+
+
विचार :

वित्तीय समावेशीकरणका आयाम

अर्जुनबहादुर कँडेल अर्जुनबहादुर कँडेल
२०७९ जेठ ३० गते १३:५३

वित्तीय सेवाहरूको पहुँच बाहिर रहेका मानिससम्म सहज रूपमा उनीहरूले उपभोग गर्न सक्ने ढंगबाट वित्तीय सेवा पुर्‍याउनु नै वित्तीय समावेशीकरण हो । सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक रूपले पछाडि परेका मानिसको वित्तीय चेतनाको स्तरमा वृद्धि गर्दै वित्तीय सेवाहरूको पहुँच आम मानिसमा पुर्‍याउनु नै वित्तीय समावेशीकरणको मुख्य ध्येय हो ।

विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गका मानिसलार्ई समेत वित्तीय सेवाको अवसर प्राप्त गर्ने कार्यमा वित्तीय समावेशीकरणले सहयोग पुर्‍याउँदछ । यसको मुख्य ध्येय भनेको प्रत्येक व्यक्तिमा गुणस्तरीय र वहनयोग्य वित्तीय सेवाको पहुँच उपलब्ध गराउनु हो ।

वित्तीय समावेशीकरणले मानिसलाई सुरक्षित र सहज रूपमा बचत, कोष स्थानान्तर, कर्जा, बीमा, भुक्तानी जस्ता वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने साथै गरिब तथा विपन्न वर्गका मानिसको आवश्यकता पूरा गर्न उचित वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको हुन्छ ।

प्रविधिमा परिवर्तन, नयाँ नयाँ वस्तु तथा सेवा एवं नवप्रवर्तनात्मक व्यावसायिक मोडलहरूले समग्र विश्वको वित्तीय समावेशीकरणको इकोसिस्टमलाई नै रूपान्तरण गर्दै आइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यले वित्तीय सेवाहरूको फराकिलो पहुँचलाई उद्देश्यको रूपमा समावेश गरेको छ भने वित्तीय समावेशीकरण र समावेशी विकासको सम्बन्धलाई जोड दिइएको छ ।

वित्तीय पहुँच : वित्तीय संस्थाहरूको भौतिक उपस्थिति, वित्तीय सेवाहरूको उपलब्धता जस्तै; शाखा, एटिएम आउटलेट, शाखारहित सेवा तथा तिनीहरूको वहनयोग्यताले वित्तीय पहुँचको अवस्थालार्ई उजागर गर्दछन् ।

वित्तीय सेवाको प्रयोग : वित्तीय सेवाहरूको प्रयोग जस्तै निक्षेप खाता संख्या, कर्जा खाता संख्या, जम्मा रकम, कारोबार संख्या, नियमित प्रयोग, वित्तीय सक्षमता, मोबाइल बैंकिङ, डेविट÷क्रेडिट कार्ड इत्यादि प्रयोगका निर्धारक हुन् ।

वित्तीय सेवाको गुणस्तर : ग्राहकको चाहना परिपूर्ति गर्ने वित्तीय सेवा तथा प्रोडक्टहरू, उपलब्ध विभिन्न वैकल्पिक सेवा, ग्राहकको सचेतना तथा बुझाइको स्तरले पनि वित्तीय समावेशीकरणमा प्रभाव पार्दछ ।

वित्तीय शिक्षा : वित्तीय समावेशीकरणलार्ई सक्षम बनाउने प्रमुख तत्व नै वित्तीय साक्षरता हो । वित्तीय शिक्षाले कुनै पनि व्यक्तिसँग भएको आर्थिक वा वित्तीय स्रोत–साधनको प्रभावकारी एवम् मितव्ययी उपयोग गर्ने ज्ञान प्रदान गर्दछ । वित्तीय कार्यहरू सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक ज्ञान हासिल गरी बचत, कर्जा सापटी तथा यसको भुक्तानी आदि जस्ता वित्तीय सेवाका बारेमा जानकारी राख्नु नै वित्तीय साक्षरता हो ।

सामाजिक स्थिति : घरपरिवारको सामाजिक संरचना तथा संजाल, साथीभाइ तथा सहकर्मीहरू व्यवहार जसले परिवारलार्ई सामाजिक बीमा तथा सामाजिक पूँजी समेत प्रदान गर्दछन् । यस्ता तत्वहरूले समेत परिवारलार्ई औपचारिक वित्तीय बजारमा समावेश हुने÷नहुने सम्बन्धमा निर्णायक भूमिका खेल्दछन् ।

