नेपालगञ्जको राजनीति : जो पनि केन्द्रकै मुख ताक्ने

२४ चैत, नेपालगञ्ज । पाँच वर्षअघि ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नारा लगाएर भोट मागेका राजनीतिक दलहरूले यो वर्ष फेरि त्यही नारा बोकेर चुनाव प्रचार सुरु गरेका छन् ।

देशको मुख्य प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारमा केन्द्रित शासकीय अधिकारलाई गाउँसम्म पुर्‍याउने वाचासहित संघीय व्यवस्था लागू गर्न कस्सिएका प्रमुख राजनीतिक दलहरु स्थानीय जनप्रतिनिधिको उम्मेदवार छनोटको काम भने आफ्नै हातमा राखेर बसेका छन् ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको मेयरका दाबेदार हुन्, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नन्दलाल वैश्य । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलको समर्थनमा मेयरको टिकट कसले पाउने भन्ने अझै सुनिश्चित भइसकेको छैन । आकांक्षीहरूलाई केन्द्रीय नेताहरूले केही समय पर्खिन भनेका छन् ।

त्रिभुवन चोक नजिकै आफ्नै कपडा पसलमा भेटिएका उनले टिकटको सुनिश्चितता नभएकै कारण चुनाव प्रचारको कामलाई तीव्रता दिन पाएका छैनन् । ‘कुराकानी भइरहेकै छ । माथिबाट निर्णय आएपछि गठबन्धनमा छलफल गरेर टुंगो लाग्ला,’ वैश्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘टिकट पाएँ भने त जित्छु तर, कसले टिकट पाउने भन्ने यहाँ टुङ्गो भएको छैन ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नविन शर्मा र पार्वता आचार्यको नाम पनि मेयरका आकांक्षीका रूपमा चर्चा भइरहेको छ । तर, पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको रोजाइमा जो पर्छ उसैले टिकट पाउने हो भन्ने वैश्यजस्तै उनीहरूलाई पनि परेको छ ।

अघिल्लो पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपालगञ्जको मेयरमा पराजित नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सुरेश कनोडिया यसपटक पनि पुनः उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छन् । टिकटका लागि उनी पनि केन्द्रको मुख ताकिरहेका छन् । मंगलबार आफ्नै निवासमा भेटिएका उनले अनलाइनखबरसँग ‘मेयरको तयारी भएपनि माथिबाट टुंगिन बाँकी रहेको’ बताए ।

कांग्रेसबाट हालकी उपमेयर उमा थापा मगर र पार्टी नगर सभापति प्रशान्त विष्ट पनि आकांक्षी छन् । तर, दुवै जनाले माथिको निर्णय के हुन्छ भन्ने निश्चित भइनसकेका कारण आफूलाई खुलेर प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।

केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समावादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेका छन् । यसले पनि स्थानीय तहमा कुन पार्टीको उम्मेदवारले टिकट पाउने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन ।

नेपालगञ्जका राजनीतिक कार्यकर्ताले आफूलाई खुलेर प्रस्तुत हुन नसक्नुको कारण यस पटकको गठबन्धन र अन्य समीकरणहरु मात्रै होइन, केन्द्रीय सत्तामाथि ज्यादै नै भरोसा गर्ने यहाँको शासकीय मानसिकता पनि हो, भन्छन्, बाँकेका प्राज्ञ अजित शर्मा ।

‘राणा र राजाको शासनको जस्तै प्रवृत्ति अहिले पनि छ । वीपी कोइरालाबाहेक अरूले नेपालका राजाको संस्कार बोके । राजाले जसरी शासन चलाउँथे अहिले त्यही प्रवृत्ति छ,’ प्राज्ञ शर्मा भन्छन्, ‘वडा तहको फलानाले गर्ने, गाउँपालिका तहको फलानाले गर्ने र नगरपालिका तहको हामीले गर्ने भन्नुको तात्पर्य के हो ?’

