चीनले दिन खोजेको सन्देश र हाम्रो चिन्ता

चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर (विदेश मन्त्री) वाङ यी नेपालको भ्रमण सकेर चीन फर्किसकेका छन्। लगत्तै चीन र नेपाल दुवैतिर भ्रमणबारे विश्लेषण हुँदैछ। भ्रमण पश्चात् चिनियाँ सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्समा नेपालको स्वतन्त्र आन्तरिक अनि विदेश नीतिको समर्थन गर्ने सन्देश उच्च चिनियाँ अधिकारीले नेपाल भ्रमणका क्रममा दिएको उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाले भारतलाई चीन विरोधी संयन्त्रमा लैजान प्रयास गरेको र नेपाललाई चिनियाँ बेल्ट एण्ड रोड परियोजनाबाट अलग गरी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नामक अमेरिकी पूर्वाधार परियोजनामा आकर्षित गरिएको जिकिर गरिएको छ। त्यहाँ भनिएको छ- ‘अमेरिकाले थप स्रोत परिचालन गर्नेछ र चीनको प्रभाव क्षेत्रका रूपमा उसले हेरेका क्षेत्रहरूमा घुसपैठ गर्ने प्रयासमा थप सक्रिय हुनेछ।’

यी घटनाक्रमलाई चिनियाँ विदेश नीतिका निम्ति एउटा चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उक्त मुखपत्रले चीनले आफ्नो छिमेकमा थप सक्रियता देखाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। अर्को प्रमुख चिनियाँ अखबार चाइना डेलीको अनलाइन संस्करणमा उपलब्ध सम्पादकीयमा वासिङ्टनले चीनसँगको सहकार्य अन्त्य गर्न नेपाललाई एउटा सहायता सम्झौता स्वीकार गर्न बाध्य पारेर आफ्नो वास्तविक चेहरा देखाएको उल्लेख छ।

नेपाल भ्रमण समापनअघि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा नेपाली पक्षले बीआरआई कार्यान्वयनका लागि चिनियाँ पक्षसँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको उल्लेख गरेको थियो। वाङको भ्रमणका दौरान चीन र नेपालबीच विभिन्न ९ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा बीआरआईसँग जोडिएका कुनै पनि परियोजना उल्लेख गरिएको छैन।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् २०१३ मा सुरुवात घोषणा गरेको यो अभियानमा नेपालले २०१७ मा सामेल हुने सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो। बेल्ट अन्तर्गत चीन हुँदै दक्षिण तथा मध्ये एशिया र युरोपसम्म सडक तथा रेल कनेक्टिभिटी वा सञ्जालमा जोड दिइएको छ भने रोड अन्तर्गत सामुद्रिक मार्ग तथा बन्दरगाहहरू मार्फत दक्षिणपूर्वी एशिया, खाडी क्षेत्र, उत्तर अफ्रिका तथा युरोपसम्म जोड्ने सञ्जालको कुरा गरिएको छ। यसँगै ऊर्जा, सञ्चार एवम् व्यापार सहजीकरणजस्ता विषय पनि परियोजनामा राखिएका छन्।

चिनियाँ विदेश मन्त्रीको भ्रमण पश्चात् नेपालमा क्रिया–प्रतिक्रिया शुरु भएको छ। चिनियाँ पक्ष बीआरआई कार्यान्वयन कार्ययोजनामा हस्ताक्षरको पक्षमा भए पनि सरकारले त्यसलाई अघि नबढाएको भन्दै गठबन्धनको प्रमुख साझेदार नेकपा माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आपत्ति जनाएका छन्। ‘अहिले कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्ने योजना थियो। तर सरकारले रोक्यो र बीआरआईबारे कुनै चर्चै गरेन’, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका माओवादी नेता श्रेष्ठले सञ्चारमाध्यमसँग भनेका छन्।

समाचारहरूका अनुसार विदेश मन्त्री वाङले एमाले र माओवादी दुवै नेताहरूसँगको भेटमा बीआरआईबारे गुनासा एवं चर्चा गरेका थिए। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नरम भाषामै भए पनि बीआरआईबारे चिनियाँ पक्षले नै कुरा उठाउनुपर्ने धारणा राखे। सरकारले सन्तुलित कूटनीतिका लागि आफ्नो नीतिलाई पुनर्विचार गरेर जानुपर्ने यादवको भनाइ मिडियामा आएको छ।

