+
+
दुई दिन सार्वजनिक बिदा :

दुई दिन सार्वजनिक बिदा : अनुमानमा सिफारिस, हचुवामा निर्णय

इन्धन खपत कम गर्न आयल निगमले दुई दिन विदा दिने प्रस्ताव गरेको थियो । कुनै अध्ययन विना गरिएको यही प्रस्तावलाई आधार मानेर सरकारले पनि हप्तामा दुई दिन विदा दिनु कति व्यवहारिक ?

नवीन ढुंगाना नवीन ढुंगाना
२०७९ वैशाख १४ गते २१:२९
सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन भिड लागेका सर्वसाधारण ।

१४ वैशाख, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य आकासिँदा नेपालमा यसको आयातका लागि खर्च हुने रकम अत्यधिक बढ्यो ।

एकातिर विदेशी विनिमय सञ्चिती घटेको र अर्कोतिर आयात बढेको भन्दै नेपाल आयल निगमले अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस ग¥यो, ‘सार्वजनिक तथा सरकारी सवारी साधनको प्रयोग कम गराउने उद्देश्यले शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने व्यवस्था मिलाउने ।’

निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार योसहित इन्धन खपत कम गर्ने १० वुँदे सुझाव समेटिएको सुझाव पत्र चैत दोस्रो साता वाणिज्य सचिव एवं निगमका अध्यक्ष गणेश पाण्डेमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफल पछि यही प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुग्यो र परीक्षणका रुपमा जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी आइतबार पनि विदा दिने निर्णय भयो ।

तर एक दिन थप विदा दिँदा इन्धनको खपत कति कम हुन्छ भन्ने अध्ययन न आयल निगमले गरेको छ, न सरकारले ।

आयल निगमले सातामा दुई दिन बिदा दिँदा कम इन्धन खपत हुने अनुमान मात्र गरेको जनाएको छ । आयल निगमकाअनसार अहिले देशभर मासिक एक लाख ५० हजार किलोलिटर डिजेल र ६० हजार किलोलिटर पेट्रोलको खपत छ, जसको अहिलेको मूल्यअनुसार लागत ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ ।

तर अहिले सार्वजनिक विदा भएकै कारण इन्धनको प्रयोगमा उल्लेख्य कमी आएको छैन । शनिबार बिदा भएपनि साताभर हुने इन्धनको औसत खपत हेर्दा खासै कमी नदेखिएको निगमका सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीले बताए ।

उनका अनुसार यसै साताको इन्धन खपतको तथ्यांक हेर्दा वैशाख ८ गते बिहीबार नेपालभर २ हजार २६ किलोलिटर पेट्रोल बिक्री भएको थियो । यस्तै सो दिन ४ हजार ९६२ किलोलिटर डिजेल बिक्री भएको थियो ।

भोलिपल्ट शुक्रबार ३ हजार ३३ किलोलिटर पेट्रोल र ७ हजार २ सय ९९ किलोलिटर डिजेल बिक्री भएको थियो । १० गते शनिबार १० किलोलिटर पेट्रल र १५ किलोलिटर डिजेल बिक्री भएको थियो ।

बिदा खुलेको भोलिपल्ट आइतबार ११ वैशाखमा ३ हजार ४ सय १४ किलोलिटर पेट्रोल र ७ हजामर ७४७ किलोलिटर डिजेल बिक्री भएको थियो भने सोमबारको २ हजार ५६ किलोलिटर पेट्रोल र डिजेल ५ हजार ६०५ किलोलिटर बिक्री भएको कार्कीले बताए ।

मंगलबार १३ वैशाखमा २ हजा ४५९ किलो लिटर पेट्रोल र ५ हजार ५७३ किलोलिटर डिजेल देशभर खपत भएको निगमको तथ्याङ्कमा देखिन्छ ।

आयल निगमका सहप्रवक्ता कार्कीका अनुसार इन्धनको खपत समग्रमा दैनिक ५ हजार किलोलिटर देखिन्छ । ‘विदाको दिन र भोलिपल्ट हुने इन्धनको खपतमा खासै फरक देखिन्न,’ भन्छन्, ‘सार्वजनिक विदाको दिन हामीले बिक्री नगरे पनि शनिबारको खपतका लागि शुक्रबार र आइतबार चाप देखिन्छ ।’

बिदा थप गर्दा इन्धन खपत घट्नेबारे निगमले कुनै अध्ययन गरेको थियो ? भन्ने प्रश्नमा निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यय भन्छन्, यस्तो कुनै अध्ययन तथा तथ्याङ्क छैन । वार्षिक खपत ७ देखि ९ प्रतिशतसम्म घट्छ कि भन्ने अनुमान चाहिँ छ ।’