शर्माका भनाइमा स्थानीय तहका राजनीतिक, साँस्कृतिक वा आर्थिक शक्ति नगरपालिकामा हुन्छ । तर, अहिले पनि यससम्बन्धी निर्णय चाहिँ काठमाडौंबाट हुन्छ । यो केन्द्रीय सत्ता नभएर के हो ?

शर्मा अन्य पालिकाहरु र वडाका जनप्रतिनिधिलाई बाँकी पदमा सिफारिस गर्ने, खोलानालाको पैसा खाने, गिटी बालुवा बेच्न मात्रै अधिकार दिएको बताउँछन् । मूल साँचो आफैसँग राखेर ‘निर्णय गर्ने त, हामीले अधिकार दिएकै छ नि’ भनेको हो यो । यसमा उनको चर्को असन्तुष्टि छ ।

हुन पनि नेपालगञ्जको मेयर गठबन्धनभित्र कसले पाउँछ अहिलेसम्म यकीन छैन । केन्द्रमा गठबन्धनका नेताहरूले गर्ने निर्णयको पर्खाइमा छन्, स्थानीय नेताहरू । माओवादी बाँके जिल्ला संयोजक डम्बर बिक भन्छन्, ‘नेपालगञ्जमा हाम्रो मेयरमा दाबेदारी हो । तर, केन्द्रले के निर्णय गर्छ त्यस अनुसार जान हामी तयार छौं ।’

केन्द्रकै योजनामा बसेको शहर

अन्य राजनीतिक दलहरूका पनि आँखा काठमाडौ तिरै छन् । यस्तो प्रवृत्ति यो पटक मात्रै देखा परेको होइन । नेपालगञ्जको इतिहासका जानकार प्राज्ञ सनत रेग्मी भन्छन्, ‘नेपालगञ्जमा बस्ती बसे÷बसालेदेखि नै केन्द्र सत्ता हावी छ । केन्द्रले नै नगरपिता तोकिदिन्छ र भोलि पनि उसैले राज गर्छ ।’

हुन पनि नेपालगञ्जमा बस्ती बस्ने कामको सुरूवात नै तत्कालिन केन्द्रीय सत्ताको रणनीतिक योजनामा भएको थियो । ऐतिहासिक दस्तावेजहरूका अनुसार सन् १८६१ मा जंगबहादुरले नेपालगञ्जसहित नयाँ मुलुक (बाँके, बदिर्या, कैलाली र कञ्चनपुर) मा सहर बसाउन सिद्धिमानसिंह राजभण्डारीलाई बडाहाकिम बनाएर पठाएका थिए । त्यसको २१ वर्षमा नेपालगञ्ज सहर तयार भएको थियो ।

राणाहरूले केन्द्रमा हुने झगडाको व्यवस्थापन गर्न अर्को राणालाई नै नेपालगञ्जमा बडाहाकिम बनाएर पठाउने गर्थे । यसरी आउनेहरुले नेपालगञ्जलाई सहरका रूपमा विकास गर्ने भन्दा पनि आफूले सजाय पाएर आएको ठाउँमा समय बिताउने ठान्थे ।

१९९० सालमा राणाहरूको ए, बी सी क्लास (बर्ग) भएपछि सी क्लासका राणाहरूलाई काठमाडांैबाट धपाइयो । उनीहरु मध्ये कोही नेपालगञ्ज आइपुग्थे । राजनीतिज्ञ विजयकुमार गुप्ता भन्छन्, ‘राणाहरूले नेपालगञ्जमा सधैं केन्द्रको स्वार्थ र चाहना अनुसार गतिविधिहरू गरि नै रहे । त्यस पछिकाले पनि यही सिके ।’