नेपालले अमेरिकी अनुदान सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको संसद्बाट अनुमोदन गर्ने क्रममा बेइजिङबाट प्रकट भएका चासोहरू सेलाउन नपाउँदै उनी नेपाल आइपुगेका हुन्। दक्षिण एशियाका विभिन्न देशको भ्रमण सम्पन्न गर्दै नेपाल आएको वाङ भ्रमण अघि र पछि बेइजिङ तथा नेपालमा भएको क्रिया प्रतिक्रिया भने अर्थपूर्ण रहेको छ।

वाङले दिएका सन्देश

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार यो भ्रमण चीनकै चाहनामा भएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आफ्ना समकक्षी डा. नारायण खड्कालाई भेटेका वाङले नेपाल चीन सहकार्यबाहेक यसपटक भूराजनीतिक चुनौतीले दुई देशबीचको सम्बन्धमा पार्ने प्रभावका बारेमा पनि चर्चा गरेका थिए। अमेरिकी अनुदान सम्झौताको अनुमोदनलाई लिएर नेपाली राजनीतिमा देखिएको विवाद र त्यसले निम्त्याएको भूराजनीतिक तरङ्गमाझ चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नेपालको परराष्ट्र नीतिको समेत चर्चा एवं चासो लिएका छन्।

विदेशमन्त्री वाङले चीनले नेपाललाई स्वतन्त्र घरेलु र विदेश नीति सञ्चालनका लागि समर्थन गर्ने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘चीनले नेपालको मामिला नेपाली नागरिकहरू स्वयंले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास राख्छ। चीनले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता अवमूल्यन गर्ने, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र नेपालमा भूराजनीतिक चलखेलमा संलग्न हुने प्रयासको विरोध गर्छ।’

मौन कूटनीतिको उपमा पाएका चीनको यसपटकको यो भनाइलाई सामान्य रूपले भने लिनुहुँदैन। आफ्नो चाहना विपरीत एमसीसी पारित भएपछि बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना अगाडि बढाउने उद्देश्य सहित वाङ नेपाल आएको देखिन्छ। एक हिसाबले यो चीनको प्रतिक्रियात्मक कूटनीति थियो।

नेपालका सबै दलहरूसँग चीनको मित्रवत् नीति हुने भन्दै चिनियाँ स्टेट काउन्सिलरले नेपाली पक्षसँग राज्य र प्रशासन सञ्चालनबारे अनुभव आदानप्रदान गर्न चीन इच्छुक रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। नेपालका सबै दल र समूहलाई राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक वृद्धि र मानिसहरूको जीवनस्तर सुधार गर्ने शासन पद्धतिका लागि संयुक्त रूपमा अन्वेषण गर्न सहयोग गर्ने भनिएको छ।

यसअघि पनि नेपालका वामपन्थी दलहरूसँग राजनीतिक विचारधारा आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यसहित चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले राजनीतिक प्रशिक्षण जस्ता कार्यक्रम राखेको थियो। सफ्ट पावरको रूपमा रहेको उक्त अभियानलाई चीनले अझै जोड दिने सन्देश दिएको छ। दुई कम्युनिस्ट पार्टीका मुख्य नेताहरूलाई भेट्नु र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी तीनदिने भ्रमणका लागि काठमाडौं उत्रिएकै दिन माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ लगायतका नेता चीनतर्फ उड्नु यसैको संकेत हुनसक्छ।

त्यसैगरी गुरुङको भ्रमणपूर्व नै एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य काशीनाथ अधिकारी, पुष्प कँडेल लगायतको टोलीले चीनको पाँचदिने भ्रमण गरेको थियो । गुरुङ ती नेता हुन्, जसले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको चर्को विरोध गरेका थिए ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण पश्चिमा देश र भारतले जतिसुकै घेराबन्दी गर्न खोजे पनि चीन पछि नहट्ने सन्देश दिन पनि भएको हो। इन्डो प्यासिफिक, क्वाड वा भारतसँग प्रतिरक्षा सम्झौता वा जी-सेभेनले चीनलाई सीधै घेराबन्दी गर्ने कुरा चीनको बुझाइ छ। वाङ यीको नेपाल भ्रमणले पनि हामी पछि हट्नेवाला छैनौं भन्ने सन्देश दिन खोजेको लाग्छ।

