स्वास्थ्य बीमा कम्पनीमार्फत गर्ने सरकारको घोषणामा आपत्ति

१६ जेठ, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा स्वास्थ्य बीमालाई बीमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने भनिएकामा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आपत्ति जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई बीमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने बताएका थिए ।

‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यस्थित र प्रभावकारी बनाउन लाभग्राहीहरुलाई सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरुबाट मात्र उक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ’, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यसका लागि सबै सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरुमा सामाजिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरिनेछ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बीमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ ।’

सो वाक्यांशले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई खारेज गरेर अब बीमा समिति अन्तर्गत राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको विज्ञहरुको बुझाइ छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती बजेटमा आएको विषय स्वास्थ्य बीमाको मर्म विपरीत भएको बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको उद्देश्य दिगो विकासको सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने हो । तर, बजेटमा बीमाको मर्म विपरीत आएको छ,’ डा. उप्रेतीले अनलाइनखबरसँग भने’, ‘स्वास्थ्य बीमा र अन्य बीमाको उद्देश्य नै फरक छ । अरु बीमामा सरकार आफैं प्रिमियम तिर्दैन ।’

यसभन्दा अगाडि पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड खारेज गरेर बोर्डलाई प्राधिकरण अन्तर्गत राख्ने चर्चा चलेको थियो ।

‘यो बीमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको कार्यक्रम हो । यो त स्वास्थ्य बीमा ऐन नै खारेज गर्ने खालको जस्तो आयो’, डा. उप्रेतीले थपे, ‘स्वास्थ्य बीमालाई बीमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्नु भनेको यो क्षेत्रका लागि पश्चगामी कदम हो ।’

बीमा बोर्डमार्फत सरकारले सामाजिक सुरक्षाको सिद्धान्त अनुरुप ६५ वर्षभन्दा माथि उमेर पुगेकासहित सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्दै आएको छ ।

‘हामीसँग सरसल्लाह, छलफल, राय लिने केही पनि भएको छैन । विज्ञसँग सल्लाह गरिएको जस्तो पनि देखिएन । कसैको प्रभावमा पो आयो कि जस्तो लागेको छ’, डा. उप्रेतीले भने ।

स्वास्थ्य बीमामा मुलुकभरका ३० प्रतिशत परिवार आबद्ध भइसकेको र ७७ वटै जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा राम्रो अवधारणा भए पनि उद्देश्य अनुरूप नागरिकले सेवा नपाउँदा कार्यक्रमको प्रभावकारिता माथि नै प्रश्न उब्जिएको स्वास्थ्य विज्ञहरू पनि स्वीकार गर्छन् ।

बीमितले औषधि तथा समयमा स्वास्थ्य सेवा नपाउनु, सेवा प्राप्त गर्न लामो समय लाइन कुुर्न बाध्य हुनु, बीमा गरेका र बीमा नगरेका बिरामीको सेवामा विभेद हुनु, प्रथम सेवा बिन्दुबाट थप उपचारको लागि ठूला अस्पतालमा ‘रिफर’ गर्दा आवश्यक कागजातको व्यवस्था नहुनु र नगर्नु जस्ता विषयले बीमा कार्यक्रमप्रति नागरिकको विश्वास घट्दै गइरहेको छ ।

बीमा बोर्डले कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा सरकारले यस कार्यक्रमलाई खारेज गर्न लागेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् ।

बीमामा आधारित भएर सरकारले स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच पु¥याएर नेपाललाई सशक्त बनाउँदै सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा लिएको छ ।

तर, सरकारी अस्पतालहरूले अपेक्षित रूपमा सेवा दिन नसकेको बीमा प्रति नागरिक विश्वास घटिरहेको डा. उप्रेती स्वीकार गर्छन् ।

‘गुणस्तरीय सेवा दिन प्रयास गरिरहेका छौं तर, स्वास्थ्य प्रणालीमा धेरै चुनौती छन् । जनशक्ति र स्वास्थ्य उपकरणको कमी छ । सेवा प्रदायक संस्थालाई अनुगमन तथा निगरानीको दायरामा ल्याउन र सरकारी सेवाको गुणस्तर बढाउन कोसिस गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

यो विषयमा स्वास्थ्य बीमाको मर्म विपरीत आएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालय, बोर्ड तथा विज्ञहरुसँग छलफल गरेर गरिने डा.उप्रेतीको भनाइ छ ।

‘स्वास्थ्य हाम्रो अठोट’ भन्ने नाराका साथ २०७२ सालमा कैलालीबाट स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम सुरू भएको थियो । सोही आर्थिक वर्ष सरकारले ५० करोड रकम बजेट छुट्याएको थियो ।

सरकारले बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट हरेक बर्ष विनियोजन गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि पनि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नै बजेटको विनियोजन गरेको छ । सरकारले बार्षिक रुपमा अर्बौं खर्च गरिराख्दा पनि कार्यक्रमले लय नसमातेका कारण बोर्ड खारेजको माग उठिरहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

‘कहिलेसम्म यो कार्यक्रम अनुदानको भरमा चल्छ ? कार्यक्रम सञ्चालन भएका अस्पताल तथा सेवाग्राहीको गुनासो व्यापक छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘नेतृत्व व्यक्ति कमजोर र स्वास्थ्य बीमा उद्देश्य अनुसार कार्यक्रमलाई विस्तार गर्न नसक्दा बोर्ड नै खारेज हुने अवस्था आयो ।’

बीमा कार्यक्रम परिवारका सबै सदस्य सहभागी हुने गरी परिवारको योगदानमा आधारित छ । प्रति पाँच जनाको परिवारले वार्षिक ३५०० रुपैयाँ तिनुपर्ने हुन्छ । परिवारमा पाँच जना भन्दा बढी सदस्य भए प्रति सदस्य ७०० रुपैयाँ थप रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

बीमाको सुविधा थैलीमा पाँच जनाको परिवारको हकमा १ लाख र पाँच जनाभन्दा बढी परिवारका सदस्य भएका खण्डमा प्रति ७०० थप गर्दा २० हजारको दरले अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा लिन सक्छन् ।