बढ्दो अमेरिकी सक्रियता: नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा बदलावको छनक !

२७ जेठ, काठमाडौं । अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जेयाले नेपाल भ्रमण गरेको एक महिना नबित्दै अमेरिकी सेनाका एशिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने कमान्डका जर्नेल चार्ल्स  एन्थोनी फ्लिन बिहीबार काठमाडौं आइपुगेका छन् । उपविदेशमन्त्री जेयाकै शैलीमा छिमेकी मुलुक भारतहुँदै काठमाडौं उत्रिएका जर्नेल फ्लिनको आगमनले यहाँको राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्त तरंगित बनेको छ ।

तरंग पैदा हुनुका पछाडि सैनिक जर्नेलको भ्रमण मात्रै होइन, पछिल्लो समय नेपालमा देखिएको अमेरिकी सघन आवतजावत र परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा नेपाल सरकारले देखाएको व्यवहार मुख्य कारण रहेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

बिहीबार मध्याह्न साढे १२ बजे फ्लिन त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गर्दै गर्दा संसदको जारी प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उनको भ्रमणका विषयमा सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने माग राखिरहेका थिए ।

पूर्व गृह र रक्षामन्त्री समेत रहेका एमाले नेता भीम रावल र पूर्व शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललगायतले उनको भ्रमणमाथि गम्भीर आशंका व्यक्त गरे । अमेरिकाको सैन्य रणनीति इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा सरकारले सहभागिता जनाउन थालेको आशंका उनीहरूको छ ।

यसै पनि शक्तिकेन्द्रहरूको चहलपहलले तलमाथि भइरहने नेपाली राजनीति पछिल्लो समय अमेरिकाले राजनीतिक र सैन्य दुवै क्षेत्रबाट देखाएको बाक्लो उपस्थितिका कारण थप तरंगित छ । १५ फागुन २०७८ मा संसदबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदन हुनुअघि र अनुमोदन भएपछि अमेरिकाबाट शृंखलाबद्ध भ्रमण भइरहेको छ । त्यसमाथि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले देखाइरहेको कूटनीतिक व्यवहारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा बदलाव देखिन थालेको विश्लेषण विज्ञहरूको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागका प्राध्यापक खड्ग केसी एमसीसी पारित भएसँगै नेपाल र अमेरिकाबीच बाक्लिंदै गएको भ्रमणले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नै केही बदलाव देखिएको बताउँछन् ।

‘संसदबाट अनुमोदन भएपछि नेपाल र अमेरिकीबीच बाक्लिंदै गएको भ्रमणले एमसीसी इण्डो प्यासिफिकको अंग होइन भने पनि रणनीतिक महत्व राख्छ भन्ने पुष्टि हुँदैछ’ उनी भन्छन्, ‘एउटा विशुद्ध विकास परियोजना थियो भने यो तहको बाक्लो आवतजावत आवश्यक पर्दैनथ्यो । तर पछिल्लो परिदृश्यले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा केही बदलाव आएको छनक दिन्छ ।’

अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो उपस्थिति विशेषगरी मानवअधिकार र विकासका लागि हुने बताउने गरेको छ । तर प्राध्यापक केसीले भने जस्तै अमेरिका त्यति मात्रैमा सीमित देखिंदैन । नेपाललाई उसको स्टेट पार्टनरशीप प्रोग्राम (एसपीपी) मार्फत महत्वपूर्ण सैन्य रणनीति इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा सामेल गराउने र तिब्बती शरणार्थीको विषयलाई उठाएर चीनलाई घेर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित रहेको आशंका छ ।

अमेरिकी उपविदेशमन्त्री जेयाको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको तिब्बती शरणार्थी क्याम्पको भेटघाट र त्यसपछि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले हिमाली भेगमा रहेका गुम्बाहरूमा गरेको भ्रमणलगायत विषयले यो आशंकालाई बल दिन्छ । अमेरिकाले गरिरहेका यस्ता गतिविधिले नेपालको छिमेक सम्बन्धमा असर पुग्ने भन्दै सरकारले परराष्ट्र सम्बन्धमा परिपक्वता देखाउनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

