नागरिकता विधेयक आम चुनाव अघि कि पछि ?

२२ जेठ, काठमाडौं । नेपाल नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक चार बर्षदेखि संसदमा अड्किएको छ । २०७४ को संघीय चुनाव भएको केही महिनामै (२३ साउन २०७५) मा संसदमा पुगेको यो विधेयक संघीय संसदको कार्यकाल नै सकिन लाग्दा समेत ठोस रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

संविधानको धारा ३०४ मा संविधान जारी भएपछि हुने आम चुनावबाट बन्ने संसदको पहिलो बैठक बसेको एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ । ०७४ को संघीय चुनावपछि संघीय संसदको पहिलो बैठक २१ फागुन २०७४ मा बसेको थियो, जसअनुसार २०७५ फागुन २१ गतेसम्म नागरिकता विधेयक पारित भइसक्नुपर्ने थियो ।

तर २०७९ को संघीय चुनावको चटारो सुरु भइसक्दा समेत नागरिकता विधेयक वर्तमान संघीय संसदको कार्यकालभित्रै बन्छ वा बन्दैन टुंगो छैन । बरु नागरिकता विधेयकलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले आसन्न चुनावसँग जोडेर हेरिरहेका छन् ।

तर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेता र सांसदहरु नागरिकता विधेयक पारित गर्दा वा पारित नगर्दा हुने लाभको हिसाब गरिरहेका छन् । सरकारमा हुँदा संसदमा विचाराधीन विधेयक लत्याएर नागरिकता अध्यादेश ल्याएको नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा पुगेपछि नागरिकता विधेयक अगाडि बढ्न नदिने रणनीतिमा छ ।

प्रतिपक्षमा हुँदा नागरिकता विधेयक किन अगाडि नबढाएको भनी प्रश्न गर्ने कांग्रेस अहिले सरकारमा पुगेपछि विवादित विषयलाई थाती राखेर पारित गर्न चाहन्छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी लगाययतका दल कांग्रेसको साथमै छन् ।

के छ सरकारको गृहकार्य ?

गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मन्त्री बालकृष्ण खाणले नागरिकता विधेयकको विषयमा सरोकारवाला पक्ष र राजनीतिक दलका नेताहरुसँग १० पटक भन्दा बढी छलफल गरिसके । आइतबार पनि मन्त्री खाणले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मी, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दी, कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती लगायतसँग नागरिकता विधेयकका विषयमा छलफल गरेका थिए ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार आइतबारको छलफल नागरिकता विधेयकलाई संसदमा छलफलमा लैजानेमा केन्द्रित थियो । दलहरुबीच सहमति जुटाएर प्रतिनिधिसभाको जारी अधिवेशनबाटै नागरिकता विधेयक पारित गर्ने तयारीका सन्दर्भमा आइतबार छलफल भएको उनले जानकारी दिए ।

यसअघि कानुनमन्त्री बन्दी र गृहमन्त्री खाँणले नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतसँग पटक–पटक छलफल गरिसकेका छन् । गृहमन्त्री खाणले पटक–पटक सबै दलका प्रमुख सचेतकसँग पनि छलफल गरेका छन् ।

नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन अनौपचारिक पहल पनि उत्तिकै जारी राखेको मन्त्री खाण बताउँछन् । संविधान अनुसार नागरिकता पाउनुपर्नेले नपाएको बर्षौं भएकाले त्यस्तो समस्या जतिसक्दो छिटो समाधान गर्ने हेतुले आफूले नागरिकता विधेयकमा सर्वदलीय सर्वपक्षीय छलफललाई प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दी बजेट पास गरेलगत्तै प्रतिनिधिसभामा नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल चलाउने बताउँछन् । ‘सर्वसम्मति हुने विषयलाई सम्बोधन गरेर जाउँ भन्ने सरकारको चाहना छ । बाँकी निर्णय संसदले नै गर्छ’ उनले भने ।

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफल सकेर त्यसमाथि उठेका प्रश्नमाथि सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने र बजेट पारित गर्ने तयारी छ । ‘बजेट पारित भएपछि कुन–कुन विधेयक अगाडि बढाउने भनेर सरकार तयारी गरेर गरेर प्रस्तुत होला’, संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने ।

