अदालतबाट पुनर्बहाली भएका सदस्यलाई राखेप बोर्ड बैठकमा बोलाइएन

८ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले उच्च अदालतबाट पुनर्स्थापित सदस्यलाई सहभागी नगराई बोर्ड बैठक गर्ने भएको छ ।

ऐन अनुसार बोर्ड सदस्यलाई एक साताभित्र बैठकको मितिबारे लिखित जानकारी गराउनुपर्छ । तर राखेपले भोलि शुक्रबार बस्ने बोर्ड बैठका बारेमा उच्च अदालतबाट पुनर्स्थापित सदस्यलाई बोलाइएको छैन ।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी ९ मंसिरमा राखेपका ८ जना बोर्ड सदस्यलाई बर्खास्त गरेका थिए । ८ मध्ये ५ जनाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए र अदालतको अन्तरिम आदेशबाट पुनर्बहाली भएका थिए । यो मुद्दाको फैसला भने भएको छैन ।

बर्खास्तीमा नपरेका बोर्ड सदस्य हरि खड्का लाइ पनि बैठकमा बोलाइएको छैन ।

अदालतबाट पुनर्स्थापित मध्येकी एकजना बोर्ड सदस्य सुवर्ण श्रेष्ठले ऐन अनुसार सात दिन अगाडि नै लिखित जानकारी नगराएर राखेप र मन्त्रालयले अदालतको अवहेलना गरेको आरोप लगाइन् ।

‘हामीलाइ राखेप बोर्ड बैठक राख्न दबाब दिन नसकेकाले असक्षम भनेर बर्खास्त गरिएको थियो । अदालतको आदेशलगत्तै हामीले बोर्ड बैठक बोलाउन मन्त्रालयमा पत्र पनि दिएका थियौं । तर, अहिले बैठकमा जानकारी नै नदिएर विधिको उल्लंघन गरिएको छु’, उनले अनलाइनखबरलाई भनिन् ।

केपी ओली सरकारका पालामा भएका नियुक्तिमध्ये सुवर्णा श्रेष्ठ, रेणु श्रेष्ठ, सम्पन्न श्रेष्ठ, सुभाष श्रेष्ठ, रीम रानाभाट, गोविन्द भट्टराई, गोपाल खनाल र इन्दिरा निरौला बर्खास्तीमा परेका थिए । उनीहरूमध्ये सुवर्ण, रेणु, सुभाष, सम्पन्न र रिमले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

मन्त्रालयले मंसिर १० गते काठमाण्डौंका मोहमद फाजिल, हेटौंडाका लामा पेमा डोल्मा, मकवानपुरका जनकप्रसाद बर्तौला, बर्दियाका दिपेन्द्र विष्ट, रुकुमका प्रकाशकुमार कुसारी, भक्तपुरका बिना नवाछे श्रेष्ठ, गोरखाका अन्जन धमला र बाँकेका श्रीमान थापामगर गरी ८ जनालाई नयाँ नियुक्ति दिएको थियो ।