आयोगलाई दलको र दललाई आयोगको खबरदारी

१७ चैत, काठमाडौं । बिहीबार निर्वाचन आयोगले ‘आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरुको भूमिका’ विषयक कार्यक्रम राखेको थियो । जहाँ उपस्थित राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले आचारसंहिता पालनामा आयोग जिम्मेवार रहेको भनी खबरदारी गरे भने आयोग अधिकारीहरुले तिनै दलहरुलाई जिम्मेवार बन्न खबरदारी गरे । कार्यक्रममा मुख्यत तीन वटा विषय उठ्यो ।

पहिलो– चुनावी खर्च ।

दोस्रो– बहालवाला पदाधिकारीले फेरि उम्मेदवार बन्न राजिनामा दिनुपर्ने ।

तेस्रो– उम्मेदवार बन्न सम्बन्धित पालिकामा ठेक्कापट्टामा नरहेको, आफ्नो नाममा पेश्की र बेरुजू नरहेको भनी स्वघोषणा गर्नुपर्ने विषय ।

चुनावी खर्चको विषय सबै राजनीतिक दलले चासो राखे । निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरु र अन्य सरोकारवालाहरुले पनि यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले निर्वाचन आचारसंहितामा लागू भएपछि भोजभतेर गर्न पूर्णत रोक्न सुझाव दिए । ‘सबैभन्दा बढी खर्च भोजभतेरमा हुन्छ । आचारसंहिता लागू भएपछि यसलाई पूर्णत रोक्नुपर्छ’ आयोगका अधिकारीहरुतर्फ हेर्दै उनले भने ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले त भोजभतेर रोक्ने हो भने आयोगले तोकेको सीमा पनि बढी हुनने बताए । ‘भोजभतेर भएन भने त्यो ८ लाख पनि मेयरले खर्च गर्नुपर्दैन । तर, हामी यही रोक्न सकिरहेका छैनौं’, नेता कर्णले भने ।

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको चुनावी खर्चको सीमा २५ हजारदेखि ७ लाख ५० हजारसम्म तोकेको छ । तोकिएको सीमा अनुसार पालिका सदस्यले बढीमा २५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न पाउँछ भने महानगरपालिकाको मेयर तथा उममेयरले ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँछ ।

चुनावी खर्चको सीमाबारे आयोगले नै अनुगमन गर्नुपर्ने बताउँछन् नेकपा एमालेका नेता खेमप्रसाद लोहनी । ‘गाउँतिर जाँदा वडा अध्यक्षका लागि ३५ लाख र गाउँपालिका अध्यक्षका लागि ३ करोड खर्च गर्नुपर्छ भन्ने सुनेँ’ लोहनीले भने । तर, उनले चुनावी खर्च कम भएको भनी प्रष्ट रुपमा भनेनन् । बरु चुनावी खर्च कम गराउन आयोग आफैं सक्रिय भएर अनुगमनमा लाग्नुपर्ने बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता खिमलाल देवकोटाले दलहरुले चुनावी खर्च बढी गर्दिन र आयोगले बढी खर्च गरेको अन्देखा गर्दिन भन्यो भने सबै उम्मेदवारले समान रुपमा चुनावी प्रतिस्पर्धाको वातावरण पाउने बताए । यसो नहुँदा निर्वाचित जनप्रतिनिधिप्रति जनताको आस्था र विश्वास कम हुँदै गएको सबैले मनन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘पैसाको खोलो बगाएर चुनाव जितेको भनेर जनप्रतिनिधिप्रति जनविश्वास कम भएको भनिन्छ । यसकारण यसपटक आचारसंहिता प्रभावकारी पालना हुनैपर्छ, गराउनैपर्छ’ देवकोटाले भने ।

चुनावी खर्चको विषयमा बिभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले उल्टै प्रश्न गरे, ‘(आयोगले तोकेको सीमा अनुसार) चुनाव खर्च किन पुग्दैन ?’

