स्थानीय निर्वाचन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण

आगामी वैशाख ३० गते मुलकुभर स्थानीय तहको निर्वाचन हुन गइरहेको छ। यसका लागि निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका प्रकाशित गरी निर्वाचन आचारसंहिता समेत जारी गरेको छ। निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सबैतिर राजनीतिक बहस र क्रियाकलापले प्राथमिकता पाउन थालेको छ । राजनीतिक दलहरू चुनावी गठबन्धन तथा समीकरण निर्माण र जितहारको आंकलनमा व्यस्त छन्।

तृणमूल तहसम्म लोकतन्त्रको बिस्तार गर्ने र नागरिकले व्यवहारमै लोकतन्त्र महशुस गर्ने दृष्टिकोणले आगामी निर्वाचन सुनौलो अवसर हो। यो अवसर गुम्न नदिन खासगरी मतदाताहरू चनाखो हुन आवश्यक छ। पाँच वर्षको अन्तरालमा आएको हुनाले यो अवसर नेपाली जनताका लागि एउटा महोत्सव नै हो।

नेपालमा वि.सं. २००४ सालदेखि नै स्थानीय निर्वाचनको थालनी गरिएको भए तापनि अब हुने निर्वाचन २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःर्स्थापना भएपछिको चौथो र मुलुकमा संघीय शासन व्यवस्था प्रारम्भ भएपछिको दोस्रो निर्वाचन हो।

ऐतिहासिक संविधानसभाद्वारा २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएपछि केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबैप्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै नेपाल एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ ।

संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित बहुदलीय लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र निष्पक्ष तथा सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समतामूलक एवं समृद्ध राष्ट्र निर्माणको संकल्प हेर्दा नयाँ नेपाल निर्माणका लागि मजबुत आधारशीला खडा भएको छ।

अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह

संविधानले संघीय गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह हुने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहको रूपमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने व्यवस्था गरेको भएतापनि कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त निकायका रूपमा भने गाउँपालिका र नगरपालिका रहेका छन्।

गाउँपालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा क्रमशः गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको हुने व्यवस्था रहेको छ।

यसैगरी गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम गाउँ कार्यपालिका वा नगरपालिकाको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन हुने व्यवस्था समेत संविधानमा गरी स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारकै हैसियत प्रदान गरिएको छ ।

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई साँचो अर्थमा अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार रहेको छ।

यसैगरी स्थानीय तहले आफ्नो संवैधानिक अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा कर लगाउने र राजश्व उठाउन पाउने व्यवस्था रहेको छ। यस बाहेक स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजश्‍वको क्षमताको आधारमा विभिन्न प्रकारको अनुदान संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था रहेको छ। स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकारको विश्लेषण गर्दा दक्षिण एसियामा नेपाल सबैभन्दा अगाडि रहेको छ।

स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारी

संविधानको अनुसूची–८ मा उल्लेख भएका २२ वटा एकल अधिकार नै स्थानीय तहका मूलभूत कार्यक्षेत्र हुन्। यी अधिकारको बिस्तृतीकरण गर्दा निकै लामो सूची तयार हुन्छ। यस बाहेक अनुसूची–९ मा उल्लिखित साझा अधिकारसँग सम्बन्धित कार्यक्षेत्र र संघ तथा प्रदेशले संविधान बमोजिम आफूलाई प्राप्त कार्यहरूमध्ये केही कार्यहरू कानुन बमोजिम स्थानीय तहलाई निक्षेपण गरी दिन सक्ने हुँदा स्थानीय तहले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरू निकै धेरै रहेको पाइन्छ।

