चुनावी अर्थशास्त्र : प्रणाली बाहिरको खर्च रोक्ने चुनौती

५ वैशाख, काठमाडौं । बागबजारमा वर्षौंदेखि प्रिन्टिङ र डिजाइनको काम गर्दै आएका धर्मेन्द्र सिंहलाई यतिबेला भ्याई-नभ्याई छ । स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिंदै गर्दा कामको चाप पनि बढ्दो छ । विभिन्न राजनीतिक दलहरूको झण्डा बनाउने, टि-सर्ट छाप्ने, पर्चा-पम्प्लेट तयार गर्ने जस्ता काम अहिले निकै थपिएका छन् ।

‘अरू बेला पनि झण्डा, टि-सर्ट जस्ता छपाइका काम नआउने होइन तर चुनाव घोषणा भएपछि निकै बढेको छ’ सिंह भन्छन्, ‘जेहोस् फुर्सदिलो भइयो भनेर बस्न पाइएको छैन ।’ विभिन्न राजनीतिक दलले गर्ने भेला, सम्मेलन, बैठक लगायतका लागि झण्डा प्रयोग गरिन्छ ।

निर्वाचन आचारसंहिताले अनुमति नदिए पनि सभा-समारोहमा पछिल्लो समय टि-सर्टको प्रयोग पनि राम्रै हुन्छ । त्यस्तै झोला, क्याप, स्टिकर जस्ता वस्तुको डिमाण्ड व्यापक बढेको छ । अझ वैशाख दोस्रो साता लागेपछि त माग पूर्ति गर्नै धौ-धौ पर्न सक्ने उनको अनुमान छ ।

डिजाइन, प्रिन्टिङ मात्रै होइन, चुनावले अन्य व्यवसाय पनि राम्रै फस्टाउँछ । खासगरी साना व्यापारीलाई चुनावको सकारात्मक असर पर्छ । जस्तो कि चुनावका बेला यातायात व्यवसाय राम्रै फस्टाउँछ । नियमित रुटमा चल्ने गाडी चलिहाल्छन् । यसबाहेक रिजर्भको माग पनि निकै बढ्छ ।

नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला अन्य समयको भन्दा चुनावका बेला यातायात व्यवसाय निकै चलायमान हुने सुनाउँछन् । तर चुनाव कुन ढंगले हुन्छ भन्ने विषयले पनि यो व्यवसाय कत्तिको चलायमान हुन्छ भन्ने निर्धारण हुने उनको भनाइ छ ।

गाडीको माग आन्दोलनका बेला पनि हुन्छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल लगायतले आन्दोलनको घोषणा गरे । त्यसबेला कहिले सत्ता पक्ष त कहिले अर्को दलले सम्मेलन गर्थ्यो । एकपछि अर्को दलले मान्छे उतार्ने होडबाजीले गर्दा गाडीको माग धेरै बढेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौलाले बताए ।

‘सामान्य अवस्था भन्दा त चुनावमा गाडीको माग बढी भइहाल्छ, अझ राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने हो भने गाडीको माग झन् धेरै बढ्छ’ सिटौलाले भने, ‘अझ संघ र प्रदेश सभाका लागि हुने निर्वाचनमा माग झन् धेरै हुन्छ ।’ उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यका सहितका ठूला शहरमा रहेका मतदाताहरू गाउँ-गाउँ जान्छन् । यसले पनि गाडीको व्यवसाय राम्रै फस्टाउँछ ।

चुनाव घोषणा भएसँगै नेताहरू देश दौडाहामा छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली लगायत नेता हेलिकप्टरमार्फत पछिल्लो समय विभिन्न जिल्लामा पुगेका छन् । चुनाव नजिकिंदा झन् धेरै हेलिकप्टर ‘बुक’ हुनेछन् ।

एकै व्यक्ति एकै दिन धेरै सभा-समारोहमा पुग्न स्थलमार्गबाट मात्र असम्भव हुने भएकाले नेताहरू हेलिकप्टरमा उड्छन् । उता, जहाजहरू पनि चुनावका बेला पूर्ण क्षमतामा उड्छन् । नेताहरू मात्रै होइन धेरै सर्वसाधारण समेत काठमाडौंबाट गाउँ जान हवाई यात्रा गर्छन् ।

निर्वाचनले अन्य क्षेत्र जस्तै हवाई यातायात पनि राम्रै बढ्ने बुद्ध एअरका व्यापार निर्देशक रूपेश जोशी बताउँछन् । उनका अनुसार, चुनावका बेला अहिलेको उडान संख्या पर्याप्त हुँदैन । उडान संख्या थप्नुपर्छ । बुद्ध एअरले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग उडान संख्या थप गर्न माग समेत गरेको छ ।

