धरानमा पानी सधैंको चुनावी एजेण्डा, समस्या उस्तै

२४ चैत, धरान । पाँच वर्षदेखि धरानमा टेम्पो चलाइरहेका फिरज लिम्बुलाई सर्वाधिक पिरोल्ने विषय बनेको छ, पानी । कुनै पनि दिन उनको परिवारले घरमा प्रर्याप्त रुपमा पानी प्रयोग गर्न पाएको छैन ।

पाँच जनाको परिवारमा पानीको अभाव टार्न उनी वैकल्पिक बाटो खोज्न बाध्य छन् । ‘दुई दिनमा एक घन्टा पानी आउँछ । पानी आए पनि/नआए पनि १३० रुपैयाँ तिर्नु पर्छ’ धरान उपमहानगरपालिका–५ का लिम्बु भन्छन्, ‘कपडा धुन खोलामा जानपर्छ । नगरपालिकाले दिएको पानीले मुख धुन पनि पुग्दैन ।’ लिम्बु र उनका छिमेकीका लागि नजिकैको सेरेखोला पानी जोहो गर्ने विकल्प बनेको छ ।

पानीका लागि लिम्बुको भन्दा थप समस्या धरान उपमहानगरपालिका–७ की सुष्मा बस्नेतको छ । बस्नेत १६ वर्षदेखि धरानको मूल बजार भानु चोक नजिक रेष्टुरेन्ट चलाएर बसेकी छिन् । उनको धारामा एक दिन बिराएर १५-२० मिनेट मात्रै पानी आउँछ । ‘चुनाव आउने बेलामा अब पानीको दुख हुन्न भनेर भोट मागे । दुई दिनमा १५ मिनेट पनि पानी आउँदैन’, बस्नेत भन्छिन्, ‘बिजुली गयो भने त त्यही १५ मिनेट पनि आउँदैन ।’

धरानमा ट्यांकरबाट पानी किन्नुपर्ने स्थानीयको बाध्यता छ । ट्यांकरले एक-दुई हजार लिटर माग गर्दा ल्याइदिन गाह्रो मान्ने बस्नेत बताउँछिन । ‘तीन/चार हजार लिटर अर्डर गरे ल्याइदिन्छन् । एक-दुई हजार अर्डर गरे ल्याउन दुख मान्छन्’, बस्नेतले भनिन्, ‘ट्यांकरले पानी नल्याइदिए जार नै किन्नुपर्छ । भाँडा माझ्न पनि जारकै पानी प्रयोग गर्नुपर्छ ।’

पानी : सधैंको चुनावी एजेण्डा

धरान नगरबासीका लागि पानी प्रमुख समस्या भएकाले प्रत्येक चुनावमा दलहरुले पानीलाई चुनावी एजेण्डा बनाउने गरेका छन् । ‘सुकुम्बासीलाई धनीपुर्जा दिलाउँछौं भन्ने र पानीको समस्या समाधान गर्ने भन्ने यहाँको चुनावमा भोट माग्ने स्थायी एजेण्डा हुन्’, स्थानीय हर्क साङपाङ भन्छन् ।

उनको भनाइसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थानीय नेता अइन्द्रबिक्रम बेघा सहमत छन् । ‘प्रत्येक चुनावमा सबै दलले पानीलाई प्राथमिक मुद्धा बनाउँछन् । पानीको समस्या नागरिकलाई सधैं परिरह्यो’, बेघाले भने ।

साङपाङ तिनै व्यक्ति हुन् जसले पानीको मुद्धा उठाएर पटक पटक सरकारी निकायमा विरोधको अगुवाइ गरिरहेका छन् । सामाजिक अभियन्ता समेत रहेका साङपाङले यसपटक पानीकै मुद्धा लिएर आसन्न निर्वाचनमा नगर प्रमुखको उम्मेदवारी समेत दिने तयारी गरेका छन् ।

