सार्वजनिक शिक्षा सुधारको बहस : एक अनुभवजन्य तथा प्रयोजनवादी प्रस्ताव

गत हप्ता यसै स्तम्भमा ‘विद्यालय शिक्षामा ‘केजरीवाल मोडेल’ : नेपालमा पनि अत्यावश्यक’ लेखेको थिए । त्यसमा नअटेका केही थप पक्ष, व्यवहारिक अनुभव, अनुभूति र नीतिगत सवालमाथि फेरि एकपटक चर्चा गर्ने प्रयत्न गरेको छु । र, यो आलेख सैद्धान्तिक नभएर बिलकुल अनुभवजन्य र प्रयोजनवादी हुनेछ ।

शिक्षा क्षेत्रसँग नजोडिएको, त्यसबारे कुनै न कुनै प्रकारको व्यवहारिक ज्ञान, समस्याको पहिचान र अनुभव नभएको को नै होला ? मेरो पनि यस क्षेत्रबारे आफ्नै प्रकारका अनुभव छन् ।

शिशु कक्षादेखि एमबीए गरुन्जेल २० वर्ष त आफैं विद्यार्थी भइएछ । करिब १२ वर्ष सरकारी दश जोड दुईमा पढाएँ । विद्यार्थी राजनीतिमा लाग्दा शिक्षा क्षेत्रबारे अनेक सैद्धान्तिक बहस गरिन्थ्यो, आन्दोलनमा सामेल भइन्थ्यो । पार्टी राजनीतिमा पनि थोरबहुत शिक्षा क्षेत्रको चर्चा हुने नै भयो । जब आफैं अभिभावक भइयो, सन्तानका लागि विद्यालय छनौट र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आयो ।

यी सबै कारणको कुलयोग होला, शिक्षा क्षेत्रका समस्याले अलिक बढी नै आकर्षण गर्दछ । अलिक बढी नै मन छुन्छ । यदाकदा अलिक बढी नै आक्रोशित, अलिक बढी नै भावुक बनाउँछ । अहिले पनि विभिन्न कामले देशका विभिन्न भागमा पुग्दा सार्वजनिक शिक्षाको स्थिति र स्तरबारे जानकारी संकलन गर्ने प्रयत्न गर्छु ।

गाली गलौज कि नीतिगत पैरवी ?

लोकतन्त्रमा निर्वाचन राजनीतिक दल, तिनका नेता र उम्मेदवारले एकअर्कालाई असभ्य, अभद्र र अर्थहीन गालीगलौज गर्ने समय-अवधि हैन । विकसित, सुशासित, समुन्नत र सुसंस्कृत लोकतन्त्रले यस्तो राजनीतिक संस्कृतिलाई उचित ठान्दैन ।

दलहरूले जारी गर्ने निर्वाचन घोषणापत्र औपचारिकता मात्रै नहुनुपर्ने हो । त्यो नीतिगत तथा कार्यक्रमिक प्रतिबद्धता हुनुपर्ने हो । त्यसप्रति दलहरूको संस्थागत सार्वजनिक उत्तरदायित्व हुनुपर्ने हो । दुःखको कुरा नेपालका दलहरूले लोकतन्त्रको प्रक्रिया र सार्वजनिक महत्वका सवाललाई यसरी लिइदिँदैनन् । शिक्षा क्षेत्र सुधारको जटिलता पनि यही राजनीतिक संस्कृतिबाट शुरुवात हुन्छ ।

चुनावी घोषणापत्र लेख्दा कसैले कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् । चुनावको समयमा असान्दर्भिक, अतिमहत्वाकांक्षी, अर्थहीन र हावादारी कुरा लेख्न, कबोल्न कसैले लाज मान्दैनन् । बरु उल्टै यस्तो काममा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यथार्थमा घोषणापत्रमा पर्याप्त अध्ययन र तथ्यसत्यसहित पार्टीको धारणा, ठहर र निष्कर्ष लेखिनुपर्ने हो । सम्बन्धित दल वा उम्मेद्वारले चुनाव जिते घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा लागु गर्नुपर्ने हो । घोेषणपत्रमा लेखिएका कुरा सम्बन्धित दल र उम्मेदवार विजयी भए लागु हुन्छन् भन्ने विश्वास मतदातामा हुनुपर्ने हो ।

