+
+

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : हट्ला बिजुली बजारको तगारो ?

रवीन्द्र घिमिरे रवीन्द्र घिमिरे
२०७८ चैत १६ गते २१:१०

१६ चैत, काठमाडौं । रुस-युक्रेन युद्धको प्रभावले कोइला अभाव चर्किंदा भारतमा भएको विद्युत अभावले नेपालमा विद्युत् संकट देखिएकै बेलामा शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जादैंछन् । ३८ रुपैयाँ खर्चिंदा पनि भारतबाट विद्युत् किन्न नपाएपछि गत आइतबारदेखि राति उद्योगमा फोर्स लोडसेडिङ थालेको अवस्थामा हुन लागेको प्रधानमन्त्री देउबाको भ्रमणमा उठाउनुपर्ने एजेन्डाबारे सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा छलफल भयो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा भारतसँगको विद्युत व्यापारमा परिरहेका अड्चनहरुबारे प्रमुखताका साथ विषय उठान गर्ने तयारी छ । हालको संकट टार्न सहयोग माग्ने र आगामी वर्षायाममा पर्नसक्ने अर्को संकट टार्न पनि भारतसँग अनुरोध गर्ने तयारी भएको छ । दुबै देशका प्रधानमन्त्रीले सोलु करिडोर प्रसारणलाइनको संयुक्त रूमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम पनि छ ।

‘अहिले उद्योगलाई दिने विद्युतको अभाव भोगिरहे पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आगामी जेठपछि खेर जाने बिजुलीले अर्को तनाव थप्ने अवस्था छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,’त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा हुने बैठकहरुमा अहिले आइपरेको संकटबारे मात्रै हैन, वर्षायाममा नेपालमा खपत हुन नसक्ने बिजुली बेच्नेबारे पनि सम्वाद हुनेछन् ।’

फागुन ११ र १२ मा भारतसँगको ऊर्जा सचिवस्तरको बैठकको सहमित कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएकाले विद्युत् प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालय अबको वर्षायाममा पनि बिजुली खेर फाल्नुुपर्ने हो कि भन्ने तनाव छन् । ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा भारतले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार सम्बन्धी प्रचलित नियमअनुसार चाँडो स्वीकृति प्रदान गर्ने सहमति भएको जनाएको थियो ।

आश्वासन दिने तर, अलमल्याइरहने भारतीय प्रवृत्तिलाई उच्चचस्तरैबाटै ‘ब्रेक’ गर्न प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई उपयोग गरिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

भारतले नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरुको बिजुली भारतीय प्रतिस्पर्धी बजार (एक्सचेन्ज मार्केट)मा बेच्ने अनुमति दिन भारत सरकारले आनाकानी गर्दै आएको छ । थप ८१४ मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली बेच्न नेपालले गरेको प्रस्तावमा भारत अनिणिर्त छ । नदीमा पानी सतह बढ्ने र पूर्ण क्षमतामा आयोजनाहरु चल्ने भएकाले वर्षाको मौसममा मात्रै भारतमा बिजुली बेच्न सम्भव हुन्छ ।

१५ कात्तिक २०७८ मा नै भारतले आफ्ना अनुदान सहयोगमा बनेका २४ मेगावाटको त्रिशूली र १५ मेगावाटको देवीघाट आयोजनाको बिजुली भारतको प्रतिस्पर्धी बजारमा बेच्न अनुमति दिएको थियो । तर, अन्य ठूला जलविद्युत आयोजनाको बिजुली बेच्न नेपालले गरेको प्रस्तावलाई भारतले स्वीकृत गरेको छैन । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी, १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी, ७० मेगावाटको मध्यमर्स्याङ्दी, ६९ मेगावाटको तल्लो मर्स्याङ्दी, ४५ मेगावाटको भोटेकोसी र ३० मेगावाटको जलविद्युत आयोजनाको बिजुली प्रतिस्पर्धी बजारमा बेच्न प्रस्ताव गरेको लामो समय भइसक्यो । मुख्य रुपमा वर्षायाम र दशैं तिहारको समयमा खेर जाने बिजुली भारतमा बिजुली बेच्न नसके प्राधिकरणलाई ठूलो नोक्सानी हुन्छ । भारतले अनुमति दिएमा आगामी वर्षायाममा खेर जाने बिजुली भारतमा बेच्न प्राधिकरणलाई सहज हुनेछ ।

भारतले चिनियाँ ठेक्का, जनशक्ति र प्रविधि प्रयोग भएका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नकिन्ने संकत गरिरहेकाले उच्चस्तरीय भ्रमणमा यसबारे भारतीय सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने तय गरिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

त्यसैगरी भ्रमणमा नेपाल र भारत जलविद्युत क्षेत्रमा संयुक्त लगानी गरेर नयाँ आयोजनाहरु बनाउनेबारे पनि छलफल गर्ने तयारी छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ठूला आयोजनामा संयुक्त लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन दुबै देशको ३-३ जना सदस्यहरु सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गरेर कार्यादेश दिने गरी लिखित सहमति हुने सम्भावना पनि छ ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा पुराना र नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन आयोजनाबारे पनि कुराकानी र समीक्षा हुने मन्त्रालय स्रोतले बतायो । नेपाल र भारतको पश्चिम बंगाल राज्यबीच अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारणलाइन निर्माणको सम्भावनाबारे संयुक्त प्राविधिक टोलीद्वारा अध्ययन गर्ने सहमित भइसकेको छ । ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० किलोभोल्ट प्रसारणलाइनबाट डिसेम्बर २०२३पछि आयात निर्यात हुने विद्युतको क्षमतालाई थप बढाउने सहमति पनि भइसकेको छ । दोश्रो अन्तरदेशीय नयाँ बुटवल-गोरखपुर ४०० किलोभोल्ट प्रसारणलाइन बनाउन अपि्रलसम्म भारतमा गर्ने भनिएको कम्पनी दर्ताको प्रक्रियाबारे समीक्षा गर्ने नेपाली पक्षको तयारी छ ।

भारतको पश्चिम बंगाल हुँदै बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार गर्ने बाटो खोलिदिन पनि आग्रह गर्नेबारे छलफल भएको छ । ‘प्राविधिकभन्दा पनि नीतिगत तहमा परेका अड्चनबारेका मुद्दामा बढी केन्द्रित हुन्छौं,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,’पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको गाँठो फुकाउन आग्रह गर्नेसहितका एजेन्डा पनि छन् ।’

लेखकको बारेमा
रवीन्द्र घिमिरे

घिमिरे अनलाइनखबरका प्रशासन संवाददाता हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?