+
+
अन्तरवार्ता :

‘सेयर बजारमा अब रियल सेक्टर आउँछ, साना लगानीले प्राथमिकता पाउँछ’ 

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७९ वैशाख २३ गते १८:४५

२३ वैशाख, काठमाडौं । नेपालको पूँजी बजारमा हुने लगानीको सुरक्षाबारे पटक–पटक प्रश्न उठ्छ । लाभका लागि अफवाह सिर्जना गर्ने स्वार्थ समूह, अफवाहमा विश्वास गर्ने लगानीकर्ता, सरकारको अस्थिर नीति, लहैलहैमा लगानी लगानी गर्ने प्रवृत्ति, बजारभित्र फस्टाउँदो इन्साइडर ट्रेडिङ र कम्पनीहरुको अपारदर्शी शैली लगायतका कारणले पूँजी बजारलाई नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । यसको सुधारमा अहिलेसम्म नियमनकारी निकाय ‘नेपाल धितोपत्र बोर्ड’ प्रभावकारी ढंगले एक्सनमा उत्रिएको छैन । अढाइ महिनाअघि मात्रै बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त भएका रमेशकुमार हमाल अब धितोपत्र बजारलाई बहुआयामिक ढंगले अघि बढाएर सबल बनाउने दावी गरिरहेका छन् । उनी आएपछि धितोपत्र बजारको कमजोर जगलाई बलियो बनाउन के त्यस्तो योजना बन्यो त ? अध्यक्ष रमेशकुमार हमालसँग रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानी :

नियामक निकाय भएपनि नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारलाई उचित तवरले नियमनको दायरामा राख्न सकेन भन्ने गुनासो लगानीकर्ताहरुको छ । संस्थागत रुपमा बोर्ड कस्तो अवस्थामा रहेछ ?

संस्थाका रुपमा धितोपत्र बोर्डले ऐन, नियम, विनियम र बजारमा सूचीकरण गर्ने लगायतका कामका लागि  प्रशस्त प्लाटफर्म बनाएको देखिन्छ । तर, नियमनकारी निकायको जुन समग्र खालको भूमिकासहित सूचना प्राविधिगत क्षमता चाहिन्छ, त्यसको अभाव देखिन्छ । अहिले नभएको ‘अटोमेटेड सर्भिलेन्स क्यापसिटी’ अभाव नै  वर्तमान नेतृत्वको लागि चुनौतीका रुपमा छ ।

नियनकारी निकायले एउटा नीतिगत र अर्को अनुगमनकारी काम गर्ने हो । संस्थाका लागि पर्याप्त दक्ष मानवस्रोत चाहिन्छ । अहिले जनशक्ति पनि पर्याप्त छैन ।  जति हुनुहुन्छ, उहाँहरुले राम्रो ठाउँमा तालिम प्राप्त गर्नु भएको छ ।

करिब ४० खर्बसम्म पूँजीकरण पुगेको बजारलाई अनुगमन गर्नलाई ‘म्यानुअल’ सिस्टम पर्याप्त हुँदैन । ‘अटोमेटिक सर्भिलेन्स सिस्टम’सहित अनुसन्धानात्मक पक्षहरु पनि आवश्यक पर्छन्

अनलाइन प्रणालीमा नआउँदा सन् २०१६सम्म नेपालको पूँजीबजारको आकार धेरै सानो थियो । पूँजीबजार त्यतिबेलासम्म राजनीतिक क्षेत्रका लागि चासोको विषय पनि थिएन । यसको ओज राष्ट्रव्यापी पनि थिएन । त्यसका कारण पनि बजारलाई नयाँ आयाम दिन सकिएको थिएन ।

सन् २०१९सम्म पनि बजार एउटा गतिमा बढिरहेको थियो । तर, अनलाइन आएपछि बजार ह्वात्तै माथि जान थाल्यो । सन् २०२०को कोरोना महामारी सुरु भएपछि विष्फोटक किसिमले बजार बढ्यो । जुन कसैले अपेक्षा गरेको थिएन । यस्तो भएपछि त बजारको प्रभाव दूरदराजसम्म पनि पुग्यो ।

यति ठूलो बजारलाई चलाउने संरचना र ‘इन्फर्मेसन सिस्टम’ हामीसँग थिएन । बजारलाई उचित रुपमा अनुगमन गर्ने अब हामीले क्रमिक रुपमा विकास गर्नुपर्नेछ ।

