कानुनी अड्चन हटाएर निजगढ विमानस्थल निर्माण अघि बढाउन संसदीय समितिको निर्देशन

१६ जेठ, काठमाडौं । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले कानुनी अड्चन हटाएर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले हालै मात्र निजगढ विमानस्ल निर्माण नगर्न आदेश दिएको थियो । तर आइतबार बसेको समिति बैठकले कानुनी बाधा हटाएर विमानस्थल निर्माण शीघ्र अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘राष्ट्रिय हित, सुरक्षा, र आर्थिक विकासका दृष्टिबाट अत्यावश्यक निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्यलाई शीघ्र अघि बढाउन आवश्यक कानूनी प्रशासनिक र व्यवहारिक कार्य गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने,’ समितिको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।

लामो समयको अध्ययन तथा धेरै ठूलो लगानीका साथ अगाडि बढाइएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य रोक्ने निर्णय कुनै पनि दृष्टिबाट उचित नदेखिने समितिको निष्कर्ष छ ।