‘चुनावले विकट क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई न्याय गर्छ’

निर्वाचनले अर्थतन्त्रलाई सामान्यतया सकारात्मक असर नै गर्छ । निर्वाचनको सन्दर्भमा अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा प्रायः कालोधनको विषय जोडिएर आउँछ । कालोधनको आधिकारिक कुनै तथ्यांक छैन । तर, अनौपचारिक अर्थतन्त्र के-कस्तो छ भन्ने कुराको अध्ययन भने बेला-बेलामा हुने गरेका छन् । अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा कति रकम छ भन्ने धेरैले आ-आफ्नो तरिकाले अनुमान गर्ने गरेका छन् ।

निर्वाचनका लागि कतिपयले रकम जोहो गर्छन् । चन्दा, सहयोग पनि लिन्छन् । धेरैले चुनाव लड्नका लागि तयारी स्वरुप केही रकम राखेका हुन्छन् । त्यो रकम चुनावका बेला बाहिर निस्कन्छ भन्ने कुरा हुनसक्छ ।

उद्योगी, व्यवसायीले पनि दलका उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने गरेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतसँग हाम्रो खुला सिमाना छ । खुला सिमाना भएका कारण उताबाट गाडीहरू ल्याउने काम हुन्छ । सवारी साधनहरू सहयोगमा धेरै चल्छन् ।

समग्रमा भन्नुपर्दा मेरो बुझाइ भनेको चुनावले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर गर्छ भन्ने नै हो । सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा निर्वाचनका कारण सहरको पैसा गाउँ-गाउँ पुग्छ । ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रको कुरा गर्दा रोजगारीको हिसाबकिताबले कति औपचारिक ? कति अनौपचारिक भनेर तथ्यांक विभागले नै तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । केही वर्षअघि सार्वजनिक गरिएको सर्वेक्षण नतिजा अनुसार ६२ प्रतिशत रोजगारी अनौपचारिक क्षेत्रमा छ ।

सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध नभएका रोजगारीहरू अनौपचारिक क्षेत्रका हुन् । औपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी हुनेहरूको पेन्सन, उपदानलगायत सुविधा पाउँछन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेकाहरूका कारण पनि अर्थतन्त्रलाई योगदान पुगिरहेको हुन्छ । निर्वाचनका कारण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक होइन, सकारात्मक असर नै गर्छ ।

चुनावले राजनीतिक मात्रै होइन भौगोलिक र सामाजिक न्याय गर्छ । अर्थतन्त्रलाई न्याय गर्छ । चुनाव नहुँदा धेरै मान्छे सहरमै बस्छन् । चुनावमा मानिसहरू गाउँ-गाउँ जान्छन् । गाउँका मान्छेको हातमा चुनावका बेला नगद पुग्छ । कृषि उपज मासु, माछा, अण्डा जस्ताको व्यापार राम्रो फस्टाउँछ । सहरको पैसा गाउँमा पुग्छ । खर्चको वितरण सहरबाट गाउँमा पुग्छ ।

चुनावका कारण आयात केही बढ्ला तर पहिलेको चुनावको जस्तो चाहिं हुँदैन । पहिला चुनाव प्रचारप्रसारका सामग्री बाहिर छाप्थे त्यसले धेरै आयात बढ्थ्यो । छपाइ लगायतका काम नेपालमै हुने भएकाले पहिलेको जस्तो अहिले हुँदैन । उपभोग बढ्छ । उपभोग बढ्दा आयात बढ्ने नै भयो । तर नकारात्मक भन्दा सकारात्मक असर नै धेरै हुन्छ ।

ठूलो संख्यामा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता परिचालन हुने भएकाले गाउँ-गाउँका उत्पादनले बजार पाउँछन् । किसानको व्यापार बढ्छ । लोकल अर्थतन्त्रलाई तताउने काम गर्छ । गाउँमा फाल्नुपर्ने तरकारी, दुग्धजन्य खानेकुरा, कुहिएर खेर जाने फलफूलले बजार पाउँछन् । यो चुनावले आयात भन्दा पनि लोकल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । सहरबाट गएका होटलमा बस्छन् । होटलमै खान्छन् । स्थानीय होटल व्यवसाय होस् या यातायातको साधन ! धेरै राम्रो गर्छ । यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सकारात्मक असर गर्छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले लगानीयोग्य रकमको अभाव छ । चुनावका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा देखिइरहेको समस्यालाई कस्तो असर गर्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । विगतको अनुभव हेर्ने हो भने चुनावपछि प्रणालीमा पैसा आउन केही समय लाग्यो होला । तर, अब त्यस्तो समस्या हुँदैन । अहिले गाउँ-गाउँमा बैंकका शाखा पुगेका छन् । बैंकिङ पहुँच सहज बनेको छ ।

चुनावका लागि यदि कसैले बैंकिङ प्रणालीबाट रकम निकाल्यो भने उसले त्यो पैसा बजारमा लगेर खर्च गर्छ । सामान किनेपछि त्यो रकम व्यापारीको हातमा पुग्छ । व्यापारी बैंकसँग जोडिएका हुन्छन् । आज दिनभर व्यापार गरेर भोलि त्यो रकम पुनः बैंकमै जम्मा गरिहाल्छ । पहिले जस्तो बैंकबाट झिकिएको रकम बजारमा एक महिना हराउने भन्ने अब हुँदैन ।

अहिले चोक-चोकमा एटिएम मेसिनहरू छन् । एटिएम कार्ड सबैले बोक्छन् । बैंकिङ सुविधा पनि छ । अहिले सबै व्यापारीको बैंक खाता छ । यसकारण बैंकबाट पैसा हराउने भन्ने हुँदैन । समग्रमा भन्नुपर्दा चुनावका कारण अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर नै गर्छ । यसले विकट क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई न्याय गर्छ ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा अर्थविद् थापासँग अनलाइनखबरकर्मी रोयल आचार्यले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

चुनावी अर्थशास्त्र : प्रणाली बाहिरको खर्च रोक्ने चुनौती

यो पनि पढ्नुहोस

‘चुनावमा पैसा हाबी भए लोकतन्त्र विकृत बन्छ’