अर्थतन्त्रमा घरजग्गा कारोबार नीति

भर्खर स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएको छ। स्थानीय तहमा नागरिकले नयाँ जनप्रतिनिधि प्राप्त गर्दैछन्। जित्नेले मुलुक नै समृद्ध बनाउन सक्षम भए झैं खुशियाली मनाइरहेका छन् भने हार्नेहरू चिन्तित होलान्। संघीय सरकारलाई बजेटको चटारो छ। यसै सिलसिलामा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) मा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र पूर्वाधार विकासलाई जोड दिइएको छ।

विगत ३० वर्षदेखि प्रत्येक सरकारी बजेटका प्राथमिकता तथा उद्देश्यहरू केलाउँदा तात्विक भिन्नता भेटिंदैन। समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गराउने मुख्य दायित्व अर्थ मन्त्रालयको हुन्छ भने बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता कार्यान्वयनमा सरकारका सबै संयन्त्रहरूको भूमिका त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

हरेक वर्ष नेपाल सरकारले बजेटमार्फत आर्थिक उद्देश्यहरू निर्धारण गर्छ। तर, उक्त उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नका लागि क्षेत्रगत रूपमा लिएका नीतिहरूको अध्ययन र अनुसन्धान विना नै काम हुनेगर्छ। यस्ता क्षेत्रगत नीतिहरूले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा पार्ने प्रभाव मूल्यांकन नगरी हचुवाको भरमा नीति बनाइन्छ। विभिन्न स्वार्थ समूहलाई नेतृत्वले पक्षपोषण गर्ने परिपाटी हाम्रो आर्थिक विकासको तगारो बन्ने गरेको छ। यस्ता अवरोधको पहिचान र निराकरण गर्न सक्ने असल नेतृत्व नपाएकैले देश अहिलेको अवस्थामा पुगेको हो।

नेतृत्वको कमजोरीका कारण नै बजेटमा उल्लेखित उद्देश्य परिपूर्ति गर्न लिइएका क्षेत्रगत नीतिहरू नै बाधक भएका हुनसक्छन्। यसै सन्दर्भमा यस आलेखमा घरजग्गाको कारोबारले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ। क्षेत्रगत नीतिको गहन अध्ययन र विश्लेषण नगरी पारेको प्रभावबारे ठोस रूपमा भन्न त सकिंदैन। त्यो त सरोकारवालाकै जिम्मेवारी रहन्छ।

श्रीलंकन आर्थिक संकटसँग तुलना गर्दै विज्ञहरूले नेपालमा पनि आर्थिक कुशासन उस्तै रहेको ठहर गरेका छन्। तर, संरचनात्मक सुधार गर्न सक्दा अवस्था काबुमै रहेको उनीहरूको निष्कर्ष रहने गरेको छ। पैठारी तथा निकासीमा करका दरहरूका कारणबाट गरिने संरचनात्मक सुधारले दिगोपना दिनसक्दैन। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र वा अन्तरनिर्भरतामा देशको आन्तरिक उत्पादनलाई सबल र सक्षम बनाउनु आवश्यक छ। अर्को अर्थमा आन्तरिक उत्पादन व्यवस्थापन सुदृढ र सक्षम हुनुपर्दछ।

आन्तरिक उत्पादन वृद्धिको लागि पुँजी परिचालन उत्पादनमूलक उद्योगमा अधिकतम हुनपर्दछ। देशको मानवीय संसाधनलाई व्यावसायिक संसाधनमा रुपान्तरण गर्न सक्नुपर्दछ।

शैक्षिक प्रणाली लगायत सेवा प्रवाहमा चुस्तता हुनुपर्दछ। बहुदलीय व्यवस्था पश्चात् खुल्ला अर्थतन्त्र, आर्थिक उदारीकरण तथा निजीकरणको प्रभावबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वृद्धि साथ सरकारहरूले परियोजनामा लगानी बढाउने मार्ग प्रशस्त गर्न सकेन वा चाहेन। भन्सारका दर र छुटमार्फत उद्योगहरूलाई निरुत्साहित गर्दै व्यापारिक वस्तुहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै गए।

नेपाल राष्ट्र बैंकले भनेको छ- २०७८ चैत मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये ६६.९ प्रतिशत घरजग्गाको धितोमा र १२.३ प्रतिशत चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैर-कृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको छ। २०७७ चैत मसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः ६५.९ प्रतिशत र १२.३ प्रतिशत रहेको थियो। यस तथ्याङ्कले अधिकतम पुँजी परिचालन घरजग्गा खरिदमै प्रयोग भएको छ भन्न नसकिएतापनि घरजग्गाकै वरिपरि बढी घुमेको देखाएको छ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा थप परिचालन हुनसकेको छैन कि भन्ने शंका उब्जनु स्वाभाविक रहन्छ। विगत २५ वर्ष अगाडि प्रतिआना रु.१ लाख भएको जग्गाको मूल्य हाल १ करोडको हाराहारीमा पुगेको छ। यसरी कृत्रिम मूल्य वृद्धिमा सरकारले लिएका क्षेत्रगत नीतिहरू नै गलत देखिन्छन्।

उदाहरणको लागि रोजगारीको आयमा ३६ प्रतिशतसम्म कर लगाउने सरकारले घरजग्गाको कारोबारमा संलग्न सबै व्यक्तिगत व्यवसायीहरूलाई करको दायरामा ल्याउन सकेको छैन भने करको दर अधिकतम ५ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। धनीहरूलाई अनुत्पादक क्षेत्रबाट थप धनी बन्न उत्प्रेरित गरेको, गरिबको खाडल बढाउने कार्य गरेको छ।

