+
+

साउनयता १५ सय भित्रिए विद्युतीय गाडी, ६ महिनासम्म कुर्छन् ग्राहक 

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७९ वैशाख १६ गते १८:०७

१६ वैशाख, काठमाडौं । गत साउनयता मात्रै करिब १५ सय विद्युतीय (इलेक्ट्रिक ) चारपांग्रे गाडी नेपालमा भित्रिसके, तर यो संख्या मागको तुलनामा न्युन हो ।

नाडा अटोमोबिल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अनुसार पर्याप्त अनुसार आपूर्ति हुन नसकेपछि कतिपय ब्रान्डका ग्राहकलाई बुकिङपछि ६ महिनाभन्दा बढी पर्खिनुपर्ने बाध्यता परेको छ । मागअनुसार आयात हुन नसके पनि गत वर्षकोभन्दा उच्च दरमा बढेको छ ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सवारी आयातको उच्च दरमा बढेको छ । तर, उत्पादक तथा वितरक कम्पनीहरुले मागअनुसार गाडी आपूर्ति गर्न सकिरहेका भने छैनन् ।

बजारमा विद्युतीय सवारीको हाहाकार जस्तै छ । महामारीपछि विद्युतीय सवारीको उत्पादन खस्किएका बेला नेपालमा माग अस्वाभाविक रुपमा बढ्दा आपूर्ति पनि प्रभावित भएको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९को पहिलो ९ महिना (साउनदेखि चैतसम्म)मा १ हजार ४  ७३ विद्युतीय कार नेपाल भित्रिसकेका छन् ।

आर्थिक वर्षको पहिलो ९महिनामा १०० किलोवाटसम्मका ७३८ वटा सवारी नेपाल भित्रिएको छ । १०० भन्दा ठूलो तर १५० किलोवाटसम्मका १३ वटा विद्युतीय चारपांग्रे सवारी आयात भएको छ । १५० किलोवाटभन्दा माथि २०० किलोवाटसम्मका ७१९ वटा विद्युतीय कार जीप र भ्यान आयात भइसकेको छ । २ सय किलोवाटभन्दा धेरैका ३ वटा सवारी नेपाल भित्रिएको छ । ७ महिनामा करिब ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको विद्युतीय सवारी आयात भएको छ । यी सवारीबाट सरकारले १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ भन्सार राजस्व संकलन गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले विद्युतीय सवारीको करमा व्यापक वृद्धि गरेपछि घटेको विद्युतीय सवारीको आयात चालु आर्थिक वर्षमा कर कम गरिएपछि बढ्न थालेको थियो ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ७ महिनामा मात्रै ११ सय ९१ वटा विद्युतीय कार/जीप भ्यान आयात भएको छ । जबकी गत सिंगो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २६१ वटा विद्युतीय कार/जीप भ्यान आयात भएको थियो ।

नाडाका अनुसार यो वर्ष बजेटमा कर पुनरावलोकन भएकाले विद्युतीय सवारीको माग ह्वात्तै बढेको छ । धेरैजसो कम्पनीलाई मागअनुसार आपूर्ति धान्न पनि कठिन छ ।

नाडाका अध्यक्ष ध्रुबव थापा कर सहुलियत, सहज बैंकिङ सुविधा, पेट्रोल डिजेलको मूल्यमा भइरहेको वृद्धि, वातावरणप्रतिको बढ्दो सचेतना र इलेक्टि्रक सवारी प्रयोगको विश्वव्यापी ट्रेन्ड लगायतका कारण विद्युतीय सवारीमा आकर्षण बढेको बताउँछन् ।

विद्युतीय सवारी विदेशमा नै पेट्रोल-डिजेलबाट चल्ने सवारी भन्दा महँगो भएपनि पेट्रोलबाट चल्ने सवारीमा २४० प्रतिशतसम्म कर लगाउँदा विद्युतीय सवारीमा करिब ८० प्रतिशतसम्म मात्रै कर लगाइएकाले धेरैले वातावरणमैत्री सवारीमा जान इच्छा देखाएको उनले बताए ।

तर, उत्पादन नै कम भएकाले मागअनुसार विद्युतीय सवारीको आपूर्ति हुन नसकेको नाडाका अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । कार उत्पादक कम्पनीहरुले मागअनुसार आपूर्ति दिन नसक्दा वितरक कम्पनीले विद्युतीय सवारीका धेरै ग्राहकलाई कुराइरहनु परेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युतीय चिप्स र सेमि कन्डक्टरको अभाव भएपछि विद्युतीय सवारीको उत्पादन प्रभावित छ ।

अहिले विद्युतीय सवारी बुकिङ गर्ने ग्राहकलाई कतिपय कम्पनीले ६-७ महिनासम्म कुराएका छन् । सरकारले लिएको नयाँ कर नीति र इलेक्टि्रक प्रोडक्टले नेपाली बजारमा निकै राम्रो प्रभाव छाड्दा छोड्दै पनि मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसक्दा समस्या भएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय सवारीको आयातमा लाग्दै आएको करमा व्यापक हेरफेर गरेको थियो । अन्तःशुल्क हटाएको छ भने भन्सार दर पनि प्रगतिशील बनाएको छ । यसले विद्युतीय सवारीलाई फेरि उपभोक्ताले किन्न सक्ने अवस्थामा ल्याएको नाडाको विश्लेषण छ ।

बजेटले विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन भन्दै विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क पुरै खारेज गरी भन्सार महसुल समेत घटाएको थियो । करको हेरफेरले विद्युतीय सवारीहरु ‘अफोर्डेबल’ हुने अवस्था बनेपछि फेरि विद्युतीय सवारीमा उपभोक्ता तानिएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट ल्याउनुअघि विद्युतीय सवारीमा खरिद मूल्यको १० प्रतिशत अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक दस्तुर थियो भने भन्सार शुल्क पूरै छुट थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७७ जेठमा ल्याएको बजेटमा ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क र ४० प्रतिशतसम्म भन्सार लगाइएको थियो । उपभोक्ता र व्यवसायीले विरोध गरेपनि खतिवडा टसमस भएका थिएनन् ।

विद्युतीय सवारीमा मान्छेको रुची बढेअनुसारको पूर्वाधार प्रोत्साहनमुकल वातावरण बनाउन सकियो भने नेपाल पछि छिट्टै विद्युतीय सवारीको प्रयोग केही वर्षमा राम्रो अवस्थामा पुग्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।

ओलीकै सरकारमा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएपछि विद्युतीय सवारीको अन्तःशुल्क दर संशोधन गर्दै सरकारले ५० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीले अन्तःशुल्कमा ८० प्रतिशत, ५१ देखि १०० किलोवाटका सवारीले अन्तःशुल्कमा ७५ प्रतिशत र १०१ देखि १५० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीले अन्तःशुल्कमा ७० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको थियो । तर पनि मूल्य उच्च भएकाले तल्लो रेन्जका विद्युतीय गाडी किन्न पनि नसक्ने अवस्था कायमै थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटपछि ६० लाख रुपैयाँमा पाइने विद्युतीय गाडीको मूल्य १ करोड १७ लाखसम्म पुगेको थियो । कर संशोधनपछि त्यही गाडी ९० लाख ९१ हजार रुपैयाँमा झरेको थियो ।

तर, चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले तल्लो ‘रेन्ज’को विद्युतीय सवारीमा लाग्ने भन्सार महसुल १० प्रतिशत मात्रै राखेको छ, पहिलाजस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर र सडक दस्तुर भने तिर्नुपर्ने छ । यो रेन्जमा मध्यमवर्गीय परिवारले चढ्न सक्ने गाडीहरु हुन्छन् ।

सरकारले नयाँ बजेटमार्फत १ सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारी आयात गर्दा खरिद मूल्यको १० प्रतिशत भन्सार तिरे पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले यो रेन्जको गाडीको मूल्य गत वर्षको बजेट आउनु अघिकै हाराहारीमा आइपुगेको छ ।

त्यसभन्दा माथिल्लो क्षमता भएका गाडीमा पनि सरकारले मोटरको क्षमताअनुसार स्ल्याब राखेर भन्सार दरलाई प्रगतिशील बनाएको छ । अब १ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर क्षमता भएका विद्युतीय सवारीमा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्न बनाइएको छ । २ सयदेखि ३०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा लाग्ने भन्सार दर ३० प्रतिशत कायम गरिएको छ । ३ सय किलोवाटभन्दा माथिका मोटर जोडिएका सवारीमा ४० प्रतिशत भन्सार दर कायम भएको छ । अहिले माथिल्ला रेन्जका गाडी पनि पहिलेभन्दा निकै सस्तो भएको छ । तल्लो रेन्जका सवारीको मूल्य विगतकै नजिकको मूल्यमा झरेको छ ।

व्यवसायीहरुका अनुसार गत वर्षको बजेटले विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनको बिगारेको बजार पुरानो अवस्थाबाट पनि सुधारिएर अघि बढेको छ । विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धनका लागि करमा छुटसँगै रातिको समयमा चार्ज गर्दा छुट दिने, विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनको संख्या बढाउने जस्ता योजना पनि सँगसँगै ल्याउनुपर्ने उनीहरुको धारणा छ ।

विद्युतीय सवारीमा मान्छेको रुची बढेअनुसारको पूर्वाधार प्रोत्साहनमुकल वातावरण बनाउन सकियो भने नेपाल पछि छिट्टै विद्युतीय सवारीको प्रयोग केही वर्षमा राम्रो अवस्थामा पुग्ने व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारले पर्याप्त चार्जिङ स्टेसनको पूर्वाधार बनाउन र विद्युतीय सवारीको एन्टिडम्पिङ नीति ल्याउन नाडाको पनि माग छ ।

‘प्रदूषण हुँदैन भने जथाभावी विद्युतीय सवारी ल्याउन दिन हुँदैन, भविष्यमा काम नलाग्ने भएको ब्याट्री समस्याको विषय बन्ने भएकाले गुणस्तरीय विद्युतीय सवारी आयतालाई मात्रै प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ,’ अध्यक्ष थापा भन्छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?