शिक्षा मन्त्रालयमा के हुँदैछ ?

लाग्थ्यो– मुलुकको जनशक्ति व्यवस्थापन विधि, प्रक्रिया तथा कार्यसम्पादन समेतलाई विशेष ध्यान दिंदा प्रभावकारी र नतिजामूलक परिणाम खोज्नु साह्रै मूख्र्याइँ हो । तर आफ्नै बुझाइ मलाई नै सही लाग्न छोडेको छ ।

मुलुकको शैक्षिक प्रणाली, जनशक्ति उत्पादन, प्रयोगका तौरतरिका तथा ऐन कानूनको व्याख्या, पालना तथा आशयको मर्मको आत्मसातीकरणका हाम्रा आ–आफ्नै क्षमता र सीमा छन् । यससँग जोडिएका समस्या र बेइमानीको गन्धलाई सचेत भएर हटाउन सबै नेतृत्व सहमत छन् भन्ने सुवासित सन्देश मात्र प्रवाहित गरिरहन मन लाग्न थालेको छ ।

नयाँ सन्दर्भमा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र संवैधानिक आयोग निकायहरूको कार्यसम्पादन र जनशक्तिको कार्यक्षमताबारे व्यापक बहस हुनुपर्दछ । यसअघि काम हुन सकेन भन्ने अनुभूति सबै पक्षलाई हुन थालेको देखिन्छ । सरकारका मन्त्रालयहरूको आफ्नै कार्यक्षेत्र र विषय क्षेत्र छन् ।

तिनको कार्यसम्पादन उपलब्धि र सीमाका विषयमा पनि व्यापक बहस तथा समीक्षा गरिनुपर्छ । तीसँग जोडेर मात्र पदाधिकारी वर्गलाई पारदर्शी रूपमा पुरस्कृत तथा दण्डित हुनेगरी जवाफदेहिता निर्धारण गर्ने पद्धति विकास गर्नुपर्छ । यसबारे सर्वसहमतिको विकास हुँदै जानु सकारात्मक पक्ष हो ।

पंक्तिकारको १७ वर्षको शाखा अधिकृत र ९ वर्षको उपसचिवस्तरको अनुभवमा सरकारका कामकारबाहीप्रति आशाभन्दा निराशा बढी हुन्थ्यो । सार्वजनिक निकायमा सचिवालयको काम गर्ने क्षमता मात्रै नभएर कार्यव्यवहार, शैली र नेतृत्वबारे नै असन्तुष्टि रहन्थ्यो ।

सरकारी संयन्त्र नै विवादित र अपारदर्शी भएको गहिरो अनुभूति हुन्थ्यो । नेतृत्व तहको आँट र साहस नकारात्मक काममा बढी केन्द्रित हुन्थे । पदाधिकारी वर्गको विश्लेषण तथा मूल्यांकन स्वतन्त्र रूपमा हुँदैनथ्यो । पुरस्कार तथा दण्ड सजाय समेतको दुरुपयोगको आभास हुन्थ्यो ।

फलतः पारदर्शी र न्यायिक व्यवस्था नहुँदा नेपालको सार्वजनिक प्रशासन पूर्ण रूपमा मृत्युको सँघारमा छ भन्न पंक्तिकारलाई कुनै संकोच लाग्दैनथ्यो । सबै अन्यायी र अत्याचारीको मात्र बाहुल्य छ भन्ने मानसिकता विकास भएको थियो ।

तर कुन्नि किन हो ? मलाई जागिरको उत्तराद्र्धमा मन्त्रालयको कार्यजिम्मेवारीले कुनै काम नगरौं भन्ने खालको नेतृत्वको अनुभूति चाहिं गर्नुपरेको छैन । भलै, सक्रिय र नतिजामुखी नभएको शाखा नै एक्लै जिम्मा लगाइएको होस् । तर काम गर्दै जाँदा नेतृत्वको ध्यानाकर्षण हुँदोरहेछ । तापनि यथास्थितिवादमा रमाएको नेतृत्वमा सिर्जनशीलता र नवकार्य विकासमा समस्या र आशंका प्रशस्त हुँदोरहेछ ।

के यो काम गर्न सम्भव छ ? सरकारका सबै निकाय तथा मन्त्रालयहरूबाट सहयोग र साथ पाइन्छ ? यो कार्यले कतै मन्त्रालयमा जोखिम आइलाग्ने त होइन ? तिम्रो काम हो भनी नियमावलीमा लेख्दैमा हुन्छ र ? शक्तिवालाहरूले असहयोग गरेमा सिर्जनामूलक काम पनि विवादित हुने त होइनन् ? काम गरे पनि नगरे पनि पुरस्कार तथा दण्ड नहुने मुलुकमा आरामसित खाएको जागिरमा नयाँ काम प्रारम्भ गरेर झमेला किन थप्ने ?

अल्छे र तर्किने, तर्काउने र भरसक आफू त्यसमा नगाँसिन खोज्ने नेतृत्व चरित्रले चाहिं कहिलेकाहीं धेरै नै पिरोल्दोरहेछ । आफैं नेतृत्वदायी भूमिका लिन नखोजे तापनि राज्यको उच्च पदमा बसेका मन्त्री, सचिव तथा सहसचिवहरूलाई सुशासित र न्यायिक वातावरण सिर्जनामा देशमा धेरै काम गर्न, हुन बाँकी छ भन्ने आत्माले भन्दोरहेछ । यसर्थ शिक्षा क्षेत्र र जनशक्ति विकास वा मानव पूँजी निर्माणको आधार बढी वैज्ञानिक हुनु, गर्नु, गराउनुपर्ने दायित्व सरकारको नै हुन्छ भन्ने कुरामा पनि राम्रो हेक्का हुँदोरहेछ ।

काम थाल्न र अडानसाथ अगाडि बढाउने पात्रको चाहिं सर्वत्र अभाव रहेछ । यसर्थ नेपालमा जनहितका कुरा अगाडि बढाउनु, काम गर्नु र नतिजा खोज्नु अपराध ठानिन्नँ । तर काम गर्न उदासीनता चाहिं ठूलो रोग रहेछ । यो अनुभूति विगत १६ महिना शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखाका प्रयास र कार्यले सिकायो ।

नेतृत्वले नखोजे पनि बाटो नदेखाए पनि, यो गर, ऊ गर निर्देशन नदिए पनि काम गर्न सकिने रहेछ । यसरी हुने कामलाई मन्त्रालयले अति उच्च प्राथमिकतामा राखी उत्साहित गर्ने किसिमको कार्य–व्यवहार हुँदोरहेछ । साथै, नेतृत्व कार्यशैलीले ‘काम गर, सफलता आफैं साविती खोजी गर्न आइपुग्दछ’ भन्ने तथ्य सत्य रहेछ ।

मन्त्रालयको ३ फागुन २०७८ को माननीय मन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय शिक्षा व्यवस्थापकहरू समेतको उपस्थितिमा बैठक बस्यो । बैठकले मन्त्रालयका उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा विद्यालय शिक्षा महाशाखाहरूले संयोजन, सहजीकरण र समन्वय गर्ने गरी विषय क्षेत्रगत निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र तहमा नै छुट्टाछुट्टै कार्य समूह (टाक्स फोर्स) गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आ–आफ्ना कार्यसम्पादनका विषय क्षेत्र निर्धारण गरी शैक्षिक प्रणालीमा जनशक्ति उत्पादन, विकास र प्रयोगका अवस्थाका यथार्थ प्रतिवेदन सरकारले संग्रहित गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यसबाट मुलुकको जनशक्ति विकासका पक्षमा वैज्ञानिक आधार निर्माण हुन धेरै ठूलो आशा जगाएको छ ।

केही प्रश्न छन् । चुनौती र समस्यामा नेपाली धेरै आशंका गर्दछन् ? नैतिकता, सदाचार र आत्मज्ञानको प्राज्ञिकता र विश्वबन्धुत्वभाव नभएको समाजमा विज्ञहरूको नेतृत्व पनि निस्वार्थभाव, नव–नव सिर्जनशीलतामा अभ्यस्त हुँदैन ?

आफूलाई हायर गर्ने निकायहरूले तोकिएको विषय क्षेत्रमा कार्यसम्पादन गर्दा के–कति सेवा–सुविधा दिन्छन् ? के–कति लाभ हुन्छ ? त्यसका नाममा देश तथा विदेशमा समेत भ्रमण हुन्छ वा हुँदैन ? यो समूहमा काम गरेबापत राजनीतिक नियुक्ति हात लाग्छ वा लाग्दैन ? राजनीतिक पार्टी र नेताको निकटता बढ्छ वा बढ्दैन ? यी प्रश्नको जवाफको आधारमा मात्र कार्यसम्पादन हुने र गुणस्तरका नतिजा हासिल हुने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।

नेपाली बौद्धिक वर्गमा हामी जस्ता कर्मचारीको पनि बाहुल्य छ । यो समुदाय विशुद्ध तथा निस्वार्थ परोपकार र धार्मिक वा सेवा भावमा काम गर्न छाडेर विज्ञता बेच्ने दरिद्र मानसिकता विकास भएको देखिन्छ । यस्तो समाजमा मन्त्रालयको निर्णयको कार्यान्वयन हुनु, गर्नु नै चुनौतीपूर्ण छ ।