जहाज पर्याप्त रहेकाले अहिलेको भन्दा अझै अतिरिक्त उडान भर्न बुद्ध एअर तयार छ । तर, प्राधिकरणले अनुमति दिइनसकेको उनले सुनाए । जोशीका अनुसार, निर्वाचनका बेला जहाजका सिट त भरिन्छन् नै टिकट मूल्य समेत बढ्नेछ । यात्रुहरू कम हुँदा लो फेयर (सस्तो मूल्य) मा उपलब्ध हुने टिकट यात्रु भरिंदै जाँदा महँगो हुन्छ । ‘चुनावका बेला त यसै पनि यात्रु धेरै हुने भइहाले’ उनले भने, ‘यात्रु धेरै भएपछि ‘फेयर’ पनि महँगो हुन्छ नै ।’

निर्वाचनले कपडाको उपयोग पनि बढाउँछ । यसैले कपडा व्यवसायीहरूलाई पनि राम्रै फाइदा पुग्नेछ । चुनाव लक्षित व्यापारका लागि व्यवसायीहरूले आयात पनि बढाएका छन् । केही समयअघि नै मगाएका सामान अहिले चीन र भारतीय नाकामार्फत भित्रिरहेको राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवाल बताउँछन् ।

यद्यपि, शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण अहिले भने आयात गर्न व्यवसायीहरूलाई अप्ठेरो परेको उनले बताए । उनको अनुभवमा पनि चुनावका बेला अन्य समयको भन्दा कपडाको व्यापार धेरै राम्रो हुन्छ ।

अहिले आयातमा गरिएको कडाइले सामान कम भित्रिए पनि स्टकमा रहेको सामान व्यापारीले बेच्नेछन् । अहिले आयात गर्न नपाए व्यापारीले स्टक सामान बिक्री गर्ने र चुनावपछि पुनः आयात गर्नेछन् । यस बाहेक चुनावमा धेरै प्रयोग हुनेमा साउन्ड सिस्टम, स्थानीय होटल, इन्धन खपत हो ।

अर्थमन्त्रीको चिन्ता ‘सिरानीमुनिको पैसा’

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक समारोहमै ‘सिरानी मुनिको पैसा निकाल्ने’ बताउँदै आएका छन् । ठूलो रकम बैंकिङ प्रणाली भन्दा बाहिर रहेको र त्यसलाई प्रणालीमा ल्याउने दबाव दिन अर्थमन्त्री शर्माले यसो भनेका हुन् । २०७८ माघ मसान्तसम्मको तथ्यांकलाई आधार मान्दा ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ चलनचल्तीमा रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए ।

उनका अनुसार, चलनचल्तीमा रहेका नोटहरूमध्ये ८८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बैंकिङ प्रणालीमा छ । पछिल्लो समय डिजिटाइजेसनमा गएका कारण नोट घरमै होल्ड गर्ने प्रचलनमा केही कमी आएको उनको भनाइ छ ।

विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा राष्ट्र बैंकले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक सुनेपछि अर्थमन्त्रीले सोही दिन ‘सिरानीमुनिको पैसा निकाल्ने’ टिप्पणी गरेका हुन् । प्रणाली भन्दा बाहिर वैध र अवैध दुवै प्रकारको रकम रहेको अर्थशास्त्रीहरू समेत स्वीकार्छन् । अर्थविद् डा. गोविन्द नेपाल भ्रष्टाचार तथा अनियमितताबाट प्राप्त रकम प्रणाली भन्दा बाहिर रहने बताउँछन् ।

हुन पनि नेपालमा अहिले पनि ठूलो मात्रामा यस्तो रकम भएको उनको अनुमान छ । प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको यस्तो रकम शतप्रतिशत भने चुनावले पनि प्रणालीमा ल्याउन नसक्ने उनले बताए । ‘चुनावले यस्ता धनहरू बाहिर ल्याउँछ नै तर पूरै ल्याउन भने सम्भव छैन’ उनले भने, ‘खासगरी सानो परिमाणमा यस्तो रकम प्रणालीमा आउँछ, ठूलो परिमाणमा आउन गाह्रो छ ।’

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूलाई अधिकतम खर्च गर्न सक्ने सीमा तोकिदिएको छ । तर, आयोगले तोकेको भन्दा धेरै गुणा बढी उम्मेदवारहरूले खर्च गर्छन् । हिसाब भने थोरै मात्रै देखाउने गर्छन् । ठूला नेताहरूले नै सार्वजनिक रूपमै चुनावमा खर्च गर्ने र भन्ने रकम फरक रहेको स्वीकार गरिरहेका छन् ।

