कुन प्रदेशमा कति हुँदैछ आर्थिक वृद्धि ?

२२ वैशाख, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रदेशगत रुपमा सबैधन्दा धेरै आर्थिक वृद्धिदर बागमतीमा हुने भएको छ । केन्दि्रय तथ्यांक विभागले बिहीबार प्रदेशगत लेखा तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी गराएको हो । विभागले यस आवमा आर्थिक वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत रहने प्रेक्षपण गरेको छ ।

जसमा बागमती प्रदेशको वृद्धिदर ६.७४ प्रतिशत रहने अनुमान विभागले गरेको छ । सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर सुदुरपश्चिम प्रदेशको रहने छ । विभागका अनुसार सुदुरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण विभागले गरेको छ ।

कुन प्रदेशको कति आर्थिक वृद्धिदर ?

प्रदेश नं १ : ५.५१ प्रतिशत

मधेश : ४.८२ प्रतिशत

बागमती : ६.७४ प्रतिशत

गण्डकी : ६.१७ प्रतिशत

लुम्बिनी : ५.३६ प्रतिशत

कर्णाली : ५.४७ प्रतिशत

सुदुरपश्चिम : ४.९३ प्रतिशत

गत आव २०७७/७८ मा समेत बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी रहेको थियो । विभागले गत आवको यथार्थ तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै बागमतीले ४.५८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गरेको जानकारी गराएको छ ।

सो आवमा भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशको रहेको थियो । गण्डकी प्रदेशको हार्थिक वृद्धिदर ३.७३ प्रतिशत थियो । यसो हुनुमा गत आवमा पर्यटकीय गतिविधि कम हुनु मूख्य कारण थियो । किनकी गण्डकी प्रदेशको मूख्य आयमा पर्यटनको हिस्सा सबैभन्दा धेरै छ ।

बागमतीमा व्यापारको हिस्सा बढी, अन्यमा कृषि

तथ्यांक विभागका अनुसार बागमती प्रदेशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड थोक तथा खुद्रा व्यापार हो ।

तर, अन्य प्रदेशमा भने कृषिको हिस्सा धेरै छ । बागमतीमा व्यापारको हिस्सा बढी हुनुमा शहरीकरण, बढ्दो जनसंख्या, राष्ट्रिय तहका ठूला कारोबार यतै हुनु मूख्य कारण रहेको विभागले जनाएको छ ।

व्यापार प्रदेश नं १, मधेश प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको कृषि पछि दोस्रो ठूलो हिस्सा ओगट्ने क्षेत्र हो । बागमतीमा भने दोस्रो स्थानमा घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार रहेको छ ।

कुन प्रदेशमा कति छ अर्थतन्त्रको आकार ?

नेपालको अर्थतन्त्रको आकार उपभोक्ताको मूल्यमा ४८ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान विभागको छ । यसमा प्रदेशगत रुपमा हेर्दा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा बागमती प्रदेशको रहने छ । बागमतीको अर्थतन्त्रको आकार १७ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रहने भएको छ । यो कुल हिस्साको ३६.९ प्रतिशत हो ।

प्रदेश नं १ ले १५.७ प्रतिशत (७ खर्ब ६३ अर्ब) रहने छ । मधेश प्रदेशमा १३.३ प्रतिशत (६ खर्ब ४४ अर्ब)को हिस्सा रहेको छ ।

गण्डकीमा ६.२ प्रतिशत (४ खर्ब ३२ अर्ब) रुपैयाँ रहने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको १४.१ प्रतिशत (६ खर्ब ८५ अर्ब)को हिस्सा रहने विभागले जनाएको छ ।

कर्णालीले ४.३ प्रतिशत (१ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ) र सुदुरपश्चिमले ७ प्रतिशत (३ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ) हिस्सा रहने अनुमान गरिएको छ ।