कार्यक्रममा सवालजवाफ नै त भएन । तर, नेताहरुले आयोगतिरै देखाएपछि प्रमुख आयुक्त थपलिया दलहरुतिरै केन्द्रीत भए । आफू उम्मेदवार भएकोबारे मतदातालाई जानकारी दिन खर्च अपुग भएमा पुनरावलोकन गर्न तयार रहेको पनि बताए ।

आचारसंहितामा जे जे गर्न पाइन्छ भनेर लेखिदिएको छ त्यसका लागि तोकिएको खर्चको सीमाले नपुग्ने प्रमाण आए पुनरावलोकन तयार रहेको उनले बताए । उनले थपे, ‘तोकिए अनुसारको खर्चमा मतदाताहरुकहाँ गएर उम्मेदवार हुँ, मेरो यो सिद्धान्त र विचार यो हो मलाई भोट दिनुस् भन्न सक्दैन भने त्यसका लागि पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ । यदि पुग्छ भने पैसा चाहिएको केका लागि हो सिधा भनौं, सिधा व्यवहार गरौं ।’

चुनावी खर्चको विषयलाई लिएर दलहरुले दुई थरी व्यवहार गरेको उनको गुनासो छ । आफैं चुनाव भड्किलो र महँगो भएर लोकतन्त्र खतरामा पर्‍यो भन्ने आफैं निर्वाचन खर्चको सीमा तोक्दा विरोध गर्ने प्रवृत्ति उचित नरहेको उनले बताए ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाको दलहरुलाई जवाफ छ, ‘सिद्धान्त, विचार र इमानले जितोस्, मनी र मसल पराजित होस् भन्ने असल मनसायका साथ गरेको कुरा पनि करोड करोडका गफ दिएर निस्तेज पार्ने हो भने त्यो लोकतन्त्रप्रतिको ओठेभक्ति मात्र हो ।’

स्वघोषणा र त्यसको असर

कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्नु अघि गर्नुपर्ने स्वघोषणा र त्यसको असरको विषयमा छलफल भयो । यसमा पनि दलहरुले आयोगलाई र आयोगले दलहरुलाई देखाउने काम गरे ।

निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता अनुसार बहालवाला जनप्रतिनिधिले पुनः उम्मेदवार बन्न चाहे राजिनामा दिनुपर्छ । आफ्नो नाममा पेश्की र बेरुजू नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्छ । सम्बन्धित स्थानीय तहको ठेक्कापट्टामा पनि संलग्न नरहेको स्वघोणा गरेपछि मात्रै उम्मेदवारी दर्ता हुन्छ ।

बहालवाला जनप्रतिनिधिले पुनः उम्मेदवार बन्न चाहे राजिनामा दिनुपर्ने आचारसंहिताविरुद्ध परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन छ । तर, आयोगले उक्त मुद्दामा फैसला जस्तो आए पनि ‘कुनै पनि सरकारी सेवा सुविधा लिने जिम्मेवारी वा पदमा छैन’ भनेर उम्मेदवारले स्वघोषणा गर्नुपर्ने कानुन प्रावधान देखाएर बहालवाला पदाधिकारीले पुनः उम्मेदवार हुँदा राजिनामा बाध्यकारी हो भन्ने प्रष्ट संदेश दिएको छ ।

छलफलमा नेकपा एमालेका नेता बाबुराम दाहालले उम्मेदवारले राजिनामा दिनुपर्ने विषय अदालतमा बिचारधीन रहेकाले केही बोल्नु नपर्ने होला भनी धारणा राखेका थिए ।

त्यसको जवाफ दिँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले २०७४ सालकै निर्वाचन आचारसंहितामा बहालवाला जनप्रतिनिधिले पुनः उम्मेदवार बन्न राजिनामा दिनुपर्ने प्रावधान रहेको तर, त्यसबेला जनप्रतिनिधिबिहीन अवस्थामा रहेकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको स्मरण गराए ।

यसपटक मनोनयन हुने दिन अत्यन्त ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ भनेर अयोगले अग्रिम रुपमै बहालवाला पदाधिकारीले पुनः उम्मेदवार बन्न राजिनामा दिनुपर्ने भनी सार्वजनिक गरेको उनको भनाइ छ । राजिनामा गर्नुपर्ने विषय वा सरकारी सेवा सुविधा वा पारिश्रमिक नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने विषयले राम्रै कम्पन ल्याएको र उक्त कम्पन निर्वाचनको शुद्धताका लागि सकारात्मक भएको उनको विश्वास छ ।