तर, हाम्रो लोकतन्त्र, दल र राजनीतिकर्मीले अझै यो स्तरको सोच र संस्कृति निर्माण गर्न सकेका छैनन् । हामी अझै अर्थहीन, फोस्रा, एकअर्कालाई लक्षित अभद्र टिकाटिप्पणी मै रमाउँछौं । देश र जनताका लागि सर्वथा महत्वपूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर, सुशासन कायम गर्ने उपाय, अर्थतन्त्रको स्थिति, उद्यमशीलता विकास र समृद्धिको मोडालिटी, भूराजनीतिक जटिलता र विदेश नीतिबारे विरलै चर्चा गर्दछौं ।

खासमा लोकतन्त्रमा मतदाताले यस्ता बिषयमा पार्टीहरूका सोचमा के समानता वा असमानता छ, त्यसको तुलनात्मक ज्ञान हासिल गरेर आफूलाई मन परेको नीति, कार्यक्रम र मोडालिटी बोक्ने पार्टीलाई मतदान गर्नुपर्ने हो । नेपालमा मतदातामा पनि यो भावना कमजोर छ । एजेण्डामा आधारित भएर हैन, मातृपार्टी भावना र दलीय सञ्जालको प्रभावमा मतदान गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको हुँदा लोकतन्त्र अपेक्षित रूपमा सफल हुन सकेको छैन । जनसरोकारका मुद्दा उठाउने र नउठाउने दल र उम्मेदवार बीच भेद हुन सकेको छैन ।

शिक्षा क्षेत्रका समस्या र सुधारका उपायले पर्याप्त महत्व नपाउनुमा यस्तो राजनीतिक संस्कृति जिम्मेवार छ ।

प्राथमिकता के ? भ्यू टावर कि विद्यालय भवन ?

नेपालका सार्वजनिक विद्यालय भवन र कक्षाकोठाहरू अद्यापि पर्याप्त, आधुनिक र सुविधायुक्त छैनन् । कहिल्यै सरसफाई नगरिने, खिया लागेका टिनका छाना, साँघुरा कोठा, जीर्ण पर्खाल, बस्दै भाँचिएलान् जस्ता टेस्कबेन्च, खण्डहरजस्तो कम्पाउण्डले विद्यालयलाई आकर्षणभन्दा अनाकर्षणको केन्द्र बनाउँछ । शिक्षण सिकाईमा त्यसले भौतिक असुविधा मात्रै सृजना गर्दैन, त्यसको विद्यार्थीमा नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पनि हुन्छ ।

विभिन्न काम, समय र सन्दर्भमा देशका ७७ मध्ये ६७ जिल्ला पुगेको छु । प्रदेश १, बागमती र गण्डकी क्षेत्रमा विद्यालय भवन र हाता तुलनात्मक रूपमा राम्रा छन् । लुम्बिनीको पहाडी क्षेत्र, कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेशमा ग्रामीण विद्यालय भवनहरू अझै पुराना र जीर्ण छन् । जाजरकोटका केही सार्वजनिक विद्यालय भवन देख्दा असाध्यै निरश र खिन्नता बोध भएको थियो ।

यस्तो स्थितिमा हाम्रो प्राथमिकता के हुनुपर्ने हो ? भ्यू टावर कि विद्यालय भवन ? निःसन्देह खासखास पर्यटकीय स्थानमा भ्यू टावरको महत्व हुन्छ, जस्तो कि इलामको श्रीअन्तुमा सूर्योदय हेर्न भ्यू टावर बन्नु स्वभाविक होला तर हरेक शहर वा बजारमा भ्यू टावर अर्थहीन हो । भ्यू टावरलाई ‘विकास र सभ्यताका प्रतिक’ मान्ने सोचले कर्णाली, सुदूरपश्चिम वा मधेशका विद्यालय भवनको दुर्दशा कति देखेको वा बुझेको होला ?

विद्यालय भवन अझै पर्याप्त नहुनु केवल स्रोत र साधनको अभाव मात्रै हैन, राज्यको दृष्टिकोण र राजनीतिक पहुँच समेत त्यसमा जिम्मेवार छ । ठूला र शक्तिशाली नेता भएका जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा अलिक राम्रा छन् । त्यस्तो नहुँदा ठीक उल्टो । भारतीय दूतावासले वर्षेनी केही विद्यालय भवन बनाइदिने गर्दछ । मेरो अनुभव के छ भने हरेकजसो प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो भवन जाजरकोटजस्ता जिल्लामा हैन, आफ्नै गाउँ वा निर्वाचन क्षेत्रमा लान खोज्छन् ।

विद्यालय शिक्षा मै जोड किन ?

