सरकारलाई ओलीको प्रश्न : अमेरिकी उपमन्त्रीलाई गुम्बा जाने अनुमति किन दिएको ?

१२ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले अमेरिकी उपमन्त्रीलाई तिब्बती शरणार्थीहरूलाई भेट्न दिएको विषयमा संसदमा जवाफ मागेका छन् ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र तथा मानवअधिकार सम्बन्धी उपमन्त्री उज्रा जेया नेपालस्थित तिब्बती शरणार्थी शिविरमा पुगेको विषय उठाउँदै ओलीले अहिलेको सरकारले विदेशी कूटनीतिज्ञ, मन्त्रीहरू र प्रतिनिधिहरूको भ्रमणलाई न्यूनतम कूटनीतिक मर्यादा र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुकुल बनाउन नसकेको आरोप लगाए ।

‘एउटा सहायकमन्त्री आउँदा स्कर्टिङ दिएर गुम्बागुम्बामा कहाँ कहाँ पुर्‍याइयो,’ उनले भने, ‘यसले हाम्रो छिमेक सम्बन्धसँगको इमान्दारिता हुन्छ कि हुँदैन ?’

एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपालको संविधानले विदेश नीतिमा तटस्थता, आफ्नो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति आफैं तय गर्ने, कुनै पनि राष्ट्रका व्यक्तिलाई कहाँ जान दिने, कहाँ नदिने भन्ने स्पष्ट पारेको बताए । उनले आफू यही मुलुकको पूर्वप्रधानमन्त्री भएर पनि हुम्लाको लिमी जाँदा अनुमति लिएको भन्दै अर्को मुलुकको सहायक मन्त्री आउँदा गुम्बामा जान किन अनुमति दिएको भनेर प्रश्न गरे ।

‘अस्ति लिमी भ्याली जाँदा मैले सरकारको इजाजत लिएर गएँ । म देशको पूर्व प्रधानमन्त्री, देशको बहालवाला सांसद, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता । मैले आफ्नै देशभित्र पनि प्रशासनसँग इजाजत लिएर लिमीजस्तो हुम्लाको दुर्गम ठाउँमा जानुपर्‍यो,’ उनले प्रश्न गरे, ‘अनि विदेशी मन्त्री आउँदा इजाजत लिनुपर्छ कि पर्दैन ? लिनुपर्छ भने किन दिनु भयो, कसरी दिनुभयो ? कसको पक्षमा दिनुभयो ? कसको विपक्षमा दिनुभयो ? छिमेक सम्बन्धका संवेदनशीलतालाई बुझ्नु भएको छ कि छैन ? अहिलेको सरकार र गठबन्धनले बुझ्छ कि बुझ्दैन ?’

उनले सत्तारुढ गठबन्धनका दलका नेताहरूलाई लाचार भएको भन्दै सत्ता फुत्किन्छ कि भनेर डराइरहेको आरोप लगाए । ‘गठबन्धन बलियो छ भन्नुहुन्छ । तर, एउटा सहायक मन्त्री वा कोही आयो भने थुरथुर तीन दिनसम्म काम ज्वोरो हट्दैन,’ उनले भने, ‘कसरी आफ्नो स्वाधीनताको रक्षा गर्नुहुन्छ ?’

उनले यसबाट छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा हुनसक्ने असन्तुलन र विकसित हुन सक्ने संशयबाट नेपाल र नेपालीले ब्यहोर्नुपर्ने परिणामप्रति सरकार जिम्मेवार नरहेको बताए । उनले मुलुकको परराष्ट्र नीतिको असंलग्नता, न्यायोचित तटस्थता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि प्रहार नगर्न सरकारलाई चुनौती दिए ।

‘नेपालको परराष्ट्र नीति र सम्बन्ध अहिलेको यो गठबन्धन नामको कृत्रिम, आर्टिफिसियल, पासा फ्याँकेर ल्याएको सरकार, अस्थायी सरकार, म्यादी सरकारको निजी विषय होइन,’ उनले भने, ‘तपाईंहरूलाई जे पनि गर्न छुट छैन । म त्यतापट्टि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

ओलीले नेपाल एक चीन नीति मान्छ कि मान्दैन भन्ने प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री देउवाले दिनुपर्ने बताए । उनले छद्म ढंगले कुनै गतिविधि गर्न नपाइने पनि बताए । नेपालको परराष्ट्र नीति र व्यवहार छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूप्रति पूर्ण इमान्दार हुनुपर्ने भन्दै उनले विश्वास र भरोसाका सम्बन्ध अझ बलियो बनाउनुपर्ने बताए ।

‘नेपाली भूमि कसैका विरुद्ध प्रयोग गर्न नदिने सदासदाको दृढ अडान हो । यसमा सरकार अड्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो परराष्ट्र नीति पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित हुनुपर्छ । स्वतन्त्र, तटस्थ, असंलग्न र निष्पक्ष हुनुपर्छ । सार्वभौम स्वावलम्बनको नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । वास्तविक अर्थ र मर्मका साथ आफ्नो देशको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको प्रयोग हुनुपर्छ ।’

उनले बुढीगण्डकी र अरुण ४ को विषयमा सिंगो राष्ट्रलाई स्पष्ट पार्न समेत सरकारलाई आग्रह गरे ।