निर्वाचन २०७९ को, परिणाम २०१५ तिरको

हरेक निर्वाचन राजनीतिक संघर्ष हो भने उक्त संघर्ष मूलतः वैचारिक संघर्ष पनि हो । यस आलोकबाट भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निकाय निर्वाचनको परिणामलाई सतही (सर्फेसियल) ढंगले मात्र हैन, त्यसको अन्तर्निहित (इनहेरेन्ट) पक्षलाई समेत खोतल्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचनमा के, कति, कस्ता नामका दल सहभागी रहे, तिनका उम्मेदवार को-को थिए ? तीमध्ये कुन दल र उम्मेदवार हारे, कसले जिते, हार-जितको राजनीतिक तथा गणितीय समीकरण वा अनुपात के कस्तो रहृयो ? भोटको अनुपात कस्तो रहृयो ? यो सतही पाटो हो । यसले मात्र राजनीतिक संघर्षको अन्तर्यलाई राम्ररी व्यक्त गर्न सक्दैन ।

अझ मुख्य पक्ष भने त्यसको अन्तर्निहित पाटो हो । त्यो भनेको समाजमा विद्यमान विचार, सिद्धान्त र एजेण्डाको पक्ष हो । वैचारिक संघर्षको पक्ष हो । समाजमा के-कस्ता वैचारिक धार वा प्रवृत्ति विद्यमान छन्, के-कस्ता एजेण्डा उपस्थित र बहसमा छन्, तीमध्ये कुन वैचारिक चिन्तन र धारणा बढ्दो अनुपातमा छ, कुन संकुचन भइरहेको छ, के कस्ता नयाँ धार उदाउँदा छन् वा छैनन् भन्ने प्रश्न यस्तो विश्लेषणमा प्रमुख भएर आउँछन् ।

सतहमा देखिए पनि, नदेखिए पनि ! प्रखर वा मुखर भए पनि राजनीतिक संलग्नता, संघर्ष, ध्रुवीकरण र प्रतिनिधित्वको मुख्य आधार निश्चित ‘वैचारिकी’ मा टिकेको हुन्छ । व्यक्ति, पात्र वा दल निमित्त हुन् । ती सतही यथार्थ हुन् । अन्तर्निहित पाटो विचार नै हो । प्रकारान्तरले कुनै खास मोड आउँदा वा ऐतिहासिक घटनाक्रमले फड्को मार्दै गर्दा वैचारिक ध्रुवीकरण नै प्रमुख हुने यथार्थलाई बिर्सनुहुँदैन ।

जस्तो कि २०४६-२०५८ को अवधिमा पनि विभिन्न दलबीच राजनीतिक तिक्तता र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अवस्था थियो । तर, जब नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डपछि ज्ञानेन्द्र शाह सत्तामा आए, उनी एकपछि अर्को निरंकुश कदम चाल्नतिर लागे । राप्रपा छोडेर तत्कालीन सबै दल एक हुनुपर्‍यो । किनकि ती दलहरूको वैचारिकीमा लोकतन्त्र थियो । उनीहरू निरंकुश राजतन्त्रसँग आत्मसमर्पण गर्न सक्दैनथे । तर, राप्रपा नेताहरू भने राजाको मन्त्री, प्रधानमन्त्री खानतिर लागे । किनकि त्यसको वैचारिकीमा राजतन्त्र थियो ।

भविष्यमा पनि यस्ता विशिष्ट ध्रुवीकरणको क्षण अवश्य आउनेछन् । त्यसले देश कतातिर जानेछ भन्ने निर्धारण गर्नेछ । देशको राजनीतिक प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था र अर्थतन्त्रको ढाँचा के-कस्तो हुँदै जानेछ भन्ने निक्र्योल गर्न त्यस्ता ऐतिहासिक क्षणमा हुने ध्रुवीकरणको विशिष्ट महत्व र योगदान हुनेछ । तसर्थ निर्वाचन परिणामलाई केवल दलीय आधारमा मात्रै हैन, वैचारिक संघर्षको रंगावलीमा समेत राखेर हेर्नुपर्दछ ।

२०४६ सालयताको तीन दशकमा चार संसदीय, दुई संविधानसभा, तीन स्थानीय निर्वाचन यसअघि नै भइसकेका थिए । संसदीय आमनिर्वाचन २०४८, २०५१, २०५६ र २०७४ मा भए । २०६४ र २०७० मा संविधानसभा निर्वाचन भए । २०४९, २०५४ र २०७४ मा स्थानीय निर्वाचन भए । अझ २०१५ सालको आम निर्वाचनलाई समेत यो क्रममा समावेश गरेर जोड्ने हो भने यसपटकको स्थानीय निर्वाचन देशको ११औं लोकतान्त्रिक निर्वाचन थियो ।

यसबीच काल, परिस्थिति, दल, नेतृत्व, पुस्ता र अपेक्षास्तर फरक भए पनि वैचारिक संघर्षको आधारभूत पक्षमा कुनै ठूलो अन्तर देखिन्न । नेपाली समाजमा तिनै राजनीतिक सोच, अवधारणा र विचार एकआपसमा टकराइरहेका छन्, जो सन् १९५० को दशक वा २००७ सालको हाराहारीदेखि नै विद्यमान थिए ।

वि.सं.२०१५ देखि २०७४ बीच नेपालमा ७ वटा दलीय आमनिर्वाचन (संसदीय र संविधानसभा दुवै गरी) भए । यी सबै निर्वाचनमा दलको नाम र नेतृत्वको निरन्तरता नभए पनि वैचारिक तथा राजनीतिक ‘स्पेस’ को आधारमा मुख्य पाँच वटा प्रवृत्ति देखिन्छ ।

जस्तो, २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा कांग्रेस, कम्युनिस्ट छँदै थिए । राप्रपा थिएन, तर कन्जर्भेटिभ धारको नेतृत्व गर्ने ‘गोर्खा दल’ थियो । जसपा/लोसपा थिएनन् तर यो धारसँग मिल्दोजुल्दो एजेण्डा उठाउने ‘तराई कांग्रेस’ थियो । तलको तालिकामा ती ७ वटै निर्वाचनमा भाग लिने विभिन्न दलले पाएको मत प्रतिशतलाई वैचारिक प्रवृत्तिका आधारमा एकीकृत तथ्यांकमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

यो विश्लेषण पद्धतिको आधारमा दलको संख्या जेजति भए पनि नेपालमा मुख्य पाँच वटा राजनीतिक शक्ति वा प्रवृत्ति छन् भन्ने मान्नुपर्ने हुन्छ । अरू कतिपय देशमा भएका शक्तिशाली राजनीतिक तथा वैचारिक प्रवृत्ति नेपालमा भने छैनन् । भए पनि कमजोर छन्, खासै उल्लेखनीय र शक्तिशाली छैनन् ।

जस्तो कि युरोपको जर्मनी लगायतका कतिपय देशमा जैविकतावादी विचारधारामा विश्वास गर्ने बलिया ग्रीन पार्टी छन् । त्यही अवधारणा र अनुभवका आधारमा नेपालमा हरियाली पार्टी नेपाल बनाइयो, तर चलेन । त्यो भिन्नै शक्ति बन्न सकेन । कतिपय देशमा बोकोहराम, अलकायदा, तालिबान, मुजाहिद्दीन जस्ता धार्मिक कट्टरपन्थी विचारधाराका दलहरू छन् । नेपालमा छैनन् ।

यो वैचारिक रंगावलीमा नेपालको एक मुख्य राजनीतिक शक्ति केन्द्र वा दल- नेपाली कांग्रेस हो । यो धारले सबैभन्दा बढी भोट २०५६ सालको आम निर्वाचनमा ३७.२९% पाएको थियो । सबैभन्दा कम २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ २१.१४% मत पाएको थियो । २०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचनमा यो धारले दुईतिहाइ सिट र ३७.२% मत पाएको थियो ।

अर्को मुख्य राजनीतिक शक्ति- कम्युनिस्ट अर्थात् नेकपा वा यसका विभिन्न घटक हुन् । यो धारमा २०१५ सालको निर्वाचनमा एक मात्र दल थियो । त्यसले ७.२% मत र ४ सिट पाएको थियो । त्यसयताका सबै चुनावमा यो धारबाट धेरै वटा दलले भाग लिने गरेका छन् । २०७४ सम्म आउँदा एमाले, माओवादी, माले, मसाल, नेमकिपा, नेकपा वैद्य आदि दल फरक-फरक चुनाव चिन्हमा निर्वाचन लडेका थिए । यो धारका दलले सबैभन्दा धेरै भोट २०६४ को पहिलो संविधानसभामा ५७.२३% पाएको देखिन्छ ।
तेस्रो मुख्य राजनीतिक शक्ति ‘संघवादी/बहुसांस्कृृतिकतावादी/समाजवादी’ शक्ति हो । यो शक्तिलाई विरोधीहरूले ‘जातीयतावादी/क्षेत्रीयतावादी/मधेशवादी/आदिवासी, जनजातिवादी/पहिचानवादी’ अदि नामले चिन्ने गरेका छन् । अहिले जनता समाजवादी पार्टी नेपालले यो धारको नेतृत्व गर्दछ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि यही धारको दल हो ।

माथिको तालिकामा २०१५ सालमा तराई कांग्रेसको भोटलाई आधार मानेर यो धारको मत विश्लेषण गरिएको छ । २०४६ पछि यो धारमा अनेक दल बने । सद्भावना, जनुमक्ति, मधेशी जनअधिकार फोरम, तमलोपा, संघीय समाजवादी पार्टी, नयाँ शक्ति पार्टी आदिले संघवाद, समावेशिता, सुशासन, समृद्धि र समाजवादको प्रश्नलाई सँगसँगै उठाउँदै आए ।

सिटको हिसाबले यो धार पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा बलियो थियो तर भोटको हिसाबले सबैभन्दा धेरै दोस्रो संविधानसभामा १५.६७% पाएको थियो । पछिल्लो २०७४ को आमनिर्वाचनमा यो धारका दलहरूको भोटलाई एकठाउँमा जोड्दा १२.७०% मत पाएका थिए ।

चौथो राजनीतिक शक्ति सम्वर्द्धनवादी शक्ति हो । नेपालमा अनौपचारिक ढंगले यसलाई राजावादी शक्ति भन्ने गरिन्छ । यो धारले सबैभन्दा धेरै मत २०५१ सालको निर्वाचनमा १७.१% पाएको थियो । राप्रपाले पहिलो संविधानसभा ३.५८% र दोस्रोमा बढेर ९.४१% मत पाएको थियो । २०७४ को निर्वाचनमा घटेर ३.२९% मा झरेको थियो । तीन वटा फरक-फरक समूह बनेर निर्वाचन लडेको कारणले यो धारको कुनै पनि दलको थ्रेसहोल्ड कटेन ।

पाँचौं र अन्तिम- माथिका चार वटै वैचारिक धारभन्दा फरक र नयाँपनको खोजी गर्ने दलहरू हुन् । २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा डा. केआई सिंहको संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीदेखि टंकप्रसाद आचार्यको प्रजा परिषद्सम्म अन्य दल थिए । त्यसमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको समेत भोट जोड्दा यो धारको सबैभन्दा धेेरै भोट २०१५ सालको आम निर्वाचनमा १५.४% हुँदोरहेछ ।
पछिल्लो समयमा विवेकशील-साझा पार्टी, विवेकशील पार्टीले यो धारको नेतृत्व गरिरहेका थिए । २०७४ मा विवेकशील-साझालगायत यस्ता नयाँ दलहरूले पाएको मत २.६४% थियो । तर, यसभित्रको एउटा धारले मार्ग परिवर्तन गरी नवसम्वर्द्धनवादी बाटो समातेपछि यसको विश्लेषण गर्ने वैचारिक आधार फरक हुन पुगेको छ ।

स्थानीय निर्वाचन-२०७९ मा आइतबार बिहान १० बजेसम्म प्राप्त सूचनाका आधारमा विभिन्न दलले प्राप्त गरेको सिटलाई निम्न तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

दलहरूले विजय हासिल गरेको सिटको तालिका

यस तालिकाबाट प्रष्ट हुन्छ यो निर्वाचनको क्रममा १८ दलहरूले दलीय प्रतिनिधित्व गरेका छन् । स्थानीय निकाय निर्वाचनमा लोकपि्रय प्रतिशत गणना गर्न सजिलो नहुने हुँदा सिटलाई नै यहाँ प्रतिशतमा समेत व्यक्त गरिएको छ । यद्यपि यो बुझ्न आवश्यक छ कि लोकपि्रय मत र सिटको अनुपातमा संगति नहुन सक्दछ । थोरै मात्र लोकपि्रय मत घटबढ हुँदा पनि अक्सर सिटमा धेरैको अन्तर आउन सक्दछ ।

यी १८ दल र स्वतन्त्र समेतलाई वैचारिक आधारमा यहाँ ४ वटा समूहमा व्यक्त गर्न सकिन्छ । पहिलो समूहमा नेपाली कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस (बीपी), नेपाल सुशासन पार्टी र स्वतन्त्र समूहलाई राखिएको छ । यसको आधार मूलतः उदार लोकतान्त्रिक चिन्तनका शक्ति, समूह र व्यक्ति हुन् भन्ने मान्यता हो । यद्यपि सबै स्वतन्त्रहरू एउटै वैचारिक प्रवृत्तिका नहुन सक्दछन् । यसलाई ‘उदारवाद लोकतान्त्रिक’ समूह भन्न सकिन्छ ।

साम्यवादी विचारधाराको दलका रूपमा मुख्यतः पाँच दल एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपा छन् । संघीय समाजवादी धार वा बहुसांस्कृतिकतावादी धारको पक्षधर जसपा र लोसपा, सँगसँगै तमलोपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायत मधेशको दल भएको हुँदा जनमत पार्टी, जनमुक्ति र संघीय मञ्च जस्ता समूहलाई समेत यो डालोमा राखिएको छ । सम्वर्द्धनवादी धारमा राप्रपा र नवसम्वर्द्धनवादी विवेकशील साझालाई मानिएको छ र यिनीहरूलाई एउटै समूहमा राखिएको छ । विवेकशील पार्टीजस्तो पाँचौं स्पेसको पार्टी यसपटक उल्लेखनीय मतभार र प्रतिनिधित्वसहित नदेखिएको हुँदा त्यसको उल्लेख गरिएको छैन ।

यस आधारमा यसपटकको स्थानीय निर्वाचनको वैचारिक संघर्ष चतुर्कोणात्मक छ भन्न सकिन्छ । प्राप्त निर्वाचन परिणामलाई चतुर्कोणात्मक तालिकामा राख्दा निम्न प्रकारको स्थिति देखिन्छ ।

निष्कर्षमा यो भन्न सकिन्छ कि दल, समूह, नेतृत्व गर्ने पात्रहरू फरकफरक भए पनि नेपाली समाजको वैचारिक संघर्ष आज पनि त्यही छ, जुन २०१५ सालको आम निर्वाचनका समयमा थियो । समय र परिस्थिति अनुरूप एजेण्डाहरू संशोधन र परिमार्जन भएका हुन सक्दछन्, तर राजनीतिको मूल चरित्र र अभिमुखीकरणमा खासै भिन्नता आएको छैन ।

सिट अनुपातमा कांग्रेस र उदारवादी शक्तिहरू केही बढेका छन् तर लोकपि्रय अनुपातमा यी शक्तिहरू अझै ३०-४० प्रतिशतकै बीचमा छन्, जो २०१५ सालदेखिकै राजनीतिक यथार्थ हो ।

२०१५ सालको आमनिर्वाचनसम्म कम्युनिस्ट शक्ति कमजोर भए पनि २०४६ पछि यो सधैं बलियो र निणर्ायक शक्ति रहँदै आएको छ । यसपटक चुनावमा उपलब्धि हासिल गरेका पाँच साम्यवादी दल एमाले, माके, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाको सिटलाई एक ठाउँमा ल्याउँदा यसको अनुपात ४५-५५ प्रतिशतको बीचमा देखिन्छ । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने यस निर्वाचनमा पनि साम्यवादी शक्ति कमजोर भएका छैनन् ।

बहुसांस्कृतिकतावाद र पहिचानको मुद्दा उठाउँदै आएका दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउँदा करिब ६ प्रतिशत जनमत प्राप्त गरेको देखिन्छ । यस्ता शक्तिहरू १०-१५ प्रतिशतसम्म जान सक्ने अनुमान गरिएको थियो । अस्तित्व रक्षाका दृष्टिले ठीकै भए पनि समग्रमा उनीहरूको निर्वाचन परिणाम कमजोर हो । मूलतः जसपा-लोसपा विभाजनले यो स्थिति आएको हुन सक्दछ भने समावेशिता भर्सेस समृद्धि/सुशासनको बहसले यो स्पेसका दलहरूलाई हानि भएको हुनुपर्दछ ।

यसबीच राजावादी बढेको अनुमान गरिएको थियो । गत निर्वाचनमा तीन टुक्रामा राप्रपा विभक्त हुँदा थे्रसहोल्ड समेत काट्न नसकेको परिप्रेक्ष्यमा राजावादी शक्तिले थोरै विकास गरेकै हुन् । तर, समग्र परिदृश्य हेर्ने हो भने सम्वर्द्धनवादी शक्ति खासै बलियो भएको छैन । विवेकशील साझा पार्टी ‘मार्ग परिवर्तन’को नीति अंगीकार पछि झनै कमजोर भएको देखिन्छ यद्यपि यसले बाराको फेटा गाउँपालिकाबाट पहिलो जित हासिल गरेको छ । यो स्पेसका दलहरूले प्राप्त गरेको सिट २ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । यथार्थलाई हेर्दा लोकतन्त्र दक्षिणपन्थी शक्तिहरूबाट जोखिममा छैन ।

२०४६ सालयता मात्रै ३२ वर्ष बितिसकेको छ । तथापि बितेका तीन दशकमा देशको वैचारिक शक्ति-सन्तुलनमा भिन्नता आएको छैन । यसपटकको स्थानीय निकाय निर्वाचन पनि केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको हस्तक्षेपका बाबजुद निरन्तरताकै परिणाम हो भन्न सकिन्छ । चतुर्कोणात्मक वैचारिक संघर्षमा फेरि एकपटक कांग्रेस-कम्युनिस्टहरूकै जित भएको स्वीकार गर्नुपर्दछ ।