शिक्षाको कुरा गर्दा उच्च शिक्षाको पनि कुरा आउला । सुधार र गुणस्तर त त्यहाँ पनि चाहिएको छ । तर, मुख्य कुरा फेरि पनि विद्यालय शिक्षा नै हो । उच्च शिक्षा एकप्रकारले स्वऐच्छिक शिक्षा हो । क्षमता, योग्यता र रुचि भएका मानिसलाई दक्ष, विज्ञ र विशेषज्ञ बनाउने काम उच्च शिक्षाले गर्छ । सबैले स्नातक, स्नातकोत्तर गर्नैपर्छ भन्ने छैन । प्राकृतिक सन्तुलनको नियमले नै त्यस्तो सम्भव हुँदैन ।

भावी जीवनमा प्रयोजनशील नहुने शिक्षाको अध्ययनमा जीवनको लामो समय खर्चिनु स्वयं व्यक्ति र राज्य दुवैको नोक्सानी हो । सबैले जीवनको लामो कालखण्ड अध्ययन गरिबस्ने रुचि राख्दैनन् । सबै नागरिक डाक्टर, इन्जिनियर हुन जरुरी छैन । समाजको श्रम आवश्यकताले आफैं श्रमविभाजन गरिरहेको छ ।

तर, विद्यालय शिक्षा सबैका लागि आवश्यक, अनिवार्य र अपरिहार्य हो । विद्यालय शिक्षा आधारभूत मानव अधिकार तथा मौलिक अधिकारको बिषय हो । मानिसलाई जुनसुकै क्षेत्रमा जान आधारभूत ज्ञान चाहिन्छ । कक्षा १२ सम्मको शिक्षा राम्रो पाएको छ भने मान्छे बाँकी जीवनमा जुनसुकै क्षेत्रमा जान सक्ने अवसरको ढोका खुुल्छ । जुनसुकै क्षेत्र वा भूगोलमा पुग्दा आत्मविश्वासको भावना बलियो हुन्छ । जग बलियो छ भने घर बलियो हुन्छ । राम्रो विद्यालय शिक्षा पाएका छन् भने त्यसपछिको बाटो व्यक्ति आफैंले छनौट र तय गर्न सक्दछन् । तसर्थ राज्य, समाज र अभिभावकले बिशेष जोड दिनुपर्ने विद्यालय शिक्षामा नै हो ।

किन कोही बन्न सकेन केजरीवाल ?

विद्यालय शिक्षा सुधारको चर्चा गर्दा धेरैले सोध्ने प्रश्न हुन्छ- अब केन्द्र सरकारको कुरा छोडौं, नेपाल पनि संघीय मुलक भइसक्यो, प्रदेशहरू बने, ५ वर्षमा ७ प्रदेशमा गरी १४ मुख्यमन्त्री भए, तर किन कुनै मुख्यमन्त्री शिक्षा क्षेत्रका लागि केजरीवालजस्ता बनेनन् ? मुख्यमन्त्रीहरूको प्राथमिकता शिक्षा क्षेत्र सुधारमा किन नभएको ? अन्यत्र त ल कांग्रेस-कम्युनिष्टजस्ता परम्परागत दलका सरकार थिए तर मधेश प्रदेशमा त जसपा नेतृत्वको सरकार थियो, त्यसले गर्दा हुन्थ्यो नि ? मधेशले दिल्ली मोडेलमा काम गर्न सक्थ्यो, किन गरेन ?