करिब ४० खर्बसम्म पूँजीकरण पुगेको बजारलाई अनुगमन गर्नलाई ‘म्यानुअल’ सिस्टम पर्याप्त हुँदैन । ‘अटोमेटिक सर्भिलेन्स सिस्टम’सहित अनुसन्धानात्मक पक्षहरु पनि आवश्यक पर्छन् । हामीलाई भारतमा जस्तै ‘फरेन्सिक एकाउन्टेट’ पनि चाहिन्छ ।

हाम्रो बजारको सूचना र सञ्चार पक्षको व्यवस्थापन प्रणाली चाहिन्छ । त्यसको लागि क्षमता विकास गर्न जरुरी छ । ‘अटोमेटेड मार्केट सर्भिलेन्स सिस्टम’ पनि विकास गरेर लागू गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मात्रै बजारलाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको माध्यम र उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससहित अनुगमन गर्न सकिन्छ ।

बजार एकैपटक ठूलो  दरमा बढ्ने र एकैपटक दुर्घटना भएकै शैलीमा घट्ने अवस्था बारम्बार देखिएको छ । कतिपयले यसलाई बजारको प्रवृत्ति भन्छन् भने कसैले समस्या मान्छन् । धितोपत्र बोर्डले पक्षलाई कति सम्वेदनशील भएर हेरेको छ ?

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु र माननीय अर्थमन्त्रीज्यु पनि यस विषयमा धेरै चिन्तित हुनुहन्छ । उहाँहरुको स्पष्ट भिजन छ । माननीय अर्थमन्त्रीज्युले मलाई बारम्बार भन्नु भएको छ कि ‘साना लगानीकर्ताको पूँजी संरक्षणलाई प्रमथ ध्यान दिनुस् । सरकारको प्रथम भूमिका भनेकै सबैभन्दा कमजोरलाई नै पहिला सुरक्षा दिनु हो । साना लगानीकर्ता सुरक्षित रहेनन् भने हामी सफल हुँदैनौं ।’

हामी ‘रियल सेक्टर’का संस्था र कम्पनीलाई सेयर बजारमा ल्याउन चाहान्छौं, यो प्राथमिकता हो । नेपालमा ठूला–ठूला युटिलिटी कम्पनीहरु छन्, जस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरण, केयूकेएल लगायत । ती संस्थालाई सूचीकृत गरेपछि सेयर बजारमा जनताको स्वामित्व बढ्छ

यो नै धितोपत्र बोर्डको एजेन्डा नम्बर–१ हो । वित्तीय साक्षरता बढाउने र बजारबारे अफवाह फैलाउनेहरुको दोकान बन्द गर्ने कुरा हाम्रो प्राथमिकतामा छन् । हामी अफवाहले बजारमा काम गर्ने अवस्था अन्त्य गर्दै अनुचित काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने अवस्था बनाउँछौं ।

बजार घट्नु र बढ्नु सामान्य नै हो, मान्छेको मनोविज्ञान, बजार प्रभाव, मान्छेले देख्ने भविष्यको चित्रहरुको समग्रताले नै बजारलाई आकार दिने हो । तर, बजार अचनाक धेरै बढ्ने, अचानक धेरै घट्ने कुरा सम्वेदनशील नै हो ।

बजारमा वित्तीय र सेयरसम्बन्धी साक्षरताको पनि अभाव छ । समाजिक सञ्जालको अफवाहको आधारमा लगानीकर्ताहरु चल्ने प्रवृत्ति पनि भयो । यसले अफवाहपूर्ण सूचनाको उद्योग चलाउनेहरुले ठूलो भीड बनाइहाल्न सक्ने अवस्था छ ।

हामीले अब जोखिम न्युनीकरण र ‘डाइभर्सिफिकेसन’ (विविधीकरण)को ‘टुल्स’ विकास गर्नुपर्नेछ । इक्विटी र डिबेन्चर बाहेक अरू इन्स्ट्रुमेन्टलाई पनि बजारमा लिस्टिङ गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । त्यसो भयो भने मात्रै बजार सन्तुलनमा आउँछ । धितोपत्र बजारमा प्रोडक्ट थपेपछि जोखिम आफैं व्यवस्थापन हुँदै जान्छ ।

हामीले ‘कमोडिटी एक्स्चेन्ज मार्केट’ पनि ल्याउनुपर्ने छ । त्यसका लागि ऐन छँदै छ, नियमावली बनाएर कमोडिटी एक्सचेन्ज बजारलाई पनि सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । त्यसले बजारमा अर्को सन्तुलन थप्छ ।

हाम्रो सेयर बजारमा जति पनि कम्पनीहरु कारोबार गरिरहेका छन्, तिनीहरुको प्रतिनिधित्वले मात्रै बजारलाई प्रतिफलमुखी बनाउन सकिन्छ त ?