देखाइएको खर्चभन्दा धेरै अदृश्य खर्च हुने अर्थविद् नेपाल पनि बताउँछन् । यस्तो रकम हिसाबमा देखाउँदा रकम दिने र लिने दुवैलाई अप्ठेरो पर्न सक्ने भएकाले उनीहरूले अनौपचारिक रूपमै खर्च गर्ने नेपालको भनाइ छ ।

घरजग्गा कारोबारको रकम समेत धेरै प्रणाली भन्दा बाहिर रहेको उनले बताए । ५ करोड रुपैयाँमा बेचेको जग्गा कर धेरै तिर्नुपर्छ भनेर १ करोड मात्रै देखाउन सक्छन् । यसले गर्दा ४ करोड रुपैयाँको स्रोत खुल्दैन । धेरै बिचौलिया व्यापारीहरूले यस्तो रकम प्रणाली भन्दा बाहिरबाटै कारोबार गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो लेखाप्रणाली नै छैन, यसकारण चुनावमा भएको सबै रकम प्रणालीमा आउँदैन’ उनले भने, ‘होटल, यातायात, साउन्ड सिस्टम, पोस्टर-पम्प्लेट जस्ता सेवा क्षेत्रमा भएका खर्चहरू प्रणालीमा आउँछन्, तर ठूला ठूला सम्झौता भए भने ती रकम प्रणालीमा आउँदैन, बाहिरै खर्च हुन्छ ।’ यसरी खर्चबाट जितेकाहरूले नै भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने उनले बताए । शक्ति आर्जनका लागि जति पनि खर्च गर्न तयार हुने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

चुनावमा लड्ने उम्मेदवारहरूलाई धेरै व्यापारीहरूले नै चन्दा दिने हुन् । थोरबहुत दिएको चन्दा उम्मेदवार र उनीहरूका पार्टीले विवरणमा समेत खुलाउँछन् । तर ठूलो-ठूलो रकम भने उनीहरूले विवरणमा देखाउँदैनन् ।

यसमा चन्दा दिने बिचौलिया व्यापारी र चुनाव लड्ने नेताहरू दुवैको स्वार्थ मिल्ने अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । ‘पार्टी वा उम्मेदवारले लिने चन्दा पनि बैंकिङ प्रणाली भन्दा बाहिरैबाट कारोबार हुन्छ, जसले दिने वा लिने दुवैैलाई स्रोत देखाउनुपर्ने वा स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन’ उनले भने, ‘स्वार्थ मिल्ने भएपछि प्रणालीबाट कारोबार हुँदै हुँदैन, यसले आम मानिसलाई राजनीतिमा आउन नसक्ने अवस्था बनाइदिएको छ ।’

अन्य देशमा पनि चुनावमा तोकिएको भन्दा धेरै खर्च हुने गरेको छ । तर, नेपाल जस्तो देशका लागि भने यस्तो हुनु दुर्भाग्य रहेको उनले बताए । वैध रूपमै रहेको रकम पनि अवैध रूपमा आर्जन गरेपछि त्यसलाई भ्रष्टाचारी र अनियमितता गर्नेहरूले प्रणाली भन्दा बाहिर थुपार्ने गरेको उनले बताए ।

‘पैसा बैंकसँग छैन भने कहाँ छ भन्ने प्रश्न हो, अर्थमन्त्रीले खोजेर ल्याउनुपर्छ भनेर मात्रै भएन’ अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन्, ‘बाहिर पैसा त छ तर ल्याउन सोचे जस्तो सहज भने छैन ।’
राजतन्त्र अन्त्य भएर गणतन्त्र आएपछि राजपरिवारको पैसा स्विट्जरल्याण्डमा छ भन्ने उजुरी पर्‍यो । त्यसलगत्तै केन्द्रीय बैंकले समेत स्विट्जरल्याण्डको केन्द्रीय बैंकलाई पत्राचार समेत गर्‍यो । तर, फेला परेन । उनले भने, ‘बाहिर छ भन्ने सूचना पाएको भए एक्सन लिनुपर्छ, छ भने बाहिर ल्याउने छैन भने छैन भनिदिने ।’

तर खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (आईसीआईजे) र खोज पत्रकारिता केन्द्र नेपाल (खोपके) ले केही वर्षअघि गरेको अनुसन्धानले स्विट्जरल्याण्डको बैंकमा नेपालीले ठूलो मात्रामा धनराशि जम्मा गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।

