गभर्नरमाथि अर्थ मन्त्रालयको आरोप : बिग्रँदो अर्थतन्त्रको जिम्मेवार, सरकारप्रति पूर्वाग्रही

२६ चैत, काठमाडौं । अर्थमन्त्रीका रुपमा जनार्दन शर्मा सिंहदरबार छिर्दासम्म अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको तालमेल ठीकठाक थियो । तर नौ महिनामा त्यो तालमेल यसरी बिग्रियो कि सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न समिति बनायो र अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परे ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसहित चार दल सम्मिलित गठबन्धन सरकारको अर्थमन्त्रीका रुपमा शर्माले २९ असारमा मन्त्रालय सम्हालेका थिए । यो सरकारले अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको स्वामित्व नलिँदा ‘बजेट होलिडे’को अवस्था आएपछि नै अर्थ र राष्ट्र बैंकको तालमेल बिग्रिन थालेको थियो ।

सरकारले बजेटको स्वामित्व पनि नलिने, प्रतिस्थापन विधेयक पनि ल्याउन ढिला गर्दा राष्ट्र बैंकले समयमा मौद्रिक नीति ल्याउन पाएन । निकै ढिला भएपछि राष्ट्र बैंकले २९ साउनमा मौद्रिक नीति ल्यायो, जबकी अर्थमन्त्री शर्माले २५ भदौमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नयाँ बजेट संसदमा पेश गरेका थिए ।

मौद्रिक नीति आएसँगै अर्थमन्त्री र गर्भनरको विवाद देखिन थाल्यो । मौद्रिक नीतिका कतिपय व्यवस्थामाथि व्यवसायीदेखि सेयर लगानीकर्तासम्मले असहमति राखे । मौद्रिक नीतिले सेयर धितोमा दिने कर्जामा सीमा तोकेपछि त्यसको असर पुँजीबजारसम्म देखियो र अर्थमन्त्री शर्माले सोझै गभर्नर अधिकारीलाई फोन गरेर परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएको विषय सार्वजनिक भयो ।

यद्यपि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा पनि अर्थमन्त्रीले चासो दिएका ब्याजदर नबढ्ने व्यवस्थादेखि सेयर धितोको सीमामा कुनै हेरफेर गरेन । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको नेतृत्वबीच समन्वय अभाव भइरहेको बेला अर्थतन्त्रमा एकपछि अर्को समस्या थपियो ।

रुस-युक्रेन तनावले त्यो संकटलाई बढाएपछि अर्थमन्त्री शर्मामाथि निरन्तर प्रश्न उठ्दै आएको छ । मन्त्रालयको नेतृत्वले भने त्यसको दोष राष्ट्रबैंकको नेतृत्वमाथि दिएको छ र त्यही क्रममा गभर्नरलाई निरन्तरता नदिने निष्कर्षमा पुगेको अर्थमन्त्री निकट स्रोत बताउँछ ।

सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि मुख्यत: तीन वटा आरोप लगाएको छ । अब ती आरोपमाथि पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी संयोजकत्वको तीन सदस्यीय जाँचबुझ समितिले छानबिन गर्नेछ । अधिकारीलाई स्पष्टिकरणमार्फत सफाइको मौका भने दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यी आरोप पुष्टि भएमा गभर्नर पदबाट बर्खास्तसम्म हुन सक्छन् । पुष्टि नभए काममा फर्कन सक्नेछन् ।

१. गोप्य सूचनाको चुहावट

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएपछि मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुबीच छलफल भएको थियो, जहाँ आयातमा केही कडाइ गर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गर्ने नीति लिने समझदारी भयो । तर आयात बन्देज र कडाइ गर्नुुपूर्व राष्ट्र बैंकले निर्णय चुहाएको आरोप गभर्नरमाथि लागेको छ । आयातमा बन्देज लगाउने समझदारी दुई सातासम्म कार्यान्वयन नगरेर एक व्यापारिक घरानालाई सूचना चुहाएको र उनीहरुले ६ महिनादेखि एक वर्षसम्मलाई पुग्ने आयात गरेको लगाएको सरकारको आरोप छ ।

अधिकारीलाई निलम्बन गर्नुअघि शुक्रबार विहान भएको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले भनेका थिए, ‘हामीले केही समय एलसी नखोल्ने भनेका छौं । यो छलफल भएको १५ दिन भयो । म आग्रह गर्न चाहन्छु, १० देखि १५ दिनयता कतिले एलसी खोले मलाई रेकर्ड चाहिन्छ ।’

त्यसअघि मौद्रिक नीति बनाउँदा र त्यसको समीक्षा गर्दासमेत गर्भनर अधिकारीले निश्चित व्यापारिक घरानालाई लाभ पुर्‍याएको सरकारको आरोप छ ।