यसमा पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु र माननीय अर्थमन्त्रीज्युको स्पष्ट सोच र भिजन छ, यसमा मेरो पनि दृष्टिकोण मिलेकाले म उत्साहित छु । यो सोच र दृष्टिकोणलाई योजनामा बदलेर काम गर्न म बोर्डमा आएको हुँ । हामीले बनाएका योजनाअनुसार काम गर्दा त्यसले दूरगामी सकारात्मक प्रभाव छाड्न सक्छ ।

हामी ‘रियल सेक्टर’का संस्था र कम्पनीलाई सेयर बजारमा ल्याउन चाहान्छौं, यो प्राथमिकता हो । नेपालमा ठूला–ठूला युटिलिटी कम्पनीहरु छन्, जस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) लगायत । ती कम्पनीलाई सूचीकृत गरेपछि सेयर बजारमा जनताको स्वामित्व बढ्छ । स्थापित ठूला कम्पनी र देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा दिएका संस्थानहरु सूचीकृत गर्नुपर्यो, सरकारको भिजन यही हो ।

विद्युत् र पानीको बजार त सँधै छ, जनतालाई सँधै चाहिने सेवा दिने  कम्पनी र संस्थानहरुमा जनताकै स्वामित्व पनि भयो भने पारदर्शिता पनि बढ्छ, जनतालाई पनि अपनत्व महसुस हुन्छ । यस्ता संस्थाको विकासलाई जनताले आफ्नो योगदान दिनसक्छन् । यसले अर्थतन्त्रको विकासका लागि पनि ठूलो मद्दत पुग्छ ।

यसबारे हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग छलफल नै गरिसकेका छौं । हाम्रै पहलमा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङज्युसँग छलफल गरेका छौं । उहाँले सकारात्मक जवाफ दिनुभएको छ । जनताबाट आउने पुँजीबाट विद्युत प्राधिकरणले नयाँ प्रसारणलाइन र जलाशययुक्त आयोजनाहरु विकास गर्न सहयोग पुग्छ ।

हामीले रोजगारका सिलसिलामा देशबाहिर रहनुभएका नेपाली श्रमिकहरुहरुलाई आईपीओमा १० प्रतिशत कोटा दिने गरी गृहकार्य अघि बढाएका छौं

हामी नियमनकारी निकायमा रुपमा भित्र बसेर मात्रै हुँदैन, बजारको विकासका लागि ‘प्रोएक्टिभ’ भएर पनि काम गर्नुपर्छ भनेर हामी आफैं पहल लिएर यस्तो प्रयत्न गरिरहेका छौं ।

ठूलो कारोबार गर्ने सरकारी मात्रै हैन, सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरा उत्पादक, होटल, सफ्टवेयर र सर्भिसेजका ठूला कम्पनीहरुलाई सूचीकृत गर्नु आवश्यक छ । यस्ता सीमित कम्पनी मात्रै बजारमा सूचीकृत छन् । त्यस्ता कम्पनी सूचीकृत गर्दा २०–३० प्रतिशत सेयर जनताको भागमा दिनुपर्यो । विस्तारै त्यसमा जनताको स्वामित्व बढाउनुपर्छ । माननीय अथर्मन्त्रीज्युको एजेन्डा पनि यही हो ।

कम जोखिम भएका र राम्रोसाग बजारमा स्थापित भएका ठूला कम्पनीहरूलाई सहज वातावरण दिएर  बुक बिल्डिङमार्फत सूचीकृत गर्न सक्यौं भने अर्थतन्त्रलाई नै लाभ पुग्छ । हामी आफैं त्यसमा पहल लिएर सहजीकरण गर्न इच्छुक छौं ।