कथंकदाचित कार्यान्वयनबाट सबै कामकारबाहीहरू अगाडि बढेमा तिनको अध्ययन प्रतिवेदन र योजना कस्तो रहला ? पंक्तिकारलाई प्रश्न गर्नेहरू पनि हाम्रो समाजमा धेरै छन् । यसैकारण शंका र आशंकामा निर्णय प्रभावित नहोस् भन्ने आधार पहिल्याउन मन्त्रालयले काम गर्नुपर्छ ।

एकसाथ चार–पाँच प्रकृतिका जनशक्ति विकास, उत्पादन, सार्वजनिक क्षेत्रका जनशक्ति आवश्यकता पहिचान, प्रक्षेपण सिद्धान्त, नीतिगत व्यवस्था तथा श्रमबजारका मूल्यमान्यताहरूको पहिचान गर्ने, गराउने विधिको विकास गर्नुपर्छ ।

यसको कार्यान्वयन प्रक्रियाको आधार निर्माण, मापदण्ड निर्धारण तथा कार्यविधि तथा संयन्त्र विकासका प्रारम्भिक मस्यौदाका आधारपत्रहरू तयार पारेर मात्र नेतृत्व तहमा निर्णयार्थ पेश गरेको छ ।

यसैकारण केही ढिलाइ भए पनि सम्बन्धित निकायहरू जस्तै, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई कार्यसमूहको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

आफैं स्वायत्ततापूर्वक राज्यका तोकिएका विषयगत क्षेत्रमा हुने अध्ययन, अनुसन्धान पनि एकांकी तथा अपूर्ण नहुने गरी निर्माण गर्नुछ । यसमा सर्वसहमति कायम गर्दै शैक्षिक कार्यदिशा निर्माण गर्नुछ ।

यसका लागि नीतिगत, योजनागत र कार्यक्रमगत दृष्टिको अध्ययन प्रारम्भ थालिएको अवस्था छ । यसले मुलुकको जनशक्तिको विकास र प्रयोग क्षेत्र बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ । त्यसैले शैक्षिक संस्थाबाट व्यावहारिक, प्रभावकारी तथा नतिजामूलक उपलब्धि प्राप्त गर्न, गराउन देहाय अनुसारका कार्य सम्पादन समूह र कार्यविवरणमा अध्ययन, अनुसन्धान हुनुपर्दछ भन्नेमा मन्त्रालय पुगेको छ ।

मानव संसाधन (जनशक्ति) विकास सम्बन्धी शिक्षा नीति २०७६

नेपालको जनशक्ति विकास तथा प्रयोगको समग्रतामा देहायका विषयमा विशेष केन्द्रित रही जनशक्ति (मानव संसाधन) विकासका पक्षमा शैक्षिक क्षेत्रका कार्य समूहले कार्यजिम्मेवारी बहन गर्ने र निकास खोज्ने कार्य थाल्नु आवश्यक छ ।

• सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकता अनुरूपको मानव संसाधन विकास गर्ने ।
• ज्ञानमा आधारित समाज र अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उच्च शिक्षाको पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि गरी विभिन्न क्षेत्रहरूमा सक्षम नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने योग्य, दक्ष, वैज्ञानिक, नवप्रवर्तनात्मक, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी र अनुसन्धानमुखी मानव संसाधन विकास गर्ने ।
• शिक्षा प्रणालीका विभिन्न अवयवमा रहेर सेवा प्रवाह गर्ने जनशक्तिलाई उत्कृष्ट नतिजा प्रदर्शन गर्न उनीहरूको पेशागत योग्यता, सक्षमता, इमानदारी, प्रतिबद्धता र जवाफदेही सुनिश्चित गर्दै शैक्षिक सुशासन कायम गर्ने ।
• राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव तथा अभ्यास समेतका आधारमा शैक्षिक गुणस्तर मानक तथा मापदण्ड तयार गरी सबै तह र प्रकारका शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने ।
• संघीय तहमा स्थापना हुने राष्ट्रिय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम परिषदमार्फत प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकास जस्ता कार्य सम्पादन गरी दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिने ।
• प्राविधिक शिक्षाका गतिविधिलाई प्रयोगात्मक, व्यावहारिक, समयानुकूल बनाउन शैक्षिक संस्थाले उद्योग, व्यापार, संघ, संस्था लगायत कार्यस्थल र समुदायसँग सहकार्य र लागत साझेदारी गर्ने प्रबन्ध गरिने ।

विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको जनशक्ति विकास सम्बन्धी मुद्दा