केही समय अगाडि चिनियाँ राष्ट्रपति सीले चिनियाँ रुचिलाई आँच पुग्ने काम हुन्छ भने हड्डी चुरचुर हुन्छ भनेका थिए। चीनका राष्ट्रपतिले त्यसरी बोलेको कुरामा केही छ भनेर बुझ्नुपर्छ। चीनलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मानवअधिकारको दृष्टिबाट अप्ठेरो पर्ने चारवटा ठाउँहरू सिन्जियाङ, तिब्बत, हङकङ र ताइवान हुन्। त्यसमध्ये तिब्बतमा अप्ठेरो पार्न सक्ने भनेको नेपालकै माध्यमबाट हो। चीन चाहन्छ- उपरोक्त क्षेत्रहरूमा मानवअधिकार माथिका दमनबारे नेपाल मौन बसोस् र त्यस विरुद्ध नेपालमा कुनै गतिविधि नहोस्।

नेपालको संसदमा एमसीसी सम्झौता टेबल हुनुभन्दा दुई दिनअघि चिनियाँ परराष्ट्र प्रवक्ता वाङ वनपिनले नेपालमा अमेरिकाले ‘सहकार्यका नाममा जबर्जस्ती कूटनीति थालेको’ आरोप लगाउँदै त्यसको आफूहरूले प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका थिए। तेस्रो देशसितको नेपालको मामिलाबारे त्यसरी बोल्नु आफैंमा अशोभनीय थियो ।

तैपनि यो सिलसिला यत्तिकै रोकिएन। नेपालको संसद्मा उक्त सम्झौता टेबल भएको चौथो दिन फेरि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुवा चुनयिङले ‘एमसीसी उपहार हो कि पान्डोराज बक्स’ भन्ने प्रश्न गर्दै ‘अल्टिमेटमको प्याकेजसहित उपहार आउन नसक्ने’ आशय व्यक्त गरिन् । त्यो फेरि उत्तिकै अस्वाभाविक अभिव्यक्ति थियो ।

एमसीसी सम्झौता अनुमोदन, चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको नेपाल भ्रमण, बीआरआई परियोजनामा नेपाल सरकारले गरिरहेको विलम्ब र दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीका नेताको भ्रमण एकअर्कासँग सम्बन्धित छन् । नेपालमा एमसीसी लागु गर्न नहुने बारे अनावश्यक विरोध गरेका चीन चुपचाप नबस्ने संकेत गरेको प्रष्टै बुझिन्छ।

यी दुवै नेताहरूसँग भेटघाट एवं चाइना नै बोलाएर नेताहरूसँगको कुराकानीले वाम गठबन्धन वा एकतामा चीनले चासो राखेको स्पष्टै छ । कुन्मिङ पुगेको एमाले र माओवादीको छुट्टाछुट्टै टोलीसँग चिनियाँ पक्षले एमसीसी सम्झौता र वाम एकताको सम्भावनाबारे जिज्ञासा राखेको स्रोतले जनाएको छ । अध्यक्ष ओलीसँग भएको भेटवार्तामा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले ‘वामपन्थी गठबन्धन भए उचित हुने’ संकेत गरेका थिए ।

त्यसोभए नेपालमा के चाहन्छ चीन ?