ठीक यही प्रश्न विभिन्न प्रदेशमा जाँदा म सरकार नजिकका मान्छेहरूसँग सोध्ने गर्दछु । उनीहरूको भनाई भिन्नै छ । एक त प्रदेशसँग जनशक्ति र संचरना छैन । अर्को कुरा- अहिलेसम्म शिक्षा क्षेत्रको नीतिगत निर्णयको अधिकार केन्द्रीय सरकारले नै राखेको छ । केन्द्रले सिधै स्थानीय निकायमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट पठाउँछ । संघीय ऐन बनाएर प्रदेशलाई यसबारे कुनै अधिकार दिइएको छैन ।

तर, यो पर्याप्त र सन्तोषजनक उत्तर हैन । ठीक छ- संघीयता अझै राम्ररी कार्यान्वयन भएको छैन भन्ने मान्न सकिन्छ । अनेक नीतिगत तथा कानुुनी जटिलता छन् भनेर मान्न सकिन्छ । तर, गर्न चाहने हो भने ‘अनौपचारिक सहजीकरण’ बाट पनि धेरै चिज गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिन प्रदेशले नसक्ला । तर, बैठक बसेर सल्लाह गर्न, कुनै निर्णयमा पुग्न सकिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले राम्रो गर्न खोजे बाधक बन्न संघीय सरकारलाई पनि सहज हुँदैन । यसर्थ स्वीकार गर्नुपर्दछ, विगत ५ वर्षमा मुख्यमन्त्री र पालिका प्रमुखहरूको ध्यान यो क्षेत्रमा नगएकै हो ।

अंग्रेजी भाषा र राष्ट्रवादको राग

शैक्षणिक भाषा माध्यमको प्रश्नलाई राज्यले लामो समयदेखि अनदेखा गर्दै आएको छ । निजी र सार्वजनिक स्कुलको भेद मूलतः गुणस्तरको विभेद हो भन्ने धेरैको तर्क छ । तर, मेरो अनुभवले यो कुरा मान्दैन, स्वीकार गर्दैन । यो भिन्नता मूलतः भाषाको भिन्नता हो । र, यो जानाजान खडा गरिएको एक कृत्रिम भिन्नता हो ।

अधिकांश निजी स्कुलमा सरकारी स्कुलमा जति पनि पढेका, तालिम पाएका शिक्षक हुँदैनन् । सरकारी स्कुलमा जति पनि तलब, भत्ता, बिदा र पेन्सनको सुविधा हुँदैन । तर, पनि निजी स्कुलले अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउन सक्ने र सरकारी स्कुलका शिक्षकले ‘सक्दैनन्/जान्दैनन्’ भन्ने तर्क विलकुल निरर्थक हो ।

कतिपयले बौद्धिक तर्क गर्दछन्- सबै स्कुलमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउने हो भने नेपाली भाषा कमजोर हुन्छ । राष्ट्रवाद कमजोर हुन्छ । तर, यस्तो तर्क गर्नेहरूमध्ये ९० प्रतिशतले आफ्ना सन्तानका लागि निजी स्कुल नै छनौट गर्दछन् । ‘भाषिक राष्ट्रवाद’ ठूला, साम्राज्यीय -इम्पोरल), महाद्विपीय -कन्टिनेन्टल), वा उपमहाद्विपीय (सबकन्टिनेन्टल) चरित्र भएका देशका लागि मात्र सम्भव हुने कुरा हो । चीन र रुसजस्ता देशले अंग्रेजी विनै काम चलाउन सक्लान्, नेपालका लागि त्यो असंभव कुरा हो । भारतजस्तो उपमहाद्विपीय चरित्र भएको देशले समेत अंग्रेजीलाई उच्च महत्व दिएको छ ।

नेपालमा ‘भाषिक राष्ट्रवाद’ अर्को प्रकारको वर्ग विभेद हो । धनीका छोरोछोरी अंग्रेजीमा पढेर देशविदेशका ज्ञान, विज्ञान, प्रविधि, पुँजी, आवागमन, अवसर र रोजगारीमा पहुँच बनाउने, गरिबका छोराछोरीले नेपाली माध्यमबाट पढेर राष्ट्रवाद जोगाई दिनुपर्ने ? यस्तो राष्ट्रवाद अपराध मात्रै हो ।

कतिपयले यो प्रश्न पनि चर्को रूपमा गर्छन् कि एकातिर अंग्रेजी भाषामा पढाई र भूमण्डलीकृत शिक्षाको पैरवी गर्नेहरू नै फेरि किन स्थानीय भाषा र पहिचानको कुरा गर्दछन् । लिम्बुमा पढेर, थारुमा पढेर अब के काम छ ? यो तर्क अर्को कुतर्क हो ।