नेपालगञ्जमा बडाहाकिम भएर बसेका राणाहरूले बनाएका दरबार अहिले पनि छन् । एउटा दरबारमा आँखा अस्पताल छ । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राजनीतिज्ञ गुप्ताका अनुसार राणाकालमा नेपालगञ्ज केन्द्रीय सत्ताको चरम दमनमा थियो । ‘बडाहाकिम र न्यायाधीश राणा परिवारकै हुन्थे । जन्मिनेवित्तिकै आर्मीको जर्नेल हुन्थे,’ उनी भन्छन् ।

साथै, नेपालगञ्जमा बस्ती बसाल्ने क्रममा राणाहरुले भारतीय व्यापारीले नेपालमा बसेर व्यापार गरे ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिने, सुविधा दिए । सरकारी जागिरे र पहाडीया नेपालीलाई नेपालगञ्जमा आएर इच्छाअनुसार जग्गा कब्जा गरेर मालपोत बुझाए पुग्ने व्यवस्था गरियो ।

यतिसम्म कि नेपालगञ्ज बसोबास गर्न आउने कैदीलाई पञ्चखत बाहेकको अपराध गरेको भए माफी दिने जस्ता व्यवस्था तत्कालिन राज्यले गरेको प्राज्ञ रेग्मी बताउँछन् । पंचखत भनेको हाडनाता करणी, बलात्कार, व्यक्ति हत्या, डकैती, ज्यान मार्ने प्रयास गरेको मुद्दा हो । यसरी कालान्तरमा सत्ताले चाहेका, पठाएका, लखेटेका व्यक्तिहरुको बसोबास स्थल भयो यो ।

फेरिएन प्रवृत्ति

२००७ सालमा राणा शासन ढलेर प्रजातन्त्र आएपछि पनि नेपालगञ्जमा सत्ताको केन्द्रीय मानसिकता ढलेन । क्रान्तिकारी कांग्रेस नेताहरू २०१७ सालमा पञ्चायत सुरू भएपछि पञ्च हुन पुगे । प्राज्ञ रेग्मी भन्छन्, ‘जसको सत्ता हुन्छ उसैको पछि लाग्ने प्रवृत्ति यहाँका नेतृत्वहरूमा पहिलेदेखि नै देखिन्छ ।’

उनका अनुसार, २००७ सालपछि बाँके जिल्ला पुरै कांग्रेसमय थियो । किनकी त्यसबेला सत्तामा काग्रेस थियो । जब पञ्चायती व्यवस्था आयो, त्यसपछि कांग्रेसहरु पञ्चायतमा प्रवेश गरे । उनी थप्छन्, ‘त्यसबेला गणेशबहादुर कर्माचार्य सबभन्दा बढी क्रान्तिकारी कांग्रेसी हुनुहुन्थ्यो । देवी सिंह, शेखर शर्मा र आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने पूर्णमान आचार्य हुनुहुन्थ्यो । जो पछि कट्टर पञ्च बन्नु भयो ।’

रेग्मीका भनाइमा, २००७ सालदेखि २०१५ साल बीचमा नेपालगञ्जमा ललित चन्द भन्ने नेपाली कांग्रेसका ठूला नेता थिए । जो शहीद दशरथ चन्दका भाइ हुन् । गणेशमान सिंहको जोडबलमा सांसद भएका उनी नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट यातायात सहायक मन्त्री भएका थिए । गणेशमानले निष्ठावान नेताहरूलाई छाडेर नेपालगञ्जको नेतृत्व ललित चन्दलाई दिए तर, उनै चन्द भने कांग्रेस छाडेर पञ्चायत प्रवेश गरे ।

‘गणेशमान सिंहले यहाँका निष्ठावानलाई हटाएर ललित चन्दलाई टिकट दिए । पञ्चायत सुरू हुनेबित्तिकै उहाँ त्यसैमा लागिदिनुभो । पञ्चायत सकिनुअघि नै उहाँको निधन भयो,’ २००४ सालमा जन्मिएका रेग्मी सम्झन्छन्, ‘स्वर्गीय नभएको भए प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि उहाँमा एमाले वा कांग्रेस हुन सक्ने प्रवृत्ति देखिन्थ्यो ।’