विश्वशक्ति बन्ने महत्वाकाङ्क्षा राखेको र विशाल अर्थतन्त्र भएको चीनको नेपालमा कुन विषय र क्षेत्रमा विशेष चासो छ, त्यसबारे विश्लेषण हुनु आवश्यक छ।

१. सुरक्षा

चीनसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएयता नै नेपाल ‘एक चीन नीति’ को पक्षधर रहिआएको छ। नेपाल-चीन सीमा १ हजार ४१५ किलोमिटर लामो छ। नेपालसँग जोडिएको चीनको सम्पूर्ण भूभाग तिब्बत हो। तिब्बतको स्वायत्तता हरण गर्न त्यहाँ उसले गरेको मानवअधिकार दमनसँग सम्बन्धित विषयहरू बाहिर नआऊन् भन्ने चाहन्छ। त्यसैले चीनले थप नाकाहरू खोल्दा त्यो चुनौती झन् बढ्ने हुनाले नाका खोल्ने कुरामा ऊ उदासीन देखिन्छ। त्यसमाथि विश्वशक्ति बन्ने महत्वाकाङ्क्षा रहेको चीनलाई तिब्बतकै कारण देखाएर मानवाधिकार जस्ता विषयमा जतिखेर पनि प्रश्न उठ्न सक्ने हुँदा उनीहरूको सुरक्षा चासो पहिलेभन्दा पनि बढेको छ।

२. बजार
अध्ययनहरूले देखाएअनुसार उत्तर भारतका शहरहरूमा पारवहन गर्न समुद्री मार्ग प्रयोग गर्नुभन्दा नेपालबाट हुने बाटो प्रयोग गर्नु चीनका निम्ति दूरीका हिसाबले करिब तीन गुणाले कम हुन्छ। चीनले नेपालको सानो बजारभन्दा पनि भारतका धेरै जनसङ्ख्या भएका उत्तरप्रदेश, बिहार जस्ता प्रान्तलाई आफ्नो मुख्य बजारको रूपमा हेरेको छ। त्यही भएर बीआरआई अन्तर्गत पनि रेलमै मुख्य उसको चासो रहेको छ।

३. सी विचारधाराको प्रसार एवं छिमेकमा प्रभुत्व

चीनले उन्नाइसौं कङ्ग्रेसबाट सी विचारधाराको प्रचारप्रसार गर्ने उल्लेख छ। त्यसको निम्ति अहिलेलाई नेपाल नै उसको प्रमुख रोजाइ रहेको छ। त्यसको निम्ति उसले बलियो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ। नेपालमा चिनियाँ भाषा सिकाउन स्वयंसेवकमार्फत काठमाडौंका एक सयभन्दा बढी स्कुलका प्राथमिक तहमा भाषा कक्षा चलिरहेको छ। यी सबै मार्फत ‘सफ्ट पावर’ बढाउने उसको रणनीति रहेको छ। विश्वशक्ति बन्ने दौडमा रहेको पछिल्लो समयमा भने ‘छिमेकीहरूसँग जोडिने’ भन्दै उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेको चिनियाँ सरकारी दस्तावेजहरूमा पाइन्छ।

त्यसैगरी चीनले विश्वभरि लाइक म्यान्डेड देशहरूलाई ऋणको पासोमा बल्झाएर आफ्नो प्रभुत्व बढाउन चाहन्छ। त्यसैले त नेपाल र चीनले नौवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा नेपालसँगको सहकार्यको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको कतै पनि कुनै जिकिर नभए पनि अन्तर्देशीय रेल सेवा सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने पनि रहेको छ।

नेपालको प्राथमिकता जस्तो देखिए पनि वास्तवमा चीनको प्राथमिकतामा रेल रहेको छ। ऊ हिमाल फोडेर रेल नेपाल छिराउन चाहन्छ। चीनको बीआरआईसम्बन्धी आधिकारिक दस्तावेजमा पनि चीन र नेपाल जोड्ने रेलवेको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनबारे उल्लेख छ। तर चीनले नेपाललाई हेरेर उक्त रेलमार्ग बनाउन खोजेको चाहिं होइन। उसको टार्गेट भारत हो। भारतको बजार हो। त्यसमा फाइदा धेरैजसो भारतलाई हुन्छ।

चीनले रेल ल्याउन खोजेको नेपालको मार्केट भन्दा पनि भारतको बजार १.२ बिलियन पपुलेशन (जनसंख्या) भएको मार्केट र १.४ बिलियन जनसंख्या भएको चीनको मार्केट जोड्नलाई हो। संसारको ३०/४० प्रतिशत जनता त यी दुई देशमा मात्रै छन्। संसारको उत्पादक पनि यहीं नै छ र उपभोक्ता पनि यहीं नै छ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा उक्त रेलमार्ग निर्माणको लागतका बारेमा भने अहिलेसम्म टुङ्गो लागिसकेको छैन। प्रारम्भिक अनुमानमा केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि २८० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। स्मरण होस्, यो लगानी सित्तैंमा आउने होइन, उसको आफ्नो फाइदाको लागि हामीले ऋण बोकेर लगानी गरिदिनुपर्ने रहेछ। त्यसकारण त्यस्तो ऋण लिंदा हामीले विचार पुर्‍याउनुपर्छ।

