समलिंगी जोडीका दुःख : न विवाह दर्ता हुन्छ, न बच्चा एडप्ट गर्नै पाउँछन्

११ वैशाख, काठमाडौं । मनिला न्यौपाने र प्रकाश चौधरीले परम्परागत रूपमा विवाह गरेर सँगै बस्न थालेको दुई वर्ष भयो । उनीहरू समलिंगी जोडी हुन् । मनिला र प्रकाश शारीरिक रूपमा दुवै जना पुरुष हुन् । उनीहरूले परम्परागत विवाह गरेको दुई वर्ष पूरा भएपनि मनिलाको परिवारले उनीहरूको विवाहलाई स्वीकारेको छैन, न त समाजले नै स्वीकारेको छ ।

उनीहरुले बच्चा एडप्ट गर्ने सोच बनाए र त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रियाका विषयमा बुझे । तर उनीहरुका लागि अनुकूल रहेन । बच्चा एडप्ट गर्न पहिलो कुरा आमाबुबा महिला र पुरुष हुनुपर्छ । दोस्रो विवाह दर्ता हुनुपर्छ र लामो समयसम्म पनि बच्चा नभएको भन्ने आधार हुनुपर्ने नियम रहेछ । तर उनीहरु समलिंगी भएकाले विवाह दर्ता छैन र अन्य प्रक्रिया पनि उनीहरु प्रतिकूल छ ।

सरकारले समलिंगी विवाहलाई मान्यता नदिंदा समलिंगी जोडीहरूले धेरै समस्या भोग्नु परेको मनिला सुनाउँछन् । ‘हामीले परम्परागत रूपमा विवाह त गरेका छौं, तर हाम्रो विवाहले कानुनी मान्यता पाएको छैन । भोलि हामीमध्ये कोही एकलाई केही भइहाल्यो भने सम्पत्तिको हकदाबी पनि गर्न मिल्दैन ।’

मनिला र प्रकाश जस्तै थुप्रै समलिंगी जोडी यस्तो समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समानताको हक प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । हरेक नागरिकले आफ्नो इच्छाअनुसार जिन्दगी जिउन पाउँछन् । संविधानमा उल्लिखित यो विषय कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । आफूले इच्छाएको व्यक्तिसँग विवाह गर्न पाउने, जीवन बिताउन पाउने सबै व्यक्तिको अधिकारको कुरा हो । तर यौनिक तथा अल्पसंख्यक व्यक्तिले यो अधिकार उपभोग पाएका छैनन् ।

विवाह भनेको विपरीत लिंगी अर्थात् महिला र पुरुषबीचमा मात्र हुन्छ भन्ने समाजिक मान्यता छ । समलिंगी विवाहले समाजमा नराम्रो असर पार्छ, वंश नासिन्छ भन्ने सोचका कारण यस्तो विवाहले मान्यता पाउन नसकेको अधिकारकर्मी भूमिका श्रेष्ठ बताउँछिन् ।

‘जसको कारणले समलिंगी विवाहलाई परिवार तथा समाजले सजिलै स्वीकार्न सकेको छैन,’ उनी भन्छिन् ।

मानवअधिकारको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो तरिकाले बाँच्न पाउनुपर्छ आफूले इच्छाएको व्यक्तिसँग बाँच्न पाउनुपर्छ । २०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले उमेर पुगेका दुई व्यक्ति सँगै बस्न पाउने आदेश दिएको थियो । यसको मतलब महिला पुरुष मात्र होइन, सबै व्यक्ति इच्छाएको व्यक्तिसँग सँगै बस्न पाउँछन् भन्ने हो । सर्वोच्चले फैसला गरेपनि कानुनी रूपमा यसले मान्यता नपाएको भूमिकाले बताइन् ।

समलिंगी विवाहलाई मान्यता मात्र दिएर हुँदैन यससँग धेरै कुरा जोडिएर आउँछ । सन्तानको हकदाबी, सम्पत्तिको हकदाबी र सम्बन्ध–विच्छेद लगायतका कुरालाई कानुनी मान्यता दिनु पर्ने भएकाले पनि समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने कुरामा केही ढिलाइ भएको हुनसक्ने भूमिका बताउँछिन् ।

