जनता हताहत नभएको। पराशेन्कोले जस्तै जिलेन्स्कीले पनि पृथकतावादी क्षेत्रलाई सैनिक कारबाही गरी तह लगाउन खोजे। आफ्नो कार्यकालमा भूपू राष्ट्रपति पराशेन्कोले भनेका थिए- ‘हाम्रा बच्चाबच्ची स्कूल जानेछन्, उनीहरूका छिंडीमा सड्नेछन्।’

वास्तवमै, पछिल्ला ८ वर्षमा लगातार गोलाबारीले गर्दा छिंडीमा लुक्दै स्कुलको पढाइ पूरा गरे, कति त छिंडीमा जन्मेर हुर्किए। सन् २०१४-१५ मा युक्रेन सरकारले दोनेस्कमा गरेको सैनिक कारबाहीमा परी थुप्रै बालबालिका मारिएका थिए। यसैको सम्झनामा ‘स्वर्गका परी बगैंचा’ स्थापना गरिएको छ। यसबारे विश्व अनभिज्ञ छ, किनभने बीबीसी, सीएनएन जस्ता मिडिया यसबारे बोल्दैनन्।

अनुभवको कमी वा बहकाउमा भड्केर विकसित घटनाक्रमको मूल्यांकन गर्न नसक्नु जिलेन्स्कीको कमजोरी रह्यो। सायद आधुनिक हातहतियारको सहयोग नै नाटो सैनिक सहभागिताको रूपमा जिलेन्स्कीले बुझे।

यदि युक्रेनले आफ्ना सैनिक र अत्याधुनिक हातहतियार दोनेस्क र लुगान्स्कको सीमावर्ती क्षेत्रबाट फिर्ता लगेर वार्ता गरेको भए हालको युद्ध टर्न सक्थ्यो। आफ्नो शक्तिको मूल्यांकन गर्न नसक्नु, छिमेकी राष्ट्रको सुरक्षा नीतिलाई नजरअन्दाज गर्नु, छिमेकी राष्ट्र विरोधमा अहोरात्र लाग्नु, नव नाजीवादलाई प्रोत्साहन गर्नु, आन्तरिक समस्याको वार्ताबाट समाधान नखोज्नु, तेस्रो देशहरूको बहकाउमा भड्किनु आदिले गर्दा आखिर फेब्रुअरी २४ तारिख युद्ध शुरु भएरै छाड्यो। युक्रेन र रसिया दुवैको लागि दुःखको दिन आयो।

सोभियत संघमा शिक्षा हासिल गरेका अधिकांश विशेषज्ञहरूले यो घटनालाई आफूमाथि आइपरेको ठूलो बज्रपातको रूपमा लिएका छन्। यसको प्रत्यक्ष दोषी अमेरिका, ब्रिटिश र नाटो हुन् भन्ने मेरो ठम्याइ छ। किनभने अमेरिकाले युक्रेनमा आफ्नो नीति अवलम्बन गर्दै आएको थियो र युक्रेनलाई युद्ध हुनबाट बचाउन सक्थ्यो।

तर, रसिया युद्धमा धकेलियो। रसियाले पनि ‘छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने’ काम गरिरहेको छ। यसबाट नेपालले शिक्षा लिने गर्नुपर्दछ। छिमेकी देशहरूको राष्ट्रिय सुरक्षा चासोमा अनावश्यक तगारो बन्नुहुँदैन।

जिलेन्स्कीले शान्तिपूर्ण ढंगबाट पृथकतावादी समस्याको समाधान गरेको भए आजको दिन आउने थिएन। राष्ट्र एकीकरणकर्ताको रूपमा उदय हुने अवसर थियो, जुन उनले आफ्नो राजनीतिक अपरिपक्वता र बहकाउमा लागेर गुमाए।

(उलक रसियाको राजधानी मस्को निवासी हुन्। यो आलेख मिलन मनुवा दाहालको सहयोगमा तयार पारिएको हो।)