कानुनमन्त्री बन्दी प्रतिनिधिसभाबाट सहमतिका साथ छिटो नागरिकता विधेयक पारित गर्न सके राष्ट्रिय सभाले छोटो छलफलबाटै पारित गर्न सक्ने बताउँछन् ।

‘बाबु र आमा दुबै नेपाली भएर पनि सन्तानले ऐनको अभावमा नागरिकता पाइरहेका छैनन् । अध्ययनमा, रोजगारीमा, दैनिकीमा असर परेको विषयमा सरकार गम्भीर छ । त्यही गम्भीरता संसदमा पनि छ’ मन्त्री बन्दी भन्छन्, ‘यसकारण नागरिकता ऐन चाँडै पास हुने वातावरण बन्छ भन्ने विश्वास छ ।’

वैवाहिक अंगीकृतको उल्झन कायमै

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक समयमै संसदबाट पास नहुनुको मुख्य कारण हो – वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान ।

यही विषयमा दलहरु एकमत नहुँदा यो संसदको पुरै कार्यकाल सकिँदासम्म नागरिकता विधेयक अल्झिरहेको हो । विधेयकमा सुरुमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले विवाह भएलगत्तै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने तर, ६ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता वा कुनै राष्ट्रिय परिचयपत्र लिएको भए  त्यसलाई त्यागेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

तर, यो विषय प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेपछि फरक ढंगले छलफल अगाडि बढ्यो । राज्य व्यवस्था समितिले ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था बहुमतले पारित गरेर विधेयकको प्रतिवेदन संसदमा पेश गरिसकेको छ ।

खासगरी तत्कालिन नेकपा अर्थात हालका एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले नेपालको भौगोलिक अवस्था र दुई ठूला छिमेकी देशलाई ख्याल गरेर ७ बर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने  पक्षमा वकालत गरेका थिए ।

छिमेकी भारतमा समेत विवाह गरेर निरन्तर बसोबास गरेको ७ बर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने व्यवस्था रहेकाले नेपालमा पनि सोही अनुरुपको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने एमाले/माओवादी सांसदहरुले तर्क गरेका थिए । यही प्रावधान राखेर राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदन समितिबाट पारित गर्दा कांग्रेस, जसपा, लोसपा र मधेश केन्द्रित नेताहरुले फरक मत राखेका थिए ।

अहिले कांग्रेस विगतमा आफैंले फरक मत राखेको वैवाहिक अंगीकृतको ७ बर्षे प्रावधान हटाएर नागरिकता विधेयक पास गर्न चाहन्छ । यसका मुख्यत दुई कारण रहेको स्वयं कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।

पहिलो– वैवाहिक अंगीकृतमा ७ बर्षे हदम्याद राख्ने प्रावधानमा राष्ट्रिय सहमति छैन ।

दोस्रो– राष्ट्रिय सहमतिविना अगाडि बढाए सरकारमा भएको नाताले कांग्रेसकै भोट घट्न सक्छ । चुनावको मुखमा भोट घटाउने गरी कांग्रेसले कानुन बनाउन सक्दैन । कानुन नबनाए एमालेले बनाएन भनेर भोट आफूतिर तान्न सक्छ । यसकारण विवादित विषयलाई छोडेर नागरिकता विधेयक पास गर्ने उत्तम विकल्प हो ।

यो बहसमा माओवादी केन्द्र पर्ख र हेरको नीतिमा छ । ७ बर्षे प्रावधानलाई भने तत्काल नसमेट्ने गरी जान तयार रहेको नेताहरु बताउँछन् । तर ठोस सहमति भने भइसकेको छैन ।

नेपाली कांग्रेसभित्र भने यो विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । केही गरी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा ७ बर्षे प्रावधानका विषयमा एमाले र माओवादी सांसदहरु एक भए के गर्ने ? भनेर कांग्रेसभित्र छलफल समेत भएको नेताहरु बताउँछन् । एक नेता भन्छन्, ‘माओवादी विवादित विषय छाडेर नागरिकता ऐन बनाउन तयार हुन्छ । केही गरी त्यस ढंगले माहोल बनेन भने पनि हामीसँग विकल्प छ ।’

