सामाजिक सञ्जालमा चुनावी सङ्ग्राम

नेपालको संविधानले संघीय प्रणालीलाई स्वीकार गर्दै तीन तहको सरकारमा राज्यशक्ति बाँडफाँट गरेको छ। देशमा रहेको तीन तहको सरकारमध्येको एउटा सरकार स्थानीय सरकार हो। राजनीतिक, स्रोत शक्ति र अन्य कुराले समेत स्थानीय सरकार निकै महत्वपूर्ण रहेको छ। जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय सरकार हो।

आफूले आफ्नो जनप्रतिनिधि चुन्न पाउनु नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो। स्थानीय सरकारमा चुनिएका स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूको अवधि सकिएको कारणले वैशाख ३० गते नेपाल सरकारले स्थानीय निकायको चुनाव हुने मिति तोकिदिएको छ। यसै क्रममा सामाजिक सञ्जालमा स्थानीय निकायको चुनावलाई लिएर चर्काचर्की हुन थालेको छ।

सामाजिक सञ्जालमा चुनावी सङ्ग्राम

देशैभरको तापक्रम उकालो लाग्ने क्रममा स्थानीय निकायको चुनावले वातावरणमा समेत राप थपेको छ। नेपालको इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने लिच्छवि र मल्लकालीन समयमा समेत स्थानीय तवरमा जनप्रतिनिधिहरू चुनिने प्रक्रियाहरू हुने गर्दथे।

आधुनिक कालखण्डमा समेत समयको विभिन्न अन्तरालमा स्थानीय निकायको चुनाव भइरहेको छ। स्थानीय तहका चुनावहरू समयको विभिन्न कालखण्डमा भइराखेता पनि चुनावी प्रचारप्रसारको माध्यममा भने अहिले पूर्ण रूपमा भिन्नता आएको छ ।

२०७४ सालदेखि नै व्यापक रूपमा सामाजिक सञ्जालबाट स्थानीय निकायको चुनाव प्रचारप्रसार हुन थालेको हो। हाल स्थानीय निकायको चुनावमा समेत सामाजिक सञ्जाल चुनाव प्रचारप्रसार गर्ने गतिलो माध्यम बनेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको रिपोर्ट अनुसार हालसम्म करिब ८३ प्रतिशत जनतासम्म इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ। सहज इन्टरनेटको पहुँच र सहजै मोबाइल प्राप्त हुनाले निर्वाचनमा समेत सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग हुन थालेको हो।

डाटा रिपोर्टले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा जनवरी २०२१ सम्म १ करोड ३० लाख सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता रहेको कुरा दर्साउँदछ। सामाजिक सञ्जालमा पनि मानिसहरू सबैभन्दा बढी फेसबुकमा जोडिएको कुरा समेत तथ्याङ्कले देखाउँदछ। जनसंख्याको भारी हिस्सा सामाजिक सञ्जालमा देखिएको कारणले सामाजिक सञ्जाल अहिले चुनावमय बन्न पुगेको छ ।

चुनावी दौडमा जनताको उपस्थिति

सामाजिक सञ्जालमा जनताको उपस्थिति उल्लेखनीय रूपमा भएकाले खानेपानी तथा स-साना कार्यालयका चुनावहरू समेत भव्य रूपमा सामाजिक सञ्जालमा प्रचारप्रसार हुने गरेको छ।

स्थानीय सरकारको निकै महत्व रहेको कारणले स्थानीय निकायको चुनाव सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपले प्रचारप्रसार भइराखेका छन्। विभिन्न पार्टीमा आबद्ध रहेका सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरू समेत सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना पार्टीको लागि भोट माग्न व्यस्त रहेका छन्।

आफ्ना छरछिमेक, आफन्तहरूलाई स्थानीय निकायको चुनावमा जिताउनका लागि सर्वसाधारणहरू समेत सामाजिक सञ्जालमा लागिपरेका छन्। चुनावी रौनकले गर्दा सामाजिक सञ्जालहरू विभिन्न पार्टीका कार्यालय र कार्यकर्ताले आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्ने विभाग जस्तै देखिन थालेका छन्।

जनताको तहबाट सामाजिक सञ्जालमा स्थानीय निर्वाचनको सम्बन्धमा जुन किसिमको बहस हुनुपर्ने थियो त्यो भने देखिएको छैन। सामाजिक सञ्जालमा हुने प्रायःजसो निर्वाचन सम्बन्धी पोष्टहरू बौद्धिक र ज्ञानमूलक किसिमका नभई घृणा र द्वेष फैलाउने किसिमका हुन्छन्।

घोषणापत्र, संकल्प पत्रका बुँदाहरूलाई सूक्ष्म अध्ययन गरी विकासको सम्भावना र चुनौतीको बारेमा सामाजिक सञ्जालमा बहस हुनुपर्ने हो। तर त्यसको ठीक विपरीत उम्मेदवारको चरित्र हत्या हुने गरी मात्र सामाजिक सञ्जालमा आरोप प्रत्यारोप भइरहेको हुन्छ।

जनताले सामाजिक सञ्जालको उच्च प्रयोग गर्दै आफ्ना स्थानीय निकायमा उठेका उम्मेदवारहरूलाई प्रश्न गर्नुपर्दछ। उम्मेदवारका घोषणापत्र, संकल्प पत्रको अध्ययन गरेर त्यस विषयको सम्भावना र चुनौतीको सम्बन्धमा समेत प्रश्न गर्नुपर्दछ। यदि जनताले पार्टीगत रूपमा मात्र आरोप प्रत्यारोप गरिरहने हो भने लोकतन्त्र नै धरासायी बन्न पुग्दछ।

राजनीतिक दलको उपस्थिति

देशको ४० प्रतिशत भन्दा बढी जनता सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा रहनुले समेत सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दलहरूको उपस्थिति हुनु स्वाभाविक नै मान्न सकिन्छ। सामाजिक सञ्जालको महत्त्वलाई अनुसरण गर्दै नेकपा एमालेले धेरै पहिला नै साइबर सेनाको समेत गठन गरेको छ।

१० वर्ष जनयुद्ध लडेका प्रचण्डका प्रचण्डपथका विचारहरू सामाजिक सञ्जालबाटै प्रेषित हुन थालेका छन्। त्यति मात्र नभई राष्ट्रियस्तरका पार्टीहरूले फेसबुक, ट्वीटर लगायत सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना पेजहरूको समेत सिर्जना गरेका छन्।

राष्ट्रिय स्तरका नेताहरू सामाजिक सञ्जालकै माध्यमबाट भोट माग्न र एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्न व्यस्त देखिएका छन्। राजनीतिक दलका नेताहरूमध्ये पनि अझ युवा नेताहरू सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो पार्टीको समर्थनमा खरो रूपमा उत्रिएका छन्।

विभिन्न नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका प्रत्यासीहरू समेत सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गरी भोट माग्न व्यस्त रहेका छन्। हरेक चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका मेयर उपमेयरका प्रत्यासीहरू सामाजिक सञ्जालमा निकै नै चर्चामा देखिन्छन्।

विगतको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिई सामाजिक सञ्जालमा छाएका मेयर उपमेयरका प्रत्यासीहरू चुनावी मैदानमा भने पार्टीले उठाएका उम्मेदवारहरूसँग थुप्रो मतान्तरले पराजित भएका छन्।

यसले के कुरा दर्साउँदछ भने सामाजिक सञ्जालमा पाएको प्रख्यातको भरमा मात्र चुनाव जित्न गाह्रो छ। राजनीतिक उम्मेदवारहरूलाई सामाजिक सञ्जाल आफ्ना विचार पस्कने एउटा शक्तिशाली माध्यम हो तर चुनाव नै जित्न भने सामाजिक सञ्जालको प्रयोग मात्र यथेष्ट होइन।

कानूनी व्यवस्था

निर्वाचनलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउनको निम्ति समेत विभिन्न ऐन, नीति तथा नियमावलीहरूको समेत निर्माण भएको छ। निर्वाचन आयोग नेपालले सामाजिक सञ्जालको महत्त्वलाई विचार गर्दै निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति, २०७७ तर्जुमा गरेको छ। निर्वाचनको समयमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउनको निम्ति यस नीतिको निर्माण भएको हो।

निर्वाचनलाई नियमन र निगमन गरी स्वच्छ र पारदर्शी बनाउनको निम्ति निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को निर्माण भएको हो। यस ऐनको परिच्छेद-५ ले निर्वाचन प्रचारप्रसार सम्बन्धी कसूर तथा सजायको व्यवस्था गरेको छ। हाल सामाजिक सञ्जालमा कैयौं व्यक्ति, प्रतिनिधि स्वयंले चुनाव प्रचारप्रसार गर्दाको बखतमा घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गर्ने कार्यहरू समेत गरिरहेका छन्।

त्यति मात्र नभई उम्मेदवारको चरित्र नै हत्या गर्ने गरी समेत सामाजिक सञ्जालमा प्रचारप्रसार भइरहेको छ। निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ ले चुनाव प्रचारप्रसार गर्दाको बखतमा घृणा तथा द्वेष फैलाउने र चरित्र हत्या गर्नेलाई सजायको व्यवस्था समेत गरेको छ।

विद्युतीय सञ्चारका माध्यमबाट कोही कसैमाथि घृणा तथा द्वेष फैलाउन नपाउने व्यवस्था विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ ले समेत व्यवस्था गरेको छ।

विभिन्न ऐनहरूमा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट घृणा तथा द्वेष फैलाउन तथा चरित्र हत्या गर्न रोक लगाए तापनि सामाजिक सञ्जालमा खुल्ला रूपमा त्यस्ता गतिविधि भइरहेका छन्।

यस्ता कुरामा निर्वाचन आयोग र सरकारी निकायहरूले शीघ्र कारबाही गर्न जरुरी रहेको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ र स्वतन्त्र बनाउने कर्तव्य निर्वाचन आयोग र सरकारको मात्र नभई जनता स्वयं पनि सो कुराको लागि जिम्मेवार हुनुपर्ने कुरा मनन गरिनुपर्दछ।

जनता स्वयंले पनि सार्वजनिक सञ्जाल र निर्वाचनलाई हलुका रूपमा लिनुहुँदैन। जनताले निर्वाचनको समयमा सामाजिक सञ्जालमा आएका समाचार, पोष्टहरूलाई जाँचबुझ गरेर मात्र सामाजिक सञ्जालमा प्रचारप्रसार गर्नुपर्दछ। अफवाहमा आएको पोष्टहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्दा आफू स्वयं नै कानूनी फन्दामा पर्न सक्ने कुराको हेक्का जनताले राख्नुपर्दछ।

अन्त्यमा, सामाजिक सञ्जाल दिनप्रतिदिन चुनौतीपूर्ण हुँदै गइरहेकोमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमाथि पूर्णरूपमा रोक लगाउने भन्दा पनि यसको नियमन र निगमन गर्न आवश्यक भएको छ। निर्वाचन र सामाजिक सञ्जालको सम्मिश्रणले गर्दा सरकारी निकाय र अधिकारीलाई चुनौती थपिएको छ तर त्यस चुनौतीलाई निर्मूल नै गर्न नसकिने भने होइन।

निर्वाचन सम्बन्धी तालिम प्रशिक्षण गर्दा निर्वाचनको समयमा सामाजिक सञ्जालमा हुने गलत अभ्यासको बारेमा समेत तालिम लिने व्यक्तिहरूलाई बुझाउनुपर्दछ। लोकतन्त्रमा सबैभन्दा बलियो जनता नै हुन् त्यसकारण समेत देश बनाउने र बिगार्ने कुरा जनतामा नै निहित हुन्छ।

निर्वाचन स्वच्छ र स्वतन्त्र पार्नको निम्ति पनि जनता आफैंले आफ्नो आफ्नो स्थानबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्दछ। सामाजिक सञ्जालमा हुने गलत कुरालाई खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी जनताको समेत हो। जनता र सरकारी निकायको तालमेल गराई निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र पारदर्शी बनाउनुपर्दछ।

(लेखक काठमाडौं स्कूल अफ ल का विद्यार्थी हुन्।)