प्रादेशिक वा स्थानीय भाषामा एक बिषय पढाउनुको अर्थ सम्पूर्ण पढाई नै स्थानीयमा गरिएको हैन । सम्पूर्ण बिषय नै लिम्बुमा, थारुमा, मैथिली वा मगरमा हुनुपर्छ भन्ने माग गर्ने मान्छे मैले अहिलेसम्म भेटेको छैन ।

तर, भाषिक संक्रमणीयताको दृष्टिकोणले प्रादेशिक भाषाकोे महत्व अवश्य हुन्छ । मैले पढाउने दश जोड दुई कक्षामा ५० प्रतिशत बढी विद्यार्थी मधेशी मूलका हुन्थे । लेखाशास्त्रजस्तो प्राविधिक र गणितीय बिषय पढाउथे । मधेशी विद्यार्थीले अंग्रेजी र नेपालीमा जतिपटक भने पनि नबुझेका कयौं नियम मैथिली भाषा र स्थानीय उदाहरणमा भन्थे । उनीहरू खुशी र उत्साहित हुन्थे, तुरुन्तै बुझ्थे ।

नेपालमा शिक्षक हुने मान्छेले कम्तिमा तीन भाषा जान्न आवश्यक छ । विशेषतः विद्यालय शिक्षामा यो अपरिहार्य हुन्छ । अंग्रेजी, नेपाली र आफू बसेको वा पठनपाठन गर्नुपर्ने प्रदेशको एक स्थानीय भाषा राम्ररी नजान्ने मान्छे शिक्षण पेशामा उपयुक्त हुँदैन । तर, त्यस्तो जनशक्ति पर्याप्त उत्पादन गर्न पहिला विद्यालयहरूलाई नै त्रिभाषिक बनाउनु पर्छ । नेपाली, अंग्रेजी र एक स्थानीय भाषा सबैका लागि अनिवार्य गरिनु पर्दछ, बाँकी सबै बिषय अंग्रेजीमा पढाउनु उचित हुन्छ । यसो गर्दा भाषिक राष्ट्रवाद पनि जोगिन्छ, प्रादेशिक पहिचानको सम्मान पनि हुन्छ । भाषिक संक्रमणीयताको नियम पनि कार्यान्वयन हुन्छ । भूमण्डलीकरणमा नेपालीको पहुँच पनि सशक्त हुन्छ ।

भोक र शिक्षण सिकाइ

सार्वजनिक विद्यालयमा पढाइको स्तर राम्रो नहुनुको कारण कमजोर अध्ययन मात्रै हैन, खाजाको अभाव पनि हो । सामान्यतः मान्छेलाई बच्चा र युवा उमेरमा धेरै भोक लाग्छ । बच्चाहरू बिहान ९ बजेतिर खाना खाएर स्कुल गएका हुन्छन् । टिफिन समय पुग्दा न पुग्दै भोक लाग्न थाल्छ । सरकारी विद्यालयमा अभिभावकले निजी स्कुलमा जस्तो खाजा दिएर पठाउँदैनन् । सरकारले दिने खाजा सुविधा अपर्याप्त हुन्छ ।

टिफिन टाइममा बच्चाहरू खेल्छ, कुद्छन् । झनै थाक्छन्, भोकाउँछन् । टिफिनपछि टाउको दुख्ने, रिंगटा लागेजस्तो हुने, पढ्न अल्छी लाग्ने, दिक्क लाग्ने हुन्छ । कतिपय विद्यार्थी त हाफटाइम पढेर टिफिनपछि भाग्छन् । यस कारणले टिफिनपछिको कक्षाको सिकाई झनै कमजोर हुन्छ । आफैं विद्यार्थी हुँदाको यो अनुभव म अहिलेसम्म बिर्सन सक्दिनँ । औसत हामी टिफिनपछि कक्षा छोडेर भाग्न खोज्थ्यौं ।

यो समस्या हल गर्न दोहोरो नीति अख्तियार गर्नुपर्ने हुन्छ । क्षमता भएका अभिभावकले निजी स्कुलमा जस्तै सरकारी स्कुल पठाउँदा पनि खाजा दिने संस्कृतिमा जोड दिनुपर्दछ । स्कुलले आफैं खाजा व्यवस्थापन गर्न सरकारले बजेट दिने हो भने त्यसमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ/हुनेछ । सजिलो तरिका भनेको विपन्न विद्यार्थी पहिचान गर्ने, खाजाको निश्चित गुणस्तर मानक बनाउने, स्कुल छेउछाउमा हुने होटलबाट खाजा आपूर्तिको ठेक्का गराउने र विद्यार्थी संख्याको आधारमा त्यसको रकम सरकारले तिर्दिने व्यवस्था गर्नु हो ।

आवासीय विद्यालय किन र कति ?