चिनियाँ ऋणले थिचिएका देशहरू

चिनियाँ सरकारी बैंकहरूले आफ्नो देशका नागरिकहरूलाई भन्दा बाह्य मुलुकलाई बढी ऋण दिइरहेका छन्। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजना अन्तर्गत कैयौं देशमा पूर्वाधार विकासका लागि सम्झौता गरेका छन्। त्यसै तहत बैंकले ऋण लगानी गर्ने गरेको हो। चीनले त्यस्ता देशमा आफ्ना कम्पनीहरूलाई अगाडि सारिरहेको छ जहाँ एकपक्षीय रूपमा उसले मुनाफा आर्जन गर्न सकोस्।

चीनले आफ्नो प्रभाव बढाउनका लागि रणनीतिक ढङ्गले ऋण लगानी बढाउँदै लगेको छ। दक्षिण एशियाका पाकिस्तान, श्रीलङ्का र माल्दिभ्समाथि चीनको ठूलो ऋणभार छ। पछिल्लो वर्ष एक अर्ब डलर ऋणका कारण श्रीलङ्काले आफ्नो एउटा बन्दरगाह नै चीनलाई सुम्पनुपर्‍यो। पाकिस्तान पनि चिनियाँ ऋणले थिचिएको छ र आर्थिक संकटका कारण उसले एकपटक फेरि चीनलाई गुहार्नुपर्ने हुनसक्छ।

ग्वादर बन्दरगाहमा लगानी र त्यसमाथिको नियन्त्रणबारे ४० वर्षीय सम्झौता भएको छ। ग्वादर बन्दरगाहले ९ प्रतिशत मात्रै राजश्व पाउनेछ भने चीनले ९१ प्रतिशत प्राप्त गर्नेछ। अप्रत्यक्ष रूपमा ग्वादर बन्दरगाहमाथि ४० वर्षसम्म पाकिस्तानको नियन्त्रण हुनेछैन। त्यसपछि पनि ऋण चुकाउन नसके त्यस उपर चीनकै कब्जा हुनेछ। चीनले पाकिस्तानलाई उच्च ब्याजदरमा ऋण दिएको छ।

चीनले नेपालको सानो बजारभन्दा पनि भारतका धेरै जनसङ्ख्या भएका उत्तरप्रदेश, बिहार जस्ता प्रान्तलाई आफ्नो मुख्य बजारको रूपमा हेरेको छ। त्यही भएर बीआरआई अन्तर्गत पनि रेलमै उसको मुख्य चासो रहेको छ।

माल्दिभ्समा पनि चीनले कैयौं परियोजनाको विकास गरिरहेको छ। यसअघि भारतले काम गरिरहेका परियोजनाहरूलाई चीनले हात पारेको हो। विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार माल्दिभ्स नराम्रो तरिकाले चिनियाँ ऋणमा डुब्न लागेको देखिंदैछ।

एउटा रिपोर्ट अनुसार चाइना कन्स्ट्रक्शन बैंकले दिने विदेशी ऋणमा ३१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। देशभित्र गरिने कर्जा प्रवाहमा चाहिं डेढ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएको छ। सो परियोजनाको माध्यमबाट चीन मध्यएशिया, दक्षिण-पूर्वी एशिया र मध्यपूर्वमा आफ्नो दबदबा बढाउन चाहन्छ। एशियाली मुलुकहरूमा मात्रै नभई अफ्रिकी देशहरूमा पनि चीनले पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। त्यसैमध्येको एउटा देश हो जिबुटी जहाँ अमेरिकी सैन्य अखडा पनि छ। एउटा चिनियाँ कम्पनीलाई जिबुटीले आफ्नो महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह समेत सुम्पेको छ।