पूर्व राजदूत समेत रहेका परराष्ट्रविद् दीपकुमार उपाध्याय कूटनीतिक परिपक्वता नहुँदा राष्ट्रलाई क्षति हुने भन्दै सजगता अपनाउनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘जसले परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्छ उसैले यसमा सजगता अपनाउने हो ।’

अमेरिकाको आक्रामक सक्रियता

नेपाल र अमेरिकाबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ७५ वर्ष पुगेको छ । नेपालमा देखिएको अमेरिकाको सक्रिय चहलपहललाई औपचारिक रूपमा दुवै देशले ७५औं वर्षगाँठका अवसरमा भएको भ्रमण भन्ने गरेका छन् । तर सेन्टर फर साउथ एशियन स्टडिजका निर्देशक डा. निश्चलनाथ पाण्डे पछिल्लो समय भ्रमण शृंखला बाक्लिनुले अमेरिका प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वास गरेको रूपमा अर्थ्याउँछन् ।

‘अमेरिका र नेपालबीच बाक्लिंदै गएको भ्रमण शृंखला उल्लेखनीय छ । अमेरिकाबाट ५२ वर्षअघि तत्कालीन उप–राष्ट्रपति आग्नेयु र २० वर्षअघि तत्कालीन विदेशमन्त्री कोलिन पावेलले नेपाल भ्रमण गरे । त्यसपछि उच्चस्तरको भ्रमण भएको पाइन्न’, निर्देशक पाण्डे भन्छन् ।

२० वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । त्यसपश्चात अरू प्रधानमन्त्रीको भ्रमण भएन । अहिले फेरि प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाको भ्रमण हुन लाग्नुले अमेरिकाको विश्वासका रूपमा हेर्न सकिने उनी बताउँछन् ।

पछिल्लो समय अमेरिकाबाट भइरहेको भ्रमण शृंखलाले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । गत वर्षको असार अन्तिमतिर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै भदौमा एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा जेड सुमार नेपाल आएकी थिइन् । त्यसपछि मंसिरमा दक्षिण तथा मध्यएशिया मामिला हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु र उपसहायक विदेशमन्त्री केली केइडरलिङ नेपाल आएका थिए ।

२०७९ वैशाखमा मात्रै अमेरिकाको माथिल्लो सदनका सिनेटर क्रिस्टेन गिलिब्रान्डको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल भ्रमण गरेको थियो । त्यसलगत्तै यही जेठ पहिलो साता उपविदेशमन्त्री जेया नेपाल आइन् भने अहिले अन्तिम सातामा इन्डो प्यासिफिक कमान्डका जर्नेल फ्लिन नेपालमा छन् ।जबकि छिमेकी मुलुकहरूबाट पछिल्लो समय उच्चस्तरमा नेपाल भ्रमण र नियमित संवाद हुनसकेका छैनन् ।

१८ चैत २०७८ मा तीनदिने भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले समकक्षी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका थिए । मोदीले २५६६औं बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर २ जेठमा लुम्बिनी आएर केही घण्टा बिताए पनि काठमाडौं नपुगी सोही दिन उतैबाट दिल्ली फर्किए ।

देउवाको भारत भ्रमण हुनु ठीक एक हप्ता अघि ११ चैतमा चिनियाँ विदेशमन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वाङ यी नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । पछिल्लो समय छिमेकी मुलुकबाट भएका भ्रमण जम्मा यी दुई मात्रै हुन् ।

परराष्ट्र मामलाका जानकार एमाले नेता तथा सांसद दीपकप्रकाश भट्ट कसैले आउँछु भन्दा त्यसलाई रोक्न नमिल्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘कुनै मुलुकबाट कसैले भ्रमणमा आउँछु भन्यो भने हामीले नआउनु भन्न मिल्दैन । आइसकेपछि मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा सबै एकमत भएर राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर संवाद गर्नुपर्छ ।’