यसमा बहुआयामिक फाइदा छन् । यसले सवल र सक्षम संस्थामा जनताको प्रत्यक्ष लगानी भएर स्वामित्व बन्छ । बजार फैलिन्छ । लगानीकर्तालाई साना कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्दा हुने जोखिम वितरण हुन्छ । यसले सेयर बजारको अस्वभाविक उतारचढाव पनि रोक्छ ।

कसैको ५० वटा कफी चेन छ भने किन सूचीकृत नगर्ने ? त्यसले बजारमा सन्तुलन र पारदर्शिता आउँछ, जोखिम घट्छ । लगानीको अवसर पनि बढ्छ, सरकारको राजस्व बढ्छ र अर्थतन्त्रलाई नै लाभ हुन्छ । यसले सरकारी संस्थानमा जनताको स्वामित्वमा राखेर उचित किसिमको निजीकरण गर्न पनि सघाउँछ ।

सबै किसिमका कम्पनीलाई सूचीकरण गर्न सक्यौं भने सबै खालका जनतामा पनि समृद्धि वितरण हुन्छ । सरकारले पनि संस्थानको जोखिम एक्लै लिनुपर्दैन । बजार विस्तार गर्न पनि सहज हुन्छ । हामी अहिले यो अभियानमा छौं । हामी यस्ता कम्पनीलाई सूचीकृत गर्न जतिसक्दो छिटो हुने गरी सहजीकरण गर्न चाहान्छौं ।

हामीले ‘कमेडिटिज मार्केट’को विकास गर्दै सेकेन्डरी मार्केटमा ‘बन्ड’को कारोबार पनि बढाउनुपर्नेछ । त्यसले भविष्यमा पूर्वाधारहरुको विकासमा जनताकोतर्फबाट लगानी जुटाउन सहयोग पुग्छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय ऋण लिनुभन्दा जनताबाटै पूँजी लिएर ठूला विकास आयोजना बनाउन सक्यौं भने राम्रो हुन्छ ।

तपाईंले ठूला कम्पनीलाई बजारमा ल्याउने भनिरहनु भएको छ, त्यसो गर्दा सेयर बजारमा सूचीकृत साना लगानीका उद्योग व्यवसाय (एसएमई)हरुको सुरक्षण कसरी हुन्छ त ?

यसमा पनि अर्थमन्त्रालय र बोर्डको दृष्टिकोण पनि स्पष्ट छ । हामीले पुँजीबजारमा एसएमईको छुट्टै प्लाटफर्म बनाउनुपर्छ । अहिले २ करोडको कम्पनी र २० अर्बको कम्पनी पनि एउटै समूहमा छन् । त्यसले ती कम्पनीबीचको सन्तलन ल्याउँदैन ।

नियमावलीमा संशोधन गरेर गैरआवासीय नेपालीलाई सेकेन्डरी बजारमा प्रवेश दिन गृहकार्य गरिरहेका छौं

अब नेप्सेमा एसएमई प्लाटफर्म छुट्टै हुनपर्छ । उदाहरणका लागि २० करोडभन्दा कमको इस्यु भएका कम्पनीको सेयर कारोबार छुट्टै एसएमई प्लाटफर्ममार्फत बजारमा सूचीकरणको व्यवस्था हुन जरूरी छ ।  यसले गर्दा विश्व च्याम्पियनलाई विद्यालयको च्याम्पियनसँग भडिएकोजस्तो अवस्था हुँदैन । हामीले २ महिनाभित्रै एसएमई प्लाटफर्म लागू गर्ले लक्ष्य राखेका छौं ।

एसएमईहरुलाई वित्तीय र बजारको ज्ञानको पहुँच बढाउन पनि जरुरी छ । बिना धितो कृषि, सेवा, शिक्षा, सूचनाप्रविधि र उपभोग्य वस्तुका क्षेत्रका साना-साना कम्पनी र आइडियालाई पूँजीबजारका माध्यमबाट पूँजी दिलाउन र बजारको ज्ञान दिनसक्यौं भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई माथि लैजान ठूलो भूमिका खेल्छ ।

मुख्य रुपमा अब कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हो । हामी जुन, ‘प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल’को प्रोटोकल टुल्स ल्याइरहेका छौं, त्यसले एसएमईको प्रवर्द्धन र आयात निरुत्साहनको बाटो तय गर्न ठूलो सहयोग पुग्छ ।

बजारमा तरलता र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने पक्षमा बोर्ड र पूँजीबजारको कस्तो भूमिका हुनसक्छ ?