पानी उत्पादन तथा वितरणमा तादाम्य नहुँदा स्थानीयले समस्या झेल्दै आएको माओवादी केन्द्रका नेता बेघाको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘उत्पादित पानी बजारमा आउने र वितरण भएको छ कि छैनमा भन्ने नै अनुत्तरित छ । यदि उत्पादित पानी राम्रोसँग वितरण भएको भए छेलोखेलो हुनुपर्ने थियो ।’

धरान उपमहानगरपालिका– ७, ९ र १५ मा पानीको बढी समस्या छ । वडा नम्बर ७ मा धरानको मूल बजारसमेत पर्दछ । यही वडामा व्यवसाय गर्ने सारु श्रेष्ठ पानीको समस्या समाधान हुने बाचा गरेकै उम्मेदवारलाई अघिल्लो निर्वाचनमा मत दिएको बताउँछिन् । ‘पानी नै आउँदैन । कसैले हाम्रो समस्यै सुनेनन् । जसलाई जिताए पनि उस्तै हो’ श्रेष्ठ भन्छिन् ।

धरानमा पानी पुरानो समस्या भएको उल्लेख गर्दै मेयर तिलक राईले भने ‘यो चुनावी एजेण्डा हुनु स्वभाविक हो ।’

बोर्ड बनेपछि ‘झनै समस्या’

२०३६ सालमा खानेपानी संस्थानको कार्यालय धरानमा स्थापना गरिएको थियो । सोही सरकारी संरचनाले ४१ वर्षसम्म धरानमा पानी वितरण गरिरहेको थियो । २०७७ साल फागुनमा संस्थान विघटन गरि धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गरियो ।

नगरबासीको पानीको समस्या दीर्घकालीन समाधान निकाल्न सन् २०१२ मा एसियाली विकास बैंकको दुई अर्ब १९ करोड रकम स्वीकारिएको थियो । उक्त रकममा ५० प्रतिशत अनुदान रकम थियो । ऋण तथा अनुदानमार्फत पाएको रकमबाट पानीको भूमिगत स्रोत खोजेर समाधान निकाल्ने प्रयास भएको थियो ।

धरान बजार नजिक चारकोसे (तरहरा र धरानको विच) जंगलमा चार र वडा नम्बर १७ मा तीन वटा गरी सातवटा भूमिगत इनारबाट पानी तानिएको छ । प्रति दिन एक करोड ५२ लाख लिटर पानी उत्पादन क्षमता आयोजनाको छ । एडीबीको सहयोगमा बनेको परियोजना व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बोर्डमा छ ।

बोर्ड गठन भएसँगै पानीको समस्या थपिएको बुझाइ स्थानीय नागरिक अगुवा हर्क साङपाङको छ । संस्थानलाई जोगाउनुपर्नेे माग राखेका उनले भने, ‘विदेशी पैसा पाएपछि बाँडेर खान सजिलो हुँदा संस्थान विघटन गरियो ।’ संस्थानले निर्माण गरेको पुरानो संरचनालाई भत्काउँदा समस्या बढेको साङपाङको भनाइ छ ।

धरानमा ४१ वर्षसम्म पानी वितरण गरिरहेको खानेपानी संस्थान विघटन गरेर २०७७ फागुनमा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गरियो तर पानीको अभाव उस्तै छ । पछिल्ला बर्षहरुमा त धरानमा पानी बलियो चुनावी मुद्धा हुन थालेको छ ।

तत्कालीन संस्थानले पानी वितरणका लागि विच्छ्याएको पाइप बोर्डले हटाइरहेको छ । पुरानो विस्थापन भयो, नयाँ संरचना पूर्ण रुपमा बनि सकिसकेको छैन । तर खानेपानी संस्थान हुँदा पानी पर्याप्त वितरण भएको र हाल हुन नसकेको भनाइमा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड सहमत छैन ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजु पोखरेल भन्छन्, ‘दोहोरो पाइप भएका ठाउँमा पुरानो पाइप काटिदिएका छौं । उपभोक्ताले फेरि जोडिदिँदा समस्या भएको छ । पहिलेको वितरण प्रणाली पनि हामीले मुल्यांकन गरेकै थियौं ।’

