पोखरा विमानस्थलमा डम्पिङ साइटको अवरोध

भौतिक पूर्वाधार थपिनु बजारमा नगद प्रवाह, रोजगारीका साथै विकासपथमा पनि उक्लिनु हो । भौतिक पूर्वाधार निर्माण राज्यले गर्नुपर्छ । त्यसपछि आर्थिक क्रियाकलापका लागि निजी क्षेत्र स्वतः आकर्षित र परिचालित हुन्छन् ।

छिमेकी मुलुक चीन अर्थतन्त्रका सिंढी उक्लिनुमा भौतिक पूर्वाधार नै मुख्य कारण हुन् । सो मुलुकले देशभर रेल, बाटोघाटो, विमानस्थल सञ्जाल स्थापित गरिसकेको छ । नेपालको दक्षिणको छिमेकी भारतले पनि बाटोघाटो, रेल्वे नेटवर्क तथा विमानस्थलको निर्माणलाई द्रुत गतिमा सम्पन्न गरिरहेको छ ।

पूर्वाधार निर्माणमा हामी पछि मात्रै होइन कछुवाको गति भन्दा निकै ढिला छौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति विवरण नै यो बुझ्न काफी हुन्छ । तर पनि चीन सरकारको ऋण लगानीमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हालै नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । यो सुखद् संकेत हो ।

चीन सरकारको २१५.९६ मिलियन डलर ऋण सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको विमानस्थलले पर्यटनको थप ढोका खुल्नेमा हामी सबै नेपाली विश्वस्त छौं । यस विमानस्थलले गण्डकी प्रदेशकै आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने छ । यस भेगमा पर्यटनका असीमित सम्पदा छन् । तालतलैया, हिमशृंखला, कला–संस्कृति, खानपान, साहसिक गतिविधिका कारण गण्डकी प्रदेश अतुलनीय गन्तव्य बनेको हो ।

नयाँ विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै गण्डकी प्रदेशमा वर्षैभरि पर्यटकीय चहलपहल बढ्नेछ । यहाँको सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा पनि टेवा पुग्नेछ । यसले गण्डकी प्रदेशका समस्त बासिन्दालाई त प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउँछ नै, मुलुकको विदेशी मुद्राआर्जन र सञ्चितिमा पनि ठूलो टेवा मिल्नेछ ।

ठूलो ऋण कर्जा

नेपाल र चीन सरकारको २१५.९६ मिलियन डलरको ऋण सहायतामा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण पूरा गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

जसमा कुल ऋणको २५ प्रतिशत चिनियाँ सरकारको लगानी रहेको छ भने ७५ प्रतिशत लगानी २ प्रतिशतका दरले वार्षिक ब्याज तिर्नुपर्ने गरी चिनियाँ एक्जिम बैंकको लगानी रहेको छ । ऋण चुक्ताको अवधि २० वर्ष छ, सुरुका सात वर्ष ग्रेस पिरियड दिइएको छ ।

तर, नेपाल सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई कुल रकममा नै ५ प्रतिशतको ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । २० वर्षको सरदर हिसाब किताब हेर्दा उड्डयन प्राधिकरणले रु.१७ करोडभन्दा बढी रकम प्रति महिना नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थात् वर्षको २ अर्बभन्दा बढी ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कोभिड महामारी अगाडि अर्थात् २०१८÷१९ मा ८ अर्ब कमाइ गरिरहेको थियो । त्यस वर्ष पोखरामा ६ लाखभन्दा बढी यात्रु ओहोरदोहोर गरेको देखिन्छ । पोखरा विमानस्थलबाट प्राधिकरणको कमाइ ८ करोड ३७ लाख मात्र रहेको थियो । यस हिसाबले यो विमानस्थलको कमाइबाट ऋण तिर्न असम्भवप्रायः देखिन्छ ।

उडान कहिले

पोखरा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न प्राधिकरणले विदेशी विमान कम्पनीहरूसँग कुराकानी गरेको हुनुपर्छ । छैन भने तत्कालै सुरु गरिहाल्नुपर्छ । सुरुका उडानमा विदेशी कम्पनीलाई के–कति छुट दिने हो तत्कालै सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

अहिले पोखरामा झण्डै दुई दर्जन आन्तरिक उडान भइरहेका छन् । पूर्वाधारका कारण पोखराको उडान दिउँसो ४–५ बजेपछि हुनसकेको छैन । विमान सेवा कम्पनीले सीमित समयमै सबै उडान पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पर्यटकले पनि आफ्नो समय अनुसार उडान गर्न पाएका छैनन् । रात्रिकालीन उडान हुँदा पोखरामा पक्कै पनि अहिलेको भन्दा शतप्रतिशत पर्यटक थपिने हाम्रो ठम्याइ छ ।

मुख्य अवरोध

विमानस्थल हस्तान्तरण पश्चात् उडानमा किन ढिला भइरहेको छ, उडानका लागि प्राधिकरणले सहजीकरण गर्नुपर्ने होइन ? मुख्य अवरोध रहेको डम्पिङ साइटलाई विमानस्थल निर्माणसँगै सार्नुपर्ने होइन ? यस्ता अरू अरू प्रश्न पनि छन् । तर पनि सरोकारवाला अनभिज्ञ मुद्रामा छन् ।

उडान भए पनि नभए पनि, महिनाको १४ लाख डलरभन्दा बढी ऋण किस्ता तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो आर्थिक भार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यात्रुमा थप्ने निश्चित देखिन्छ । समाचारहरूमा आन्तरिक उडान थप ५–७ सय महँगो हुने जनाइएको छ । यो भार यात्रुहरूमा नै पर्नेछ ।

हाम्रो पहल

निर्माण सम्पन्न विमानस्थल नजिकै बाच्छे बुढुवाको डम्पिङ साइट नै अहिलेको मुख्य अवरोध हो । फोहोरसँगै मिसिएर आएका खाद्य, सिनोका कारण ठूल्ठूला चराहरू झुम्मिएको सहजै देखिन्छ । अझ विमानस्थलको रनवेमा नै बसेका समेत देखिन्छ ।

यो सुरक्षित उडान विपरीत हो । यसले उडान सुरक्षामा खलल पुर्‍याउँछ । डम्पिङ साइट स्थानान्तरण नगरिकन उडान भर्नै मिल्दैन । तसर्थ अब सबै सरोकारवालाको मिलनबिन्दु डम्पिङ साइट स्थानान्तरण नै हुनुपर्छ ।

स्थानीय चुनाव नजिकिएको छ । दलहरू चुनावको तयारीमा छन् । चुनावको तयारीसँगै डम्पिङ साइट स्थानान्तरणका लागि पनि उहाँहरू सक्रिय हुने हाम्रो आश रहेको छ ।

यसका लागि हामी आउँदो साता पोखरामा अन्तरक्रिया गरी सबै सरोकारवालालाई विमानस्थल सञ्चालनमा मुख्य अवरोध रहेको डम्पिङ साइटलाई तत्कालै सार्न घच्घच्याउन गइरहेका छौं । यसका लागि सबै सरोकारवालाले तत्कालै नयाँ डम्पिङ साइट खोज्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिले सहजीकरणको लागि ठूलो भूमिका खेल्नु हुने हाम्रो आश रहेको छ ।