+
+

चुनावमा वैधानिक खर्च ४५ अर्ब, अदृश्य खर्च कति ?

अच्युत पुरी अच्युत पुरी
२०७९ वैशाख २८ गते २१:२५

२८ वैशाख, काठमाडौं । मुलुक ७५३ स्थानीय सरकारको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको प्रतीक्षामा छ । अहिले देशभरका मतदाता आफ्नो नजिकको सरकार चयनका लागि मत व्यक्त गर्ने तयारीमा छन् ।

चुनाव भन्नेवित्तिकै चुन्ने र चुनिने विषयमा मात्र सीमित छैन । यो अत्यधिक पैसा खर्च हुने कार्यक्रम पनि हो । चुनावको तयारी, सुरक्षा, मतदान र मतगणनासम्मका कामका लागि सरकारले पनि ठूलो रकम खर्च गरेको हुन्छ भने चुनाव प्रचारका लागि उम्मेदवारले पनि उत्तिकै खर्च गरेका हुन्छन् ।

चुनावका लागि सरकारले बजेटमै खर्चको व्यवस्था गरेको हुन्छ, उम्मेदवारलाई चुनाव प्रचारमा खर्च गर्न निर्वाचन आयोगले रकमको सीमा तोकिदिएको हुन्छ । ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा सामान्य अनुमानमा पनि सरकार र उम्मेदवारको तर्फबाट ४५ अर्ब भन्दा बढी खर्च हुने देखिन्छ ।

७५३ स्थानीय तहमा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडासदस्य गरी ३५ हजार २१२ पदका लागि एक लाख ४५ हजार १५ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् ।

यी उम्मेदवरले निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभित्रको रकम खर्च गर्दा यो चुनावमा उम्मेदवारबाट २९ अर्ब ५० करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

यही निर्वाचनका लागि सरकारले करिब १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयका लागि १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत सुनिश्चितता र निकासा भएको छ ।

यसरी सरकारी निकाय र उम्मेदवारको तर्फबाट हुने वैधानिक खर्च ४५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नाघ्ने देखिन्छ । जसमा पर्यवेक्षकका रुपमा गैरसरकारी संस्थाले गर्ने खर्च समावेश छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाका अनुसार निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायबाट २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी माग भएको थियो । अत्यावश्यक खर्च मात्र छुट्याउँदा राज्यको १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने उनले बताए । ‘माग्ने बेला स्वभाविक रुपमा केही बढी माग्ने गरिन्छ त्यसमा काँटछाँट गरी चाहिने रकम उपलब्ध गराइएको छ’ उनले भने ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय चुनावमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडाध्यक्षका उम्मेदवारका लागि अलग अलग चुनाव खर्च तोकेको छ ।

महानगरपालिका मेयरका उम्मेदवारले सात लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिका मेयरका उम्मेदवारले पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउँछन् । नगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवारले चार लाख ५० हजार र गाउँपालिकाका अध्यक्षका उम्मेदवारले तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँछन् ।

कुन पदमा कति उमेदवार र खर्चको सिलिङ ?

हिसाबमा नआउने अदृश्य खर्च

निर्वाचन आयोगका अनुसार महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले सवारी साधनमा एक लाख ५० हजार, सवारी इन्धनमा ४० हजार, प्रचार प्रसार सामग्रीमा एक लाख र ढुवानीमा २५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै कार्यकर्ता परिचालनमा एक लाख ३९ हजार, छापा तथा विद्युतीय प्रचारप्रसारमा ९५ हजार, कार्यालय सञ्चालनमा एक लाख, प्रतिनिधि परिचालनमा ७५ हजार र विविधमा २५ हजार खर्च गर्न पाउनेछन् ।

उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा वडाका उम्मेदवारको खर्च शीर्षक यही नै छ, तर खर्चको गर्न पाउने रकम झन् कम छ ।

चुनावमा हुने खर्च निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभित्रै रहन्छ भन्ने विश्वास न उम्मेदवारलाई छ, न सर्वसाधारणले पत्याउँछन् । ०७४ सालको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका कतिपय नेताहरुले आयोगले तोकेको सीमा भन्दा अत्यधिक खर्च भएको सार्वजनिक रुपमै बताउनुले पनि यो कुरा पुष्टि हुन्छ ।