भ्रमण गर्दै, दबाव बढाउँदै

अमेरिकाबाट भएका यस्ता भ्रमणहरू संख्यामा धेरै मात्रै होइन, परिणाममा पनि कुनै न कुनै हिसाबले अर्थपूर्ण हुने गरेका छन् । भ्रमणका क्रममा नेपाली राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाव सिर्जना गर्ने र आफ्नो ‘रणनीति’ थोपर्न खोजेको आरोप अमेरिकालाई लाग्ने गरेको छ । जस्तो कि एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारको नेपाल भ्रमण । सुमार नेपाल भ्रमणमा आउँदा उनले एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदनका लागि शीर्ष नेतृत्वलाई दबाव दिएकी थिइन् ।

सहायक विदेशमन्त्री लु आएपछि त्यो थप चर्को रूपमा प्रकट भयो । त्यसलाई पुष्टि गर्ने गरी प्रधानमन्त्री देउवाले पनि त्यतिबेला भर्खरै सत्ताबाट बाहिरिएको प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधका बाबजुद समेत पटक–पटक एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा लैजाने प्रयास गरेका थिए ।

कतिसम्म भने आफूले नेतृत्व गरिरहेको गठबन्धन भत्काएरै भए पनि सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने सोचमा पुगेका थिए । यद्यपि, गठबन्धनका अन्य दलहरूले आफू सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउने भनेर धम्क्याएपछि १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीको सहारा लिएर उनले एमसीसी अनुमोदनको वातावरण बनाए ।

एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने समयमा अमेरिकाले दलका शीर्ष नेताहरूलाई पत्र पठाएरै दबाव दिएको थियो । त्यसैबेला सत्ता गठबन्धन दलका दुई शीर्ष नेता कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले समय माग गरेर एमसीसी पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको पत्र सार्वजनिक हुनु अर्थपूर्ण थियो । अमेरिकी अधिकारीहरूले सोही प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि मात्रै आफूहरूले नेताहरूलाई घच्घच्याएको बताउने गरेका थिए ।

उपविदेशमन्त्रीको भ्रमणमा तिब्बती शरणार्थी

२०७९ जेठ पहिलो हप्ता अमेरिकी उपविदेशमन्त्री जेया भारत हुँदै नेपाल भ्रमणमा आइन् । यो अमेरिकाबाट सन् २०१२ पछि भएको उच्चस्तरको भ्रमण थियो । तर उच्चस्तरीय भनिए पनि उनले आफ्नो भ्रमणको सुरुवात कुनै उच्च नेता वा नेतृत्वबाट गरिनन् ।

बरु दिल्लीबाट काठमाडौं झरेको केही घण्टामै सुरक्षा व्यवस्थासहित तिब्बती शरणार्थी क्याम्पमा पुगिन् । तिब्बती शरणार्थीको विषयमा छिमेकी मुलुक चीनले विशेष चासो राख्दै आएको छ ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिले पनि एक चीन नीतिलाई मान्यता दिंदै यस मामिलामा संवेदनशीलता अपनाउँदै आएको छ । तर उपविदेशमन्त्री जेयाले काठमाडौंमा रहेका विभिन्न शरणार्थी क्याम्पमा पुगेर गरेको कार्यक्रमबारे सुरक्षा व्यवस्था हेर्ने गृह मन्त्रालय र भ्रमण प्रबन्धको जिम्मा भएको परराष्ट्र दुवै मन्त्रालयका अधिकारी अनभिज्ञता प्रकट गरिरहेका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले जेया आउनु केही दिनअघि मात्रै मन्त्रालयमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ‘उनको व्यक्तिगत भ्रमणबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको’ बताएकी थिइन् ।

जबकि १७ मेमा भारत पुगेकी जेयाले नेपाल आउनु अघिल्लो दिन मात्रै भारतको हिमाञ्चल प्रदेशको धर्मशालामा निर्वासित जीवन बिताइरहेका तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामासँग भेट गरेकी थिइन् । काठमाडौं पुगेपछि जावलाखेल, स्वयम्भू र बौद्ध गुम्बामा उनी सुरक्षा स्कर्टिङसहित पुगेकी थिइन् ।

