+
+

निर्वाचन प्रणाली : पूँजीवादी कि समाजवादी ?

पूँजीवादी निर्वाचन प्रणाली यथावत् राखेर समाजवादको नारा दिनु सफेद पाखण्ड मात्र हुनेछ । अतः समाजवादी निर्वाचन प्रणालीको आधारमा श्रमिकवर्ग, जाति, क्षेत्र, महिला र देशभक्तहरूको संयुक्त राज्यसत्ता निर्माणद्वारा सम्पूर्ण साझेदारीको स्वाधीन र समृद्ध नेपाल सुनिश्चित गर्ने सडक आन्दोलन अत्यावश्यक छ ।

गोपाल किराँती गोपाल किराँती
२०७९ वैशाख ८ गते १०:३७

नेपालको संविधान-२०७२ को प्रस्तावना, राज्य सम्बन्धी धारा ४(क) र धारा ५०(३) ले ‘समाजवाद उन्मुख राज्य’ को व्यवस्था गरेको छ । तर, संविधान जारी भएको दशक पुग्न लाग्दा समेत संसदका राजनीतिक दलहरूले समाजवाद सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यरूप दिने तदारुकता किञ्चित देखाएका छैनन् । परिणाम जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेशलगायत न्यायपूर्ण आन्दोलनहरूले उठान गरेका जायज राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं बाहृय र आन्तरिक राष्ट्रियताका मागहरू निर्मम कुण्ठित छन् र संविधानका प्रगतिशील उपलब्धिहरू जोखिममा छन् । समाजवाद उन्मुख राज्यको ठाउँमा सामन्ती अवशेषको भ्रष्ट पूँजीवाद अभ्यास गर्ने राजनीतिक दलहरूका प्रतिगामी चरित्रकै कारण देश र जनता आज संकटतर्फ धकेलिएका हुन् । स्मरणरहोस् कि सुगौली सन्धियता नेपाल जस्तो मुलुकमा पूँजीवाद भनेको दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवाद मात्र हुने गर्दछ ।

वस्तुतः अमेरिकी इण्डो-प्यासिफिक सैन्य रणनीतिको एमसीसी पारित गर्ने संसदको देशद्रोही अपराधसम्म आइपुग्दा नेपालको राज्यसत्ता दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादी, राज्यसंरचना गोर्खाली अन्धराष्ट्रवादी र राज्यव्यवस्था संसदीय प्रतिक्रियावादी प्रमाणित भइसकेको छ ।

अतः २०७२ को संविधानलाई उपलब्धि र कमजोरीसहितको विश्लेषण गर्दै यसको समाजवाद उन्मुख गणराज्य लगायतका उपलब्धिको दृढतापूर्वक रक्षा एवं कमजोरी सच्याउन संविधान पुनर्लेखन आन्दोलन यहाँ अपरिहार्य बनेको छ । यसतर्फ देशभक्त तथा प्रगतिशील जनमतको ध्यानाकर्षण बढाउन आसन्न निर्वाचनहरूको पृष्ठभूमिमा माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालको विकसित विचारहरूको प्रस्तुति अत्यावश्यक देखिएको छ ।

समाजवाद उन्मुख गणराज्य विरुद्ध दलाल पूँजीवादी राज्यसत्ता बन्न पुग्नु तथा त्यसले उत्पन्न गरेका उग्र भ्रष्टाचारलगायत संकटहरूका प्रणालीगत कारण र संविधानको समाजवादी पुनर्लेखनद्वारा मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्धान्तमा अग्रगामी समाधानको खोजीबारे नयाँ अवधारणा प्रस्ताव यस आलेखबाट गरिएको छ ।

घोर अलोकतान्त्रिक निर्वाचन

लोकतन्त्रको नाममा विद्यमान निर्वाचन प्रणाली घोर अलोकतान्त्रिक प्रणालीमा आधारित रहेको व्यावहारिक तथ्य स्पष्ट भइसकेको छ ।

