सर्वोच्चले किन दियो गभर्नर फर्काउने आदेश ?

६ वैशाख, काठमाडौं । अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति गठन भएकोमा प्रश्न उठाउदै सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथिको छानबिन र निलम्बनलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

यो विषयमा १३ वैशाखमा दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयनमै रोक लगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । आदेश जारी हुनुको प्रमुख कारण छानबिन समितिको नेतृत्व गरेका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको भूमिकामाथिको प्रश्न हो ।

‘नेपालको संविधानको धारा १३२ (२) तथा धारा ३०४ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २३ (१) (क) को विद्यमानताको अवस्थामा जाँचबुझ समिति गठन भएको समेत देखिदा’ अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको मिति २०७८/१२/२४ को निर्णय तथा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७८/१२/२५ को निवेदकको नाममा जारी गरिएको पत्राचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु र निवेदकलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनू ।’

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमा तीनवटा संवैधानिक तथा कानून प्रावधान उल्लेख गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा १३२ (२) मा ‘प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । संविधानमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मानव अधिकार आयोगमा बाहेक अन्यत्र नियुक्त हुन नसक्ने परिकल्पना छ ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २३ मा गभर्नरमाथि जाँचबुझ गर्नुपरे ‘सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश पाएका न्यायाधीशहरुमध्ये सरकारले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने’ भन्ने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतले यही प्रावधान औल्याउँदै पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाएको हो । न्यायाधीश फुयालको आदेशमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशलाई संविधानमा तोकेबाहेकको काममा लगाउन पाइदैन भनेकोमा किन जाँचबुझ समितिमा राखियो भन्ने प्रश्न देखिन्छ ।

३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भएको हो । अन्तरिम आदेशमा उल्लेख भएको संविधानको धारा ३०४ (१) मा संविधानसँग बाझिएका र अमान्य हुने कानूनका वारेमा उल्लेख छ । जसमा ‘संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका नेपाल कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहनेछन्’ भन्ने उल्लेख छ ।

तर संविधानसँग बाझिएको कानून त्यतिबेलाको संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने व्यवस्था थियो । संविधान जारी भएपछि समेत दुईपटक संशोधन भएको राष्ट्रबैंक ऐनमा गभर्नरमाथि छानबिन गर्नुपरे सर्वोच्च अदालतकै पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा समिति गठन हुने व्यवस्था कायमै छ ।

अन्तरिम आदेशको आशय हेर्दा २०७२ सालमा संविधान जारी भएको एक वर्षपछि त्यससँग बाझिएको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा उल्लेखित सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश नेतृत्वको समितिसम्बन्धी प्रावधान स्वतः अमान्य हुन्छ भन्ने हो । तर, आदेशमा स्पष्टसँग त्यो व्यहोरा उल्लेख छैन ।

बरु संविधानमा नै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई अन्य काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था भएको र राष्ट्र बैंक ऐनमा सर्वोच्च अदालतकै पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति गठनको व्यवस्था रहेको भन्दै यस सम्बन्धमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई झिकाइएको हो । सर्बोच्च अदालतले राष्ट्र बैंक, मौद्रिक नीति र समग्र अर्थतन्त्रको स्थायित्वसँग गाँसिएको विषय भएकोले यो मुद्धामा अल्पकालीन आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत एकसाथ तीनवटा आदेश दिएको छ । पहिलो, २४ चैत २०७८ को मन्त्रिपरिषदबाट गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गर्ने भनी गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनेको छ ।

दोस्रो, मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा भोलिपल्ट अर्थात २५ चैत २०७८ मा गर्भनर अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको व्यहोराको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु भनेको छ । अनि तेस्रो आदेशमा भनेको छ, ‘निवेदकलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनु ।’ यो आदेशपछि गभर्नर अधिकारीले बुधबारदेखि नै राष्ट्र बैंकमा आफ्नो नियमित काम गर्न पाउनेछन् ।

जाँचबुझ समिति गठन गरी आफू निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सर्वोच्च अदालत गएका थिए । आफूमाथि गैरकानूनी, बदनियतपूर्ण र पूर्वाग्रही रुपमा जाँचबुझ समित िगठन गरिएको उनको दाबी थियो । उनले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै आफूमाथिको निलम्बन समेत फुकुवा गर्ने आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

गभर्नर अधिकारीले आफूमाथि जाँचबुझ र छानबिन गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको दाबी गरेका थिए । मुलुकमा सञ्चित विदेशी मुद्राको अत्याधिक खपत भएको तर त्यही अनुपातमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उपाय हुन नसकेको भन्दै उनले मुलुक संकटमा पर्नबाट रोक्न विभिन्न सुझावहरु सरकारलाई दिएको दाबी गरेका थिए ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश