+
+
अग्रपथ :

अमेरिका-भारत सम्बन्धका पछिल्ला कडी र सम्भावित नेपाल प्रभाव

कूटनीति भनेको केवल शब्द र सिद्धान्त मात्रै हैन, त्यसको आफ्नै व्यावहारिक गत्यात्मकता पनि हुन्छ । विश्व परिस्थितिमा आउने फेरबदल नेपालको ‘इच्छा वा अनिच्छा’ का विषय हैनन्, त्यहाँ रोजाइ भन्दा बढी बाध्यात्मक परिबन्दहरू क्रियाशील हुने सम्भावना रहन्छ ।

डम्बर खतिवडा डम्बर खतिवडा
२०७९ जेठ २२ गते ८:१५

भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर र रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले गत अपि्रल ११ मा अमेरिकाको भ्रमण गरे । यो भ्रमण भारतीय उच्च अधिकारीहरूको पछिल्लो र निकै महत्वपूर्ण भ्रमण सावित भयो । यो भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनबीच छोटो भर्चुअल संवाद समेत भएको थियो ।

यो भ्रमणको उद्देश्य समकालीन विश्व परिस्थितिमा लोकतन्त्रको भविष्य र विद्यमान विश्व व्यवस्थाको नियमितता, विश्व शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि साझेदारी, युक्रेन युद्ध, त्यसले विश्वबजारमा ल्याएको तेल तथा खाद्य अभाव र मूल्य संकट तथा युक्रेनी जनताका लागि मानवीय सहायता,भारत-अमेरिका दुईदेशीय पारस्परिक व्यापार तथा प्रविधि विनिमय, कोभिड-१९ नियन्त्रणमा सहकार्य, प्रतिरक्षा गठबन्धन र आतंकवादविरुद्ध सहकार्य, इन्डो-प्यासिफिक रणनीति र क्वाड, दक्षिण एशिया विशेषतः अफगानिस्तानमा अमेरिकी भूमिका, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, चीन-भारत सीमा विवाद र तनावमा भारतलाई अमेरिकी सहयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा भारतको स्थायी सदस्यताका लागि अमेरिकी समर्थन जस्ता विषयमा वार्ता, संवाद र सहकार्य गर्नु थिए ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरका शब्दलाई सापटी लिएर भन्दा यो भ्रमण र वार्ताका मुख्य तीन आयाम थिए ।

एक- समकालीन विश्वका नाजुकता र संवेदनशीलताका कारक समस्या समाधान गरी विश्व शान्ति र स्थायित्वका लागि भरथेग गर्नु ।

दुई- इन्डो-प्यासिफिक सहकार्यलाई मूर्तरूप दिनु ।

तीन- द्विपक्षीय हितका सवाललाई समाधान गर्नु ।

भ्रमणका क्रममा भारतीय मन्त्रीद्वयको अमेरिकी विदेशमन्त्री अन्टोनी ब्लिङ्केन र रक्षामन्त्री लियोड अस्टिनसँग वासिङ्गटनमा संयुक्त बैठक भयो । ‘दुई जोड दुई ढाँचा’ -टु प्लस टु फरम्याट) भनिने यस्तो भ्रमण कूटनीति यी दुई देशले केही वर्ष यता अभ्यास गर्दै आएका थिए ।

अमेरिका र भारतबीच यस्तो भ्रमण, संवाद र सहकार्यको ढाँचा सन् २०१७ को प्रधानमन्त्री मोदीको अमेरिकी भ्रमणको सन्दर्भमा अनुमोदित भएको थियो । यो ढाँचामा दुई देशका दुई मन्त्रीहरू विशेषतः विदेश र रक्षामन्त्रीहरू सँगसँगै भ्रमण, भेटघाट र वार्ता गर्दछन् । विदेश मामिला, प्रतिरक्षा र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित सवाललाई संयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दछन् ।

भारत र अमेरिका बीच ‘दुई जोड दुई ढाँचा’ भ्रमण, वार्ता र संवादको यो पहिलो नभएर चौथो शंृखला थियो । यो शृङ्खला सन् २०१८ को जुलाई ६ मा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र अर्थमन्त्री निर्मला सितारमणको अमेरिका भ्रमणबाट सुरुवात थियो । त्यो बेला अमेरिकामा ट्रम्प प्रशासन सत्तामा थियो । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विदेशमन्त्री माइक पम्पिओ र रक्षामन्त्री जेम्स म्याटिस थिए ।

सन् २०१९ को डिसेम्बरमा राजनाथ सिंह र एस. जयशंकर दोस्रो शृङ्खलाका लागि वासिङ्गटन गएका थिए । यो शंृखलाका त्यसयताका सबै बैठकमा अहिलेसम्म भारतको तर्फबाट एस. जयशंकर र राजनाथ सिंहले भाग लिंदै आएका छन् ।

सन् २०२० को अक्टोबर २१ मा ट्रम्प प्रशासनका रक्षामन्त्री मार्क इस्पर र विदेशमन्त्री माइक पम्पिओले दिल्ली भ्रमण गरे । यो ‘दुई जोड दुई ढाँचा’ को तेस्रो शृङ्खला थियो ।

सन् २००० अघि खासै ‘गहिरो र विश्वासिलो’ सम्बन्ध नभएका यी दुई देश बीच विशेषतः सन् २०१५ पछि निकै बाक्लो सहकार्य हुँदैछ, त्यसैको गम्भीरतालाई दृष्टिगत गरी ‘दुई जोड दुई ढाँचा’ अवलम्बन गरिएको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

अमेरिकाले आधुनिक विश्व मानचित्रमा ‘एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्य’ को मान्यता पाएको २३० वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । संयुुक्त राज्य अमेरिकाको स्थापनासँगै यहाँ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र ‘संवैधानिक लोकतन्त्र’ सुनिश्चित गरिएको थियो । त्यो संविधान, शासन प्रणाली र व्यवस्थाको निरन्तरता अहिलेसम्म कायम भएको हुँदा अमेरिकी लोकतन्त्रलाई ‘संसारकै सबैभन्दा पुरानो लोकतन्त्र’ पनि मान्ने गरिन्छ ।

आधुनिक विश्व मानचित्रमा भारतको उदय भएको भने ७५ वर्ष मात्रै भयो । भारतीय लोकतन्त्र अमेरिकी लोकतन्त्रझैं पुरानो लोकतन्त्र हैन तर, यो ‘संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र’ (लार्जेस्ट डेमोक्रेसी) हो ।

भारतीय लोकतन्त्रको अभ्यास हुँदा संसारमा एकैपटक सबैभन्दा बढी मानिसले सार्वभौम बालिग मताधिकारको उपयोग गर्दछन् । यदि चीनमा एकदलीय कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था नभएर लोकतन्त्र हुन्थ्यो त यो जस भारतले नभएर चीनले प्राप्त गर्ने थियो । भारतको सौभाग्य हो कि चीनमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था बहाल हुन नसक्दा यसले ‘संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र’ कहलिने अवसर पाएको छ ।

ब्रिटिश इन्डिया कम्पनीको शासनबाट सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएसँगै भारत-अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्ध सुरुवात भएको हो । तसर्थ यो सम्बन्ध पनि भारतीय स्वतन्त्रता जस्तै ७५ वर्ष नै पुग्यो । अमेरिका र भारत बीचको औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध ७५ वर्ष मात्र पुगे पनि यी दुई देश ‘देश बन्नुअघि’ देखि नै कुनै न कुनै प्रकारको अनौपचारिक सम्बन्धमा बाँधिएका थिए । भौगोलिक रूपमा एकअर्काबाट टाढा भएर पनि यी दुई देश नियतिले नजिक थिए ।

त्यसको कारण थियो- ब्रिटिश तथा फ्रेञ्च साम्राज्यवाद र तिनले भारतीय र अमेरिकी दुवै महादेश/उपमहादेशमा खडा गरेका उपनिवेशहरू ।

सन् १७७६ मा अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणा हुनुअघि त्यहाँ धेरैजसो बेलायती र केही फ्रान्सेली उपनिवेशहरू थिए । भारतमा पनि बेलायती र फ्रेन्च उपविनेशहरू थिए । भारतीय उपमहाद्वीपको विशाल भूभागमा बेलायती इष्ट इण्डिया कम्पनीको प्रभाव बढ्दो थियो तर पन्डिचेरी, चन्द्रनगर, कारिकल, यनम, मालावर जस्ता केही साना भूक्षेत्रहरू फ्रान्सेली उपनिवेशभित्र थिए । बेलायती र फ्रान्सेली पानीजहाजहरू युरोपको बाटो हुँदै अमेरिका र भारत आवतजावत गर्थे । व्यापारका लागि भारतबाट विशेषतः चिया, गहुँ र कपास युरोप अमेरिकातिर लगिन्थ्यो ।

अमेरिकाबाट मकै र युरोपबाट लत्ताकपडा र अन्य औद्योगिक वस्तुहरू भारत ल्याइन्थ्यो । तिनै पानीजहाजमा कामदार बनेर भारतीय श्रमिकहरू युरोप, अमेरिकातिर छिर्थे । समुद्रका किनारमा मालवाहक पानीजहाजहरू लोड/अनलोड गर्न महिना दिनसम्म लाग्थ्यो । त्यही समयमा पानीजहाजमा कप्तानका भान्से वा निजी सहयोगी बनेर भारतीयहरू अमेरिका पुगेर सम्बन्ध निर्माण गर्थे ।

यसरी भारतीयहरू अमेरिका देश नबन्दै अमेरिका पुग्ने गरेका थिए । आज अमेरिकामा करिब ४० लाख भारतीय र करिब १ करोड दक्षिण एशियाली भएको विश्वास गरिन्छ ।

अमेरिका र भारत- यी दुवै देशको ऐतिहासिक समानता के हो भने दुवै देश ब्रिटिश साम्राज्यको उपनिवेशिक शासनविरुद्धको ‘स्वतन्त्रता संग्राम’ को कारणले जन्मिए । अमेरिका बेलायती साम्राज्यबाट सन् १७७८ मा मुक्त भयो तर भारतभरि भने त्यतिखेर इष्ट इण्डिया कम्पनीको एकीकृत शासन सुरुवात नै भएको थिएन । सन् १८५६ को विद्रोहपछि मात्रै भारतभरि इष्ट-इण्डिया कम्पनीको साम्राज्यवादी शासनको गाँठो कसिएको हो, जो सन् १९४७ सम्म रहृयो ।

अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणा भएको वर्षबाट हिसाब गर्दा अमेरिकी र भारतीय स्वतन्त्रताबीच १७१ वर्षको भिन्नता छ ।

स्वामी विवेकानन्दको पश्चिम भ्रमण भारत-अमेरिका सम्बन्धको ऐतिहासिक कोसेढुंगा थियो । विवेकानन्दले सन् १८९३ मा मुम्बई हुँदै पानीजहाजबाट पश्चिमको यात्रा तय गरेका थिए । उनी जापान र क्यानडा हुँदै सोही वर्षको जुलाई ३० मा अमेरिकाको शिकागो पुगे । उनी त्यहाँ विश्व धार्मिक महासभामा भाग लिन गएका थिए । स्वामी विवेकानन्दले भारतीय चिन्तन परम्परा, सभ्यता र संस्कृति, वैदिकता, वेदान्त, योग, ध्यानलाई पहिलोपटक अमेरिकी जनस्तरमा परिचित गराए ।

भारत आउने चर्चा योग्य पहिलो अमेरिकी भने विश्वविख्यात लेखक तथा उपन्यासकार मार्क ट्वीन थिए । ट्वीन ‘हक्कलबेरी फिन’ जस्ता विश्व चर्चित उपन्यासका उपन्यासकार हुन् । उनलाई अमेरिकी साहित्य र उपन्यासको इतिहासमा एक अद्वितीय प्रतिभा मानिन्छ, जसरी स्वामी विवेकानन्दलाई धर्म र अध्यात्मको क्षेत्रमा एक-एक अद्वितीय प्रतिभा मानिन्छ ।

मार्क ट्वीन सन् १८९६ मा संसारभरिका सबै ब्रिटिश उपनिवेशहरूको भ्रमण गर्ने क्रममा भारत आइपुगेका थिए । आफ्नो प्रसिद्ध किताब ‘फोलोइङ द इक्वेडरः अ जर्नी अराउण्ड द वल्र्ड’ मा उनले आफ्नो भारत भ्रमणको चर्चा गरेका छन् ।

सन् १९३० पछि भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम झनै तीव्र र पेचिलो हुँदै गएको थियो । महात्मा गान्धी एक विश्व व्यक्तित्वका रूपमा उदित भइरहेका थिए । यो अवधिमा अमेरिकामा फ्राङ्कलिन डि. रुजबेल्टजस्ता एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व राष्ट्रपति थिए । उनी भारतीय स्वतन्त्रताका खुलेआम समर्थक थिए । यही निहुँमा बेलायती प्रधानमन्त्री वेष्टन चर्चिलसँग रुजबेल्टको झगडा पथ्र्यो । भनिन्छ- भारतीय स्वतन्त्रताको विषयलाई लिएर रुजबेल्ट र चर्चिल बीच बोलचाल समेत बन्द हुन्थ्यो ।

भारतीय स्वतन्त्रतापछि सन् १९४९ मा प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू अमेरिका भ्रमणमा गए । अमेरिकामा राष्ट्रपति हृयारी ट्रुमेन थिए । दोस्रो विश्वयुद्ध भर्खरै सकिएको थियो । शीतयुद्धको संभावना प्रखर हुँदै थियो । ट्रुमेन भारतलाई अमेरिकी धुरीमा तान्न चाहन्थे । तर, नेहरू राजी भएनन् । नेहरूको मनमा अर्कै विचार थियो, असंलग्नता आन्दोलन गर्ने ।

अमेरिकाले जति नै फकाउँदा पनि नेहरू राजी नभएपछि ट्रुमेनका एक अधिकारीले नेहरूलाई ‘बडो अप्ठ्यारो मान्छे’ भन्या थिए रे ! तथापि त्यो भ्रमणमा नेहरूको यो भाषण अद्यापि चर्चा गर्ने गरिन्छ- ‘पश्चिम र पूर्वका यी दुई गणतन्त्रबीचको सहकार्य मानवताका लागि उचित सावित हुनेछ ।’

नेपाल अमेरिका-भारत सम्बन्धमा आएको यो सुधार र घनिष्टताबाट अछुतो रहन सक्दैन । नेपालको भूराजनीतिक जटिलता एमसीसी प्रकरणमा प्रष्ट भइसकेकै हो । एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुने क्रममा बेइजिङले बारम्बार आपत्तिजनक विज्ञप्तिहरू निकाल्यो, त्यो नेपालसँगको आपत्तिभन्दा बढी भारत-अमेरिका सम्बन्धमा आएको सुधारबाट नेपालमा पर्न सक्ने प्रभाव लक्षित थियो ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीको पहिलो अमेरिका भ्रमणको १० वर्षपछि सन् १९५९ मा मात्र अमेरिकी राष्ट्रपतिको पहिलो भारत भ्रमण हुन सक्यो । भारत भ्रमणमा आउने पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति थिए- डी.डी. आइजेनआवर । त्यो बेला भारतले असंलग्नता आन्दोलनको पहलकदमी लिइरहेको हुँदा भारत अमेरिका सम्बन्ध जटिलतामा फसेको थियो ।

सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धमा भने अमेरिकाले भारतलाई साथ दियो । त्यो बेला अमेरिकामा जोहन अफ केनेडी राष्ट्रपति थिए । उनले त्यसलाई ‘भारत-चीन युद्ध’ नभएर ‘लोकतान्त्रिक भारतमाथि कम्युनिस्ट चीनको आक्रमण’ भन्ने गर्दथे ।

सन् १९७० तिरका घटनाक्रमले भारत-अमेरिका सम्बन्ध सबैभन्दा नराम्रो गरी बिगि्रयो । पूर्वी पाकिस्तानमा बंगलादेश राष्ट्रवादी आन्दोलन चर्किएको थियो । भारतले बंगलादेशलाई सहयोग गर्‍यो । अन्ततः बंगलादेश भारतकै सहयोगमा भिन्नै राष्ट्र बन्यो । अर्कोतिर काश्मिर विवाद छँदै थियो । यही पृष्ठभूमिमा सन् १९७१ को भारत-पाकिस्तान युद्ध भयो ।

अमेरिका चाहन्थ्यो कि उसको मध्यस्थतामा काश्मिर विवादमा वार्ता र जनमत संग्रह होस् । पूरै काश्मिर भारततिर कि पाकिस्तानतिर कि भिन्नै स्वतन्त्र राज्य हुने तीन विकल्पमा जनमत संग्रह गरियोस् र जे परिणाम आउँछ भारत र पाकिस्तान दुवैले मानून् । अमेरिकाको यो प्रस्ताव मान्न पाकिस्तान राजी थियो तर, भारतले स्वीकार गरेनन् । यही निहुँमा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले पाकिस्तानसँग एक भिन्नै मैत्री तथा सहयोग सन्धि गरे । यो घटनाबाट भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी थोरै हच्किइन् ।

उनले तुरुन्तै तत्कालीन सोभियत संघसँग २० वर्षे मैत्री तथा सहयोग सन्धि गरिन् । गान्धी आफ्ना पिता नेहरूको असंलग्नता नीतिबाट थोरै विचलित हुन पुगिन् । किनकि शीतयुद्धको अर्को धुरी सोभियत संघ थियो । असंलग्नताको अर्थ हुन्थ्यो- दुुवै धुरीमा नलाग्नु । तर, भारत सोभियत संघतिर ढल्कियो ।

यो सन्धिपछि भारतको सैन्य निर्भरता सोभियत संघतिर बढ्दै गयो । भारतका सैन्य सामग्री, प्रविधि र हतियार अधिकांशतः अहिले पनि रूसी उत्पादन र प्रविधिमा आधारित छन् भनिन्छ । गत अपि्रलको ‘दुई जोड दुई ढाँचा’ बैठकपछिको पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले यो घटनाक्रमको स्मरण र संश्लेषण गर्दै भने- ‘भारत-रूस सम्बन्ध त्यो स्थितिको निरन्तरता हो, जब हामी एकअर्काको साझेदार हुन सम्भव भएको थिएन । आज भारत र अमेरिका साझेदार हुने चाहना र सम्भव दुवै छ ।’

भारत-सोभियत संघ मैत्री तथा सहयोग सन्धिका कारणले गर्दा भारत-अमेरिका सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन तर खासै तिक्ततापूर्ण पनि रहेन । भारत-अमेरिका बीचको यो ‘नरम तनाव’ सन् १९९० को दशकसम्म कायम थियो । सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटनपछि भने यो तनाव शिथिल हुन थालेको थियो । सोभियत संघको विघटनपछि रूसी राष्ट्रपति बोरिस यल्तसिन भारत भ्रमणमा आए, पुरानो शान्ति तथा मैत्री सन्धि नवीकृत गरे ।

यता भारतले भने पुरानो समाजवादी तथा मिश्रति अर्थतन्त्रको साटो आर्थिक उदारीकरणको बाटो तय गर्न थाल्यो । त्यसैले भारतका लागि रूसभन्दा अमेरिका महत्वपूर्ण साझेदार हुनसक्ने देखियो । भारत-अमेरिका सम्बन्ध सुधार र सहकार्यहरू बढ्दै गए । तर, भारतको रूससँगको सैन्य निर्भरता कायमै रहृयो । आज पनि भारतको ठूलो समस्या यही हो । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले भारत रूसभन्दा अमेरिकासँग नजिक छ तर, सैन्य सामग्री र प्रविधिमा भने अझै रूसमाथि निर्भर छ । त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न भारतलाई व्यावहारिक रूपमा त्यति सजिलो छैन ।

तर, सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ को घटनापछि भने भारत-अमेरिका सम्बन्धले नयाँ मोड लियो । अफगानिस्तानमा तालिवानको उदय, तालिवान, अलकायदा र काश्मिरी पृथकतावादीहरूप्रति पाकिस्तानको सहानुभूतिले अमेरिका दक्षिण एशियाली पुरानो रणनीति परिवर्तन गर्न बाध्य भयो । शीतयुद्ध र असंलग्नता आन्दोलन सान्दर्भिक रहेनन् । अमेरिकाले पाकिस्तानलाई काखी च्याप्न छोड्यो र भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न थाल्यो । त्यसैको परिणाम हो, विल क्लिन्टन यताका सबै अमेरिकी राष्ट्रपतिले भारतको भ्रमण गरेका छन्, जो बाइडेन मात्र बाँकी छन् । सायद उनी आफ्नो कार्यकालभित्र कुनै बेला भारत आउन सक्छन् ।

भारत-अमेरिका सम्बन्धमा उल्लेखनीय सुधार भने सन् २०१५ पछि भएको हो । सन् २०१४ को आम चुनावमा भाजपाले जित्यो र नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भए । सन् २००२ को गुजरात दंगाका लागि जिम्मेवार ठान्दै अमेरिकाले मोदीलाई अमेरिका प्रवेशाज्ञा निषेध गरेको थियो । गुजरात दंगा हुँदा मोदी त्यहाँको मुख्यमन्त्री थिए । मोदी उदयको कारण भारत-अमेरिका सम्बन्ध झनै बिग्रन सक्ने अनुमान गलत सावित भयो । अमेरिकाले मोदीमाथिको बन्देज हटायो । मोदीले सन् २०१५ को गणतन्त्र दिवस समारोहको प्रमुख अतिथि अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामालाई बनाए । ओबामा त्यतिखेर दोस्रो कार्यकालको अन्त्यतिर थिए र उनको त्यो दोस्रो भारत भ्रमण थियो ।

भारत, अमेरिका र चीनको त्रिकोणात्मक सम्बन्धबारे गहिरो अध्ययन गर्दै आएकी कूटनीतिक मामिलाकी अनुसन्धाता तथा लेखिका तान्बी मदन भन्छिन्- ‘मोदी र ओबामासँग दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ मोड दिन समयले आहृवान गरेको थियो, त्यो युगीन दायित्वबाट यी दुई नेता भाग्न सक्दैनथे । न त गुजरात दंगा जस्तो नाजुक डोरीले त्यसलाई बाँध्न सम्भव हुन्थ्यो ।’

तर, यो कुरा बिर्सन मिल्दैन कि सेप्टेम्बर ११ पछि नै ‘निक्सन नीति’ दक्षिण एशियाका लागि असान्दर्भिक भइसकेको थियो । पाकिस्तानको तालिवान, अलकायदा, काश्मिरी पृथकतावादीप्रतिको सहानुभूति तीव्र हुँदै थियो र उसले चीनसँगको सम्बन्धमा विशेष जोड दिन थालिसकेको थियो । अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेना पसिसकेका थिए । ओबामा कार्यकालमै अमेरिकाले पाकिस्तानमा लुकेर बसेका अलकायदा नेता ओसामा बिन लादेनलाई मानवरहित ड्रोन आक्रमण गरी मारेको थियो । यी घटनाक्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले अमेरिकालाई ‘मौन बसेरै’ भित्रभित्रै सहयोग गरेका थिए ।

तान्बी मदनका अनुसार आज भारत-अमेरिका सम्बन्धको मुख्य आधार ‘लोकतान्त्रिक लाभांश’ (डेमोक्र्याटिक डिभिडेन्ड) हो, जो भारतले रूस र चीन जस्ता अमेरिकाका मुख्य प्रतिस्पर्धी राष्ट्रबाट प्राप्त गर्न सक्दैन । चीनजस्तो देश अमेरिकालाई प्रतिस्थापन गर्न सफल भई नयाँ विश्व व्यवस्था प्रवर्द्धन गर्नतिर लाग्यो भने उसले विश्वभरि कस्तो शासन प्रणालीलाई अनुमोदन गर्ला र लोकतन्त्रको भविष्य के होला ? यो अमेरिका र भारत दुवैका लागि ठूलो चिन्ता र सरोकारको विषय हो ।

अमेरिका झैं प्रखर नभए पनि भारत युक्रेन युद्धको विरुद्धमा छ भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । अमेरिकाले झैं सैन्य सहायता नगरे पनि भारतले युक्रेनमा औषधिलगायतको मानवीय सहायता गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले खुलेआम युद्ध रोक्न रूसी राष्ट्रपति भ्यादिमिर पुटिनलाई आग्रह गरेका छन् ।

इन्डो-प्यासिफिक रणनीति र क्वाड भारत-अमेरिका सम्बन्धको अर्को महत्वपूर्ण आयाम हो । एस. जयशंकरका शब्दमा ‘स्वतन्त्र, खुला र समावेशी हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र’ आजको अहं महत्वको विषय हो । भारत-अमेरिका सम्बन्ध द्विदेशीय मात्र नभई विश्व शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका मुख्य योगदानकर्ताको संवाद हो । यो द्विपक्षीय प्रश्नहरूको समाधान खोज्ने ठाउँ मात्र नभएर विश्व सवालहरूको सम्बोधन गर्ने साझेदारी पनि हो ।’ राजनाथ सिंहका शब्दमा- ‘भारत-अमेरिका रणनीतिक मित्रहरू हुन्, यिनीहरूको सम्बन्ध परस्पर रणनीतिक हितले निर्धारण गर्दै लैजानेछ ।’

जयशंकर र राजनाथ सिंहका यी भनाइबाट प्रष्ट हुन्छ कि भारत अब अमेरिकालाई दीर्घकालीन मित्र मान्ने र चीनलाई सन्तुलन गर्ने मनस्थितिमा छ । रूसप्रति भारत अब त्यति धेरै अनुगृहीत रहिरहने छैन जति सन् १९७१ देखि सन् २००० को बीचमा थियो ।

ओबामा कार्यकालमा सुधार हुन थालेको भारत अमेरिका सम्बन्ध ट्रम्प मोदी कार्यकालमा झनै सहज भएको थियो । त्यसको कारण दुवै दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादको विचारधारामा विश्वास गर्ने नेता थिए । यही अवधिमा ‘हाउडी मोदी’ र ‘नमस्ते ट्रम्प’ जस्ता समारोह भएका थिए जसले मोदी र ट्रम्पबीच केवल कूटनीतिक मात्र हैन, वैचारिक गहिराइ सहितको भावनात्मक सम्बन्ध समेत बलियो हुँदै गएको थियो भन्ने संकेत गर्थ्यो ।

ट्रम्पको बहिर्गमन र जो वाइडेनको आगमनलाई प्रधानमन्त्री मोदीले बडो गम्भीरता र चातुर्यताका साथ सम्हाल्न खोजेको देखिन्छ जसले भारतको साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण र लोकतान्त्रिक घाटा -डेमोक्र्याटिक डिफिसिट) को छवि पुर्ताल गर्न समेत मोदीलाई मद्दत पुग्नेछ ।

नेपाल अमेरिका-भारत सम्बन्धमा आएको यो सुधार र घनिष्टताबाट अछुतो रहन सक्दैन । नेपालको भूराजनीतिक जटिलता एमसीसी प्रकरणमा प्रष्ट भइसकेकै हो । एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुने क्रममा बेइजिङले बारम्बार आपत्तिजनक विज्ञप्तिहरू निकाल्यो, त्यो नेपालसँगको आपत्तिभन्दा बढी भारत-अमेरिका सम्बन्धमा आएको सुधारबाट नेपालमा पर्न सक्ने प्रभाव लक्षित थियो । तर, भारत यो विषयमा मौन बस्यो । भारतको भित्री चाहना एमसीसी पास होस् भन्ने थियो, बुझ्न कठिन थिएन । नेपाल गोरखपुर प्रसारण लाइनका लागि भारतले अगाडि नै सहमति दिइसकेको थियो ।

पछिल्लो समय अमेरिकाले नेपालमा भ्रमणहरू बढाएको देखिन्छ । साथै भारत-अमेरिका बैठकपछिका हरेक पत्रकार सम्मेलनमा ‘भारतका छिमेकीहरू’ भन्ने प्रसंग उठेकै हुन्छ । गत अप्रिलको बैठकपछि पनि यस्तो प्रसंग उठेको थियो । मूलतः त्यो श्रीलंकाको आर्थिक संकटसँग सम्बन्धित थियो तर त्यतिमा मात्रै सीमित थिएन ।

नेपालको संविधानमा नै असंलग्नता, तटस्थता, पञ्चशील जस्ता अवधारणा उल्लिखित छन् । यी अवधारणाले धेरै अर्थमा हाम्रो सीमा र सबलतालाई निर्धारण गर्दछन् । तर, कूटनीति भनेको केवल शब्द र सिद्धान्त मात्रै हैन, त्यसको आफ्नै व्यावहारिक गत्यात्मकता पनि हुन्छ । विश्व परिस्थितिमा आउने फेरबदल नेपालको ‘इच्छा वा अनिच्छा’ का विषय हैनन्, त्यहाँ रोजाइ भन्दा बढी बाध्यात्मक परिबन्दहरू क्रियाशील हुने सम्भावना रहन्छ । नेपालले आफ्नो भविष्य कुनै एकलकाँटे नीति, जडता वा रुढीमा हैन, सिद्धान्त र व्यवहारको सन्तुलनमा खोज्नुपर्दछ ।

लेखकको बारेमा
डम्बर खतिवडा

राष्ट्रिय राजनीतिमा सशक्त कलम चलाउने राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक खतिवडा जसपासँग आवद्ध छन् । उनको नियमित स्तम्भ 'अग्रपथ' हरेक आइतबार प्रकाशित हुनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?