इन्धनको मूल्य बढेका कारण निगम टाट पल्टिएपछि खपत घटाउने विभिन्न विकल्पबारे सरकारलाई सुझाव पठाएको र त्यसमा एउटा विषय बिदा पनि भएको उनले बताए ।

‘इन्धनमा हुने खर्च जोगाउन बिदा थप्नेसँगै थपेको बिदाका दिन सवारी साधन कम चलाउन अन्य कदम चाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो,’ प्रवक्ता उपाध्ययले भने, ‘त्यो भनेको सार्वजनिक र निजी सवारी साधन नचलाउन अनुरोध गर्ने, जोर बिजोर लगाउने जस्ता विषय हुन सक्छन् ।’

वर्षभरिको इन्धन प्रयोगको विवरण र थप बिदासँगै डिजेल पेट्रोल गाडी निरुत्साहन गर्ने, जोर बिजोर लगाउने, छोटो दुरीमा सवारी साधन प्रयोग नगर्ने, सबै प्रकारका सवारी साधन पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्य पनि अपरिहार्य भएको निगमले जनाएको छ ।

बिदा मात्र थप्दा मानिसहरु धेरै घुमफिरमा निस्कन सक्ने र इन्धनको खपत झन बढ्नसक्ने उनको अनुमान छ ।

निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल पनि बिदा बढाउँदा इन्धन खपत घट्नुको साटो बढ्ने बताउँछन् । सरकारी कार्यालय खुलेका दिन कति इन्धन खपत हुन्छ भन्ने अध्ययन नै नगरी विदाको निर्णय गर्नु गलत हुने उनको तर्क छ ।

‘शनिबार एक दिन बिदा हुँदा त काठमाडौं वरपर घुम्न निस्किन्छन् । दुई दिन विदाले त्यो संख्या बढाउँछ,’ पौडेलले भने, ‘बिदा बढेसँगै लामो यात्रामा पनि निस्कने संख्या बढ्ने भएकाले यो इन्धन खपत झनै बढ्छ ।’

विदा थप्ने निर्णय पर्यटन र आन्तरिक खर्च बृद्धिका हिसाबले ठीकै भएपनि इन्धन खपत भने नघट्ने उनको दाबी छ । सरकारी क्षेत्रमा इन्धन खपत कम गर्न इन्धनको कुपन प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने, सरकारी कार्यालयले मासिक रुपमा उधारोमा तिरे पनि हुने गरी इन्धन पाउने प्रणाली रोक्नुपर्ने र कार्यालय तथा सरकारी कर्मचारीलाई इन्धन खर्चको सीमा तोक्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

कुनै पनि कार्यालय प्रमुखलाई कुल बजेटको २५ प्रतिशतसम्म बजेट रकमान्तर गर्न पाउने अधिकार हुँदा ठूलो रकम इन्धनमा खर्च हुने गरेको पौडेलले बताए ।

उर्जा विज्ञ प्राध्यापक डा. जगन्नाथ श्रेष्ठ इन्धनको खपत घटाउन बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन जटिल रहेको बताउँछन् । कुनै पनि अध्ययन र तथ्यांक बिनै लिइएको निर्णयले गलत नतिजा दिनसक्ने उनको आशंका छ ।

‘सरकारी निकायले कम इन्धन खपत गर्ने अधिकतम उपाय नअपनाई दिने बिदाले फरक नतिजा दिनसक्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘छोटो समय ट्रायल गरेर, डाटा लिएर, थप कार्यान्वयन मात्रै म सम्भव देख्छु ।’

सरकारी निकायका मानिसहरुले बिजुली गाडीको प्रयोग गर्ने, हरेक कार्यालय र कर्मचारीले प्रयोग गर्ने डिजेल तथा पेट्रोल गाडी हटाएर सामूहिक सवारी साधनको प्रयोग गर्ने जस्ता कार्यामा जोड दिन उनले आग्रह गरे ।

सरकारले गरेको बिदाको घोषणा अनुसार इन्धन खपतमा कमी आएको वा नआएको बारेमा प्राविधिक विश्लेषण गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘सरकारले छुट्टी दियो भन्दै सरकारी गाडी थन्क्याएर कर्मचारीहरु निजी गाडी लिएर सपरिवार घुम्न र रमाइलो गर्न हिँडे भने त नतिजा उल्टो आउन सक्छ,’ प्रा.डा. श्रेष्ठले भने ।

लेखकको बारेमा
नवीन ढुंगाना

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?