विद्यार्थीको घर र स्कुलको दूरी टाढा छ र विद्यार्थी विपन्न परिवारको पनि छ भने त्यहाँ थप जटिलता हुन्छ । स्कुल कलेज जाँदा र फर्किंदा एकतर्फी २ घण्टासम्म हिंडेको अनुभव म आफैंले गरेको छुु । प्रतिदिन ४ घण्टा पैदल हिंड्दा घर पुगेर होमवर्क गर्ने समय नै हुँदैनथ्यो । घर पुग्ने बित्तिकै निन्द्रा लाग्थ्यो । बिहान उठ्ने बित्तिकै फेरि स्कुल हिंड्ने समय हुन्थ्यो । होमवर्क नगरिकन स्कुल जाँदा कक्षा कोठामा साथीभाइको सामु गाली खानुपर्ने हुन्छ, बेइज्जती हुन्छ । सबै बिषयको होमवर्क भ्याउने समय नै हुँदैन । यो जटिलताले त्यस्ता विद्यार्थीको पढाई कमजोर हुँदै जान्छ ।

विद्यालयको संख्या बढेसँगै यो समस्या अहिले निक्कै घटेको छ तर अन्त्य भएको छैन । यो समस्या हल गर्न प्रतिगाउँपालिका वा नगरपालिकाका एक वा दुई स्कुलमा सरकारी आवासीय सुविधा उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुन्छ । धेरै टाढाबाट हिडेर आउनुपर्ने विद्यार्थीले त्यस्तो होस्टल सुविधा प्रयोग गर्न सक्दछन् । पञ्चायतकालको अन्त्यतिर यस्तो प्रचलन थियो । हाइस्कुलको छेउछेउमा केही विद्यार्थी अटाउने भिन्नै होस्टल भवन हुन्थ्यो । सबै विद्यार्थीलाई यो सुविधा नचाहिने हुँदा स्कुलको क्षमता बराबर होस्टलको क्षमता हुन जरुरी पर्दैन । अहिलेको समयमा सरकारी स्कुलले पनि यातायात साधन प्रयोग गरी दूरीको समस्या हल गर्न सक्दछन् । तर, यतातिर कसैको ध्यान गएको पाइन्न ।

शिक्षक र शिक्षकका सन्तान पढ्ने स्कुल

धेरैले यो तर्क गर्दछन्- सबै सरकारी शिक्षक कर्मचारीले सरकारी स्कुलमा आफ्ना सन्तानलाई पढाउने हो, सरकारले पढाउनै पर्ने अनिवार्य नियम लगाउने हो भने सरकारी स्कुलको गुणस्तर आफैं सुधि्रन्छ । यो एकदमै सतही, अव्यवहारिक र हावादारी तर्क हो । दुःखको कुरा समस्याको गहिरो अध्ययन नै नगकिन कतिपय विद्यार्थी संगठन र शिक्षाविद्ले यस्तो तर्कलाई साथ दिने गरेका छन् ।

प्रथमतः स्कुल छनौट गर्ने अधिकार व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकार हो । पिता वा माताले सरकारको जागिर खाएका हुन् । तिनका सन्तान भिन्नै व्यक्ति हुन्, उनको भिन्नै मौलिक अधिकार हुन्छ । मातापिताले सरकारी जागिर खाए भन्दैमा उनीहरूको आधारभूत मानव अधिकार खोसिनु हुँदैन ।

दोस्रो- मातापिताले पढाउने स्कुल र घर नजिकै वा पाइक पर्ने ठाउँमै हुन्छ भन्ने छैन । कयौं शिक्षकहरू गृह जिल्ला बाहिर वा अपायक स्कुलमा पढाइरहेका हुन्छन् । बच्चाका लागि पायक स्कुल चाहिन्छ, उनका मातापिताको जागिर कहाँ छ त्यो प्राथमिक कुरा हैन । सबै बच्चा जागिर खाने मातापितासँगै बस्न पाएका हुँदैनन् ।

तेस्रो र अझ महत्वपूर्ण कुरा- संसारमा कसैले पनि सकेसम्म कम गुणस्तीरय स्कुलमा आफ्ना सन्तानलाई पढाउन चाहँदैन । स्कुलहरूको गुणस्तरमा हुने विभेद अन्त्य गर्दिने हो भने धेरै पैसा तिर्ने रहर कसलाई हुन्छ ? शिक्षक कर्मचारीको बैधानिक तलब भत्ता नै कति हुन्छ र नेपालमा ? त्यसले सजिलै महंगो स्कुलको शुल्क धान्न सक्दैन । सरकारी शिक्षक, कर्मचारीमध्ये अधिकांशले रहरले हैन, बाध्यताले निजी स्कुलमा सन्तान पढाउने हुन् ।

केही सीमित धनाढ्य वा नवधनाढ्यका लागि केही मंहगा स्कुल हुनु सर्वसाधारणको सरोकारको बिषय होइन । मंहगो फी तिर्दैमा पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र बोर्डको परीक्षा भिन्नै हुने हैन । जति फी तिरेर पढे पनि एबीसीडी, कखगघ, वानटुथ्रीफोर, एकदुईतीनचार पढाउने हो । धनाढ्यहरू खर्चिला हुनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो हो । धनी पनि भए, कन्जुस पनि भए उनीहरूसँग झनै धेरै सम्पति संग्रह हुन्छ । सम्पत्तिको स्वामित्व झनझन असमान हुँदै जान्छ । अर्थतन्त्र गतिशील हुन पाउँदैन । खान्दनी, धनाढ्य, नवधनाढ्य र भ्रष्टचारीहरूलाई कुस्त खर्च गर्न दिनुपर्छ । त्यसमा कसैले टाउको दुखाउन वा चिन्ता गर्न जरुरी छैन । त्यस्तो वर्गले खर्च गर्नु नै राम्रो हो ।

शिक्षाको लागतबारे मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग र विपन्न वर्गको सरोकार भने समान हो । असमान र महंगो शिक्षाले विपन्नलाई बहिष्कार गर्दछ भने मध्यम वर्गलाई सधै आय असन्तुलन र तनावमा राख्छ । तसर्थ विश्वासका साथ भन्न सकिन्छ- सरकारी स्कुलको गुणस्तर सुधार हुने हो भने अधिकांश शिक्षक/कर्मचारीले पनि सरकारी स्कुल मै सन्तान पठाउँछन् । दिल्लीको केजरीवाल मोडेलमा भएको त्यही हो । विपन्नहरूको मात्रै हैन, मध्यम वर्गको समेत समर्थनले केजरीवाल उदाएका हुन् ।

कम्पाउन्डभित्रका समस्या

विद्यालयको हाताभित्र आफ्नै प्रकारका समस्या हुन्छन्, जो समाज र राज्यमा समस्या नै मानिंदैनन् । जस्तो अधिकांश सरकारी स्कुलमा पर्याप्त दरबन्दी हुँदैनन् । कक्षा खाली हुन्छन् । खाली कक्षाका विद्यार्थी पढाई भइरहेको कक्षाको झ्यालमा झुम्मिने, मैदानमा आएर हल्ला गर्ने, अनेक अवाञ्छित चकचक गर्न गर्न थाल्छन् । तिनीहरूलाई भुलाउने अतिरिक्त जनशक्ति नै हुँदैन ।

एउटै शिक्षकलाई ७ वटा सम्म पिरियड दिइन्छ । जबकी अधिकतम् ४ वटाभन्दा बढी कक्षा लिँदा मान्छेको शिक्षण सिकाई प्रभावकारी बनाउने क्षमता र जाँगर नै समाप्त भइसकेको हुन्छ । बाध्यतावश कक्षामा गएको शिक्षकले कुनै प्रभावकारी ‘पर्फरमेन्स’ गर्दैन, आलटाल मात्र गर्न बाध्य हुन्छ ।