लोकतान्त्रिक नाराभित्र निर्वाचन प्रणाली वस्तुतः वर्गसापेक्ष हुने गर्दछ । हिजो राजतन्त्रात्मक निर्दलीय पञ्चायतका निर्वाचनहरूमा मण्डले पञ्चहरू निर्वाचित गरिन्थे । वि.सं. २०१५ र २०४६ यता आजसम्मका बहुदलीय निर्वाचन प्रणालीहरू नेपाली कांग्रेसको संसदीय निर्वाचन प्रणालीका निरन्तरता हुन् । गणतन्त्रले उपलब्ध गराएको आंशिक समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र बाहेक तल पहिलो हुनेले जित्ने र माथि सरकार बनाउँदा बहुमत चाहिने निर्वाचन प्रणाली वस्तुतः कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवादमा आधारित छन् । जसले, दलाल पूँजीवादी प्रतिनिधिलाई नै निर्वाचित गर्दछ । अपवादमा केही देशभक्त सर्वहारा पनि प्रतिनिधिसभामा पुग्दछन् । परन्तु, ती दलाल पूँजीवादी संसदकै भेलमा बगेर जाने हुन्छन् ।

कांग्रेसको बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई बहुदलीय जनवाद नामकरण गर्दै २०४६ देखि नेकपा एमालेले अभ्यास गरेको पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणाली कांग्रेसी निर्वाचन प्रणालीकै सहवरण मात्र हो । जनयुद्धयता प्रचण्डवादीहरूले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणाली पनि कांग्रेसकै सहवरण मात्र हो ।

रोचक उदाहरण कि २०७० को दोस्रो संविधानसभामा महोत्तरी जिल्लाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा जम्मा ३ हजार ३०० मत प्राप्त गर्ने व्यक्तिले सभासद जिते । जबकि त्यहाँ करिब ४० हजार सदर मत थियो, तर १०-१२ जना उम्मेदवारले बराबर-बराबर मत ल्याउँदा ३ हजार ३०० मतले ती व्यक्ति निर्वाचित भए । यो ‘पहिलो हुनेले जित्ने’ प्रणालीको घोर अलोकतान्त्रिक चरित्रको नग्न प्रदर्शन थियो ।

पूँजीवादी निर्वाचन प्रणाली यथावत् राखेर समाजवादको नारा दिनु सफेद पाखण्ड मात्र हुनेछ । अतः समाजवादी निर्वाचन प्रणालीको आधारमा श्रमिकवर्ग, जाति, क्षेत्र, महिला र देशभक्तहरूको संयुक्त राज्यसत्ता निर्माणद्वारा सम्पूर्ण साझेदारीको स्वाधीन र समृद्ध नेपाल सुनिश्चित गर्ने सडक आन्दोलन अत्यावश्यक छ

अब भन्नुस, करिब ४० हजार सदर मतका जनताको ३ हजार ३०० मत प्राप्त गर्ने व्यक्ति कसरी लोकतान्त्रिक प्रतिनिधि हुन सक्छ ? किमार्थ सक्दैन । त्यसैले ‘पहिलो हुनेले’ चुनिने होइन, कथित ‘जित्ने’ कांग्रेसी निर्वाचन प्रणाली, जसमा एमाले र प्रचण्ड तथा जसपाहरू लगातार विलय भइरहेका छन्, निर्वाचनको प्रतिक्रियावादी परिणाम जिम्मेवार छ ।

भ्रष्ट निर्वाचन

अपवादका केही स्थानहरूमा बाहेक देशव्यापी वडा सदस्य उम्मेदवारले १० लाख, वडा अध्यक्षले ५० लाख, गाउँ/नगर अध्यक्षले करोड तथा प्रदेश र संघीय सांसदले ५-१० करोड रकम निर्वाचनमा खर्च गर्छन् । त्यसरी लगानी गरेर जित्नेले उक्त रकम असुल गर्छ, गर्दैन ? अवश्य गर्छ । यहींनेर, यसैले राज्यका सबै निकायमा भ्रष्टाचार स्वतःसिद्ध संस्थागत हुने गर्दछ । यसरी कांग्रेसी निरन्तरताको निर्वाचन चरित्र धनाढ्यहरूका लागि उर्वर व्यवसायमा बदलिएको छ । यसरी राज्यको पद जित्न करोडौं, अझ अरबौं रकम खर्च गर्नुपर्ने हुनाले आसन्न निर्वाचनको जोहोमा संसदका दलहरूले नदीनाला बेच्दै आएका छन्, देशभक्त नेपालीले सर्वत्र खारेज गरिसकेको एमसीसी पारित गर्दछन् । जसबाट ती दल र तिनका नेताहरूले भारी कमिशन लुट्ने गर्दछन् ।