जनताको सर्वाधिक नजिकको सरकार

मुलुकी शासनको जग भनेका स्थानीय सरकार नै हुन्। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई, कृषि, सिंचाई, खानेपानी, गाउँ तथा नगरको सुरक्षा, वातावरण संरक्षण, वैकल्पिक ऊर्जा, टोल विकास संस्था, सामुदायिक संस्था, स्थानीय पुर्वाधार निर्माण, भेटनेरी सेवा, सहकारी व्यवस्थापन, घर नक्सा पास, सर्जमिन मुचुल्का, चार किल्ला प्रमाणित, बेरोजगार प्रमाणित, अविवाहित प्रमाणित जस्ता विभिन्न किसिमका घटनाको प्रमाणित गर्ने कार्य, विभिन्न प्रकारका सिफारिस, बजारको अनुगमन, न्यायिक समितिद्वारा स्थानीयस्तरका विवादको व्यवस्थापन, अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण, स्थानीय तहका अभिलेख तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरू दैनिकजसो स्थानीय तहले सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसका साथै जन्म, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाई सराई र मृत्यु जस्ता समाजमा घट्ने आधारभूत घटनाहरूको विधिवत रूपमा दर्ता गरी अभिलेख राख्ने कामहरू स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारीमा पर्दछन्।

स्थानीय तह भनेका जनताले महसुस गर्ने, नजिकबाट अनुभूति गर्ने, दैनिक रूपमा भेटिने र जनताको सुख दुःखमा साथ दिने सरकार हुन्। वास्तवमा स्थानीय तहले सम्पादन गर्नुपर्ने यावत कामको गन्ती गरेर साध्य नै छैन।

आफ्नो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताको सेवा र सुविधाको लागि चाडपर्वको बेला होस् वा सार्वजनिक विदाको दिन होस् वा कार्यालय समय बाहेकको समयमा पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले सेवा दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ।

सेवा लिन जाँदा जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीको व्यवहारले नागरिकलाई खुशी वा दुःखी तुल्याँउदछ र यसैको आधारमा उसले सरकारप्रतिको धारणा बनाउँदछ। लोकतन्त्रमा सरकार र नागरिकको भेट हुने यस्तै बिन्दुहरूबाट जनताको सन्तुष्टि मापन हुन्छ। यसरी हेर्दा स्थानीय तहलाई तलैदेखि लोकतन्त्रको अध्ययन गर्ने पाठशाला पनि हो भन्दा फरक पर्दैन ।

आवधिक निर्वाचनः लोकतन्त्रको आत्मा

आवधिक निर्वाचन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आत्मा हो। लोकतन्त्र र निष्पक्ष आवधिक निर्वाचनका बिच गहिरो सम्बन्ध हुन्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मात्र भयरहित र स्वतन्त्र ढंगले आवधिक निर्वाचनको ग्यारेन्टी गरिएको हुन्छ।

स्वतन्त्र, स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा मतदाताले मताधिकारको प्रयोग गरेको अवस्थामा मात्र लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ र नागरिकले आफूले चाहेको प्रतिनिधिलाई निर्वाचित गर्ने सुवर्ण अवसर प्राप्त गर्दछन्। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै वालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था रहेको छ।

लोकतन्त्र के हो ?

वर्तमान युग लोकतन्त्रको युग हो। आधुनिक विश्वमा लोकतन्त्र एउटा शासन व्यवस्था मात्र नभएर आम मानिसको जीवनशैलीको रूपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ।

अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनका अनुसार ‘जनताद्वारा जनताका लागि जननताको सरकार नै लोकतन्त्र हो।’ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्यका प्रत्येक नागरिकको भावनाको प्रतिनिधित्व हुन्छ। वास्तविक लोकतन्त्र त्यो हो जहाँ सबै अटाउँदछन्, कोही पनि छुट्दैनन् र कसैले पनि बहिष्करणमा परेको महसुस गर्नु पर्दैन। त्यसैले लोकतन्त्र नै एउटा यस्तो प्रणाली हो जहाँ सबैले जित्‍न सक्दछन्।

शासनका विभिन्न स्वरूपमध्ये सबैभन्दा लोकप्रिय शासन हो, लोकतन्त्र। लोकतन्त्रलाई साधन र साध्य दुवै मानिन्छ। संसदीय लोकतन्त्रलाई अन्य शासन व्यवस्थाभन्दा कम खराबी भएको व्यवस्थाका रूपमा स्वीकार गरिएको छ।

हिरोडोट्सका अनुसार ‘लोकतन्त्र त्यो शासन हो, जसमा राज्यको सर्वोच्च शक्ति सम्पूर्ण जनतामा निर्भर गर्दछ ।’ लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले समाजमा व्याप्त सबै प्रकारका विभेद र असमानताहरूको अन्त्य गरी जनताको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक जीवनका विविध पक्षमा सकारात्मक रुपान्तरण गर्दै न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्नु पर्दछ।

