आचारसंहिता कागजी बाघ मात्रै

उदाहरण १ : १५ वैशाखमा चितवनमा नेपाली कांग्रेसका नेता जगन्नाथ पौडेललाई भरतपुरको मेयरबाट मनोनयन फिर्ता लिन मनाउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ चितवनमा पुगे । गृहमन्त्रीले उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गरेको भनेपनि त्यो अप्रत्यक्ष रुपमा धम्की र चेतावनी थियो ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मनोनयनपत्र फिर्ता लिन दबाव दिनु निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत भएपनि निर्वाचन आयोगले मन्त्री खाँण र राज्यमन्त्री श्रेष्ठलाई स्पष्टीकरण सोधेन । कारण थियो, चितवन जानुअघि उनीहरुले निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराएर पार्टीको कामले व्यक्तिगत हैसियतमा जान लागेको भनी जानकारी गराएका थिए ।

उदाहरण २ : काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखमा एमाले उम्मेदवार केशव स्थापितले आफूमाथि लागेको यौन दुव्र्यवहारका विषयमा प्रश्न सोध्ने युवतीमाथि विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए । निर्वाचन आयोगले स्पष्टिकरण सोध्यो, तैपनि उनी रोकिएनन् ।

उनले फेरि दोहोर्‍याएर आफ्नो अभिव्यक्ति सही भएको ढिपी गरिरहे । र समाजलाई दोष दिएर यस्तो रवैयामा ‘जो कोही फस्नसक्ने’ प्रतिक्रिया दिए । उनले प्रतिस्पर्धी स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहमाथि समेत आचारसंहिता विपरीत टिप्पणी गरे । निर्वाचन आयोगले उनलाई स्पष्टिकरण सोध्ने बाहेक थप कारवाही गर्न सकेको छैन ।

उदाहरण ३ : प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा चितवनको आमसभामा सम्बोधन गर्न जानुअघि नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराएको थियो । आयोगका एक कर्मचारीका अनुसार, सुरक्षाकर्मीको स्कर्टिङविना केवल निजी सुरक्षाकर्मी (पीएसओ) मात्रै लिएर जान लागेको र कुनैपनि सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग नगर्ने गरी पार्टीको कार्यक्रममा जाने भनी सूचित गरिएको थियो ।

‘उहाँले औपचारिक रुपमा पो स्कर्टिङको गाडी लैजानुभएन त, तर स्थानीय प्रहरीले पार्टीको काम भन्दैमा अति विशिष्ट व्यक्तिलाई सुरक्षा नदिन मिल्यो र ? सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मी खटिएका हुन्छन्, स्थानीय प्रहरीले अनौपचारिक रुपमा सबै सुरक्षा प्रबन्ध गरेको रहेछ’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘आयोगमा पत्र पठाउँदा नितान्त निजी र पार्टीको कामजस्तो देखिन्छ । तर अनौपचारिक रुपमा सबै सुविधा प्रयोग भएको छ । यस्तो शैलीले आचारसंहिता उल्लंघनका घटना बढ्ने देखिन्छ ।’

बढ्दैछन् उल्लंघनका घटना

बिहीबारमात्रै निर्वाचन आयोगले एक वक्तव्य जारी गरी विभिन्न नौ जनालाई स्पष्टिकरण सोधिएको जनाएको छ । हालसम्म ३७ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । आचारसंहिता उल्लंघनका घटना बढ्दै जादा आयोगको काम कारवाही स्पष्टीकरण सोध्ने, लिखित जवाफ बुझ्ने अनि बैठकबाट ‘सचेत गराउने’ निर्णयमा सीमित भएको छ ।

आयोगको कारवाही र निर्णयबाट राजनीतिक दल, नेता र उम्मेदवारहरु आचारसंहिता पालनामा सचेत हुनुपर्नेमा उल्लंघनमा झनै प्रोत्साहित भएजस्तो देखिएको छ ।

निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार, आचारसंहिता पालनाका विषयमा आयोगले चरणवद्ध रुपमा पूर्वानुमान र विश्लेषण गरेको थियो । मनोनयनअघि आचारसंहिता उल्लंघनका घटना नभए पनि त्यसपछि बढ्दै जाने र निर्वाचन चिह्न प्रदान गरेपछि दल र उम्मेदवारहरुले आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन निर्वाचनको नियम तोड्नेक्रम बढ्नसक्ने अनुमान थियो ।

‘आचारसंहिता उल्लंघनका दृष्टिकोणले चिह्न प्रदानदेखि मतदानको दिनसम्म जोखिमपूर्ण समय हो भन्ने हाम्रो आन्तरिक विश्लेषण हो’ भण्डारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘निर्वाचनको मिति नजिकिदै गर्दा उल्लंघन बढ्न सक्छ । आयोग यसमा सचेत छ ।’ मौन अवधिपछि भने भित्री र गुप्त रुपमा मतदाता प्रभावित पार्ने क्रम तीब्र हुनसक्ने आयोगको आन्तरिक आँकलन छ ।

सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष अमृत खनालले मतदाताको खुट्टामा एक हजार रुपैयाँको नोट खुट्टामा राखेर ढोग्दै गरेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो । आयोग स्रोतका अनुसार, एक बागी उम्मेदवारले एक हजारको नोटको माला अर्को उम्मेदवारलाई लगाइदिएर आफूले प्रतिस्पर्धा त्यागेको भनी अर्को उजुरी परेको छ । अन्य विभिन्न ठाउँबाट पनि आचारसंहिता उल्लंघनको उजुरी आउने क्रम पछिल्ला केही दिनमा तीब्र बनेको छ ।

बिहीबार नै डडेल्धुरा पुगेकी कांग्रेस नेतृ आरजु राणा देउवाले कांग्रेसले नजित्ने स्थानीय तहमा बजेट कटौती हुने चेतावनी मात्रै दिइनन्, प्रतिस्पर्धी पक्षको निर्वाचन चिह्नमा मत नहाल्न पनि आह्वान गरिन् । सार्वजनिक पदमा नभएपनि उनलाई समेत आचारसंहिता लाग्छ । उनले कुनै उम्मेदवारको चिह्न नै उल्लेख गरेर त्यसमा मत नदिन आह्वान समेत गरेकी थिइन ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेल आचारसंहिता पालनामा आयोग संवेदनशील रहेको दावी गर्छन । ‘आचारसंहिता पालनामा सबै संवेदनशील हुनुपर्छ’ प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘सबैले उल्लंघन गर्ने तर आयोग एक्लैले अनुगमन गर्न कति सम्भव होला र ?’ आयोगले आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा नियमित अनुसन्धान गरिरहेको र कारवाहीको निर्णय गरिरहेको उनले बताए ।

कार्यान्वयन नहुने आचारसंहिता

निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामा राजनीतिक दलका उम्मेदवारको र दलको आधिकारिक एकाउन्टबाट बाहेक सामाजिक सञ्जलमा अरुले चुनाव प्रचारप्रसारको खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो ।

भिडियो सामग्री पोष्ट गर्न मिल्ने फेसबुक, ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जालमा जो कोहीले राख्नसक्ने सामग्री नियन्त्रण गर्नु चानचुने कुरा थिएन । त्यसमाथि पछिल्लो समय युवामाझ लोकप्रिय भएको टिकटक चुनाव प्रचारप्रसारको भरपर्दो माध्यम बनेको छ ।

आचारसंहितामा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएपछि अहिले आयोगले प्रतिस्पर्धी दलहरुमाथि प्रहार नहुने गरी प्रचारप्रसार गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ ।

