नेपाली उत्पादन अभिवृद्धि अभियान : आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नयाँ बाटो

१० जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी ‘नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक’ घोषणा गरेको छ ।

मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यो अभियानलाई सफल पार्न ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ अघि सारिएको छ ।

तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रहरुमा आन्तरिक र वैदेशिक लगानीमा वृद्धि गर्ने, साना तथा मझौला उद्यममा नव प्रवर्तन आकर्षित गर्ने, सीपमूलक रोजगारी वृद्धि गर्ने र आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन मुख्य उद्देश्य राखेर यो कार्यक्रम ल्याइएको हो ।

बढ्दो आयातका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा चाप परिरहेको र मुलुकमा औद्योगिक लगानी वातावरण बन्न नसकेका बेला सरकारले नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । जसलाई निजी क्षेत्रले स्वागतयोग्य भनेको छ ।

‘नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगार, आफ्ना उद्योग आफ्नै व्यापार’ भन्ने नाराका साथ उद्योग मन्त्रालय मातहत सञ्चालन हुने कार्यक्रम स्वदेशी उद्योग संरक्षण र प्रवद्र्धनमा केन्द्रित हुने सरकारको दावी छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय प्रवक्ता नारायण रेग्मीका अनुसार स्वदेशी उत्पादन बढाउने, ती उत्पादन स्वदेशमै खपत गर्ने र निर्यातमा जोड दिने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको हो । कार्यक्रमले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग र खपतलाई अभियानको रुपमा अगाडि बढाउन सक्छ भने निर्यातमा प्रोत्साहनका प्याकेज पनि ल्याउनेछ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनले तोकेका १० प्रकारका स्वदेशी उत्पादनका क्षेत्र, कृषि र वन लगायतका विषय कार्यक्रममा समेटिने उनले बताए । ‘कार्यक्रमको योजना, लागत, क्षेत्रगत सुविधा र कार्यक्रम भने बजेटपछि नै तय गरिने छ,’ रेग्मीले भने ।

प्रस्तावित राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त औद्योगिक क्षेत्र

गत वर्ष नेपाल उद्योग परिसंघले अघि सारेको ‘मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल’ अभियानलाई जोडेर सरकारले यो कार्यक्रम अघि बढाउन चाहेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनले तोकेको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग क्षेत्रलाई यो कार्यक्रममा अघि बढाउन लागिएको छ ।

नेपालमै आत्मनिर्भर हुँदै गएको धागोमार्फत कपडा उद्योग स्थापना, आयातित कच्चा पदार्थबाट जुत्ता चप्पल उद्योग स्थापना र प्रवद्र्धन, सिमेन्ट, क्लिन्कर लगायतका निर्माण सामग्री, कृषि÷खाद्यान, वन, हस्तकला लगायतका क्षेत्रलाई यो अभियानमा समावेश गराउने गरी गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सुविधा र प्राथमिकता

नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन, उत्पादन वृद्धि गर्न र निर्यात एवम् उपभोग वृद्धिलाई कार्यक्रमले समेट्ने छ ।

यसका लागि कर तथा भन्सार महसुल छुट, निर्यात प्रवद्र्धन, प्रतिस्पर्धी सीप विकास, व्यावसायिक सहजीकरण, साझा भौतिक पूर्वाधार जस्ता काम गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

२०७९ सालमा सुरु गरेर २०८९ सम्म सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण रहने उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।

महत्व र औचित्य

सरकारले अघि सारेको यो कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक उर्जा दिएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बताए । नेपाली वस्तुको प्रवद्र्धन, कृषि, वन, खनिज र खाद्य वस्तुका आत्मर्निभरताका लागि कार्यक्रम फलदायी हुने उनले बताए ।

उद्योग प्रवद्र्धनमा केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रमले समग्र औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा टेवा पुर्‍याउने भन्दै अग्रवालले कायक्रमको औचित्यलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने बताए ।

उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले यो कार्यक्रमलाई ढिलो सुरु भएको राम्रो कार्यक्रम भनेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतले यसअघि नै अभ्यास गरेर सफल भएको यो कार्यक्रम नेपालमा पनि सफल भए उद्योग क्षेत्र प्रवद्र्धन र देशको अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान हुने बताउँछन् ।

कार्यक्रमले स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिने, उपभोग गर्ने नीति बनाउने उनको बुझाइ छ । नेपाली वस्तुको उपभोग बढाउनका लागि १५ प्रतिशतसम्म महँगो परे पनि नेपाली वस्तु नै प्रयोग गर्ने यसअघिको निर्णय अब सार्वजनिक खरीद ऐनमै समावेश गर्ने गरी यो कार्यक्रम तय गर्ने घिमिरे बताउँछन् ।

नेपाली वस्तु उपभोग गर्नका लागि उपभोक्तालाई जागरुक बनाउन सके कार्यक्रम फलदायी हुने भन्दै उनले भने ‘तर प्रतिस्पर्धी क्षमताका लागि प्याकेज पनि ल्याउनुपर्छ । प्याकजेमा प्रविधि हस्तान्तरण गरेर विदेशी लगानी ल्याएर उत्पादन बढाउने वातावरण बनाइनुपर्छ ।’

आयात हुने ब्राण्डेड वस्तुको उत्पादन पनि नेपालमै हुनुपर्छ भन्ने अर्थमा पनि कार्यक्रमलाई लिन सकिने उनको भनाइ छ । तर, सरकारले ल्याउने बजेटले पनि यो कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।