मैले दिनको ५ वटा पिरियड पढाउँदा अन्तिममा यस्तरी थाक्थें कि मोटर साइकल स्टार्ट गर्न गाह्रो भएर आधा घन्टा बढी त्यसै झोक्राएर बस्थेँ । अनि मात्रै उठेर हिंड्थे । कक्षामा शिक्षकले राम्रो क्रियाकलाप गरी विद्यार्थीलाई आकषिर्त गर्न सकेन भने सिकाई राम्रो हुँदैन । शिक्षण एक कला पनि हो, विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्ने । शिक्षण छनौट गर्दा केवल लिखित जाँच र प्रमाण पत्रलाई मात्र आधार बनाइनु हुन्न, शिक्षण पेशका लागि उपयुक्त कला उसँग छ कि छैन भन्ने समेत जाँच्न जरुरी छ ।

मेरो व्यवहारिक अनुभवमा कला नभएका राम्रो डिभिजन ल्याएका शिक्षकले भन्दा बरु केही योग्यता कम भएका तर कला भएका शिक्षकले राम्रो परिणाम दिन्छन् । निजी विद्यालयले यस्तो छनौट गर्ने स्वतन्त्रता पाउँछ, सार्वजिनक विद्यालयले पाउँदैनन् । अर्कोतिर विद्यालय व्यवस्थापन समिति र हेडमास्टरले कतिपय नातागोता र आफन्तलाई स्थानीय भर्ती गर्दिएका हुन्छन्, जो जागिर खान मात्र आएका हुन्छन्, बिषय अनुरूप पढाउने क्षमता नै हुँदैन ।

सरकारी स्कुलमा आन्तरिक परीक्षालाई औपचारिकतामा मात्र सीमित गरिन्छ, जबकी निजी स्कुलको शैक्षिक गुणस्तरको एउटा आधार नियमित आन्तरिक परीक्षा हो । शिक्षकहरूको सरुवामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र हेडमास्टर मिलेर घुस खाने चलन सरकारी स्कुलभित्रको अर्को ठूलो बेथिति हो । स्कुलको नियमित रंगरोकन, बगैंचा वा खेलकुद मैदान व्यवस्थापनमा सधै बजेटको अभाव हुन्छ ।

नमुना स्कुल-दिक्तेलको शुुभम स्कुल

हामी कहाँ बारम्बार वैज्ञानिक, व्यवहारिक, जनवादी र प्राविधिक शिक्षाको चर्चा हुन्छ । राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्रमा यस्तो लेख्छन् । विद्यार्थी संगठनले हल्ला गर्दछन् । नेताले भाषण गर्दछन् । त्यसको मोडालिटी के हो ? कसैले भन्न सक्दैन । त्यस्ता भाषण र हल्ला गर्नेहरू जब सरकारमा पुग्दछन्, आफैं शिक्षा मन्त्री हुन्छन्, तातोभुत्लो केही नगरिकन बाहिरिन्छन् ।

यस्तै भाषण गर्नेहरू मध्ये मोदनाथ प्रश्रति, देवी ओझा, प्रदीप नेपाल, गिरीराजमणि पोख्रेल, देवेन्द्र पौडेल आदि दर्जनौं यो देशका शिक्षामन्त्री भइसके । यी कसैले देशको शिक्षा नीति र व्यवहारिक स्थितिमा कुनै तात्विक र मौलिक भिन्नता ल्याउन सकेनन् ।

नेपालको विद्यालय शिक्षा कस्तो हुनुपर्ने हो- खोटाङ दिक्तेलको शुभम फाउन्डेशनको स्कुललाई नमूना मान्न सकिन्छ । ‘जनवादी शिक्षा’ भनेको के कस्तो हो, त्यो त्यसको पैरवी गर्ने कसैले बताओस्, व्यवहारिक, वैज्ञानिक र प्राविधिक विद्यालय शिक्षा भनेको चाहिँ सायद शुभम स्कुलको जस्तो हो । तर, त्यो एउटा ट्रस्टले, कृषिविज्ञ मदन राईले आफ्नो व्यक्तिगत क्षमता र लगानीमा गरिरहेको काम हो । एउटा व्यक्ति वा परोपकारी संस्थाको क्षमताले त्यसभन्दा बढी के नै होला तर त्यसलाई नमूना मानेर नेपालका स्कुलहरूमा सुधार प्रक्रिया शुरुवात गर्न सकिन्छ ।

यस्ता उल्लेनीय काम गर्ने परोपरकारी स्कुललाई सुचीकृत गरी प्रतिविद्यार्थी संख्यामा आधारित भई सरकारीले निश्चित रकम अनुदान किन नदिने ?