हामीले रोजगारका सिलसिलामा देशबाहिर रहनुभएका नेपाली श्रमिकहरुहरुलाई आईपीओमा १० प्रतिशत कोटा दिने गरी गृहकार्य अघि बढाएका छौं । नेपाल सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिएर गाएका नेपालीलाई दिइने यो सुविधाले बैंकिङ च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउन पनि प्रोत्साहन मिल्छ भने हुन्डी निरुत्साहित हुन्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको सञ्चितिमा सहयोग पुग्छ । यो योजना २ महिनाभित्रै लागू नै गर्ने लक्ष्य राखेका छौं ।

नेपाली नागरिकता नभए पनि नेपाली मूलका व्यक्तिहरु संसारभर छन् । उहाँहरुसँग लगानीयोग्य पुँजी छ । विदेशमा स्थापित ढंगले बस्नुभएको छ, उहाँहरुलाई ‘सेकेन्डरी मार्केट’मा कारोबार गर्ने व्यवस्था गर्नसक्यौं भने डलर खाता खोलेर उहाँहरु कारोबारमा आउनुहुन्छ । यो व्यवस्थाले अहिले नआईरहेका धेरै डलर यहाँ लगानीका रुपमा आउँछ, त्यसले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन पनि टेवा पुग्छ ।

नियमावलीमा संशोधन गरेर गैरआवासीय नेपालीलाई सेकेन्डरी बजारमा प्रवेश दिन गृहकार्य गरिरहेका छौं । यो व्यवस्थाले पनि बजारको प्रवलीकरणमा पनि सहयोग पुग्छ । बजारमा रहेको तरलताको अभावलाई पनि सम्बोधन गर्न मद्दत पुग्छ । यसबारे नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य आवश्यक छ ।

तपाईंले यति धेरै योजनाहरु सुनाउनुभयो, हालको एउटा मात्रै स्टक एक्स्चेन्जलाई हेरेर यी योजना बनेका हुन् कि नयाँ स्टक एक्सचेन्जबारे पनि सोच्नु भएको छ ?

नयाँ स्टक एक्स्चेन्जबारे लामो समयदेखि छलफल चलिरहेको छ । भारतमै हेर्दा पहिला बम्बइ स्टक एक्स्चेन्ज मात्रै थियो । पछि भारत सरकारले नेसनल स्टक एक्स्चेन्ज स्थपना भयो । त्यो आउनासाथ पूँजीबजारको विकास द्रुत गतिमा भयो । निजी क्षेत्रले प्रयोग गर्ने प्रविधि, जनशक्ति र व्यवस्थापनसहित प्रतिस्पर्धात्मक भावनाले लगानीकर्तालाई लागत नै कम पर्नेसम्मको अवस्था बन्छ । त्यही कारणले बम्बइ स्टक एक्स्चेन्ज पनि परम्परगत ढर्रा छाडेर प्रतिस्पर्धात्मक तवरले आयो ।

हामीले नेपालमै देख्यौं नेपाल टेकिलम मात्रै हुँदा के थियो, एनसेल आएपछि के भयो ? सरकारी बैंक मात्रै हुँदा के हुन्थ्यो र निजी क्षत्रेमा बैंक आएपछि के परिवर्तन भयो ?

नयाँ स्टक एक्स्चेन्जबारे २०६७ र २०७५ सालमा अध्ययन भएका छन् । अध्ययन प्रतिवेदनहरुले बजारको विकास र सन्तुलनमा फाइदा पुग्ने र प्रतिस्पर्धी वातावरणले अहिलेको स्टक एक्स्चेन्जलाई पनि लाभ हुने अवस्था हुने भनेको छ ।

यस क्षेत्रका विज्ञ, अर्थविद्, पत्रकारसहित सबैले संसारको सर्बोत्कृष्ट अभ्याससहित प्रविधि, प्रोटोकल, अनुशासन र व्यवस्थापन ल्याएको अर्को एउटा नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज आयो भने पुँजीबजार र अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा दिन्छ भन्ने व्याख्या सुनेको छु । हामी त्यसलाई उचित रुपमा र पारदर्शी अभ्याससहित मापदण्ड बनाएर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिरहेका छौं ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?