उनी नेपाल आइपुग्नु दुई दिनअघि नै चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई भेटेर तिब्बती शरणार्थीहरूलाई परिचयपत्रबारे जिज्ञासा राख्दै यसबारेमा बेइजिङको गम्भीर चासो रहेको सन्देश पुर्‍याएकी थिइन् ।

राजदूत यान्छीले एक चीन नीतिमा नेपालले लिएको अडानबारे स्मरण गराएपछि जवाफमा गृहमन्त्री खाँणले दुई देशको सम्बन्ध र चीनको सुरक्षा चासोप्रति आफू संवेदनशील रहेको बताएका थिए । तर अमेरिकी उपविदेशमन्त्री जेया सुरक्षा व्यवस्थासहित खुला रूपमा तिब्बती शरणार्थी क्याम्प पुगेकी थिइन् । त्यसमा चिनियाँ पक्षले नेपालसँग असन्तुष्टि जनाएको स्रोतको दाबी छ ।

भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत उपाध्याय उपविदेशमन्त्री जेयाले तिब्बती शरणार्थी भेटेको मामलामा सरकारले लिएको नीति घातक हुने भन्दै यसले थप संकट बढाइरहेको बताउँछन् । ‘जेयाको हकमा सरकारले तैं चुप, मै चुपको नीति लियो । तर, यो घातक हुन्छ’ कांग्रेस नेता समेत रहेका उपाध्याय भन्छन्, ‘यसलाई चीनले पनि नियालिरहेकै हुन्छ । दूतावासका राजदूतहरू शरणार्थी क्याम्पहरूमा पुग्ने, भेटघाट गर्ने कुराले झनै संकट बढाउँदैछ ।’

उनले अमेरिका र चीनले ताइवान वा हङकङलाई भन्दा तिब्बतलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेको भन्दै नेपालले आफ्नो भूमिका बारे ख्याल गर्नुपर्ने बताए । ‘उनीहरू यसका लागि जे पनि गर्न सक्छन्’ उनले भने, ‘एक चीन नीति हामी मान्छौं, भारत मान्छ । अमेरिका पनि मान्थ्यो तर, विस्तारै सिफ्ट हुँदैछ । यस्तो अवस्थामा नेपालको भूमिका के हुने भनेर ख्याल गर्नुपर्छ ।’

जेयाले भारतमा दलाई लामासँग भेट गरेपछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिजियानले ‘तिब्बतलाई चीनको हिस्साका रूपमा स्वीकार गर्ने अमेरिकाको पूर्व प्रतिबद्धतालाई सम्मान गर्न’ भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । नेपालमा पनि उपविदेशमन्त्री जेयाले भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवा, परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का, गृहमन्त्री खाँण र मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीसँग भेट गरेकी थिइन् ।

स्रोतका अनुसार सबै भेटमा उनले शरणार्थी परिचयपत्र उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल गरेकी थिइन् । त्यसको अघिल्लो दिन जेयासँग भएको अन्तरक्रियामा तिब्बती शरणार्थी अगुवाहरूले परिचयपत्र नहुँदा मानवअधिकारका आधारभूत पक्षबाटै वञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरेका थिए ।

सरकारले सन् १९९५ देखि तिब्बती शरणार्थीहरूलाई परिचयपत्र दिएको छैन । तर अमेरिकाले नेपाललाई परिचयपत्र दिन दबाव दिंदै आएको छ भने चीनले त्यसलाई एक चीन नीति विरुद्ध हुने भन्दै चासो राख्दै आएको छ ।

जर्नेलको भ्रमणमा एसपीपी

अहिले जर्नेल फ्लिनको भ्रमण त्यस्तो समयमा भइरहेको छ, जतिबेला प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमण तयारी चलिरहेको छ । त्यसअघि नेपाली सेनाका प्रमुख प्रभुराम शर्माले १३ देखि १७ असारसम्म अमेरिका भ्रमण गर्ने तय भइसकेको छ ।