लोकतन्त्र मात्रै एउटा यस्तो शासन व्यवस्था हो जहाँ नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्ति (Life, Liberty and Property) को सुरक्षा हुन्छ। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन भन्छन्- ‘जहाँ स्वतन्त्रता हुन्छ त्यहाँ अकालमा ज्यान जाँदैन।’

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मात्र नागरिकका राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार र सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान हुन्छ। यसमा नागरिकलाई विभिन्न प्रकारको मौलिक हक तथा स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको हुन्छ। विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, संघ संस्था खोल्ने र संगठित हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, मुलुकका विभिन्न भागमा आवत–जावत गर्ने स्वतन्त्रता, कुनै पनि पेशा व्यवसाय वा रोजगारीको स्वतन्त्रता लगायत विभिन्न किसिमका मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको हुन्छ।

जनताप्रति उत्तरदायी शासन

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रत्येक वालिग नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिहरू निर्वाचित गर्दछन् र यस्ता प्रतिनिधिले निश्चित अवधिसम्म सरकार सञ्चालन गर्दछन्। सरकारमा रहँदा जनताको आकांक्षा पूर्ति गर्ने गरी काम गर्न सके, जनताको चित्त बुझाउन सके, जनताको मन जित्‍न सके आगामी निर्वाचनमा पुनः जनताबाट अनुमोदित हुन्छन् र जनताको चित्त नबुझे पुनः निर्वाचित हुने अवसर गुमाउँदछन्। त्यसैले आवधिक निर्वाचन नै जनप्रतिनिधिहरूको उत्तरदायित्वको परीक्षण गर्ने अवसर हो।

उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा निर्वाचित सरकारले जनताको अधिकतम हित र भलाईका निम्ति काम गर्न बाध्य हुन्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने विभिन्न प्रकारका संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको हुन्छ।

जन निर्वाचित सरकार जनताको इच्छा मुताबिक चल्न सकेन वा त्यसले जनचाहना अनुरूप काम गर्न सकेन भने सरकारबाट फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार जनताका प्रतिनिधिहरूलाई हुन्छ। यस अर्थमा जनचाहना अनुरूप काम गर्न नसकेको अवस्थामा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई निश्चित अवधिभित्रै हटाउन वा फेरवदल गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू भने पाँच वर्षका लागि जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचन भएर आउने भएकोले कार्यकाल नसकिंदै जिम्मेवारीबाट फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छैन। तसर्थ, पाँच पाँच वर्षको अन्तरालमा हुने स्थानीय निर्वाचनमा धेरै नै सोचविचार गरी योग्यतम जनप्रतिनिधि छनोट गर्नु आवश्यक छ।

नेपालको संविधान र समावेशी लोकतन्त्र

समावेशीकरण लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष हो। नेपालको संविधानले समावेशी चरित्रको लोकतन्त्रको व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा कोही पनि नछुटोस् भन्ने अभिप्रायले ‘नो वान लेफ्ट बिहाइन्ड’ को सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको पाइन्छ।

आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिकोणले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पिडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका विभिन्न निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।

लोकतन्त्र र मानवाधिकारको बिस्तार एवं सुदृढ गर्ने अभिप्रायले संविधानमा महिला आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोग आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग जस्ता आयोगको पनि व्यवस्था गरिएको छ। संघीय संसद र प्रदेश संसदको चुनावमा मिश्रित निर्वाचन पद्धतिको अवलम्बन गरिएको छ। त्यसैगरी प्रत्येक स्थानीय तहको व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा महिला, दलित र अल्पसंख्यक समुदायको सहभागीता सुनिश्‍चित हुने व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ।

