सुदूरपश्चिममा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन : गठबन्धनका दलभित्र असन्तुष्टि

२६ चैत, धनगढी । सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने प्रमुख प्रतिपक्ष थियो । उसले सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने माग राखेको थियो । तर शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् हुँदा दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित कांग्रेस पनि सरकारमा सहभागी भयो ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका डा.रणबहादुर रावलले आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री, गोविन्द बोहराले सामाजिक विकास मन्त्री र टेकबहादुर रैका आउजीले विकास राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

कांग्रेस प्रदेश सरकारमा सहभागी नभए आगामी स्थानीय निर्वाचनको तालमेलमा समस्या आउनसक्ने भएकोले गठबन्धनले उसलाई पनि सरकारमा सहभागी बनाएको हो । तर सरकारमा सहभागी हुँदा संसदीय दल र प्रदेश स्तरमा आन्तरिक छलफल नगरिएको भन्दै कांग्रेसमा असन्तुष्टि छ ।

‘हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विश्वास गर्छ तर पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ’ कांग्रेसका एक प्रदेशसभा सदस्यले भने, ‘सरकारमा सहभागी हुने नाममा आफ्ना खल्तीका मान्छेलाई मन्त्री बनाइयो । न संसदीय दल न त पार्टीको प्रदेश नेतृत्वसँग छलफल भयो ।’

ती प्रदेशसभा सदस्यको भनाइमा नेपाली कांग्रेस शुक्रबार प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने कुरा केहीलाई बाहेक कसैलाई थाहा थिएन ।

सांसदहरुसँग पनि कुुनै सरसल्लाह नगरिएकोले त्यसमा आफूहरूको असहमति रहेको उनको भनाइ छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री डा.रणबहादुर रावल भने शुक्रबार रातिदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू हुुने भएका कारणले हतारमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको बताउँछन् ।

‘गठबन्धनमा आवद्ध भएकाले विगतदेखि मन्त्रिमण्डलमा सहभागी भएर प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो’ रावलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘गठबन्धनको केन्द्रीय नेतृत्वकाबीचमा भएको निर्णय बमोजिम हामी सरकारमा गएका हौं । समय निकै कम भएकाले सबैसँग सल्लाह गर्न सकिने अवस्था थिएन ।’

एकीकृत समाजवादीमा पनि असन्तुष्टि

नेकपा -एकीकृत समाजवादी) पार्टीमा पनि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा असन्तुष्टि छ । सरकारबाट हटाइएका मन्त्री र नयाँ जिम्मेवारी नपाएका प्रदेशसभा सदस्यहरूले आन्तरिक छलफलविना फेरबदल गरिएको बताएका छन् ।

‘हामीलाई तपाईंले सरकारबाट फिर्ता हुुनुुपर्‍यो । कांग्रेस र हाम्रा अन्य साथीहरूलाई अवसर दिनुुपर्‍यो । जानकारीसमेत नदिएर सरकारबाट जबरजस्ती निकालियो’ सरकारबाट हटेका एकीकृत समाजवादीका पूर्वमन्त्रीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो निर्णयमा हाम्रो कुनै सहमति छैन । हामी पार्टीभित्र आफ्ना कुरा स्पष्ट रुपमा राख्छौं । भएन भने पार्टीभित्र विद्रोह हुनसक्छ ।’

प्रदेश सरकारमा कसलाई पठाउने ? कसलाई फिर्ता बोलाउने भनेर पार्टीको संसदीय दलको बैठकले निर्णय गर्नूपर्ने संसदीय प्रणालीको न्यूतम अभ्यासलाई समेत वेवास्ता गरिएको आरोप उनको छ ।

एकीकृत समाजवादीले भने गठबन्धनको केन्दि्रत नेतृत्वबीच भएको निर्णयअनुसार अचानक मन्त्रिमण्डल फेरबदल भएका कारण सबैसँग छलफल गर्न नसकिएको जनाएको छ ।

सरकारमा पठाउने क्रममासमेत जुुनसुकै बेला त्याग गर्न तयार हुुनुुपर्ने हुनसक्ने कुराको स्मरण गराइएकाले अहिले अनावश्यक रुपमा असन्तुष्टि जाहेर गर्नुको अर्थ नहुने समाजवादीको ठहर छ ।

‘प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने र हाम्रा मन्त्रीहरू फेरबदल गर्ने कुरा स्थानीय तहको चुनावपछि गर्ने भन्ने थियो’ प्रमुख सचेतक दुर्गा बिकले अनलाइनखबरसँग भनिन्,’तर शुक्रबार केन्द्रीय नेतृत्वमा निर्णय भएपछि अचानक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भएका कारण सबैसँग सल्लाह गर्न सकिएन । तर यसमा असन्तुष्टि जनाइहाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन् ।’

एकीकृत समाजवादीले शुक्रबार सरकारमा रहेका तीन जना मन्त्री र तीन जना राज्यमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको थियो भने एक मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीथपेको थियो ।

माओवादी केन्द्रमा अवसर नदिइएको गुनासो

माओवादीका तर्फबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका त्रिलोचन भट्टले शुक्रबारसमेत गरेर चार पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरिसकेका छन् । तर उनी र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले प्रदेश सरकारमा चार वर्ष बिताइसक्दा समेत अन्यले अवसर नपाएको विषयले माओवादी केन्द्रभित्र असन्तुष्टि बढेको छ ।

कुनै बेला मुख्यमन्त्रीलाई नै हटाउनुपर्ने आवाज उठेको माओवादीभित्र अन्य प्रदेश सभा सदस्यसमेत मन्त्री बन्ने लाइनमा सुरुदेखि थिए तर उनीहरूले अहिलेसम्म अवसर पाउन सकेका छैनन् ।

शुक्रबार पनिमाओवादी केन्द्रले कृषिमन्त्री विनिता चौधरीलाई फिर्ता बोलाएर उनको ठाउँमा वीरमान चौधरीलाई पठाउने चर्चा चलेको थियो तर अन्तिममा आएर नेताहरू उक्त कदमबाट पछि हटेका छन् ।

‘सरकारमा रहको साथीहरुलाई फिर्ता बोलाउने विषयमा पनि छलफल नभएको होइन’ माओवादी सचेतक अक्कल रावलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर कृषिमन्त्रीलाई मात्र फिर्ता बोलाउँदा राम्रो सन्देश जाने भएन । अब सरकारबाट फिर्ता हुने र पठाउने कुरा चुनावपछि मात्र गछौं ।’

रावलको भनाइमा स्थानीय तहको चुनावपछि मुख्यमन्त्री भट्टसमेत परिवर्तन हुनसक्छन् । उनको ठाउँमा एकीकृत समाजवादी वा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व लिन ससक्नेछ ।