सञ्चारमाध्यम अनुसार कांग्रेसकै सांसद शशांक कोइरालाले गत निर्वाचनमा ६ करोड खर्च गरेको बताएका छन् । जबकि निर्वाचन ऐनले संघीय प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारले १० लाख बढी खर्च गरे गैरकानुनी हुने व्यवस्था गरेको छ ।

अतः पहिलो हुनेले जित्ने संसदीय निर्वाचन प्रणाली भ्रष्ट निर्वाचन प्रणाली भएको र त्यसको अन्त्य गर्नै पर्ने तथ्य व्यवहारले प्रमाणित गरेको छ ।

राष्ट्रिय चरित्र विरोधी निर्वाचन

विद्यमान संसदीय निर्वाचन प्रणाली राष्ट्रिय चरित्र विरोधी निर्वाचन प्रणाली हो । संघीय प्रतिनिधिसभाका लागि १६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित छन् । त्यसबाट जितेर आउने सांसदहरूमध्येका प्रधानमन्त्री र सभामुख हुने गरेका छन् । जसले, देशको कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको नेतृत्व गर्दछन् । तर, निर्वाचन क्षेत्रको हैसियतमा देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री केवल संयुक्त गाउँ/नगरपालिका अध्यक्ष मात्र हुन् । पुष्पकमल दाहाल, खड्गप्रसाद ओली, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव संयुक्त गाउँ/नगरपालिका अध्यक्ष हुन् भने डडेलधुरामा एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएकाले शेरबहादुर देउवा जिल्ला समन्वय समिति संयोजकसम्म हुन् ।

अतः प्रश्न खडा छ, स्थानीय संयुक्त गाउँ/नगर अध्यक्ष मात्रको हैसियतमा निर्वाचित सांसदले समग्र देशको राष्ट्रिय भावना र चरित्रको अभिव्यक्ति कसरी गर्न सक्छ ? किमार्थ सक्दैन । १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कुनै एकबाट निर्वाचित भइआएको सांसद हुनाले त्यसले व्यवहारतः आˆनो निर्वाचन क्षेत्रप्रति विशेष उत्तरदायी रहनुपर्ने हुन्छ । यसैकारण राज्यको शक्तिशाली नेता हुनासाथ उसले आˆनो निर्वाचन क्षेत्रमा भारीभरकम बजेट केन्दि्रत गर्ने र राजनीतिक नियुक्ति तथा सरुवा बढुवामा आˆनै निर्वाचन क्षेत्र वा जिल्लाका मानिसलाई विशेष प्राथमिकता दिने गरेका हुन् । जब पार्टीका शक्तिशाली नेताले आˆनो राजनीतिक हैसियत आˆनो निर्वाचन क्षेत्रमा सीमित गर्दछ, तब दुईवटा प्रश्न एकसाथ उपस्थित हुन्छन्ः

पहिलो, पार्टीमा शक्तिशाली नरहेको मानिस सांसद भएको निर्वाचन क्षेत्र वा जिल्लाका बहुसंख्यक सांसदहरू आˆनै नेताबाट पीडित हुन्छन् भने दोस्रो, निर्वाचन क्षेत्रहरूको अनेक संरचना र प्रदेश तथा संघीय सांसदको दादागिरीबाट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू पीडित हुन्छन् । यसरी शक्तिशाली नेता नरहेका सांसद र स्थानीय प्रतिनिधिहरू जनसमुदायको दृष्टिमा पाखा लाग्न पुग्दछन् ।

दलाल पूँजीवादी निर्वाचन

उपरोक्त आधारमा तल पहिलो हुनेले जित्ने र माथि सरकार बनाउँदा बहुमत चाहिने संसदीय निर्वाचन प्रणाली वस्तुतः दलाल तथा नोकरशाही निर्वाचन प्रणाली प्रमाणित छ । यसरी निर्वाचन प्रणालीकै कारण राज्यसत्ता र व्यवस्था दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादी बन्न पुगेको छ । जसले, श्रमिकवर्गका मजदुर, किसान, सुकुम्बासी जनता र सीमान्तकृत समुदायका मानिसहरू निर्वाचित भएर आउनै नसक्ने पर्खाल खडा गरिदिएको छ भने ती वर्ग समुदायमाथि राजकीय फाँसीवादको चरम उत्पीडन थोपरिएको छ । त्यसैको परिणाम २७५ जनाको संघीय प्रतिनिधिसभामा मजदुर र किसानको प्रतिनिधि चुन्ने स्थितिमा छ ।

