पुलिस एकेडेमी बनाउन प्रतिस्पर्धा विनै ९ अर्बको ठेक्का लाग्दै

१३ जेठ, काठमाडौं । भारतको अनुदान सहयोगमा काभ्रेको पनौतीमा बन्ने राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (पुलिस एकेडेमी) को संरचना बनाउन भएको टेन्डरमा आर्थिक प्रतिस्पर्धा नहुने भएको छ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गरेको टेन्डरमा एउटा मात्रै निर्माण कम्पनी प्राविधिक मूल्यांकनमा पास भएको छ ।

प्रतिष्ठानका अनुसार आहालुवालिया कन्स्ट्रक्सन, भारत र रोसन कन्स्ट्रक्सन, नेपालको ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी (एसीआईएल–आरसीपीएल) मात्र प्राविधिक रुपमा पास भएको हो । अब यो कम्पनीले जति मूल्य कबोल गरेको छ, त्यतिमै प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको ठेक्का लाग्नेछ ।

बोलपत्रको सूचना अनुसार ६ जुन, २०२२ मा यो कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तालिका छ । सो दिनमा एसीआईएल–आरसीपीएल कम्पनीले कबोल गरेकै मूल्यमा टेन्डर लाग्नेछ ।

भारतले डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) र निर्माणसम्बन्धी बोलपत्रको मस्यौदा नेपाल सरकारले संशोधनसहित स्वीकृति गरेर गत पुसमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।

पनौतीको सुनथानामा ४२.४ हेक्टर जग्गामा प्रतिष्ठान बनाउन भारतले २०१४ नोभेम्बर २६ मा ५ हजार ४ सय ९४ दशमलव ६१ मिलियन भारु अर्थात् ८ अर्ब ८० करोड हजार रुपैयाँ अनुदान दिने सहमति जनाएको थियो । यो परियोजनाको निर्माण सुरु भएको ३६ महिनामा सक्ने लक्ष्य छ ।

यो परियोजनाको टेन्डरमा भारतको सीपीडब्ल्यूडी नामको कम्पनी परामर्शदाताका रुपमा काम गरिरहेको छ । भारतीय प्रतिनिधिसहित नेपालको प्रहरी अधिकारीहरु संलग्न मूल्यांकन समिति बनाइएको छ ।

भारतले लामो समयसम्म अलमल्याएको आयोजना टेन्डर प्रक्रियामा पनि विवादमा पर्ने देखिएको छ ।

मिलेमतोको दाबी

प्रहरीले २२ डिसेम्बर २०२१ मा प्रतिष्ठान निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार यो टेन्डरमा ४ वटा कम्पनीहरु सहभागी थिए । त्यसमध्ये अरु ३ वटा कम्पनीहरु एसीआईएल–आरसीपीएललाई टेन्डर पार्ने गरी गरिएको ‘सेटिङ’ अनुसार ‘डमी’ का रुपमा मात्रै टेन्डरमा सहभागी भएको एक उच्च प्रहरी अधिकारीले दावी गरे ।

यसमा नेपाल र भारत दुवैतर्फका उच्च राजनीतिक, प्रशासनिक र प्रहरी अधिकारीहरु जानकार रहेको उनले बताए ।

प्रस्तावित प्रतिष्ठान नेपालमा भवनसहितको संरचना निर्माणमा अहिलेसम्मकै ठूलो परियोजना हो । यस्तो परियोजनामा पर्याप्त योग्य कम्पनी नआउनुले मिलेमतो पुष्टि हुने प्रहरी स्रोतको दावी छ ।

प्रहरीले यो टेन्डरमा नेपाली ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी सहभागी गराउँदा ३५ प्रतिशत हिस्सा नेपाली कम्पनीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । विगतमा यस्तो टेन्डरमा प्रायः २५ प्रतिशत मात्रै हिस्सा दिने गरिएकोमा हिस्सा बढाएर ठेक्का गरिएको ती प्रहरी अधिकारीको दावी छ ।

टेन्डरमा ७ वर्षयता उस्तै प्रकृतिका दुई वटा आयोजनामा एक्लैले (सब कन्ट्राक्टरविनै) ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको हुनुपर्ने शर्त थियो । तर, सरकारले १९ वैशाख २०७८ मा जारी गरेको ‘इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) खरिद गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका–२०७८’ मा उस्तै किसिमको कम्तीमा एउटा आयोजनामा ४० प्रतिशत काम एक्लैले गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

बोलपत्रमा सबै देशका कम्पनीलाई एकै किसिमले व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । तर, नेपालको खरिद कानुनमा नेपाली कम्पनीले ५ प्रतिशतसम्म महँगो रकम कबोल गरेमा त्यसलाई ग्राह्‍यता दिने व्यवस्था छ ।

‘आहालुवालियाबाहेक अन्य तीन कम्पनीहरु यो टेन्डरमा आउन योग्य नै थिएनन्,’ उनले भने, ‘टेन्डर स्पेसिफिकेसन नै अहालुवालियालाई सहज हुने गरी बनाइएकाले उसले जुन मूल्यमा बोल्छ, त्यति मूल्यमा टेन्डर लाग्ने अवस्था बन्यो ।’

स्रोतका अनुसार टेन्डरमा गायत्री कन्स्ट्रक्सन, गिरीधारीलाल एन्ड कम्पनी र यूपीआरएनएन पनि सहभागी थिए । भारतको गायत्री कन्स्ट्रक्सन टाट पल्टिन लागेको कम्पनी हो । गत महामारीका समयमा यो कम्पनीले ऋणको भुक्तानी समयमै तिर्न नसकेका ‘नन पर्फमिङ एसेट्स’ भएको कम्पनी हो ।

भारतको गिरीधारीलाल एन्ड कम्पनी करिब पौने ९ अर्ब लागतमा भवनसहितको संरचना निर्माणको टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य नै नभएको अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘अनुमानित लागतकै हाराहारीमा यो टेन्डर लाग्दैछ,’ स्रोत भन्छ, ‘यसमा शक्ति केन्द्रहरुको नै मिलेमतो छ ।’

यूपीआरएनएन गुण्स्तरहीन काम गरेको भन्दै अलाहवाद उच्च अदालतले ‘कालो सूची’मा राखेको कम्पनी हो ।

‘प्रतिस्पर्धामा अरु पनि कम्पनी छन् भन्ने देखाउन यी कम्पनी टेन्डरमा ल्याइएका हुन्,’ स्रोत भन्छ, ‘पहिलो नजरमै अयोग्य सावित हुने कम्पनीबीच प्राविधिक प्रतिस्पर्धा देखाएर आर्थिक प्रस्ताव खोल्न लागिएको हो ।’

गृह मन्त्रालय के भन्छ ?

गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरु भारतमा हजारौं ठूला निर्माण कम्पनीहरु भएकाले प्रतिस्पर्धा सीमित हुन नसक्ने दावी गर्छन् । गृह मन्त्रालयका सहसचिव भीष्मकुमार भुसाल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रमार्फत टेन्डर लगाउन लागिएको बताउँछन् ।

‘टेन्डरमा कसैलाई प्रतिस्पर्धामा आउन रोकेको छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन,’ उनले भने, ‘मूल्यांकन लगायतका प्रक्रियामा मन्त्रालयको संलग्नता हुँदैन ।’

करिब २७ वर्षअघि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहराको भारत भ्रमणमा नै नेपाल प्रहरीको प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बनाउन भारत सहमत भएको थियो । २०५२ फागुनमै प्रहरी प्रतिष्ठान निर्माण गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने द्विपक्षीय सहमति भएको थियो ।