यसबाहेक राज्यका प्रत्येक अंगलाई बढिभन्दा बढी समावेशी बनाउने उद्देश्यले संघीय संसद र प्रदेश संसदमा महिला सहभागिता कम्तिमा पनि तेत्तीस प्रतिशत पुग्नैपर्ने, संघीय मन्त्रिपरिषद् तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्नुपर्ने, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्दा फरक फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, प्रतिनिधिसभाका सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने, प्रदेश सभाका सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने, राजदूत एवं संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधान संविधानमा नै उल्लेख गरी समावेशी लोकतन्त्रको लागि बलियो संरचनागत आधार खडा गरिएको छ।

निर्वाचन सम्बन्धी कानुनबाट नै राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिलाको उम्मेदवारी अनिवार्य गरिएको छ।

लोकतन्त्रको सुदृढीकरण

लोकतन्त्र सुदृढीकरण गर्ने कार्य एक व्यापक अवधारणा हो। यसका लागि मुलतः पाँचवटा आयामबाट बुझ्न उपयुक्त हुन्छ-

क. मुलुकले अंगिकार गरेको संवैधानिक संरचना र कानुनहरू
ख. स्वतन्त्र, स्वच्छ एवं भयरहित आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था
ग. स्वायत्तता र स्वशासनको व्यवहारिक अभ्यास
ङ. आर्थिक विकास, र
च. सुशासन प्रवर्द्धन।

संविधान निर्माण प्रकिया एवं संविधानका अन्तर्वस्तुका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट निर्माण हुने कानुनहरू पनि लोकतान्त्रिक हुनु जरूरी हुन्छ। वर्तमान संविधानमा राज्य संरचनाका तीनवटै तहबाट कानुन निर्माण हुने प्रावधान भएकोले यो कार्य निकै महत्वपूर्ण रहेको छ।

संविधानले अंगीकार गरेको निर्वाचन प्रणाली मिश्रित र समावेशी चरित्रको भएर मात्रै पुग्दैन, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सवैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा स्वतन्त्र, स्वच्छ र भयरहित निर्वाचन हो। निर्वाचनका क्रममा कतैपनि हिंसा र त्रासको अवस्था रहनु हुँदैन। उम्मेदवारहरूको सुरक्षाको साथै मतदाताले भयरहित वातावरणमा स्वविवेकको प्रयोग गरी आफ्नो मत खसाल्ने वातावरण सुनिश्‍चित गर्नु अनिवार्य हुन्छ।

मुलुकले अंगीकार गरेको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली भएकोले शासन सञ्चालनका हरेक निर्णयमा राजनीतिक दलको भूमिका हुन्छ। निर्वाचनका क्रममा प्रत्येक राजनीतिक दलले आफ्नो दलको तर्फबाट उम्मेदवारी दिंदा उसको विगतको आचरण, व्यवहार, क्षमता र कार्यशैली हेर्नुपर्छ।

उम्मेदवारको कार्यक्षमता, निष्ठा र इमान्दारिताको लेखाजोखा गरी मतदान गर्न सक्ने क्षमता मतदाताहरूमा हुनुपर्छ। यसका लागि खासगरी सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टिले पछाडि परेका समुदायका लागि मतदाता सचेतना कार्यक्रम व्यापक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा संविधान, मुलुकले अवलम्बन गरेको संघीय शासन प्रणाली, स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारी र सुशासनको अवधारणाबारे आधारभूत रूपमा जानकारी भएको हुनु पर्दछ। सस्ता नारा र झुटो आश्वासन होइन कि स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय मुद्दाहरूलाई नै उठाउन सक्नुपर्छ।

उम्मेदवारले चुनाव जितेर मात्र पुग्दैन, काम गर्नका लागि कल्पनाशीलता र व्यवस्थापकीय क्षमता पनि त्यत्तिकै आवश्यक पर्छ। निर्वाचित नेतृत्वले आफ्ना मतादाताहरूमा विश्वास र भरोसा दिलाउन सक्नुपर्छ।

आफूले सम्पादन गर्ने कामको कार्यदिशा निर्दिष्ट गरी जनतालाई सकारात्मक परिवर्तन र सुनिश्‍चित भविष्यप्रति विश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्छ। सार्वजनिक संस्था र नेतृत्वको कामप्रति नागरिकको विश्वास र भरोसा रहेमा मात्र समाजमा हिंसा र विद्रोह सिर्जना हुन पाउँदैन।

यसका साथै, सार्वजनिक संस्था र जनप्रतिनिधिको आफ्नो क्षेत्रका मतदाताप्रति समान व्यवहार हुनुपर्छ। निर्वाचित भईसकेपछि आश्थाका आधारमा भेदभाव नगरी ‘सबैको साझा हुँ’ भन्ने भावना राखी कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नु हुँदैन।

निर्वाचित नेतृत्वको भनाई र गराईमा एकरूपता र विश्वसनीयता हुनपर्छ। निर्वाचन जित्‍नका लागि आश्वासनको पुलिन्दा बाँड्ने तर व्यवहारमा स-साना काम पनि पूरा गर्न नसक्दा जनतामा नेतृत्वप्रति मात्रै नभएर समग्र प्रणालीप्रति नै वितृष्णा जाग्न सक्छ।

परिवर्तनको थालनी साना कामबाट गर्नुपर्छ, जसका लागि ज्यादै ठूलो साधन स्रोत र उच्चस्तरको प्रविधि पनि आवश्यक हुँदैन। प्रारम्भमा स-साना काम सम्पन्न गर्दै क्रमिक रूपमा ठूला काममा हात हाल्नु पर्छ। यसले संस्थाहरूको क्षमता विकास हुँदै जान्छ र नेतृत्वको आत्मविश्वास पनि बढ्दै जान्छ।

लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि नागरिक समाजको पनि भूमिका उल्लेखनीय हुन्छ। लोकतन्त्र र नागरिक समाजलाई एकअर्काका परिपूरक मानिन्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मात्र नागरिक समाजको अस्तित्व स्वीकार्य हुन्छ।

असल नागरिक समाजले लुब्रिकेन्टले जस्तै समाजको रुपान्तरण गर्न र समाजलाई गतिशील तुल्याउन ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। दलीय आस्थाबाट अलग र तटस्थ रहेको नागरिक समाजको वकालत र खवरदारीलाई समाजका सबैले विश्वास गर्ने आधार रहन्छ, जसबाट असल संस्कार र परिपाटीको विकास हुँदै जान्छ।

लोकतन्त्रमा शासन सञ्चालन गर्ने कुरा विधि र पद्धतिले हो। नेतृत्व तहमा बस्नेहरूले आवेग, उत्तेजना वा भावुकतामा आएर निर्णय गर्ने नभई तथ्य, तर्क र विवेकका आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्न आवश्यक छ।

संस्थाको नेतृत्वमा रहनेहरूको आचरण उदाहरणीय हुनुपर्छ। चाहे राजनीतिक नेतृत्व होस् अथवा प्रशासनिक, उसको आचरण, व्यवहार कार्यशैली र संस्कार उदाहरणीय हुन सक्यो भने मात्र त्यस्तो नेतृत्वबाट त्यो संस्था र समाजले केही पाएको महसुस गर्छ।

लोकतन्त्र र सुशासन

लोकतन्त्र र सुशासन एउटै सिक्‍काका दुईटा पाटा जस्तै हुन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ हुँदै जाँदा मुलुकमा सुशासन पनि बलियो र संस्थागत हुँदै जान्छ। सुशासन बिना नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन सम्भव हुँदैन। मुलुकले परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सुशासन र सक्षम, सुदृढ एवं भरपर्दो प्रशासनयन्त्रको आवश्यकता पर्छ।

निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलले घोषणापत्रमार्फत व्यक्त गरेका प्रतिबद्धतालाई नीतिगत स्वरूपमा अनुवाद गर्ने अहम् जिम्मेवारी प्रशासनयन्त्रको हो। सरकारको काम गर्ने माध्यम भनेकै प्रशासनिक संरचना र संयन्त्र हो, तसर्थ प्रशासनयन्त्र सदैव चुस्त, दुरुस्त, छरितो र भरपर्दो रही रहनुपर्छ।