अमेरिकाले सन् २०१५ देखि अघि बढाउन खोजेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा नेपाललाई हस्ताक्षर गर्न दबाव दिंदै आएको छ । तर, एसपीपी अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत राखेको हुनाले नेपालले त्यसमा हस्ताक्षर गरेको छैन । अहिले नेपाल भ्रमणमा रहेका फ्लिनले राजनीतिक र सैनिक दुवै नेतृत्वलाई भेटेर यसका लागि दबाव सिर्जना गर्ने सम्भावना छ ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभामा एमाले नेता भीम रावल र माओवादी केन्द्रका नेता पोखरेलले यसैलाई संकेत गरेर उनको भ्रमणबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग राखे । ‘अमेरिकी सेनाका एशिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख नेपाल आउने र यहाँका प्रधानसेनापति अमेरिका जाने भन्ने सुनिएको छ’ रावलले भने, ‘एमसीसी सम्झौता पारित गर्दा हिन्द–प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत सैनिक तैनाथी सम्झौता अगाडि बढाउने र केही समय अगाडि सुरु गरिएको साझेदारीमा भित्रभित्रै सम्झौता गर्न सम्पूर्ण चाँजोपाँजो मिलाइँदैछ भन्ने मैले सुनेको छु ।’ उनले प्रधानमन्त्री देउवासँग यस विषयमा संसदमा जवाफ माग गरेका छन् ।

सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका नेता पोखरेलले पनि आफूले अमेरिकी र नेपाली सेनाबीच स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको सम्झौता हुन लागेको सुनेको उल्लेख गर्दै सरकारको धारणा माग गरे । उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेको के हो ? यसबारे सरकारको धारणा के छ ? स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको नाममा सैनिक र रणनीतिक कार्यक्रमहरूमा जोडिन खोजिएको हो ?’

सुरक्षा तथा परराष्ट्र मामलाका जानकार विनोज बस्न्यात भने फ्लिनको भ्रमणलाई नियमित हुनसक्ने भन्दै स्वाभाविक कूटनीतिक अभ्यासका रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘इन्डो प्यासिफिक कमान्डले वर्षमा एकपटक नियमित चिफ कन्फ्रेन्स भनेर जहिले पनि गरिरहेकै हुन्थ्यो । त्यसमा इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका सबै सेना प्रमुखहरू जाने, छलफल गर्ने चलन थियो’ बस्न्यातले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कोभिडको कारणले गर्दा केही वर्ष हुन सकेन । अहिले कोभिड अलि सामान्य भएको समयमा उहाँको भ्रमण भएको हुनसक्छ ।’

नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी बस्न्यातले अमेरिकाले भर्खरै इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी सार्वजनिक गरेको र त्यसका लागि डिफेन्स पोलिसी सार्वजनिक गर्न पनि उनको भ्रमण भएको हुनसक्ने बताए । ‘फेब्रुअरीमा अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी सार्वजनिक गर्‍यो ।

स्ट्राटेजी निस्केपछि डिफेन्स पोलिसी पनि निस्किन्छ’ बस्न्यात भन्छन्, ‘एशिया प्रशान्त क्षेत्रको रणनीति बनिसकेपछि सुरक्षा नीति बनाउनका लागि पनि भारत वा नेपालको भ्रमण भएको देखिन्छ ।’ उनी दक्षिण एशियामा भारतले ठूलो रोल खेल्ने र नेपाल पनि भारत तथा चीनसँग सिमाना जोडिएको मुलुक भएको हुनाले अमेरिकी जर्नेल फ्लिन यहाँको अवस्था बुझ्न भ्रमणमा आएको हुनसक्ने बताउँछन् ।

