मधेश सरकारले साना किसानको बैंक खातामा सिधै १० हजार पठाइदिने

१५ जेठ, जनकपुरधाम । मधेश सरकारले साना किसानको बैंक खातामा सिधै १० हजार रुपैयाँ पठाइदिने भएको छ ।

प्रदेशका सीमान्तकृत तथा न्यून आर्थिक अवस्था भएका किसान र कृषि मजदूर वर्गको खाद्य सुरक्षा तथा गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्‍याउन भन्दै प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि बनाएको छ । एक साताअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो कार्यविधि स्वीकृत भएपछि सरकारले किसानको खातामा सोझै १० हजार रुपैयाँ पठाउनेछ ।

मानव विकास सूचकांकमा पछाडि रहेका वर्ग तथा शहीद परिवार, राजनीतिक आन्दोलनका गम्भीर घाइते, फरक क्षमता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय, एकल महिला तथा कृषि पेशाबाहेक निर्वाहको अन्य कुनै साधन/उपाय नभएका साना किसानलाई प्राथमिकता दिएर यो रकम पठाइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

तत्काल एक जिल्लाको एक पालिकामा परीक्षणको रुपमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र साहले जानकारी दिए । उनका अनुसार बिउविजन, मलखाद, सिँचाइ, विषादी तथा अन्य उत्पादन सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न रकम अभाव हुने किसानलाई नगद सहयोग गर्न लागिएको हो ।

भूमिहीन, गरीव, विपन्न तथा सामाजिक रुपमा पिछडिएका साना किसान, एकल महिला, मधेश आन्दोलनका शहीद र घाइते परिवारको आयआर्जन तथा जीविकोपार्जनमा टेवा पु¥याउन अनुदान स्वरुप रकम उपलब्ध गराउने मन्त्री साहले बताए ।

कार्यविधि अनुसार लाभग्राही छनोटका लागि सम्बन्धित जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख संयोजक रहने समिति गठन हुनेछ । जसमा भेटरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख, सम्बन्धित स्थानीय तहको कृषि शाखा प्रमुख, सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख सदस्य एवं संयोजकले तोकेको प्राविधिक अधिकृत सदस्य सचिव रहनेछन् ।

विनियोजित बजेटको तुलनामा लाभग्राहीको आवेदन संख्या बढी भएमा प्राथमिकता क्रम बमोजिमको मापदण्डमा पर्ने आवेदकलाई अनुदान दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । लाभग्राहीले वर्षमा एक पटक बैंक खातामा १० हजार रुपेयाँ पाउनेछन् ।

आवेदन दिन के के चाहिन्छ ?

यो अनुदान पाउन साना किसानले केही कागजातसहित आवेदन दिनुपर्छ । घरमुलीको नागरिकता, एकाघरका सदस्यको नाममा भएको सम्पूर्ण जग्गाको लालपूर्जाको प्रतिलिपी वा जग्गा भाडामा लिएको भए जग्गा धनीसँगको सम्झौता पत्रको प्रतिलिपी पेश गर्नुपर्नेछ ।

सम्बन्धित स्थानीय तहबाट निवेदनको जीविकोपार्जनको पेशा कृषि रहेको सिफारिस पनि चाहिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।