स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई दिएको धम्की सह्य हुँदैन : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

१६ वैशाख, काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले  विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकाहरुलाई धम्की, त्रास र चेतावनी दिएको गोप्य सूचना आइरहेको भन्दै त्यो सह्य नहुने चेतावनी दिएका छन्  ।

शुक्रबार राष्ट्रिय तथा जिल्लास्तरका पर्यवेक्षकहरुको लागि अन्तरक्रिया र अभिमुखीकरण कार्यक्रममा  उनले लोकतन्त्रलाई विश्वास गरेर निर्वाचनमा गएको हो भने लोकतन्त्रमा चुन्ने र चुनिन पाउने अधिकारलाई कुनै पनि हालतमा कुण्ठित गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारे ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले कुनै पनि किसिमको दबाव, त्रास, प्रलोभन, कुनैपनि किसिमको कारबाहीको धम्की वा शक्तिको प्रयोग गरेर उम्मेदवारमाथि दबाव दिए लोकतन्त्रविरोधि गतिविधि हुने बताए।

उनले भने, ‘आज उम्मेदवारी फिर्ता लिने अन्तिम दिन छ । यसपछि भोलि सबै छानबिन गरेर हामीले उम्मेदवारको अन्तिम सूचि प्रकाशित गर्नेछौँ । म सुन्दैछु, यसमा पनि डर, त्रास, धाक, धम्की दिएर जबरजस्ती रुपमा उम्मेदवारी फिर्ता दिलाउने किसिमका अभ्यासहरु भइरहेका छन्, उम्मेदवार र उसको परिवारलाई उम्मेदवार भयौ भनेदेखि अलिकति गाह्रो हुन्छ भन्ने किसिमका कुराहरु गरिंदै छन् भन्ने गोप्य सूचना हामीलाई प्राप्त भएको छ, हामीले विज्ञप्ती निकाल्ने छौँ ।’

स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षित, भयरहित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन राजनीतिक दलहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनले बताए ।

उनले संयमित भएर राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले स्थानीय तह निर्वाचनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

उनले प्रचारप्रसारका सामग्रीहरु बनाउँदा पनि आरोप, प्रत्यारोप र अवाञ्छित गतिविधिका सामग्रीहरु प्रसारण गर्न नहुनेतर्फ पनि सचेत गराए ।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त थपलियाले स्थानीय तह निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले मतपत्र कडा कागजमा छापिएकोले च्यात्छु र चपाउँछु भन्ने सोच नराख्न पनि आग्रह गरे ।

यो पनि पढ्नुहोस

बागी उम्मेदवारमाथि राज्यसत्ताकै दबाव

उनले विगतमा भएका गल्तीका कारण निर्वाचन आयोगमाथि बत्ती निभ्छ कि निभ्दैन जस्ता आरोपहरु लागिरहेको भन्दै लोकतन्त्रमा विश्वास गरेर उम्मेदवारी दिने दल र उम्मेदवारहरुलाई मतपत्र च्यातेर र चपाएर जित्छु भन्ने सोचबाट मुक्त हुन आग्रह गरे ।

उनले यस वर्ष आयोगले निर्वाचनको तयारी गरिरहँदा निर्वाचनको समयमा उम्मेदवारीमा लचकता अपनाउने र प्रचारप्रसारमा कठोरतालाई नछोड्ने संकल्प लिएको बताए । उनले आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि गरिएका उम्मेदवारी दर्ताले स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनुपर्छ र नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने भावना नागरिकमा देखिएको महशुस भएको बताए ।

उनले भने, ‘यो पल्ट हामीले निर्वाचनको तयारी गरिरहँदा हामीले निर्वाचनको समयमा उम्मेदवारीमा लचकता अपनाउँछौँ र प्रचारप्रसारमा कठोरतालाई छोड्दैनौं। हिजोसम्मको अवस्थाले जुन व्यापक ढंगले उम्मेदवारी भएको छ, यसले स्थानीय तहप्रतिको त्यहाँ नेतृत्व गर्नुपर्छ, त्यहाँ निर्वाचित हुनुपर्दछ भन्ने आम जनतामा, नागरिकमा त्यो भावना स्पष्ट भएको हामीले महशुस गरेका छौँ ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राजनीतिक दलहरुले समानुपातिक समावेशीता सिद्धान्त र ऐन, कानूनलाई बिर्सिएर स्थानीय तहमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरेको बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

निर्वाचन आयोगले भन्यो : उम्मेदवारी फिर्ता गराउन धरपकड नगर

उनले आयोगले विभिन्न राजनीतिक दललाई संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ बमोजिम निर्वाचनका प्रक्रियामा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिताको कुरालाई बिर्सिएको बताए । उनले यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा पनि महिला सहभागिता गराएर बहादुरी देखाएको जिकिर गरे ।

‘यो वर्ष निर्वाचनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुँदा नहुँदै आयोगले के भन्यो भने तपाईहरुले बनाएको कानूनमा, संविधानमा हरेक निर्वाचनका प्रक्रियामा महिलाको ५० प्रतिशत समानुपातिक समावेशी भनेको त्यति होला भन्छु म । ५० प्रतिशतको सहभागीको कुरा उठाउनुभएको छ । यो धारा ३ वर्षभित्रमा कार्यान्वयन गर्छु पनि भन्नुभएको छ, त्यसकारण एकपल्ट संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ पढिदिनुहोस् भनेर चिठी लेख्यौँ । सम्भवतः आयोगले राजनीतिक दललाई संविधानको धारा पढिदिनुहोस् भनेको यो पहिलो पटक थियो ।’

प्रमुख आयुक्त थपलियाले आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि खटिएका पर्यवेक्षकहरुको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर निर्वाचन सम्बन्धी नयाँ कानून तर्जुमा गर्न लागेको जानकारी दिए ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले यसवर्ष आचारसंहीता बनाउँदा पहिलोपटक सामाजिक सञ्जालको नियमन उठाएको र हालसम्मको अध्ययनले समाजिक सञ्जालबाट झनै विकृति सिर्जना भएको पाएको बताए ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनसम्बन्धी भइरहेका असामाजिक कृत्यलाई निरुत्साहीत गर्न आयोगको अनुरोधअनुसार आयोगको यूट्यूब वा सामाजिक सञ्जालमार्फत आयोगलाई सूचना दिन पनि पर्यवेक्षकहरुलाई अनुरोध गरे । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले पर्यवेक्षकले दिएको सूचनाअनुसार आयोगले कारबाही गर्ने पनि बताए ।