‘म कुनै पनि सरकारी कोषबाट कुनै पनि किसिमको सुविधा लिने वा पारिश्रमिक लिने पदमा छैन भनेर पुर्ण जिम्मेवारीसाथ मनोनयन दर्ता गर्नुपर्छ । यो भन्नको निम्ति बहाल रहेको पद नछोडी कसरी भन्न सकिन्छ र ? वा सक्नुहुन्छ भने त त्यो खुबी र क्षमतालाई सलाम नै गर्ने हो । सकिँदैन भने बिमुख त हुनुपर्‍यो ।’

राजिनामा नदिएका कारण उम्मेदवारी रद्द भयो भने त्यसवरुद्ध अदालत जानुको पनि अर्थ नरहने थपलियाको दलहरुलाई प्रष्ट जवाफ छ ।

कुनै प्रमुख वा उपप्रमुख वा वडाअध्यक्षले कुनै पनि सरकारी सुविधा लिने पदमा छैन भनेर स्वघोषणा नगरेसम्म उम्मेदवारी नै दर्ता नहुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘स्वघोषणा गर्नुभयो तर, पदबाट बिमुख हुनुभएको छैन भने सम्बन्धित निकायलाई सोधिन्छ उहाँ त्यस्तो पदमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ? त्यो निकायले मेरो पालिका प्रमुख कुनै सरकारी सुविधा र पारिश्रमिक नलिने व्यक्ति हो भनेर प्रमाणित गरिदिए त काइदा भैगो । गरिदिएन भने गयो उम्मेदवारी । अनि बैशाख १३ गते उम्मेदवारी नै गएपछि अदालत जाने कि जनताको अदालततिर जाने हो न्याय खोज्न ? अगाडि नै निधो गरौं ।’

निर्वाचन आयोगले ११ र १२ वैशाखमा उम्मेदवारी दर्ताको समय तय गरेको छ । बहालवाला पदाधिकारीले उम्मेदारी दिँदा राजिनामा नदिए उम्मेदवारी रद्द हुने प्रमुख आयुक्त थपलियाको प्रष्ट संदेश छ ।

नेकपा एमालेका नेता बाबुराम दाहालले ठेकेदारले उम्मेदवारी दर्ता गर्न नपाउने भनी आयोगले गरेको व्यवस्था प्रष्ट नभएको भनी प्रष्टता खोजे । अहिले नै ठेकेदारका लाइसेन्स लिएको व्यक्तिसमेत भनेको हो कि, ठेक्का लिएको नै हुनुपर्ने हो कि के हो ? प्रष्ट पानुपर्ने भन्दै उनले थपे, ‘प्रष्ट भएर अहिले नै ठेक्कापट्टाको काम गर्छ कि गर्दैन ? भनेर प्रमाण खोज्ने थाल्न सकियोस् ।’

जवाफ दिँदै आयोग प्रमुख थपलियाले भने, ‘हामीले प्रष्ट भनेका छौं– सम्बन्धित स्थानीय तहको चलअचल सम्पति र ठेक्काबन्दोबस्त सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नभएको । प्रश्न आउँछ लाइसेन्स लिएर घर बसेको छु उम्मेदवार बन्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? यस्तो कुराको जवाफ कति दिने हो ?’

‘आयोगले गुनासो सुनोस्’

राजनीतिक दलका नेताहरुले आचारसंहिता पालना नभएको भनी गरिने गुनासोलाई आयोगले नसुन्ने गरेको भनी ध्यानाकर्षण गरे ।

एमाले नेता खेमप्रसाद लोहनीका अनुसार सुगममा भन्दा दुर्गममा बढी आचारसंहिता उलंघन हुने विगतको अनुभव छ । ‘गाउँमा बाटो नै थुनेर भोट हाल्नबाट रोक लगाउने, दिउँसोतिर भएपछि बुथ कब्जा गरेर भोट हाल्ने प्रवृत्ति छ’ उनले भने, ‘दुर्गममा नै बढी चुनावी खर्च हुन्छ । दुर्गममा नै बढी आचारसंहिता उलंघन हुन्छ । तर, त्यसउपर आउने गुनासोको सुनुवाई हुँदैन किन ?’