सुशासन प्रवर्द्धनका लागि निर्णय प्रकृयामा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता, सरकारी कामकाजमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कानुनको शासन, समाजबाट पूर्णरूपमा हिंसा र दण्डहीनताको अन्त्य, बजारको बेथिती, कालोबजारी र नाफाखोरीबाट नागरिकको संरक्षण गर्नसक्ने सरकारको सक्षम नियमनकारी संयन्त्र र नागरिकप्रति जिम्मेवारपूर्ण व्यवहार जस्ता शासकीय सुधारका विषयमा प्रतिबद्ध नेतृत्व अपरिहार्य हुन्छ। ‘जनतालाई सुनाउने हैन, जनताको कुरा सुन्ने’ मान्यता लिई जनगुनासोको उचित सुनुवाई हुने सक्षम प्रणालीको विकासमा नेतृत्वले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ।

आर्थिक विकासः लोकतन्त्र स्थायित्वको आधार

समतामूलक आर्थिक विकास हुन सक्यो भने विभेद र गरिबीको अन्त्य भई भुँई तहका नागरिकले अनुभूति गर्ने खालको परिवर्तन सम्भव हुन्छ। उपलब्ध स्रोत र साधनको परिचालन गरी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्दै समाजमा व्याप्त रहेको बेरोजगारीको समस्या हल गर्ने, आय आर्जनका अवसरहरूको सिर्जना गर्ने, स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिने, दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रको उत्पादनलाई बजार पहुँचको सुनिश्चित गर्दै आर्थिक वृद्धि उच्च, फराकिलो र समावेशी बनाउन आवश्यक हुन्छ। आर्थिक वृद्धिले गरिब र सीमान्तीकृत वर्गलाई समेट्न सक्नुपर्छ।

हाम्रो समाजमा अहिले पनि आर्थिक असमानताको खाडल गहिरो छ। आर्थिक असमानता बढ्दै गयो भने लोकतन्त्रको स्थायित्व हुँदैन। आर्थिक विकास र स्थायित्वको अभावमा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि पनि कैंयौ अफ्रिकी मुलुकहरू गृहयुद्धको चपेटामा परेको तथ्यलाई नेपाली सन्दर्भमा पनि बिर्सन मिल्दैन।

निष्कर्ष

लोकतन्त्रले अंगीकार गरेका मूल्य र मान्यताहरूलाई समाजमा स्थापना गर्ने, विकास र प्रवर्द्धन गर्ने, समाजका सवै सदस्यहरूमा लोकतान्त्रिक आचरण, चरित्र र व्यवहारको विकास गरी यसलाई गहिराईसम्म पुर्‍याउने कार्यले मात्र लोकतन्त्र सुदृढ हुँदै जान्छ। लोकतन्त्रले सिर्जना गरेका अवसरलाई समाजका टाँढाबाढा र हुनेखानेहरूको कब्जाबाट जोगाउन सक्नुपर्छ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले सृजना गरेका अवसरहरू समाजको तल्लो तहसम्म पुर्‍याउने र यिनै अवसरको माध्यमबाट नागरिकको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने कार्यले मात्र लोकतन्त्र सुदृढ बन्दै जान्छ। लोकतन्त्रलाई केवल भट्याउने शब्द (Buzz word) का रूपमा सीमित नगरी समाज रुपान्तरणको प्रमुख आधार बनाउन सक्नुपर्छ। लोकतन्त्र त्यतिखेर सुदृढ हुन्छ जतिखेर गरिब र सीमान्तीकृत समुदायका जनताले यसको लाभांश प्राप्त गर्दछन्।

अन्तमा, महाभारत वन पर्वमा कुन मार्ग उत्तम हो भन्ने यक्षको प्रश्‍नमा युधिष्ठिर भन्दछन्-‘महाजनो येन गतः स पन्थाः।’ अर्थात् ठूला मानिसहरू जता जता हिंड्दछन् बाटो पनि त्यतैतिर बन्दै जान्छ। बहुदलीय व्यवस्थामा लोकतन्त्रको बिस्तार र सुदृढीकरणका लागि राजनीतिक दलको भूमिका निर्णायक हुन्छ।

दलको शीर्ष नेतृत्वमा देखिने व्यवहार, संस्कार र कार्यशैलीलाई अनुयायीले आदर्श मूल्य सम्झेर अनुसरण गर्ने भएकोले उच्च नेतृत्वको व्यवहार र आचरण सदा उदाहरणीय हुनुपर्छ।

(लेखक झापा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्।)