सरकारको ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक

समलिंगी विवाहलाई मान्यता नदिंदा धेरै समलिंगी जोडीहरूले समस्या भोग्नुपरेको मितिनी नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सरिता केसीको अनुभव छ । ‘समलिंगी जोडीलाई परिवार समाजले गर्ने व्यवहार र  हेर्ने दृष्टिकोणले पनि धेरै जोडी खुलेर आउन सकेका छैनन्,’ उनी भन्छिन् ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि सरकारले केही व्यवस्था पनि गरिदिएको छैन । उनीहरू आत्मनिर्भर हुने कुनै पनि बाटो छैन । जसले गर्दा परिवारमा आश्रित हुन बाध्य छन् । यही कारणले पनि उनीहरू आफूले चाहेको व्यक्तिसँग विवाह गर्न वञ्चित भएको सरिताको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिन केही नीति नियम बनाउनैपर्छ ।’

संविधानमा लेखिएको छ, कार्यान्वयन छैन

सर्वोच्च अदालतले उमेर पुगेका दुई व्यक्ति सँगै बस्न पाउँछन् भनेर फैसला गरेको छ । संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत सबैलाई समान अधिकार प्रदान गरिने, सबैलाई विवाह गर्न पाउने अधिकार र परिवार बनाउन पाउने अधिकार पनि हुनेछ भनेर प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ । तर संविधानमा नै महिला र पुरुषबीचको विवाह मात्र भनेर लेखिएको छ, हरेक व्यक्ति भनेर लेखिएको छैन । जसले गर्दा समलिंगी विवाहले कानुनी मान्यता पाउन नसकेको समावेशी मञ्चका अध्यक्ष बद्री पुन बताउँछन् ।

‘एसियाकै उत्कृष्ट संविधान नेपालको छ, किनभने यसले सबैलाई समेटेको छ भनिन्छ । तर संविधान पल्टाएर हेर्दा भने केही कुरा मौन छ, कार्यान्वयन भएको छैन,’ उनी भन्छन् ।

संविधानमा उल्लेख मौलिक हककै आधारमा कानुन बन्नुपर्नेमा त्यसो नहुँदा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूहलाई सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नभएको पुनको भनाइ छ । ‘कानुनी मान्यता नपाएको कारण धेरै समलिंगी जोडी समाज र परिवारसँग आफ्नो सम्बन्ध लुकाउन बाध्य छन्, यो कुरामा सरकारी निकायको ध्यान जानैपर्छ ।’

देवानी संहिताको दफा ६७ परिवर्तन गर्न आवश्यक

नेपालको संविधानको धारा १८ ले प्रत्येक नागरिकलाई समानताको हक हुने लेखिएको छ । तर देवानी संहिता–२०७४ को दफा ६७ मा महिला र पुरुषको मात्र विवाह हुन्छ भनेर लेखिएको छ ।

संविधानले कुनै पनि नागरिकमाथि विभेद नगरिने भन्ने अनि देवानी संहितामा आएर महिला र पुरुषबीच मात्र विवाह हुन्छ भन्दा समलिंगी विवाहले मान्यता प्राप्त गर्न नसकेको अधिवक्ता सुजन पन्त बताउँछन् ।

‘नेपालमा समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतले २०६४ सालमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन,’ उनी भन्छन् ।

समलिंगीबीचको विवाहसम्बन्धी कानुन बनाउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनू भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको १२ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि सरकारले उक्त कानुन बनाउन सकेको छैन ।

उमेर पुगेका दुई व्यक्ति सँगै बस्न पाउने भनेर सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । त्यसैले सँगै बस्न रोकटोक छैन, तर विवाहलाई कानुनी मान्यता पनि दिइएको छैन । जसकारण धेरै समलिंगी जोडी लिभिङ टुगेदरमा बस्न बाध्य भएको पन्त बताउँछन् ।

समलिंगी विवाहले मान्यता पाएका देश

समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने पहिलो देश नेदरल्याण्ड्स हो । त्यसपछि अन्य देशले पनि समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिंदै गए । समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने अन्य देशमा बेल्जियम, क्यानडा, स्पेन, दक्षिण अफ्रिका, नर्वे, स्वीडेन, आइसल्यान्ड, पोर्चुगल, अर्जेन्टिना, डेनमार्क, उरुग्वे, न्युजिल्याण्ड, फ्रान्स, ब्राजिल, बेलायत, लक्जेम्बर्ग, आयरल्याण्ड, मेक्सिको, अमेरिका, कोलम्बिया, फिनल्याण्ड, माल्टा, जर्मनी, अस्ट्रेलिया र अस्ट्रिया आदि पर्छन् ।