वित्तीय पूर्वाधार : वित्तीय पूर्वाधारहरू जस्तै भौगोलिक दूरी, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, डिजिटल कारोबारको उपलब्धता तथा सहजता वित्तीय समावेशीकरणका प्रमुख निर्धारक तत्व हुन् ।

वित्तीय ग्राहक संरक्षणः वित्तीय ग्राहक संरक्षणले ती नीतिनियम, नियमन, संस्थागत व्यवस्थाहरूलार्ई समेट्दछ जसले ग्राहकलार्ई वित्तीय बजारमा सुरक्षा प्रदान गर्दछन् । ग्राहकले वित्तीय संस्थाका निर्णय, सेवा सुविधा, नीति नियमको बारेमा समयमै जानकारी पाउनुपर्दछ ।

अन्याय तथा भेदभावरहित सेवा प्रवाह हुनुपर्दछ । साथै विवाद समाधान र गुनासो सुनुवाइको उचित व्यवस्था हुनुपर्दछ । यसले औपचारिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूप्रतिको विश्वास बढ्दै जान्छ र वित्तीय समावेशीकरणमा टेवा प्रदान गर्दछ ।

विश्व बैंकले वित्तीय समावेशीकरणका आयाममा प्रोडक्ट, विशेषता र च्यानलहरू समावेश गरेको छ जसलाई निम्न बमोजिम उल्लेख गरिएको छ ।

प्रोडक्ट
भुक्तानी– एटिएम/डेबिट कार्ड, सरकारी भुक्तानी, विप्रेषण, विद्युतीय भुक्तानी ।
बचत– चल्ती, बचत तथ मुद्दती खाता, पेन्सन, युवा बचत खाता ।
बीमा– जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, सम्पत्ति बीमा, लघु बीमा, कृषि बीमा ।
कर्जा– व्यक्तिगत, उपभोक्ता, क्रेडिट कार्ड, शिक्षा, होम लोन, लघु उद्यम इत्यादि ।

विशेषता

वहनयोग्यता– लागत, न्यूनतम आवश्यकता, शुल्क, जरिवाना ।

उपलब्धता र सुविधा– कारोबार पूरा गर्न लाग्ने दिन, आवश्यक कागजात, भौतिक अवस्था ।

गुणस्तर– मूल्य पारदर्शिता र ग्राहक संरक्षण, जिम्मेवार वित्तीय अभ्यास, उचित जानकारी, जोखिम व्यवस्थापन तथा विश्लेषण ।

च्यानल

पहुँचयोग्य बिन्दुहरू– शाखाभन्दा बाहिर बैंकिङ सेवा ।

वित्तीय पूर्वाधारहरू– भुक्तानी तथा राफसाफ पद्धति, कर्जा प्रतिवेदन तथा धितो दर्ता ।

संस्थाहरू– बैंकिङ तथा गैरबैंकिङ संस्था, बीमा कम्पनी, पेन्सन फण्ड, ऋण सहकारी संस्थाहरू ।

ग्राहकहरू– उपेक्षित र असहाय गरिबहरू लगायत वित्तीय सेवाहरूको माग गर्ने हरेक व्यक्ति ।

विश्व परिदृश्य

विश्वमा अहिले करिब २ अर्ब ५० करोड जनता बैंकिङ तथा वित्तीय सेवाको पहुँचबाहिर रहेको अनुमान गरिएको छ । विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा यो अवस्था अझ बढी भयावह देखिन्छ । त्यसैगरी एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा १ अर्बभन्दा बढी मानिसहरू औपचारिक वित्तीय सेवाको पहुँचबाट धेरै टाढा छन् ।

विश्व बैंकको ‘ग्लोबल फिन्डेक्स २०१८’ को प्रतिवेदन अनुसार विश्वभरका ६९ प्रतिशत वयस्कहरूको मात्र बैंक खाता रहेको देखाएको छ । सन् २०११ र सन् २०१४ मा विश्वभरका ५१ प्रतिशत र ६२ प्रतिशत वयस्कहरूको मात्र बैंक खाता रहेको थियो ।

विकसित राष्ट्रहरूमा ८९ प्रतिशत मानिससँग औपचारिक वित्तीय संस्थाहरूमा बैंक खाता रहेको देखिएको छ भने न्यून आय भएका राष्ट्रहरूमा ५९ प्रतिशत मानिसमा अझै पनि वित्तीय पहुँच पुग्न सकेको छैन । दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमा ६७ प्रतिशत मानिसमा अझै पनि वित्तीय सेवाको पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन ।