धरानमा ३४ हजार ८३४ घर छन् । करिब २७ हजार घरधुरीमा पानी वितरण गरिरहेको बोर्डका निर्देशक पोखरेल दाबी गर्छन् ।

निस्केन समाधान

एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले सन् २०१९ डिसेम्बरबाट परियोजनाका लागि अनुदान प्रदान गर्न छोडेको थियो । एडीबीले सहयोग रोकेपछि परियोजनाले पूर्णता पाउन सकेन ।

एक करोड ५२ लाख लिटर क्षमताको परियोजना भनिएपनि त्यस अनुसार वितरण नभएको दलका नेताहरुको दाबी छ । ‘डीपीआर अनुसार एक करोड ५२ लाख लिटर पानी धरानमा आएको छ कि छैन ? त्यसको परीक्षण हुनुपर्दछ’, धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राई भन्छन् ।

भूमिगत स्रोतबाहेक खोलाबाट थप ४५ लाख लिटर पानी वितरण गरिरहेको दाबी बोर्डको छ । भूमिगत स्रोत र खोलाको पानीले धरानको पानीको आवश्यकता पुर्ति गर्न सकिने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक पोखरेल बताउँछन् ।

‘पानीको लिकेज बढी छ । संस्थानको पुरानो संरचनाबाट वितरण हुँदा लिकेज भएको छ’ पोखरेलले भने । थप जेनेरेटरको व्यवस्था र लिकेज नियन्त्रण गर्न सकिए १ करोड ५२ लाख लिटर पानी प्रर्याप्त हुने पोखरेल दाबी गर्छन् ।

संरचना निर्माणले पूर्णता पाउन नसक्नु तथा लिकेजको समस्याले केही स्थानमा पानीको अभाव देखिएको बोर्डको स्वीकारोक्ति छ । उपमहानगरका २० वडामध्ये सीमित स्थानमा पानीको वितरण प्रभावकारी हुन नसकेको पोखरेलले बताए ।

भूमिगत स्रोतबाट धरानको पानीको समस्या समाधान नहुने कतिपयको दाबी छ । भूमिगत स्रोतबाट नभई कोशीबाट पानी ल्याउन सकिने विकल्प अघि सार्छन् नागरिक अगुवा हर्क साङपाङ ।

कोशीबाट पानी ल्याउन दूरी तथा लागत बढी भएकाले सम्भव नहुने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक पोखरेल बताउँछन् । ‘दूरी धेरै तथा बालुवा शुद्धीकरण गर्नुपर्ने लगायतका कारणले यो पानी धेरै महँगो हुने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको थियो’ पोखरेलले भने ।

पानीको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न कोशीबाट ल्याउने वा वर्तमान आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्नुको विकल्प नरहेको माओवादी केन्द्र धरानका नेता अइन्द्र कुमार बेघाको तर्क छ । तर भूमिगत स्रोतको व्यवस्थापनबाहेक अन्य विकल्प नभएको बोर्डका निर्देशक पोखेरेल बताउँछन् । ‘कोशीको पानी ल्याउने विकल्पको कुरा उठिरहेको छ । महँगो हुने अध्ययनले देखाएकै हो ।’ पोखरेलले भने ।

धरानमा पानीको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीसहित सम्बद्ध मन्त्रालयसँग गत साता छलफल गरेको मेयर राईले बताए । केन्द्रीय तहबाटै विद्यमान आयोजनाको बारेमा पाँच जनाको अध्ययन टोली समेत गठन गरिएको राईले जानकारी दिए ।

‘आयोजनाको कति काम हुन बाँकी छ । आयोजना सम्पन्न हुन कति पैसा लाग्छ । विज्ञ टोलीले अध्ययन गर्नुहुन्छ’, राईले भने, ‘विज्ञ टोलीले रिपोर्ट दिएपछि पैसा पनि छुट्टिन्छ । अनि व्यवस्थित तरिकाले काम अघि बढाउँछौं ।’ आयोजनाले पूर्णता नपाउँदै एडीबी फर्केकाले समस्या भएको राईको जिकिर छ ।

तस्वीरहरु : आर्यन धिमाल