२. सरकारलाई असहयोग

राष्ट्र बैंक सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार हो । सरकारले लिएका नीतिहरु कार्यान्वयन गराउन राष्ट्र बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर अधिकारीले राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्दै सरकारलाई असहयोग गरेको गुनासो मन्त्रालयको छ ।

अधिकारीलाई तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गभर्नर नियुक्त गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाकै जोडबलमा उनलाई गभर्नर बनाइएको थियो । तर २८ असार को सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नयाँ सरकार आयो । अधिकारीले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेको र नयाँ सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वको छ ।

आर्थिक तथा मौद्रिक नीति निर्माणमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच सघन सहकार्य हुनुपर्ने भएपनि गर्भनर अधिकारीले मन्त्रालयलाई नै ‘सरप्राइज’ दिने गरी नीतिगत निर्णय लिएको सरकारको आरोप छ । ब्याजदर लगायत आम जनतासँग जोडिएका विषयमा जथाभावी निर्णय लिने र कार्यान्वयनका लागि बैंकका सीईओहरुलाई मौखिक दबाव दिने गरेको सरकारको आरोप छ ।

३. अर्थतन्त्र बिग्रनुको जिम्मेवार

सरकारले अर्थतन्त्र बिग्रनुको दोष पनि अधिकारीमाथि थोपरेको छ । कोरोना महामारीको त्रास कम भएसँगै बैंकहरुको कर्जा लगानी ह्वात्तै बढ्दा त्यसलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा जान नदिन राष्ट्र बैंकले भूमिका खेल्न नसकेको मन्त्रालयको आरोप छ ।

आयातमार्फत ठूलो रकम विदेशिएको छ । बैंकहरु कर्जा लगानीमा आक्रामक बनेपनि त्यस अनुपातमा निक्षेप आउन सकेन, जसको असर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानी योग्य रकमको अभाव चर्कियो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति दयनीय भयो भने शोधानान्तर घाटा इतिहासकै उच्च देखियो । यस्ता विषयमा मन्त्रालयले राय लिखित पत्र पठाउँदा पनि समयमा राय सल्लाह नदिएको र आवश्यक कदम नचलेको अर्थ मन्त्रालयको आरोप अधिकारीमाथि छ ।

अब के हुन्छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २२ को उपदफा (५) अनुसार राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा, वा मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा गभर्नरलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

यसैगरी बैंकको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा, खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठहर्‍याइ प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा, वा मनासिब माफिकको कारणबिना लगातार तीनपटक भन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा गभर्नरलाई पदबाट बर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पूर्वन्यायाधीश भण्डारी नेतृत्वको जाँचबुझ समितिलाई प्रतिवेदन पेश गर्न एक महिना समय दिइएको छ ।

प्रतिवेदनमा आरोप पुष्टि भए मन्त्रिपरिषदले उनलाई हटाएर नयाँ गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । त्यसविरुद्ध अधिकारीले कानुनी लडाइ लड्न सक्नेछन् । स्रोतका अनुसार गभर्नर अधिकारीले यस विषयमा कानूनी परामर्श सुरु गरेका छन् ।

सरकारको तर्फबाट यस्तो कारबाही भोग्ने गभर्नर अधिकारी पहिलो व्यक्ति भने होइनन् । डा. तिलक रावल र विजयनाथ भट्टराईलाई सरकारले पदबाट हटाएको थियो । गभर्नरको रुपमा २०५६ माघमा नियुक्त भएका डा. रावललाई ७ महिना पुग्न नपाउँदै तत्कालीन सरकारले हटाएको थियो ।

त्यसबेला नेपाली कांग्रेसका नेता प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए भने कांग्रेसबाटै अर्थमन्त्री महेश आचार्य थिए । सरकारको निर्णय विरुद्ध रावल सर्वोच्च अदालत गए र तत्कालिन न्यायाधीशद्वय कृष्णजंग रायमाझी र टोपबहादुर सिंहको संयुक्त इजलासले रावललाई सफाइ दिँदै पुनबर्हाली हुने फैसला सुनाएको थियो ।

अर्का गभर्नर विजयनाथ भट्टराईलाई पनि तत्कालीन सरकारले २ माघ २०६ मा हटाएको थियो । उनी पनि अदालत गए र १ साउन २०६६ मा सफाइ पाएर राष्ट्र बैंक फर्किएका थिए ।

पूर्वगभर्नर रावल अहिलेको गभर्नरमाथि लगाएको आरोपको विषयमा जाँचबुझ समितिको निर्णय पर्खिनु उचित हुने बताउँछन् । ‘गभर्नरलाई हटाउनुपर्ने म कुनै त्यस्तो कारण देख्दिन, तर कानून अनुसार सरकारले प्रक्रिया सुरु गरेको छ,’ उनले भने ।