चिनियाँ नियम र शर्तहरू स्पष्ट र पारदर्शी नहुने आरोप लाग्ने गरेको छ। द सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्टका अनुसार ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनामा जोडिएका आठ वटा देश चिनियाँ ऋणमा डुबेका छन्। तिनीहरू जिबुटी, किर्गिस्तान, लाओस, माल्दिभ्स, मंगोलिया, मोन्टेनेग्रो, पाकिस्तान र ताजिकिस्तान हुन्। ऋण तिर्न नसकेपछि ऋण लिने देशले आफ्नो परियोजना ऋणदातालाई सुम्पनुपर्ने हुन्छ। नेपाल पनि चिनियाँ सहयोग चाहन्छ। तर श्रीलङ्का र पाकिस्तान झैं ऋणमा डुब्न नपरोस् भन्ने हामी नेपालीलाई चिन्ता र चासो छ।

बीआरआई परियोजनाहरू अहिले लागु भएका क्षेत्रहरूमा पहिलेभन्दा फरक राजनीतिक व्यवस्थाहरू देखा परिरहेको छ। बेइजिङले सिन्जियाङ र तिब्बत जस्ता क्षेत्रहरूलाई उसको स्वायत्त हरण गरेर प्रत्यक्ष नियन्त्रण गरेको झैं व्यवस्थाहरू उसको प्रभाव भएको क्षेत्रमा देखिन थालेको छ।

चीन एउटा केन्द्रीकृत राज्यको साथै नियन्त्रित राज्य पनि हो। सी विचारधाराले पनि यस्तै वकालत गर्छ। अर्थात् संघीयताको विरोध, लोकतन्त्र गणतन्त्र विरोधमा केन्द्रीयता र अधिनायकवाद, एकल सांस्कृतिक राष्ट्रवादका पक्षधर। यो सन्दर्भका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने बीआरआईले एउटा यस्तो भविष्य सिर्जना गर्न मद्दत गरिरहेको छ जुन तानाशाह, नियन्त्रित समाज र सी विचारधारामा आधारित होस्।

यस्तो भविष्यमा आधुनिक राज्यहरूमा केन्द्रीकृत संस्थाहरू शक्तिशाली हुनेछन्। पाकिस्तानमा सेना र सङ्घीय सरकारले चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर (सीईपीसी) परियोजनाहरू मार्फत बढी नियन्त्रण प्राप्त गरेको छ। चीन समर्थित परियोजनाहरू सञ्चालनमा आएका श्रीलङ्का र बङ्गलादेशमा यस्तै परिणामहरू देखिएका छन्। पारदर्शिता वा सामुदायिक अपनत्व विना सञ्चालन गरिने परियोजनाहरूको के हविगत हुन्छ भनेर दक्षिण अमेरिकाको एक प्रमुख बीआरआई देश भेनेजुएला उदाहरणका रूपमा हेर्न सकिन्छ। म्यानमारमा पनि सैनिक शासनको अधिनायकवाद लादिएको छ। त्यहाँ रोहिंग्याको जातीय सफाया चीनद्वारा समर्थित परियोजनाहरूका लागि जग्गा हडप्ने योजनाको अंश थियो।

एमसीसी संसदबाट पारित भएर लागु भैसक्यो अब नेपालमा रहेको अहिले व्यवस्था परिवर्तन भए मात्र एमसीसी फिर्ता जाने हो। एमसीसीकै कारण चीनको नियत नेपालप्रति परिवर्तन भएको संकेत दिएकै हो भने अहिलेको व्यवस्था विरुद्ध अबको दिनमा यस्ता खतराहरू आउन्न भन्न सकिन्न। परिस्थितिले हामी आफ्नो लोकतान्त्रिक र संघवादको मूल्यमान्यतामा आँच नआउने गरी चीनसँगको सम्बन्ध वा बीआरआई लागु गर्नेप्रति सचेत हुनुपर्दछ। बीआरआई आउँदा आफूसँग राजनैतिक व्यवस्था र ऋणको पासो पनि ल्याउने प्रति सचेत रहनु नै हाम्रो मुख्य चिन्ता हुनुपर्दछ।
(लेखक लोसपाका नेता हुन्।)