आयात निरुत्साहन गर्न भन्सारबाहेकका राजस्व स्रोतको खोजी

२९ वैशाख, काठमाडौं । बढ्दो आयातका कारण सरकारलाई राजस्व लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल छैन । बरु विदेशी मुद्रा जोगाउन गरिएका आयात नियन्त्रणमा भइरहेका प्रयासले राजस्व असुलीमा पर्ने जोखिम छ । नेपालको राजस्वको ठूलो हिस्सा आयात हुने वस्तुबाट भन्सार विन्दु संकलन हुने भएकाले सरकारलाई पैठारी निरुत्साहित गर्न पनि सकस छ ।

बढ्दो शोधनान्तर घाटा र घट्दो विदेशी मुद्रा को सञ्चितिका कारण आगामी आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट आयात नियन्त्रण गर्ने गरी ल्याउन बाध्यता छ । तर, यस्तो कदमले राजस्वमा दबाव पर्ने अवस्था छ । सरकारलाई आयात पनि घट्ने र राजस्व पनि बढ्ने बाटो तय गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था देखिएको छ ।

आयात नियन्त्रण गर्दा आन्तरिक राजस्वको असुली बढाउन दबाव पर्छ । अहिलेसम्म कसिलो नबनाई छाडिएका विभिन्न आन्तरिक राजस्वका क्षेत्रहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेट्ने सरकारी तयारी छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा कर प्रणालीमा देखिने गरी सुधारको प्रयास हुनेछ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निकासीलाई प्रोत्साहन गर्न आयात प्रतिस्थापनका लागि औद्योगिक संरक्षण र भन्सारका दरमा परिमार्जन गर्ने योजना बनेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार लामो समयदेखि राजस्व आयातमूखी रहेको अवस्थालाई आन्तरिक राजस्वतर्फ मोड्न संरचनामै परिवर्तनको आवश्यकता महसुस भएको छ । सोही अनुसार बजेटले राजस्व नीति ल्याउने तयारी गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

यसमा निर्यातमुलक उद्योगलाई छुट तथा सहुलियतदेखि नेपालमै उत्पादन सम्भव भएका वस्तुहरुको आयातमा लाग्ने महसुल दर वृद्धि हुन सक्छ । बजेट निर्माणमा लागि सरकारले राजस्व परामर्श विकास समितिले दिएको सिफारिसलाई मूख्य आधार मान्छ ।

घरजग्गा कारोबारलाई एजेन्सीमार्फत मात्रै घर जग्गाको कारोबार गर्ने लगायतका व्यवस्था गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ ।

राजस्व संकलन वृद्धि गर्न दायरा बढाउनुका साथै विद्यमान क्षेत्रहरुबाट राजस्व चुहावट रोक्न सरकारी उपस्थिति बढाउन पनि नयाँ कानुनी व्यवस्थाहरु गर्नुपर्ने समितिको राय छ ।

बक्यौता राजस्व ९६ अर्ब पुगेको भन्दै समितिले बक्यौता उठाउने सम्बन्धमा न्याय प्रणालीको भूमिका उत्तरदायी नभएको पनि जनाएको छ ।

समितिले निर्वाचनको चापका कारण आफ्नो सिफारिस अर्थमन्त्रीलाई बुझाउन पाएको भने छैन । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राजस्व नीति आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा केन्दि्रत हुनेछ ।

राजस्व छुटमा पुनरावलोकन

सरकारले हरेक वर्ष विभिन्न शीर्षकमा राजस्व छुट दिने गर्छ । यसमा पुनरावलोकनको माग लामो समयदेखि उठेको छ । परामर्श समितिले समेत आफ्ना अघिल्ला प्रतिवेदनहरुमा यसलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको थियो ।

‘स्वदेशमै उत्पादन सम्भव भएका वस्तुलाई उत्पादनमा जोड दिने हो भने उनीहरुलाई प्रोत्साहन गरौं, नभए अनावश्यक कर छुटलाई पुनरावलोकन गरौं भन्ने मान्यताबाटै आगामी आवको राजस्व नीति बन्नेछ,’ स्रोतले भन्यो ।

