चुनावमा दलित र सीमान्तकृतको प्रश्न : खोइ लालपुर्जा, खोइ कलधारा ?

प्र१८ वैशाख, वीरगञ्ज । स्थानीय चुनाव नजिकिएसँगै पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका गरिब र विपन्न परिवारका झुपडीमा भोट माग्नेको लर्को लाग्न थालेको छ ।

वीरगञ्ज– ३१ बेल्वास्थित मुसहर बस्तीमा ५ वर्षअघि यसरी नै लाइन लाग्थ्यो । बस्तीमा भोट माग्न आउनेले के-के गर्छौं भनेका थिए । उनीहरुले बिर्सिएका छैनन् । अहिले आउनहरु पनि त्यही कुरा भनिरहेका छन् ।

पाँच वर्षअघिको आश्वासन पूरा नभएकोले मुसहर बस्तीकी सवितादेवी माझीलाई यो पटक भोट दिन जान मन छैन । ‘हाम्रा लागि गर्दैनन्, आफ्नै लागि गर्छन्’, उनले भनिन्, ‘काम गराउन जाँदा पैसा माग्छन्, पटक पटक बोलाउँछन, त्यस्तालाई भोट दिन के जानु ?’

अधिल्लो पटक भोट माग्न आउनेले सडक बनाउँछु, घर बनाइदिन्छु, दाउरा ल्याएर गुजारा गर्नुपर्दैन, रोजगारी दिन्छु भने पनि चुनाव जितेपछि कोही आएन गाउँमा । जनप्रतिनिधिले बाचा भुलेको तितो अनुभव मुसहर समुदायमा छ । त्यसैले उनीहरु भोट दिएर केही नहुने ठान्छन् ।

स्थानीय लालबहादुर माझी आफूहरुको कहानी ५ वर्षअघिको जस्तै रहेको बताउँछन् । ‘नेता को हो ? सरकार कहाँ छ ? हामी खोज्दैछौं’, माझी भन्छन् ।

चुनाव जितेर गएपछि मुख नदेखाउने समस्या नेताहरुमा रहेको स्थानीय रामबच्चन माझीको पनि आरोप छ । ‘एक पटक जिताउनुस्, दाउरा काट्न जानु पर्दैन, लत्ता कपडाको व्यवस्था गर्छु । पक्की सडक बनाउँछु भनेर फकाउँछन्’, उनले भने, ‘जितेर जान्छन् अनि मुख देखाउँदैनन् । सलाम भन्दा पनि सुन्दैनन् ।’

टोलकै रमियादेवी माझी मुसहरको चिन्ता अर्कै छ । उनका सन्तानले पढ्ने स्कुलले पोशाक अनिवार्य गर्‍यो, तर किन्दिने पैसा भएन । त्यसपछि उनका सन्तान स्कुल जान छाडे । भोट दिएर जिताएकाहरुले गरिबलाई पर्ने यस्ता समस्या नबुझ्ने भएकाले यसपाली उनलाई भोट दिन जान जाँगर चलेको छैन ।

बेल्वाको मुसहर बस्तीमा वर्षायाममा भेडाहा खोलाको पानी पस्छ । गाउँमा कल धारा एउटा मात्रै छ । सडक र चर्पीको समस्या छ । स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउँदा समेत सुत्केरी भत्ता नपाएको गुनासो उनीहरुको छ । सुरुमा सानो मुसहर बस्ती अहिले ठूलो हुँदै गएको छ । जनसंख्यासँगै समस्या पनि थपिएका छन् । तर समस्या समाधान गरिदिने दैलोका सरकारले बस्तीको दुःख बुझेकै छैन ।

मुसहरहरुलाई घर चाहिएको छ । त्यसैले ललितादेवी माझी मुसहर यस पटक घर बनाउन ईंट्टा, छड र सिमेन्ट खसाएपछि मात्रै भोट दिन जाने मनस्थितिमा छिन् ।

पछिल्लो मधेश आन्दोलनपछि वीरगञ्जमा अटो भनिने ई–रिक्साको माग बढ्यो । मध्यम वर्गका मानिसले विभिन्न पेशा व्यवसाय त्यागेर ई–रिक्सा अटो किनेर चलाउन थाले । एकैपटक धेरै जना बस्न मिल्ने, सस्तो र छिटो भएपछि मानिसहरुको रोजाइमा ई–रिक्सा पर्नु स्वभाविक हो ।

ई–रिक्सा/अटो चालकको व्यवसाय फष्टाइरहँदा हिजोदेखि रिक्सा चलाउँदै आएकाहरुको ओठ तालु सुकेको छ । मध्यम वर्गले ई–रिक्सा र अटो चलाउन थालेपछि विपन्न वर्गले चलाउने रिक्सा र टाँगाले यात्रु पाउन छाडेका छन् । वीरगञ्ज कुम्हाल टोलमा बस्ने रिक्सा चालक सुखल गुरु थारु कमाइले गुजारा गर्नै मुस्किल भइरहेको सुनाउँछन् ।

छपकैयामा २० वर्षदेखि रिक्सा चलाउँदै आएका रमेश पाण्डेल आफू जस्ता विपन्न परिवारले सहुलियतमा दाल चामल किन्न पाउनु पर्ने माग गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘राशन पानी दुई पैसा सस्तोमा मिल्थ्यो भने त राम्रो हुन्थ्यो ।’ भोट माग्न आउनेहरुलाई रिक्सा चालकहरुले आफ्नै समस्या र माग सुनाइरहेका छन् ।

डोम समुदायको माग लालपूर्जा

वीरगञ्ज महानगरपालकिा– १६ नगवाका भरत मल्ली सहित १६ परिवार डोम समुदायको आफनै दुःख छ । उनीहरु पहिला अहिलेको वाइपास सडक भएको ठाउँमा बस्थे । उनीहरुका भनाइमा, थोरै थोरै नम्बरी जमिन पनि थियो । तर, नगरपालिकाले सडक बनाउने समयमा त्यहाँबाट सारेर नगवा पोखरी नजिकै ऐलानी जमिनमा राखिदियो ।

४० वर्ष वितिसक्दा पनि उनीहरुले जमिनको लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् । राज्यले भोट हाल्ने अधिकार दिएका उनीहरुले वर्षौंदेखि बस्दै आएको जमिनमा ढुक्कले बस्ने अधिकार भने पाएका छैनन् ।

बस्ती सार्दा अरुलाई नम्बरी जमिन दिइएको तर डोम समुदायलाई ऐलानीमा राखिएको उनीहरुको भनाइ छ । ‘चुनावमा भोट माग्न आउँदा त लालपुर्जा दिलाउँछु भन्छन्’, भरतले भने, ‘जितेर गएपछि वास्तै गर्दैनन् ।’

भरतकै छिमेकी राधादेवीले दलित र विपन्न परिवारले राहत र सुविधा पाउने सुनेकी छिन् । तर, के आउँछ ? कसरी आउँछ ? कहाँ जान्छ ? उनलाई केही पत्तो छैन ।

‘सुन्दैछु, दलितका लागि ग्याँस चुल्हो वितरण भयो, कलधारा आयो । तर हामीले त पाएनौं’, उनले भनिन्, ‘वडामा केही आए पनि पहुँच नभएका हामीले पाउँदैनौं ।’

दलित जनप्रतिनिधि माथि पनि गुनासो

२०७२ सालमा नयाँ संविधान आएपछि मुलुकमा तीन तह (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय) को शासन प्रणाली छ । ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७२’ ले स्थानीय तहको वडा समितिमा दुई जना महिला सदस्यको व्यवस्था गरेको छ, जसमा एक जना अनिवार्य दलित समुदायबाट हुनुपर्छ ।

तर हिजो पनि धेरै दलित महिला जनप्रतिनीधि निरक्षर/अशिक्षित थिए । त्यसैले उनीहरुले भनेका योजना छनौट नगर्ने, बजेट नछुट्उने मात्रै होइन, दलित र विपन्नका कुरा उठाउँदा जनप्रतिनिधि भएर ‘दलितको मात्रै कुरा गर्ने भन्ने’ प्रश्नसमेत सामना गर्नु परेको थियो उनीहरुले ।

वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. ३ की निवर्तमान दलित महिला सदस्य संगिता दास अधिकांश वडामा दलित महिला सदस्यलाई सही गराउनमा सीमित राखिएको बताउँछिन् ।

‘दलित महिला सदस्य चुनिएर गएका छन् तर उनीहरुको कुरा कसले सुन्छ ?’ दलित महिला संघ पर्साकी अध्यक्ष निला राम प्रश्न गर्छिन, ‘सामुदायिक उत्थानका लागि योजनावद्ध विकासको खाँचो छ ।’ तर उनका भनाइमा, दलित सीमान्तकृत जस्ता समाजका कमजोर वर्गलाई माथि उठाउन योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन ।

अर्कोतर्फ राजनीतिक दलले दलित महिला सदस्यमा पढेलेखेकालाई भन्दा बोल्न नसक्नेलाई उम्मेदवार बनाउने गरेको दलित अगुवा बुनेल रामको बुझाइ छ ।

‘राजनीतिक दलले बुझ्नेलाई उम्मेदवारै बनाउँदैनन्, आफूहरुको इशारामा चल्ने मान्छे खोज्छन्’, बुनेलले भने, ‘त्यसैले दलित जनप्रतिनिधिले वर्गीय उत्थानका लागि आवाज उठाउन सक्दैनन् ।’

दलित समुदायलाई माथि उठाउन सबैभन्दा पहिले दलित बालबालिकालाई अनिवार्य शिक्षा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

दोस्रो दलित जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवारी बुझाउन तालिम दिनुपर्छ ।

तेस्रो, सामुदायिक चेतनास्तर माथि उठाउन कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्छ ।

र, चौथो, रोजगारी वा सीपमुलक तालिमको व्यवस्था गरेर आर्थिकस्तर माथि उठाउन मद्दत गर्नुपर्छ ।

ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस वीरगञ्जका समाज शास्त्रका प्राध्यापक वीरेन्द्रप्रसाद साहले पनि अनिवार्य दलित महिला सदस्यको व्यवस्थाले केहीको जीवनमा सुधार आएको बताउँदै त्यो पर्याप्त नभएको बताए । ‘कमजोर वर्गका लागि स्थानीय सरकारले माथि उठाउने योजना ल्याउनुपर्ने हो तर त्यस किसिमको स्कुलिङ नै हुन सकेन’ उनले भने ।

‘महिला, दलित, मुस्लिम भन्ने तर पहुँचवाला कै हालिमुहाली चल्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य हरेक दृष्टिले कमजोर वर्ग माथि उठ्नै नसक्ने स्थिति छ’, उनले भने, ‘एक छाक खाना नभएकालाई खान दिनुको साटो खान पुग्नेलाई मासु थप्ने प्रवृत्ति स्थानीय सरकारमा देखिन्छ । सेक्टर छुट्याए योजना ल्याउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्थ्यो, त्यसो हुन सकेन ।’

वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. ११ का निवर्तमान वडा अध्यक्ष प्रधुम्न सेढाईं दलित सीमान्तकृत समुदायको उत्थानका लागि योजना ल्याउन नसकेको स्वीकार गर्छन् ।

‘नदी किनारमा बसिदिने, अर्काको जमिन भाडामा लिएर बंगुर पाल्ने, ऐलानी जमिनमा बसिदिने गर्छन्’, उनले भने, ‘बाटो दिन पनि सक्दैनौं, कामै नभएको हैन तर योजनाबद्ध ढंगले व्यवस्थित गर्न सकेनौं ।’

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर विजयकुमार सरावगीले एकैपटक धेरै गर्न नसक्ने स्थिति रहेको बताए । उनले भने, ‘स्रोत साधन सिमित छ । एकै पटकमा सबै गर्न सकिन्न ।’

संविधान र कानुनी व्यवस्था अनुसार पालना भएन

मुलुक संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा जानु अघि स्थानीय निकायहरुले लक्षित समुदायका लागि ३५ प्रतिशत तोकेरै बजेट व्यवस्था गर्थे । १० प्रतिशत महिला, १० प्रतिशत बालबालिका र १५ प्रतिशत दलित, जनजाति, अपांगता भएका व्यक्ति, वृद्धवृद्धा, पिछडावर्गका लागि भनेर छुट्याइएको हुन्थ्यो । सघीय व्यवस्थामा बाध्यकारी व्यवस्था छैन । स्थानीय सरकारको स्वेच्छामा छाडिएको छ । तर, स्थानीय तहले दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई पुरै बेवास्ता गरेको यो समुदायको गुनासो छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४० ले दलितको आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । सो धारामा सार्वजनिक लगायत रोजगारीको क्षेत्रमा दलित समुदायका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने, दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने, परम्परातग पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोगका साथै आधुनिक व्यवसायमा आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने, भूमिहिन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने र आवास विहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ ।

दलित अगुवा वृजलाल पासवान संविधान र कानुनको व्यवस्थाको पालना नभएको बताउँछन् ।

तस्वीर : प्रणय साह