लोकतान्त्रिक समाजवादीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले त ‘आयोगले नै आचारसंहिता पालना गराउँछ ? भनी प्रश्न गरे । ‘दलहरुबाट प्रतिवद्धता खोजेको आयोगको आफ्नै प्रतिवद्धता के हो ?’ उनको थप जिज्ञासा थियो ।

उनले आयोगलाई सुझाव दिए, ‘निर्वाचन आयोग प्रतिवद्ध होस् । आएका गुनासाहरुको सम्बोधन गरोस् । कुन कुन पार्टीले कहाँ कहाँ भोज गरेको छ, कति वटा गाडी प्रयोग गरेको छ हेरोस् ।’

निर्वाचन आयोगले चाहँदा सरकारको संयन्त्र, सुरक्षा निकायको साथ लिएर दलहरुले आचारसंहिता उलंघन गरेको वा नगरेको जानकारी लिन सक्ने र उलंघन गर्नेलाई कारबाही गर्न सक्ने कर्णको भनाइ छ । आयोगले आचारसंहिता पालना गराउनमा आफैँ अग्रसर नहुने र आएका गुनासाको सम्बोधन नगर्ने विगतको प्रवृत्ति सच्याउन आयोगका अधिकारीहरुलाई उनको सुझाव छ ।

‘तपाईं प्रधानमन्त्रीको चाकडीमा दौडिरहने हामी चुनाव निष्पक्ष हुन्छ भनेर मान्ने ? नाम भन्दिन गैसकेको आयुक्तलाई के भन्नु र ?’ नेता कर्णले भने, ‘अब यस्तो नहोस भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’

नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले अनुगमनको नाममा दलका प्रतिनिधिहरु नै जाने र चुनावीमा आचारसंहिता विपरितका कार्य गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले आयोगले नै आचारसंहिता पालनामा तदारुकता नदेखाएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि प्रमुख आयुक्त थपलिया कड्किए ।

‘संरचनाले गर्दा मेरो तिर ठड्याउँदै गरेको औंला तपाईंहरुतिरै फर्केको छ । अब हामी हेर्न चाहन्छौं सुशासन र सदाचारका कुरा गर्ने हाम्रा राजनीतक दलका उम्मेदवारहरुले निर्वाचन आचारसंहिताको पालनामा कत्तिको प्रतिवद्ध छन ?’ थपलियाले भने ।

निर्वाचन आयोगले ७५३ वटै स्थानीय तहका निर्वाचन अनुगमन समिति गठन गरेको छ । अनुगमन समितिमा निर्वाचन अधिकृत, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु र सृुरक्षा निकाय रहन्छन् । उक्त समितिले निर्वाचन आचारसंहिता उलंघन भएको-नभएको अनुगमन गरी उलंघन भएको खण्डमा कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने अधिकार राख्दछ । यो व्यवस्थाले आचारसंहिता पालना भए नभएको हेर्ने अधिकार र जिम्म्मा आयोगतिर नभइ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु रहेको निर्वाचन अनुगमन समितितिर फर्काएको थपलियाको जवाफ छ ।

‘जहाँसम्म कारबाहीको विषय छ । यहाँहरुले मैले आचारसंहिता मिचेकै हुँ कारबाही गरि पाउँ भनेर सिफारिस गर्नुभयो भने दुई मिनेटमै कारबाही गछौं । हामीले सिफारिस गर्ने अधिकार यहाँहरुलाई दिएका छौं’ उनले थपे, ‘आफुलाई कारबाही गर्ने सिफारिस गर्नुस आफैँ कारबाहीको भागीदार बन्नुस् । यसको निम्ति आयोगले कुनै अप्ठयरो मान्दैन् ।’ राजनीतिक दलहरुले आचारसंहिताको पालनाका सन्दर्भमा आफैंले आफैलाई बाधक र चुनौती हो भन्न नमिल्ने थपलिया बताउँछन् ।

डमी उम्मेदवारको चिन्ता

राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले डमी उम्मेदवारको विषयमा पनि चिन्ता जनाए ।

एमाले नेता लोहनीले डमी उम्मेदवार खडा गर्ने र त्यसमार्फत चुनावी प्रचार प्रसार, चुनावी खर्चको सीमा देखाउने प्रवृत्ति रहेको बताए । साथसाथै डमी उम्मेदवारकोतर्फबाट मतगणनास्थलमा प्रतिनिधिहरु लगेर गणनामै तलमाथि गर्ने प्रयास हुनेतर्फ आयोगले ख्याल गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता माधव पौडेलले थपे, ‘स्वतन्त्र उम्मेदवारको नाममा डमी उम्मेदवारको भीड अन्त्य गरिनुपर्छ ।’ तर, यो विषयमा थप छलफल भएन ।