‘कालोधन’ बाहिर निस्कन्छ

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र जुन ‘साइज’को छ त्यसको ४० देखि ४५ प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा रहेको अनुमान गरिन्छ । अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४२ खर्ब हारहारीमा हुँदा झण्डै २१ खर्ब हाराहारीमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको अनुमान गर्न सकिने पूर्व गभर्नर तथा अर्थशास्त्री दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन् । चुनावका कारण योमध्ये धेरै रकम बाहिर आउन सक्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।

खासगरी चुनावमा कसले जित्ने भन्ने निश्चित नहुने र कडा प्रतिस्पर्धा हुने हो भने कालोधन बाहिर आउने पूर्व गभर्नर क्षेत्रीको अनुमान छ । ‘यस्तो रकम सबैसँग बाँडिएको छैन, पैसा खर्च नगरे पनि जित्छु भन्ने भयो भने कालोधन निस्कँदैन’ उनले भने, ‘जुन दललाई म बाहेक मैदानमा कोही छैन भन्ने भयो भने कालोधन निस्किंदैन, कालोधन निस्कनका लागि उम्मेदवारबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ ।’

केही दिनअघि नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शशांक कोइरालाले अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा आफ्नो ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको बताएका थिए । जतिबेला निर्वाचन आयोगले संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवारले २५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको थियो ।

यसैगरी गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पनि सार्वजनिक समारोहमा नै निर्वाचन आयोगमा देखाएको भन्दा धेरै खर्च भएको आफ्नो अनुभव सुनाएका थिए । कांग्रेस नेता कोइरालाले ६ करोड खर्च भएको भने पनि आयोगमा २५ लाखभन्दा कम खर्च भएको विवरण पेश गरेका थिए ।

यसले पनि कति रकम अनौपचारिक ढंगले बजारमा आउँछ भन्ने पुष्टि भएको पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले बताए । आयोगले निकै कम मात्रै खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । तर त्योभन्दा कैयौं गुणा बढी रकम उम्मेदवारहरूले खर्च गर्ने गरेका छन् । आयोगले तोकेको भन्दा धेरै रकम उम्मेदवारहरूले व्यापारीसँग चन्दा लिएर खर्च गर्ने गरेका हुन् । यसरी लिने चन्दा पनि अनौपचारिक ढंगबाटै कारोबार हुने गरेको उनले बताए ।

चुनावमा ठूलो मात्रामा कालोधन बाहिर आउन सक्ने अनुमान गर्ने अर्को ठाउँ पनि छ । पूर्व गभर्नर क्षेत्रीका भनाइमा ‘राष्ट्र बैंकले नै ७ लाखभन्दा बढी कारोबार गरेपछि निगरानीमा राख्ने भएपछि धेरैले नगदै यस्तो रकम राखेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।’

धेरै कम्पनीहरूमा ठूला-ठूला रकम लगानी हुन्छन् । जसको पुष्टि हुने पर्याप्त आधारहरू हुँदैनन् । कालोधन कोसँग होला भनेर ठ्याक्कै भन्न नसकिने भए पनि नियमित व्यापार गर्ने व्यापारी भन्दा बिचौलिया व्यापारीसँग यस्तो धन हुने क्षेत्रीको भनाइ छ ।

चुनावपछि अर्थतन्त्रमा झन् असर !

अहिले बाहृय क्षेत्रका कारण अर्थतन्त्र दबावमा छ । अर्थ मन्त्रालयले रेमिट्यान्स बढ्ने र पर्यटन आयमा पनि सुधार हुने भएकाले अर्थतन्त्र चाँडै सुधार हुने अपेक्षा गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा.प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पनि अर्थतन्त्र बाहृय क्षेत्रको दबावमा रहे पनि सुधारका प्रशस्तै सम्भावना रहेको बताउँछन् ।

‘अब कोरोनाको अर्को भेरियन्ट आएन भने पर्यटन क्षेत्रमा सुधार हुन्छ, विदेश जानेको संख्या पनि बढेको छ । यो रेमिट्यान्स बढ्ने संकेत हो’ डा. श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने, ‘चुनावका कारण रेमिट्यान्स आउने क्रम बढ्दा अहिले देखिएको समस्यामा सुधार हुन सक्छ ।’

तर सँगै चुनावका कारण कतै थप समस्या त पर्दैन भन्ने शंका गर्ने ठाउँ पनि छ । वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनले आयात थप बढाउन सक्छ । यसले ‘ब्ल्यालेन्स अफ पेमेन्ट’ मा थप दबाव पार्न सक्ने डा. श्रेष्ठले बताए ।

बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष भुवन दाहाल अर्थतन्त्रको चुनौती भनेको नै आयात भएको बताउँछन् । चुनावमा आयात झनै धेरै बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको उनले सुनाए । चुनावमा आयात बढे अहिले भइरहेको रकम समेत बाहिर जाने र अर्थतन्त्र थप संकटमा पर्न सक्ने भन्दै उनले खर्च गरेको रकम आयातमा नजाओस् भन्नेमा सतर्क हुनुपर्ने बताए ।

चुनावमा बाहिरबाट रकम समेत आउँछ । खासगरी गरी रेमिट्यान्स बढ्ने सम्भावना चुनावका बेला रहन्छ । चन्दा र सहयोगका नाममा समेत रेमिट्यान्स आउने गरेको विगतको उदाहरणले पनि देखाउने पूर्व अध्यक्ष दाहालले बताए ।

‘नियमित रेमिट्यान्स पठाउने त छँदैछ, साथीभाइ यहाँ उठेको छ भनेर युरोप-अमेरिका जस्ता देशहरूबाट समेत रकम आउँछ, यसले विदेशी मुद्रा बढाउला’ उनले भने, ‘चुनावका बेला हुने अर्को राम्रो पक्ष भनेको करेन्सी सर्कुलेसन समेत हो, चुनावका बेला अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।’

कार्यकर्तालाई ख्वाउन ठूलो रकम दलहरूले खर्चिन्छन् । यसले अनौपचारिक रूपमा रहेको ठूलो रकम बाहिर आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । अर्कोतर्फ पूँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्य-अन्त्यतिर हुने चलन धेरै छ । अब वैशाखमा सरकारको खर्च पनि बढ्ने उनले बताए ।

तर चुनावपछि बैंकिङ प्रणालीमा तत्कालै रकम आइहाल्छ भन्ने छैन । २०७४ सालमा भएको प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सकिएको केही समय बैंकहरूले लगानीयोग्य रकमको अभाव सामना गर्नुपरेको थियो । अहिले चुनाव अगाडि नै यो समस्या बैंकहरूले झेलिरहेका छन् । २०७४ सालको जस्तै चुनावमा खर्च भएको रकम प्रणालीमा नआउने हो भने अर्थतन्त्रलाई थप खतरा बढ्नेछ ।

तर अहिले सबै स्थानीय तहमा बैंक शाखा पुगेको र डिजिटल कारोबारमा समेत आकर्षण बढेको कारण पहिलेको जस्तो समस्या धेरै नहुने दाहालको अनुमान छ । ‘अर्थतन्त्र चलायमान जरुर हुन्छ, तर प्रणालीमा कति आउँछ भन्ने विषयमा भने यसै भन्न सकिएन’ उनले भने, ‘बैंकिङ पहुँच गाउँ-गाउँमा पुगेको छ, केही समय प्रणाली भन्दा बाहिर रहे पनि पहिलेको जस्तो लामो समय नरहला ।’

बाहिर जाने भन्दा आउने धेरै भए जेठमा अर्थतन्त्रले निकै राम्रो गति लिनसक्ने जानकारहरू बताउँछन् । तर बैंकहरूले स्वीकृत गरेको ठूलो रकम लगानी हुन बाँकी छ । यो रकम चुनाव लगत्तै बैंकहरूले धमाधम लगानी गर्न थाले भने थप समस्या हुन सक्छ ।

बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई कर्जा लगानीमा बैंकहरू अझै केही समय संयमित हुनुपर्ने बताउँछन् । चुनावले सामान्यतया अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक असर गर्छ । तर, संघीय निर्वाचन जस्तो स्थानीय तहको निर्वाचनले भने खासै धेरै असर नगर्ने उनको भनाइ छ । बैंकहरू निक्षेप संकलनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तर कर्जा लगानीमा संयमित हुने हो भने अहिलेको समस्या समाधान हुन लामो समय नलाग्ने उनले बताए ।

‘कर्जा स्वीकृतिमा होडबाजी देखियो, निक्षेपमा लडाइँ हुनुपर्नेमा कर्जामा लडाइँ भयो, यो हुनुहुँदैनथ्यो’ भट्टराईले भने, ‘आयातमा गरिएको कडाइले यसले डिमाण्ड घटाउँछ, डिमाण्ड घट्ने हो भने अर्थतन्त्रले गति लिन सक्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘चुनावमा पैसा हाबी भए लोकतन्त्र विकृत बन्छ’

यो पनि पढ्नुहोस

‘चुनावले विकट क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई न्याय गर्छ’