राज्य संरचनाको प्रश्नमा गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि गोर्खाली राज्य विस्तारकै मूल प्रवृत्ति हावी छ । जसलाई, गोर्खाली अन्धराष्ट्रवादी सत्ता संरचना भन्न सकिन्छ । जसले महिला विरुद्ध पितृसत्तावाद, दलित विरुद्ध विष्टवाद, मधेशी विरुद्ध पहाडिया अहंकारवाद तथा जनजाति विरुद्ध ब्राहृमणवादको प्रभुत्व एकीकृत रूपमा यथावत् राखेको छ । संघीयताको नाममा मधेशबाहेक अन्य ६ वटा प्रदेशहरू पञ्चायतकालका अञ्चलाधीश कार्यालयका विस्तारित रूप मात्र बनेका छन् ।

समाजवादका लागि अब समाजवादी निर्वाचन

अर्थ-राजनीतिक प्रणालीको दृष्टिले पूँजीवाद र समाजवाद आगो र पानी जस्तै एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने प्रणाली हुन् । यद्यपि, तत्काल नेपालमा एकदलीय सर्वहारा समाजवादको व्यावहारिकता पनि उपलब्ध छैन । अतः मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्धान्तमा यहाँ वर्गीय, लैङ्गकि एवं जातीय जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधि निर्वाचन गर्ने सम्पूर्ण साझेदारीको परिपाटी विकास गर्न सक्नुपर्दछ । आˆनो पुनर्गठनकालदेखि नै माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालले यस सम्बन्धमा आधारभूत महत्वका नयाँ विचारहरू विकसित गर्दै आएको छ ।

जहाँ कम्युनिस्टहरूले बन्दुकले राज्यसत्ता हासिल गरे, त्यहाँ आम निर्वाचन प्रणालीको जरुरत नै परेन । पूँजीपतिहरू आफ्नै वर्गहितको पूँजीवादी निर्वाचन प्रणालीमा केन्दि्रत रहे, परिणाम तिनले समाजवादी निर्वाचन प्रणालीबारे सोच्नै परेन । तर, गणतन्त्र नेपालमा बहुदलीय प्रणाली अस्वीकार गर्नै नसकिने, फेरि बहुदलले मात्र श्रमिकवर्ग, जाति, क्षेत्र, महिला र देशभक्तहरूको न्यायपूर्ण राज्यसत्ता निर्माण गर्न सक्ने देखिएन । त्यसैले यहाँ संविधानको समाजवाद उन्मुख राज्य-व्यवस्था हासिल गर्न समाजवादी निर्वाचन प्रणाली अपरिहार्य आवश्यक बनेको छ । जसले, विद्यमान दलाल पूँजीवादी निर्वाचन प्रणालीलाई समूल खारेज गर्दछ ।
समाजवादी निर्वाचन प्रणालीका निम्न आयाम हुन सक्दछन्ः

१. बहुदलीय प्रणालीमा बहुवर्गीय प्रणाली विकसित गर्ने । नेपाली समाजको बहुवर्गमा मजदुर, किसान र पूँजीपतिलाई परिभाषित गर्ने । अब मजदुर, किसान र पूँजीपतिको जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा प्रतिनिधि निर्वाचन व्यवस्था गर्ने । जसमा जुनसुकै दलबाट भए पनि संघीय प्रतिनिधिसभामा मजदुर २० प्रतिशत, किसान ६५ प्रतिशत र पूँजीपतिले १५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । जसले, दलाल पूँजीवादी अन्तर्विरोध हल गर्दछ ।

२. बहुवर्ग अर्थात् तीन वर्ग मातहत महिला र पुरुषको जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा ५०-५० प्रतिशत प्रतिनिधि निर्वाचन व्यवस्था गर्ने । जसले, लैङ्गकि अन्तर्विरोध हल गर्दछ