आन्तरिक उत्पादन बढाउँदा वाषिर्क ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बराबरको व्यापार घाटा कम गर्न सकिने सम्भावना देखिएको छ । सोहीकारण आगामी बजेटमा कृषि तथा स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन हुने गरी नीतिहरु ल्याउने तयारी मन्त्रालयको छ ।

राजस्व नीतिले रोजगारी सिर्जनालाई पनि प्राथमिकता दिने छ । ठूलो क्षमतामा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग तथा क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा बजेट बनिरहेको बताइएको छ ।

अर्कोतर्फ प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्न समेत बजेटले केही न केही सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

प्रगतिशील कर प्रणालीको माग

निजी क्षेत्रले निकै प्राथमकताका साथ उठाएको व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउन सरकारमाथि ठूलो दवाव छ । अहिले अविवाहितको हकमा ४ लाख र विवाहितको हकमा साढे ४ लाख रुपैयाँ वाषिर्क आम्दानीमा एक प्रतिशत मात्र कर लाग्छ । त्यो भन्दा माथिको कारोबारमा भने अधिकतम ३६ प्रतिशतसम्म कर लाग्छ ।

भारतपछि सार्क क्षेत्रमा व्यक्तिगत आयकर बढी लिने मुलुकमा नेपाल दोस्रो स्थानमा छ । तर, भारतको तुलनामा राज्यले दिने सुविधा कम दिने भएकाले नेपालमा व्यक्तिगत आयकरको सीमा आलोचित हुने गरेको छ । राजस्व परामर्श समितिले समेत यो सीमामा पुनरावलोकनको सुझाव दिने तयारी गरेको छ । समितिले कर प्रणालीलाई करदातामैत्री बनाउन, प्रविधिमा आधारित प्रणालीमा जोड दिने समेत सुझाव दिने भएको छ ।

अहिले निम्न मध्यम र मध्यम आय भएकाहरूले तिर्नुपर्ने आय करको भार आम्दानीको तुलनामा उच्च छ । राजस्व परामर्श विकास समितिले पनि आयकरको स्ल्याब प्रगतिशील स्वरुपमा भए पनि त्यसलाई अझै सुधार्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ ।

जस्तै शेयर बजार र घरजग्गा कारोबारबाट हुने आम्दानीमा लाग्ने पूँजीगत लाभ करको तुलना गर्ने हो भने अहिलेको आयकरको दर निकै अव्यावहारिक देखिन्छन् । सरकारले पूँजी बजारमा शेयर किनेर एक वर्षपछि बेच्दा खुद मुनाफामा ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लिन्छ । एक वर्ष पुग्नुअघि नै बेच्दा पनि ७.५ प्रतिशत लाभ कर तिरे पुग्छ ।

यो व्यवस्थाले हालसालै किनिएको सेयरको मूल्य एकाएक बढेमा तत्कालै बेच्दा लाखौं-करोडौं लाभ भए पनि ७.५ प्रतिशत लाभकर तिर्दा हुन्छ । यसले उच्च आय गर्दा पनि थोरै कर तिरेरै उन्मुक्ति पाइने ठाउँ दिएको छ भने सानो कारोबार गर्नेहरूलाई पनि ठूलो कारोबारीकै बराबर दरमा कर लिने गरेको छ ।

सरकारले घरजग्गा कारोबारमा लिने पूँजीगत लाभकर पनि न्यायोचित छैन । घरजग्गा किनेको केही वर्षमा करोडौं मूल्य बढाएर बेच्दा पनि ५ प्रतिशतसम्म लाभ कर तिर्दा हुन्छ । कारोबारको पाँच वर्षभित्र फेरि कारोबार भएमा ५ प्रतिशत र ५ वर्ष नाघेमा २.५ प्रतिशत लाभ कर लाग्ने व्यवस्था छ ।

अझ घरजग्गा कारोबार गर्दा वास्तविक मूल्य नदेखाई ‘फर्जी मोल’ देखाएर लाभकर छल्ने प्रचलन सामान्य जस्तै छ । त्यसैकारण भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले अर्थ मन्त्रालयलाई यस्तो लाभकरलाई १ र २ प्रतिशत बनाएमा वास्तविक अंक खुलेर कर धेरै उठ्ने सुझाव दिंदै आएको छ ।

१० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा लाभ कर नलागे पनि त्यसमाथिको सबै कारोबारमा एउटै दरको लाभकरको व्यवस्था छ । स्ल्याबको व्यवस्था नहुँदा मध्यम वर्ग र उपल्ला वर्गले घरजग्गा कारोबारमा तिर्ने लाभकरको दर पनि एउटै छ ।

करको दरमा मात्रै हैन, करमा हुने छूट र सहुलियतको घोषणा पनि ‘हुने खाने’कै हितमा हुँदै आएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले कर दाखिला गर्दा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७६/७७ सम्मको आफ्नो कारोबार घोषणा गर्दा कारोबार अंक फरक परेको भए २०७८ साल चैत मसान्तभित्र वास्तविक कारोबार घोषणा गरेमा फरक परेको रकमको १.५ प्रतिशत कर दाखिला गर्दा हुने व्यवस्था गरेको छ । यो कर फरफारक गर्दा लुकाउने र लापरबाही गर्ने ठूला करदातालाई लक्षित सुविधा हो ।

कर मामिलाका विज्ञहरू सरकारको आर्थिक, मौद्रिक तथा कर नीतिले आम उपभोक्तालाई पारेको र पार्न सक्ने प्रभावबारे अध्ययन गरेर करका दरहरूमा पुनर्विचार गर्ने समय आइसकेको बताउँछन् ।

शुरुआतमा नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १० प्रतिशत थियो, २०६२/६३ पछि १३ प्रतिशत बनाइएको हो । तर, सबै खालका मान्छेले तिर्ने उपभोगमा लाग्ने भ्याटसहित सरकारी सेवा बापतका धेरै जसो गैरकरहरू सबैले एउटै दरमै तिर्छन् ।

राजस्व परामर्श विकास समिति पनि आधारभूत वस्तु र विलासी वस्तुमा फरक-कर दरको उपभोग कर लगाउनु सर्वसाधारणको हितमा हुने मत राख्छ । सामाजिक संरक्षणको दृष्टिकोणबाट पनि एकल कर उचित भएन कि भनेर प्रश्न उठिरहेको छ । उपभोगमा लाग्ने करलाई बहुदर बनाउन सकियो भने त्यो प्रगतिशील हुने मत विज्ञहरुको छ ।

अर्थविद् डिल्लीराज खनाल करदाताको क्षमता र उसले कर तिरेबापत पाउने लाभको पक्ष नहेरी विभिन्न किसिमले तल-माथि गरेर कर थोपर्ने परिपाटीले समग्र कर प्रणालीलाई नै कमजोर बनाइरहेको बताउँछन् । अहिलेबाटै प्रगतिशील कर नीति अवलम्बन गर्दै नलगे अर्थतन्त्रको क्षमतामा ह्रास आउने खनालको भनाइ छ ।

करको संरचनात्मक अवस्थालाई आधारभूत रूपबाटै परिवर्तन गरेर लैजानुपर्ने भन्दै उनले उत्पादनशील अर्थतन्त्र बनाउन र आर्थिक गतिविधि बढाउन पनि प्रगतिशील करनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए ।

‘हाम्रोमा भ्याट, गैर कर लगायत राजस्वका स्रोतहरु ‘रिग्रेसिभ’ (पश्चगामी) खालका छन्’ खनाल भन्छन्, ‘थोरै कमाउने र गरीबलाई करको भार नपरोस् भन्ने सिद्धान्तमा रहेर हेर्दा त अहिलेको हाम्रो कर प्रणाली प्रतिगामी नै छ । त्यसलाई उल्ट्याउनुपर्छ ।’