२०४६ पछि पनि यहाँको राजनीति नेतृत्वको सोच र शैली विगतकै शासकको जस्तो निरन्तर रहेको यहाँका अगुवाहरू बताउँछन् । बाँके कांग्रेसका पूर्व सभापतिसमेत रहेका रेग्मी ०४६ सालको परिवर्तपछि चुनावमा टिकट नपाए पार्टी छोड्ने प्रवृत्ति आफैले अनुभव गरेको स्मरण गर्छन् । ‘त्यो चुनावमा मैले नै एउटा वडामा दुई जना दावेदारमध्ये एक जनालाई टिकट दिएँ । टिकट नपाउने आकांक्षीले तुरून्तै अर्को पार्टीमा गएर टिकट लिइहाले,’ उनले भने ।

प्राज्ञ शर्मा संविधानले डोर्‍याएको नेपाल आफूले कहिल्यै देख्न नपाएको र व्यक्तिले डोर्‍याएको मुलुकमा शासित हुनुपरेको गुनासो गर्छन् । यो प्रवृत्ति घरदेखि सत्तासम्म विद्यमान रहेको उनको भनाइ छ ।

पैसा राजनीति !

केन्द्रीय सत्ताको आड बाहेक यहाँका राजनीतिज्ञको अर्को रुची भनेको पैसा हो । विगतदेखि वर्तमानसम्म नेपालगञ्जमा दल र दलका नेताहरूको सैद्धान्तिक आधार आफूले नदेखेको बताउँछन् यहाँका अगुवाहरू ।

राप्रपाका महामन्त्री समेत रहेका मेयर धवलशमशेर राणा पहिले कांग्रेस थिए । पछि एमाले भए, राजावादी, राप्रपा हुने बिभिन्न घटकहरू जारी रहे । अर्थात, उनी कुनै सिद्धान्तमा स्थिर थिएनन् । २०५४ सालमा एमालेबाट मेयर भएका उनी अहिले राप्रपाबाट मेयर छन् । चुनावमा पैसा चाहिन्छ र पैसा हुने नै उम्मेदवार हुने हो भन्ने मान्यताको एउटा उदाहरण हुन् धवल ।

नेकपा एमालेबाट यस पटक नेपालगञ्जको मेयरमा आकांक्षी पशुपति दयाल मिश्र पहिले कांग्रेस थिए । बीचमा राजावादी भए, तमलोपा हुँदै हृदयेश त्रिपाठीको स्वतन्त्र राजनीतिक अभियानमा जोडिएर गत चुनावमा सूर्य चिह्नबाट प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बनेका थिए । अहिले उनी अहिले एमालेमा छन् । मिश्रलाई अहिले एमालेले नेपालगञ्ज उपमहागरको मेयरको उम्मेदवार बनाउदैछ । उनले टिकट पाउनुको कारण राजनीतिक निष्ठा नभएर पैसा हो भन्ने छर्लङ्ग छ ।

कांग्रेशबाट मेयरका दावेदार सुरेश कनोडिया व्यापारिक पृष्ठभूमिका हुन् । उनी अघिल्लो चुनावमा मेयर पदमा पराजित भएका थिए । यसपटक पनि आफुलाई केन्द्रीय नेतृत्वले टिकट दिने उनको विश्वास छ । यसको कारण पनि पैसा नै हो ।

पञ्चायत ढालेर आएको बहुदलीय प्रजातन्त्र र राजतन्त्र ढालेर आएको गणतन्त्र कालमा पनि नेपालगञ्जको राजनीतिमा केन्द्र सत्ता हावी हुने पुरानो प्रवृति झांगिएर विकृत रूपमा अगाडि बढिरहेको बताउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका राजनीतिज्ञ विजयकुमार गुप्ता ।