मुलुकको शिक्षा व्यवस्थापनमा राज्यको आर्थिक लगानीका क्षेत्रहरू उपलब्ध हुने विधि, मापदण्ड, प्रक्रिया र लक्षित समूहको निर्धारण पारदर्शी र न्यायिक हुनुका साथै, ती उत्पादित जनशक्तिको प्रयोगको वैज्ञानिक कार्यविधि तयार हुनु अपरिहार्य भएको छ । यी देहायका विषयमा केन्द्रित हुने गरी राज्यले शिक्षाको राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउन आवश्यक भएकोले मन्त्रालयबाट गठित निकायगत कार्यसमूहको विशेष ध्यान र व्यापक विचार मन्थन साथको प्रतिवेदन मन्त्रालयले प्राप्त गर्ने आशा गरिएको छ ।

• राष्ट्रिय बजेटको २० देखि २५ प्रतिशतसम्म शिक्षा बजेट विनियोजित हुँदा राज्यका कुन कुन क्षेत्रमा विषयगत, सेवागत र साधारण सेवागत क्षेत्रको बजेट कटौती गर्न र ती–ती कार्यसम्पादन गर्न शिक्षाका अभ्यासार्थी विद्यार्थीले गर्न सक्ने बहुविकल्पात्मक उपायहरू सहित नीति, योजना निर्धारण गर्ने ।
• शिक्षाका तहगत संरचना अनुसार कुन तहको शिक्षा प्रणालीमा कति आर्थिक लगानी राज्यको हुने, संघीयताको मर्म अनुसार कुन तहको शिक्षामा राजकीय तहको कति आर्थिक लगानी अंश भाग रहने नीतिगत, योजनागत, कार्यक्रमगत र औचित्य पुष्टाइँसहित मापदण्ड तथा कार्यविधि निर्धारण गर्ने ।
• जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय कार्यलाई प्रभावकारी तुल्याउन सबै विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूको विश्वविद्यालयगत तथा संस्थागत स्थापनाका उद्देश्य तथा कार्यक्षेत्रमा सीमित गर्ने, गराउने । विश्वविद्यालयहरूलाई जनशक्ति उत्पादन, समस्या, चुनौती तथा अवसरहरूको विश्लेषणसाथ निश्चित विशिष्टता केन्द्रित गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने, गराउने ।
• विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरूले आफैं बजार प्रतिस्पर्धामा सहभागी भई गर्ने सैद्धान्तिक, नीतिगत, कानुनी तथा कार्यक्रमगत व्यवस्था र कार्यान्वयन संरचना विकास गर्ने ।
• प्राविधिक शिक्षाका सबै विद्यार्थी योग्यताको अन्तिम वर्षमा अनिवार्य प्रशिक्षार्थी भन्ने राष्ट्रिय विकास सेवा दलमा परिचालनका सम्भावित आधारहरू पहिचान गरी कार्यान्वयनका आधार निर्माण गर्ने ।

मन्त्रालयको आन्तरिक कार्यदलबाट तयार भई मन्त्रालयसमक्ष पेश भएको ‘राष्ट्रिय जनशक्ति (मानव संसाधन) विकास अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन–२०७८ तथा राष्ट्रिय जनशक्ति विकास मापदण्ड तथा कार्यविधि–२०७८’ (सर्वाङ्गीण विषयगत जनशक्ति विकास तथा प्रक्षेपण समन्वय, सहकार्य तथा कार्यसम्पादन) प्रतिवेदन पनि यस अध्ययन, विश्लेषणका उपयोगी सामग्री हुन सक्नेछन् ।

अन्त्यमा मन्त्रालयले अख्तियारी प्रदान गरे बमोजिम निकायहरूको नेतृत्वमा गठित हुने कार्यदल वा कार्यसमूहले माथिका विषयमा केन्द्रित कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ । यसका लागि प्राविधिक क्षेत्रका मन्त्रालय तथा विषयसम्बद्ध आयोग, निकाय तथा संघ–संस्था र विशिष्ट प्राज्ञ, प्राविधिक, विषयगत क्षेत्रका विशिष्ट प्रतिभा, कानुनवेत्ता र अर्थशास्त्री तथा विषयविज्ञहरूलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्र्नुपर्छ । गोष्ठी, सेमिनार आयोजना गरी अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमहरू स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश तथा केन्द्रीय तहमा चलाउन सक्नुपर्दछ ।

यी सबै परिप्रेक्ष्यमा मुलुकको मानव संसाधन आवश्यकता, प्रक्षेपण एवम् राष्ट्रिय शैक्षिक योजना तथा मानवस्रोत विकास योजना तयार गर्नुपर्छ । साथै, मन्त्रालयबाट नेपाल सरकारसमक्ष देशको जनशक्ति विकास नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूको मापदण्ड सिफारिस गर्न सकिन्छ ।

(लेखक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।)