६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न न्यून मूल्यवृद्धिले गर्दैन सहयोग

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्रको आकार ६ प्रतिशतले वृद्धि हुने लक्ष्य लिएको छ । तर, मूल्यवृद्धि ५.५ प्रतिशतभित्र राख्ने योजना लक्ष्य अनुसार आर्थिक वृद्धि नहुने देखिन्छ ।

सामान्यतः उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न अर्थतन्त्र चलायमान हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा मूल्यवृद्धि बढ्ने निश्चित छ । सैद्धान्तिक रूपमा पनि आर्थिक वृद्धिभन्दा कमको मूल्यवृद्धिले लक्ष्य पूरा गर्न सम्भव हुँदैन ।

सरकारले आगामी आवका लागि लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने निश्चित भएकाले मूल्यवृद्धि ५.५ प्रतिशतमा सीमित राखेको अर्थशास्त्री डा. सुरेन्द्र उप्रेतीले बताए ।

‘सुस्त रहेको अर्थतन्त्र हेरेर पनि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव देखिँदैन,’ उप्रेतीले भने, ‘मूल्यवृद्धिलाई लक्ष्यभित्र राख्न सकिने भएपछि सरकारले चलाखी अपनाएको हो ।’

गत आव ११ प्रतिशतको निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारले ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भयो । चालु आव पनि कर्जा लगानी विस्तार हुन सकेको छैन । आगामी आव कर्जा लगानी परिचालन हुने आधार पनि नदेखिएकाले मूल्यवृद्धि स्वतः कम हुने उप्रेतीको भनाइ छ ।

तर, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार न्यून मूल्यवृद्धिको सीमा राख्दै गर्दा पनि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि नहुने भन्ने देखिँदैन ।

‘अहिलेको मूल्यवृद्धि नै न्यून भएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक गतिविधि विस्तार भए पनि लक्षित सीमामा रहेर आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सम्भव छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अर्थतन्त्रमा सबै पक्ष हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा निकै सम्भावना छन्, अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र बलियो अवस्थामा छ ।’

सरकारले चालु आवको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ६ प्रतिशत र मूल्यवृद्धि ५.५ प्रतिशत रहेको लक्ष्य लिएको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत ४.६१ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरेको छ । तर, चालु आव चैतसम्मको मूल्यवृद्धि हेर्दा ३.९ प्रतिशतमात्र छ ।

बजेट कार्यान्वयनबाट आर्थिक सुधारले गति लिने र उच्च एवं दिगो आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न अनुकूल अवस्था सिर्जना हुने अपेक्षा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको छ ।

बजेटले निजी लगानी अभिवृद्धि गर्न, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न, उद्यमशीलता विकास गर्न र अर्थतन्त्रमा विविधीकरण ल्याई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न विश्वास उनको छ ।

आगामी आवको बजेटबाट राजस्व परिचालन सुदृढ गर्न, बजेट अनुशासन कायम गर्न र सरकारको लगानी प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सफलता मिल्ने अपेक्षा मन्त्री पौडेलको छ । यसबाट अर्थतन्त्रमा गतिशीलता र विकासमा तीव्रता आउने भएकाले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव रहेको मन्त्री पौडेलको दाबी छ ।

बजेटमा उल्लिखित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मौद्रिक नीति जारी गर्नेमा पनि उनी विश्वस्त छन् ।