‘केन्द्रको त्यो राणा प्रवृति अहिले पनि देखिन्छ । यहाँ सत्ता कहाँ छ र ?’ गुप्ता प्रश्न गर्छन् । उनका अनुसार केन्द्रीय नेतृत्वले आफ्नो ढंगले नेपालगञ्जलाई परिचालन गर्न ‘मेरो र तेरो मान्छे’ भन्ने परम्परा जमानादेखि आजसम्म कायम छ । २०७९ सालको चुनावसम्म आइपुग्दा सिद्धान्तको राजनीति गर्नेहरू किनारा लागिसकेका र पटक, पटक पार्टी बदल्नेहरू नै हिरो भएको उनको विश्लेषण छ ।

पार्टी र सिद्धान्त भन्दा स्वार्थ र भविष्य कहाँ सुरक्षित देखिन्छ त्यही हिसाबले निर्णय लिने प्रवृत्ति मौलाएकोमा उनी चिन्तित छन् । ‘राजनीतिक छत्रछायाँमा टन्न पैसा कमाउने, त्यही पैसालाई राजनीतिमा झोसेर टिकट लिने । त्यही पैसाको बलमा चुनाव जित्ने । र फेरि पैसा कमाउने यो साइकल प्रवृति हावी छ,’ उनी भन्छन् ।

अझ अर्को त चुनाव नजिते पनि व्यापार र व्यवसाय संरक्षणका लागि उम्मेदवार बन्ने प्रवृत्ति अझ डरलाग्दो देखिएको उनी बताउँछन् । उम्मेदवारको मनोविज्ञान ‘आफ्नो ब्यापारको संरक्षण भइहाल्छ चुनाव नजितेर के फरक पर्छ र’ भन्ने रहेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘प्रत्येक पटक चुनाव लड्नैपर्ने कारण आफनो व्यापारको ‘प्रोटेक्सन’ हो ।’

अवैधानिक धन्दा गर्नेहरूलाई बलियो पार्टीको संरक्षण चाहिने भएकाले नेपालगञ्ज मात्रै होइन, नेपालकै राजनीति विकृत भएको उनी बताउँछन् । चुनाव जितेपछि भोट दिने मतदातालाई जनता नदेख्ने, नातागोतालाई जनता मान्ने प्रवृत्ति रहेको उनको विश्लेषण छ ।

‘कसरी सांसद बन्ने, कसरी मेयर बन्ने, कसरी मन्त्री बन्ने, कसरी धेरै पैसा कमाउने र त्यो पैसाबाट कालान्तरमा आफ्ना भाई भतिजा खानदानलाई राजनीतिमा स्थापित गर्ने ? अहिलेको राजनीतिको मूल चिन्तन यो छ’ गुप्ता भन्छन् ।

नेपालगञ्जको राजनीति सिंगो मुुलकको राजनीतिको ‘रिफ्लेक्सन’ भएको दोहोर्‍याउँदै गुप्ता भन्छन्, ‘वीरगञ्जका विजय सरावगी कांग्रेसमा जान चाहन्थे, पुगे एमालेमा, थिए जसपामा ।’ उनको भनाइमा वीरगञ्जकै राजेशमान सिंह तमलोपामा थिए । तमलोपाबाट लोसपामा गए । लोसपाबाट एमाले जान केपी ओलीसँग कुरा मिलिसकेको अवस्थामा विजय सरावगी एमाले प्रवेश गरेपछि उनी जसपामा प्रवेश गरे ।

यसको अर्थ के हो भने ‘सबैभन्दा बढी पैसा को सँग छ ? सबैभन्दा बढी पैसा कसले लगानी गर्न सक्छ उही नेता हो । राजनीति पूर्ण रूपमा व्यापारमा गयो । लगानी गर, लगानी उठाऊ । यही हो नेपालको वर्तमान राजनीति र नेपालगञ्जको राजनीतिको सार’, गुप्ताको विश्लेषण छ ।

तस्वीरहरु : चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर