नीति तथा कार्यक्रममा संघीयताको चर्चा : अनुकुल निजामती कानुन र सबल संरचना

१० जेठ, काठमाडौं । सरकारले संघीयता अनुकुल हुने गरी संघीय निजामती कानुन ल्याउने भएको छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा संघीय संरचना अनुकुलको निजामती सेवा सम्बन्धी संघीय कानुन तर्जुमा गरिने घोषणा गरेको हो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रशासनिक क्षेत्रको सेवा प्रवाह, वित्तीय अनुशासन र सुशासन प्रवर्द्धन गर्दै विकास निर्माणको स्वामित्व र नेतृत्व लिने गर्न सक्नेगरी सथानीय तह र प्रदेशलाई सबल बनाउने नीति लिइने उल्लेख छ ।

यस्तै सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापन र सुशासनको राष्ट्रिय योजना कार्यान्यवन गरिने बताइएको छ ।

नीति प्रयोगशाला स्थापना गरिने

नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक क्षेत्रको समग्र विश्लेषणको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा नीति प्रयोगशाला स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षबाट नै १६ औं अध्यावधिक योजना सुरु गरिनेछ, सार्वजनिक सेवाको कार्यसम्पादनका सुधार ल्याउन प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनेछ । सार्वजनिक निकायबाट प्रदान हुने सेवा सरल, छिटो छरितो र अनुमान योग्य बनाउन आवश्यक समन्वय गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लखे छ ।

सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सरल र व्यवस्थित बनाई, विद्युतीय सुशासन प्रबद्र्धन गर्न एक उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाईनेछ र संघीय प्रशासनिक कार्यबोझ, कार्यप्रकृती, आवश्यकताको आधारमा एक आपसमा गाभ्ने वा पुनसंरचना गरिने सरकारको नीति छ । सरकारले संघीय मामिला मन्त्रलायको कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन गर्ने पनि घोषणा गरेको छ ।