नवलपरासी पूर्वबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका नेता डा। शशांक कोइरालाले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा ०७४ सालको निर्वाचनमा ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताएका थिए ।

पर्वतबाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पनि पोखरामा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा आयोगले तोकेको भन्दा बढी खर्च भएको भन्दै आफूले खर्च विवरण ढाँटेर आयोगमा बुझाएको बताएक थिए ।

२७ फागुनमा निर्वाचन आयोगले गरेको छलफलमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता केशव झाले वडाअध्यक्षका उम्मेदवारको खर्च नै २०–२५ लाख रुपैयाँ भन्दा माथि पुग्ने बताएका थिए । यद्यपि आयोगले महानगरको वडाध्यक्षका उम्मेदवारको खर्च सीमा तीन लाख रुपैयाँ तोकेको छ ।

०७४ सालमा गुल्मीको एक स्थानीय तहमा वडाध्यक्ष जितेका एक नेताले ९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको अनलाइनखबरसँग बताएका थिए ।

अर्थविद् लालशंकर घिमिरे निर्वाचनका बेला धेरै पैसा बाहिर निस्कने र गाउँतहसम्म पुग्ने हुनाले अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक मान्न सकिने बताउँछन् । यद्यपि उनी उम्मेदवारले गर्ने फजुल खर्चले विकृति ल्याउने उनको भनाइ छ ।

प्रत्येक चुनावपिच्छे बढ्दैछ खर्च

अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो । पहिलो चरण ३१ वैशाख २०७४, दोस्रो चरण १४ असार २०७४ र तेस्रो चरणको निर्वाचन २ असोज २०७४ मा भएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखा परीक्षण अनुसार ०७४ सालमा सवा ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

यस पटक आयोगले मात्र ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको स्रोत सुनिश्चितता लगेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनाव खर्च उम्मेदवार स्वयंले व्यहोर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरुले आर्थिक सहयोग गर्दैनन् । नेकपा एमालेका नेता प्रा.डा‍. पुष्पराज कँडेलका अनुसार एमालेका उम्मेदवारले आफैं वा स्वदेश तथा विदेशका शुभचिन्तकबाट रकम उठाएर चुनाव खर्च जुटाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता प्रा. डा. गोविन्दप्रसाद पोखरेलका अनुसार उम्मेदवारहरु आफैले खर्चको जोहो गरेर निर्वाचनमा होमिएका हुन् । सकेसम्म सीमाभित्रै रहेर खर्च गर्न उम्मेदवारलाई आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका देव गुरुङका अनुसार माओवादी केन्द्रले पार्टीको तर्फबाट निर्वाचनमा कुनै पनि उमेदवारलाई आर्थिक सहयोग गरेको छैन । निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमा भन्दा नाघेर खर्च गर्न सक्ने क्षमता समेत नभएका कारण त्यो सीमा माओवादी केन्द्रका उमेदवारले ननाघ्ने उनको भनाइ छ । ‘क्षमता भएका साथीहरुले सीमा ननाघ्ने गरी खर्चको जोहो आफैं गर्नुभएको छ’, उनले भने ।

सुधारको प्रयास, अनुगमन कसले गर्ने ?

निर्वाचन आयोगले यस निर्वाचनबाट उम्मेदवारले गर्ने चुनावी खर्च बैंकिङ प्रणालीबाट गर्न भनेको छ । निर्वाचन आचारसंहितामा यस पटक चुनावमा गरिने खर्चका लागि उम्मेदवारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्नुपर्ने उल्लेख छ ।

उम्मेदवारले खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीसमेत तोक्नुपर्ने छ । राजनीतिक दलको हकमा समेत चुनाव सम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक खातामार्फत दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारीमार्फत खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ५० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी आर्थिक सहयोग लिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख रहेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा यसलाई नैतिकतासँग जोडेर हेर्न सुझाव दिन्छन् । निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउने हो भने राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सरोकारवाला नैतिकवान बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘आचारसंहितालाई सबैले पालना नगर्ने हो भने आयोग एक्लै केही पनि गर्न सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘यद्यपि तोकिएको भन्दा बढी खर्च भएको प्रमाण भेटिए कारवाही हुन्छ ।’

लेखकको बारेमा
अच्युत पुरी

आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय पुरी मुलतः पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन बिषयमा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

स्थानीय चुनाव २०७९

छुटाउनुभयो कि ?