३. तीन वर्ग र दुई लिङ्ग मातहत सम्पूर्ण जातिहरूको जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा प्रतिनिधि निर्वाचन व्यवस्था गर्ने । जसले, जातिहरूबीचको अन्तर्विरोध हल गर्दछ ।

४. उत्पीडित क्षेत्र निर्धारण गरी सम्बन्धित निर्वाचनमा सम्बन्धित क्षेत्रको तोकिएको संख्यामा दलहरूले उम्मेदवार उठाएको हुनै पर्ने व्यवस्था गर्ने । जसले, क्षेत्रीय अन्तर्विरोध हल गर्दछ ।

समाजवाद भनेको एकातिर श्रमिकवर्गको सत्ता हो, समाजवादी निर्वाचन प्रणालीले विद्यमान नेपालमा (जुनसुकै दलबाट भए पनि) ८५ प्रतिशत मजदुर-किसानको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने हुँदा यस प्रणालीले संविधानको समाजवाद उन्मुख राज्य स्वतः हासिल गराउन सक्दछ । अर्कातिर ‘निर्वाचन प्रणाली’ भनेपछि यो स्वतः लोकतन्त्र हो । अतः समाजवादी निर्वाचन प्रणालीले दलाल पूँजीवादी प्रजातान्त्रिक समाजवाद विरुद्ध श्रमिकवर्गीय समाजवादी लोकतन्त्र स्थापित गर्दछ । सम्पूर्ण साझेदारीको समाजवादी लोकतन्त्रले मात्र यहाँ श्रमिकवर्गीय राज्य खडा गर्दछ र विदेशिएका ५०औं लाख नेपाली युवालाई स्वदेश फर्काउन सकिन्छ ।

नेपालमा जातीय जनसंख्याको समानुपातिक प्रणाली एमएस थापा र गोरेबहादुर खपाङ्गी तथा मधेश आन्दोलनले स्थापित गरेका हुन् । महिलाको समानुपातिक प्रणाली जनयुद्धको माओवादीले एवं मजदुर, किसान, पूँजीपतिवर्गीय समानुपातिक प्रणाली पार्टी पुनर्गठनका दौरान हामीहरूले विकसित गरेका हौं । जसलाई, एउटै शृंखलामा ढालेर समाजवादका लागि समाजवादी निर्वाचन प्रणाली नै भन्नुपर्दछ । पूँजीवादी निर्वाचन प्रणाली यथावत् राखेर समाजवादको नारा दिनु सफेद पाखण्ड मात्र हुनेछ । अतः समाजवादी निर्वाचन प्रणालीको आधारमा श्रमिकवर्ग, जाति, क्षेत्र, महिला र देशभक्तहरूको संयुक्त राज्यसत्ता निर्माणद्वारा सम्पूर्ण साझेदारीको स्वाधीन र समृद्ध नेपाल सुनिश्चित गर्ने सडक आन्दोलन अत्यावश्यक छ ।

अन्त्यमा, उपरोक्त आधारहरूमा मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्धान्तबाट विचार गर्दा यहाँ निर्वाचन प्रणालीले नै राज्यसत्ता, संरचना र व्यवस्था निर्धारण गरेको छ । अतः दलाल पूँजीवादी भ्रष्ट निर्वाचनको भण्डाफोर तथा समाजवादी निर्वाचन प्रणाली र दलित, मधेशी-मुस्लिम, आदिवासी जनजाति र खस-आर्यको सामुदायिक चक्र प्रणालीमा देशको कार्यकारी प्रमुख चुन्ने शासकीय व्यवस्था नयाँ गणतन्त्र नेपालको वस्तुगत माग बनेको प्रष्ट छ । यसका निम्ति संविधान पुनर्लेखन आन्दोलन अपरिहार्य आवश्यक छ । अलोकतान्त्रिक, भ्रष्ट, राष्ट्रिय चरित्र विरोधी र दलाल पूँजीवादी निर्वाचनहरूको औपचारिकताभन्दा सम्पूर्ण साझेदारीको स्वाधीन र समृद्ध नेपालका लागि संविधान पुनर्लेखनतर्फ देशका जिम्मेवारहरूको ऊर्जा केन्द्रीकरण आजको संगीन आवश्यकता हो ।

लेखकको बारेमा
गोपाल किराँती

पूर्वमन्त्री समेत रहेका लेखक माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालका संयोजक हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?