उनका अनुसार अंगीकृत नागरिकता नपाउँदासम्म राजनीतिक र प्रशासनिक बाहेकका अधिकार पाउने गरी नागरिकता नै दिने व्यवस्था राख्न सकिन्छ । राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकको प्रतिवेदनमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्ष स्थायी बसोबास गरेपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था राखेको छ । त्यसअघि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार दिने गरी ‘स्थायी आवासीय अनुमति पत्र’ दिने भनिएको थियो ।

आवासीय अनुमतिपत्र नभनेर नागरिकता भन्दा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ भने त्यसका लागि तयार हुन सकिनेबारे छलफल भए पनि औपचारिकता भने पाइनसकेको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।

यसो गर्दा विवाह गरेर आउने बित्तिकै नागरिकता पाउने प्रावधान हटेको भन्ने सन्देश नजाने बुझाइ नेताहरुको छ  ।

एनआरएनएलाई समेत नागरिकता दिँदा नेपालमा विवाह नै गरेर आउनेलाई नदिने भन्न नसकिने कांग्रेस नेताहरुको तर्क छ ।

‘विदशी महिलाको हकमा वैवाहिक अंगीकृतका लागि ७ बर्षे हदम्याद राखिएको छ । हामीले महिला र पुरुषलाई समान भनेका हौं त्यो सकेनौं,’ ‘माओवादी केन्द्रका नेता रेखा शर्मा भन्छिन्, ‘अहिले पनि हामी ७ बर्षे प्रावधान राख्नुपर्छ भन्नेमै छौं । यसबारे हामीले विगतमा पार्टीबाट निर्णय नै गरेका हौं । तर, सर्वदलीय सहमति जे हुन्छ त्यसका लागि भने हामी तयार छौं ।’

वैवाहिक अंगीकृतको उल्झनमा माओवादी केन्द्रको समेत साथ पाउने आशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस विवादित विषय थाती नै राखेर विधेयक पारित गर्ने तयारीमा छ । यसका लागि शीर्ष नेताहरुबाटै पहल भइरहेको नेताहरु बताउँछन् ।

जेठ १४ गते संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नागरिकता विधेयक सबै दलको सहमतिमा अघि बढ्ने बताएका थिए । त्यसदिन उनले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि ७ बर्षे प्रावधान रहने/नरहने विषय राष्ट्रिय सहमतिमा भर पर्ने तर्क गरेका थिए ।

एमालेको आशंका  

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने नागरिकता विधेयक पारित गर्न खोज्ने सरकारको तयारीप्रति आशंका व्यक्त गरेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल भन्छन्, ‘नागरिकता विधेयकलाई संवेदनशील मुद्दा बनाएर आफ्नो पक्षमा मार्केटिङ गर्ने कोशिस गरिँदैछ ।’

तर, आफूहरु संविधानअनुसार नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्नेमा अडिग रहेको भन्दै पोखरेल थप्छन्, ‘नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ यसमा दुईमत रहेन । तर, यसलाई नजिकिएको प्रदेश र संघीय चुनावलाई ख्याल गरेर मार्केटिङ गर्न खोजिँदैछ भने हामीले खबरदारी गर्नैपर्छ ।’

एमाले नेतृत्वको सरकार हुँदा नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन सक्दो पहल गरेको तर, अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेताहरुले नै नदिएको पोखरेलको आरोप छ । ‘हामीले संवेदनशीलता हेरेर अध्यादेश ल्याएका थियौं । त्यसलाई तुहाउने काम गरियो’ उनले भने ।

वैवाहिक अंगीकृतमा ७ बर्षे प्रावधान नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, छिमेकी मुलुकमा रहेको अभ्यासलाई हेरेर अगाडि बढाउन खोजिएकाले उचित रहेको पोखरेलले बताए ।

तर, सरकारले सहमतिमा नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने हिम्मत गर्न नसक्ने उनको ठोकुवा छ । भन्छन्, ‘हिम्मत छ भने नागरिकता विधेयक पास गरोस् । तर, भोटका लागि पपुलिष्ट कुरा गर्छ यो सरकार । ल्याउने भए पहिले नै ल्याउँथ्यो नि ।’