यसले आचारसंहितामा भएको व्यवस्था नै कार्यान्वयन हुन नसकेर निष्प्रभावी बनेको देखिन्छ । केही साताअघि अनलाइनखबरसँगको कुराकानीका क्रममा अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले व्यवहारिक रुपमा सम्भव नहुने विषयवस्तु आचारसंहितामा राख्दा कार्यान्वयन हुन नसक्ने र दण्डहीनता मौलाउने धारणा राखेका थिए । नभन्दै सामाजिक सञ्जालबारेको आचारसंहिता पालनामा आयोग त्यस्तै अवस्थामा पुगेको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिताको परिच्छेद ३ मा संघीय र प्रदेश सरकार अनि स्थानीय तहका पदाधिकारीले कुनै दल वा उमेद्वारको पक्ष/विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न नपाइने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीदेखि कुनै स्थानीय तहको वडा सदस्यसम्मलाई समान रुपमा लागू हुनुपर्ने त्यो प्रावधानको निर्वाचन आयोगले समेत समान व्यवहारका साथ कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र रुपन्देही तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगरप्रमुख बासुदेव घिमिरे त्यसका उदाहरण हुन् ।

घिमिरेले केही दिनअघि आफू राजनीतिक कार्यकर्ता भएको, राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएकाले मत माग्ने, प्रचारप्रसार गर्ने काम नैसर्गिक अधिकार भएकाले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न हुने घोषणा गरेका थिए ।

उनले निर्वाचन आयोगले सोध्ने स्पष्टीकरणका लागि आफू तयार भएको बताएर प्रसारप्रसारमा सामेल भए, नभन्दै निर्वाचन आयोगले उनलाई स्पष्टीकरण सोध्यो ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीका अनुसार, आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई ‘अन द स्पट’ रोक्ने र फिर्ता गराउने निर्णय समेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आचारसंहिता विपरीत दिल्लीबाट आन्ध्र प्रदेशमा हिँडेका एक मन्त्रीलाई १५ वर्षअघि नै भारतको निर्वाचन आयोगले विमानस्थलबाट फिर्ता बोलाएको उप्रेती स्मरण गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘आयोग यस्ता घटनामा कठोर भएमा मात्रै आचारसंहिता पालनामा सहज हुन्छ ।’

सत्तालाई चैन, विपक्षी बेचैन

निर्वाचन आचारसंहिताको परिच्छेद ३ मा प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरु निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सत्तामा रहने राजनीतिज्ञहरुले राज्यको स्रोत साधन प्रयोग गर्छन् र निर्वाचनका दौरान त्यसको प्रयोगबाट अरु उम्मेदवारहरु स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित नहोउन् भन्ने आचारसंहिताको उद्देश्य हो । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिताको यो प्रावधानको पालना गराउन सकेन ।

आयोगले ‘सरकारी सुविधा त्यागेर व्यक्तिगत रुपले जान बाधा नहुने’ व्याख्या गरिदियो र त्यसका लागि ‘आयोगसँग अनुमति लिनुपर्ने’ व्यवस्था थप्यो । आयोगको यही नीतिको लाभ लिदै प्रधानमन्त्री देउवा लगायतहरु चितवनको आमसभामा गए र नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्म्ेदवार रेनु दाहाललाई मत मागे ।

उच्च स्रोतका अनुसार, निर्वाचन आयोगले यो विषयमा स्पष्टीकरण सोध्न सक्दैन किनभने उसले नै चितवनको आमसभामा सहभागीका लागि कांग्रेसले दिएको निवेदनमाथि कारवाही गरी अनुमति दिइसकेको छ ।

‘राजनीतिक दलहरुले मुख्य प्रचारक र वैकल्पिक प्रचारक भनी नेताहरु तोक्नुपर्छ, उनीहरु आयोगको अनुमतिमा देशव्यापी प्रचारप्रसारमा जान पाउछन्’ आयोगका एक कर्मचारीले भने, ‘हेलिकप्टरमा जाने भए त्यसको खर्च सम्बन्धित स्थानीय तहको उम्मेदवारको नाममा देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरेका छौं ।’

आचारसंहिताको भावना विपरीत आयोगको यही उदार व्याख्याका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशका विभिन्न भागमा हुने चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दैछन् । निर्वाचन प्रचारप्रसारमा उनी दलगत रुपमा भाग लिएजस्तो देखिए पनि अप्रत्यक्ष रुपमा राज्यको शक्ति र पहुँचको उपयोग हुने देखिन्छ । प्रतिक्रियास्वरुप एमालेले आयोगको नियमित काम कारवाहीमाथि नै प्रश्न उठाउन थालेको छ ।

आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा कारवाही नभए अर्को पक्ष त्यस्तै क्रियाकलापका लागि उद्दत हुन्छ । विहीबार एमालेले प्रधानमन्त्री देउवा भरतपुरको चुनावी कार्यक्रममा सामेल हुँदा निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण नसोधेको भन्दै प्रश्न उठायो । महासचिव शंकर पोखरेलले पत्रकार भेटघाटमा ‘सत्तापक्षले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको, तर आयोगले पत्र नकाटेको’ भनी प्रश्न गरे ।

सचेतमा सीमित कारबाही

आचारसंहिता उल्लंघनका विषयमा निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म केही व्यक्तिलाई ‘सचेत’ गराएर कारवाही टुंग्याएको छ । कांग्रेस नेता शशांक कोइराला, केही सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुलाई आयोगले गरेको कारवाही पनि ‘सचेत गराउने’ निर्णयमा सीमित भएको छ । आयोगले अहिलेसम्म कठोर प्रकृतिका कारवाही नगरेकाले पनि आचारसंहिता उल्लंघनका घटना भइरहेका छन् ।

निर्वाचन आयोग ऐनमा आचारसंहिता उल्लंघनमा सचेत गराउने, एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र उम्मेदवारी रद्दसम्मको व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी एवं उपन्यायाधिवक्ता गुरु वाग्ले स्वतन्त्र, स्वच्छ र धाँधलीरहित निर्वाचन हुन नसक्ने परिस्थिति बनेकामा आयोग विश्वस्त हुनुपर्ने अवस्थामा मात्रै उम्मेदवारी रद्दको निर्णय हुने बताउँछन् ।

‘अभिव्यक्ति र सामान्य खालका त्रुटीजन्य क्रियाकलापबाट अहिले आचारसंहिता उल्लंघनका घटना भएका हुन्’ उनी भन्छन्, ‘यतिका कारण निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन गर्न कुनै कठिनाइ हुदैन । भाँडभैलो नै हुने अवस्था आएमा मात्रै आयोगले आधार र कारण खोली उम्मेदवारी रद्द गर्ने हो । त्यो परिस्थितिको कल्पना नगरौं ।’

अहिलेसम्म आयोगले दुईवटा घटनामा मात्रै उम्मेदवारी रद्दको निर्णय गरेको छ ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीको विचारमा आचारसंहिताले असमान पृष्ठभूमिका दुई वा बढी पक्षलाई समान रुपमा खेल मैदानमा उतार्छ । त्यसैले कतिपय मुलुकमा र नेपालमा पनि सरकारी वा सार्वजनिक सेवामा रहेका पदाधिकारीले राजीनामा दिएपछि मात्रै उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था राखिएको हो । संघीय सरकारको हकमा भने कामचलाउ सरकार कायम रहनुपर्ने भएकाले त्यो व्यवस्था पूर्ण रुपमा लागू हुन सकेन ।

उनी आचारसंहितामा भएका प्रावधान कार्यान्वयन हुनुपर्ने औंल्याउँछन् । त्यसको पालना नभए निर्वाचनकै विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने जोखिम समेत रहन्छ ।

‘आचारसंहितामा कुनै व्यवस्था राखेपछि त्यसको अनुगमन गर्नुपर्छ र उल्लंघन भएमा कारवाही पनि हुनुपर्छ । कडा प्रावधान राख्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने गर्नुहुदैन । बरु त्यसो हुनुभन्दा अलि खुकुलो प्रावधान नै राख्दा हुन्छ’ उप्रेतीले भने, ‘सबैले अटेर गरेर आचारसंहिता उल्लंघन भए निर्वाचनको वैधता र विश्वसनीयतामा नै प्रश्न उठ्नसक्छ । त्यस्तो अवस्था आउन दिन हुँदैन ।’