राष्ट्रको परिधिभित्र रहेको जग्गामा उपभोगकर्ताले भाडाबापत मालपोत दस्तुर भुक्तानी गर्ने गर्दछन्। भाडाको यस्तो सम्पत्तिमा सरकारले लिएको नीतिले उर्वर कृषि भूमि आज नेपालमा सबैभन्दा बढी नाफामूलक कारोबार गर्ने वस्तु भएको छ। सरकारले प्रगतिशील करको सिद्धान्त लिएको उल्लेख गर्छ, तर सबैभन्दा बढी कारोबार हुने, अधिकतम मुनाफा हुने घरजग्गाको क्षेत्रमा न्यून कर लाग्ने नीति लिएको छ।

विद्यमान घरजग्गाको कारोबारमा ऋण लगानी र करको दरबाट नियन्त्रण गर्ने नीति लिंदा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा पुँजी पलायनलाई नियन्त्रण गर्दछ। यस क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायी तथा जनशक्ति उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रुपान्तरण हुन सक्छन्। विलासीजन्य वस्तुहरूको आयात घट्दो दरमा हुनेछ। रोजगारीमा वृद्धि हुनेछ। कृषिभूमिको सदुपयोग हुन सहयोग पुग्नेछ। पेश्की लिई घरजग्गाको कारोबारमा संलग्न निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माणमा ध्यान दिनेछन् र पुँजीगत खर्च बढ्नेछ।

यसबाट अनौपचारिक अर्थतन्त्रको कारोबारमा समेत ह्रास आउनेछ। वैदेशिक मुद्राको भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्न सहयोग हुनसक्ने जस्ता कारणहरूले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र शासन व्यवस्थामा सकारात्मक प्रभाव परी देशले दिगो आर्थिक अर्थव्यवस्थाको बाटो लिनेछ। घरजग्गा कारोबारको नियन्त्रणका औजारहरूमा केही सुझावहरू आम जनताले अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएका छन्। जस्तै, एक पटक मात्र कारोबार।

अन्य नियन्त्रण तथा नियमनका व्यवस्थाहरूमा अंशबण्डाबाट टुक्रा गरेका जग्गा स्थानीय सरकार कार्यपालिकाले खरिदको उद्देश्य सहित पुनः निश्चित अवधिसम्म बिक्री गर्न नपाइने गरी सिफारिसका आधारमा मात्र हक हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

 खरिद गरेको जग्गाहरू निश्चित अवधिभित्र बिक्री गरिने जस्ता जग्गाहरूमा स्थानीय सरकारले सिफारिस दस्तुरको सट्टा जग्गा मूल्यांकन र नाफाको आधारमा व्यवसाय कर लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले परियोजना बाहेक व्यक्तिगत र घरजग्गा खरिदको लागि गरिने ऋण लगानीलाई औद्योगिक क्षेत्रमा गरेको लगानीको निश्चित प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ। संचयकोष तथा नागरिक लगानी कोष जस्ता सरकारी वित्तीय संस्थाहरूले समेत अधिकतम औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्थामा जोड दिनुपर्छ। रोजगारीको आयमा लाग्ने करको दरभन्दा बढी आयकर दरको व्यवस्था आदि लगायत अन्य विविध प्रवर्धनका उपाय समेत अवलम्बन गर्न सकिन्छ।

पञ्चायतकालमा बजारबाट कृषिजन्य वस्तु खरिद गर्ने किसानलाई गरिब किसान भन्ने सोच थियो, किसान आत्मनिर्भर हुनुपर्ने धारणा थियो तर आज के अवस्था छ चिन्ताको विषय छ। सुदृढ आन्तरिक व्यवस्थापन तयार नगरी निकासी प्रवर्धन र आयात निरुत्साहित गर्ने नीति तथा बजेटले मात्र वास्तविक निकासी हुन सक्दैन, विदेशी मुद्रा संचितिमा दिगोपना दिन सक्दैन। आयात बढ्नु र निकासी प्रभावकारी नहुनुमा सरकारले लिएका विभिन्न नीतिमध्ये एक कारण घरजग्गाको नीति हो जस्तो लाग्छ।

तसर्थ, नेपालको हकमा दूरदृष्टि बेगरका नेतृत्व र सरकारी संयन्त्रले निहित स्वार्थमा लिने विभिन्न नीतिले आर्थिक विकासमा अस्थिरता सृजना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।

हालका अर्थमन्त्रीले ऊर्जामन्त्री हुँदा उज्यालो नेपाल बनाउनमा भूमिका खेले जस्तै संवेदनशील भई यस्ता नीतिहरूको गहन अध्ययन गरी काम गर्नुपर्छ। यसले मात्र देशको आर्थिक अवस्थालाई स्थिरताको बाटोमा हिंडाउन र कार्यान्वयनमा लैजाने अवसरलाई सही सदुपयोग हुनसक्छ। यो आशाको कुरा हो। भर पर्न सकिने अवस्था भने छैन। किनकि स्थापित नेताहरूले नै सम्पत्ति अभिलेखीकरण गरी सबै कालोधनलाई सेतो बनाउने उद्यममा लागेकै छन्।