हाल अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनालाई तालिम, शान्ति सेनाको क्षमता अभिवृद्धि र प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ । दुई देशका सेनाबीच माउन्टेन वारफेयर, जंगल वारफेयर, प्रतिआतंकवाद, इन्टेलिजेन्स सेयरिङ र दैवी प्रकोपसँग लड्न अनुभव आदानप्रदान हुनुका साथै प्रत्येक वर्ष संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्दै आएका छन् । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधानसेनापति शर्माको भ्रमणलाई लिएर इन्डो प्यासिफिकसँग जोड्नु आवश्यक नरहेको बस्न्यात बताउँछन् । बरु भ्रमणको क्रममा देउवालाई आफ्नो राजनीतिक स्ट्यान्ड राख्ने अवसर उपलब्ध हुने भएकाले सदुपयोग गर्न सुझाउँछन् ।

असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा प्रश्न

नेपाल लामो समयदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आइरहेको मुलुक हो । तर पछिल्लो समय संसदका बैठकहरूमा प्रतिपक्षी दलसँगै सत्ता साझेदार दलहरूले समेत सरकारको परराष्ट्र नीतिलाई लिएर प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, सत्तारुढ दल एकीकृत समाजवादीका ‘सम्मानित नेता’ तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारको परराष्ट्र नीतिलाई लिएर सदनमै प्रश्न उठाएका छन् ।

छिमेकी मुलुकसँग सम्बन्ध संकुचित हुँदै जानु, रूस र युक्रेनबीचको तनावमा संयुक्त राष्ट्रसंघको आपत्कालीन महासभामा नेपालले देखाएको पक्षधरताले सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा संकट देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । संसदमा अमेरिकी परियोजना एमसीसी र चिनियाँ परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कै विषयमा पनि सरकारले दुई थरी व्यवहार गरेको आरोप सरकारमाथि लागेको छ ।

संसदमा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले बीआरआईलाई नसमेटिएको भन्दै तटस्थ परराष्ट्र नीति परिवर्तन भएको हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

नीति तथा कार्यक्रममा मात्रै होइन, चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा समेत सरकारका तर्फबाट बीआरआईका विषयमा कुनै ठोस छलफल भएन । पार्टीका तर्फबाट भेटेका एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बीआरआईमा राखिएका योजनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए पनि प्रधानमन्त्री देउवा र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले यस विषयमा कुनै चासो दिएनन् ।

रूस र युक्रेनबीचको युद्धमा पनि नेपालले राष्ट्रसंघ महासभामा रूसविरुद्ध युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेको छ । छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारत तटस्थ रहँदा नेपालले विपक्षमा मतदान गरेको थियो । त्यसअघि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले रूसले युक्रेनमाथि गरेको सैन्य हमलाको विरोधमा विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।

पूर्वराजदूत उपाध्याय नेपालले असंलग्नताको नीतिलाई छाड्न नहुने बताउँछन् । ‘सबैसँग हामीले असल सम्बन्ध राख्ने हो । कसैसँग दुश्मनी लिनु छैन । रूस र युक्रेनले पनि हामीलाई ठूलो पाठ सिकाएको छ’ उनी भन्छन्, ‘युद्ध ठीक कुरा होइन । तर, अन्तिम अवस्था आएपछि शक्ति राष्ट्रहरूले गर्ने नै रहेछन् । त्यसैले तत्कालको लाभ देखेर हामी कसैको पक्षमा लाग्दा फाइदा हुन्छ भनियो भने त्यो गलत हो ।’

सेन्टर फर साउथ एशियन स्टडिजका निर्देशक पाण्डे भू–राजनीतिका कारण नेपालको प्राथमिकतामा दुई छिमेकी मुलुक रहने बताउँछन् । ‘अमेरिका नेपालको विकासमा सहयोगी हो । करिब तीन लाख नेपाली अमेरिकामा बसोबास पनि गर्छन्, तर अमेरिका तेस्रो छिमेकी चाहिं होइन’ पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘बदलिंदो विश्व–परिस्थितिमा नेपाल जस्तो भू–राजनीतिक स्थानमा भएको देशले दुई छिमेकीका संवेदनशीलताबारे हेक्का राख्नैपर्छ ।’