त्यसैगरी विश्वभरका करिब २ अर्ब २० करोड बालबालिकामध्ये करिब एक अर्ब बालबालिका अहिले पनि निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् भने हालसम्म १ प्रतिशतभन्दा कम बालबालिका मात्र वित्तीय साक्षरता र वित्तीय समावेशीकरणको दायरामा आएका छन् । विश्वभरका १५ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका युवामध्ये करिब ४० प्रतिशतको मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खाता रहेको पाइएको छ ।

नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणको अवस्था

नेपालले वित्तीय क्षेत्र विस्तारको लागि मात्र नभई समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउने इन्जिनको रूपमा समेत वित्तीय समावेशीकरणलाई प्रयोग गरिरहेको छ । बैंकिङ इतिहासको ८ दशकभन्दा बढी समय पार भइसक्दा पनि करिब ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या औपचारिक बैंकिङ तथा वित्तीय सञ्चालनको पहुँचबाट अझै पनि वञ्चित रहेको अवस्थाबाट नै नेपालको वित्तीय समावेशीकरणको अवस्था प्रष्ट हुन्छ ।

नेपालका सन्दर्भमा यहाँको जनसंख्याको ठूलो भाग अझै पनि औपचारिक वित्तीय सेवाबाट वञ्चित रहेको देखिन्छ । विश्व बैंकको ‘ग्लोबल फिन्डेक्स २०१८’ अनुसार सन् २०१७ मा १५ वर्षभन्दा बढी उमेरका ५० प्रतिशत पुरुष र ४२ प्रतिशत महिला गरी औसतमा ४५ प्रतिशत नेपालीको बैंक खाता रहेको देखिएको छ ।

मुलुकमा अहिले पनि १८.७ प्रतिशत जति जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको छ । गरिबी तथा बेरोजगारीको यस्तो भयावह स्थिति, वित्तीय सेवाको न्यून पहुँचको अवस्थाबाट मुक्तिका लागि वित्तीय चेतना वा साक्षरता अभियान अपरिहार्य छ । वित्तीय सेवाको मागका पक्षमा अर्थपूर्ण सुधार ल्याउन नेपालमा पनि वित्तीय चेतना एवम् साक्षरता कार्यक्रम विस्तार गर्नु अपरिहार्य र महत्वपूर्ण हुन आउँछ ।

नेपालमा वित्तीय साक्षरता सबै स्तरका मानिसलार्ई अत्यन्त आवश्यक देखिएको छ । उच्च शिक्षा हासिल गरेका ठूला ओहदाका मानिसमा समेत कतिपय वित्तीय कारोबारको पूर्ण ज्ञान नभएको स्थिति छ ।

उपयुक्त वित्तीय शिक्षाको अभावमा उचित निर्णय लिन नसक्दा गम्भीर आर्थिक दुर्घटना हुन गई ठूलो वित्तीय क्षतिसमेत व्यहोर्नुपर्ने र समाजमा नकारात्मक असर पर्ने अवस्था पनि देखिएको छ । यद्यपि मानिसको उमेर समूह, शैक्षिक योग्यता, आर्थिक अवस्था आदिका कारण विभिन्न वर्गका मानिसका लागि फरक–फरक वित्तीय शिक्षा आवश्यक हुने देखिन्छ ।

वित्तीय शिक्षा समाजका हरेक व्यक्तिलार्ई आवश्यक छ किनभने उचित वित्तीय शिक्षाले मात्र उद्यम व्यवसायका सम्भावित जोखिमबाट बच्न वा जोखिमलार्ई न्यूनीकरण गर्न सम्भव हुन्छ । नेपालमा एक दशकको अवधिमा बैंकिङ पहुँचमा उछाल आएको छ ।

स्थानीय सरकार आएपछि देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँच पुर्‍याउने सरकारको नीतिअनुरूप नागरिकहरूमा बैंकिङ पहुँच तथा वित्तीय साक्षरता बढ्दै गएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ६७.३४ प्रतिशत नेपालीमा बैंकिङ पहुँच पुगेको छ ।

सहकारी संस्थामा करिब २२ प्रतिशत र लघु वित्तीय संस्थामा १४ प्रतिशत नागरिकको आबद्धता रहेको देखिन्छ । पछिल्लो समय नेपालमा वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय पहुँचको अवस्थामा तीव्र रूपमा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा विस्तारसँगै वित्तीय प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएकाले वित्तीय पहुँच विस्तार हुँदै गएको हो ।

नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणको मूलभूत उद्देश्य भनेको वित्तीय कारोबारमार्फत गरिबी निवारण गरी समावेशी वृद्धि हासिल गर्नु नै हो ।

नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणका प्रयास

नेपालले वित्तीय समावेशीकरणलाई जोड दिन समयक्रमसँगै विभिन्न मोडलको प्रयोग गर्दै आएको छ । जस्तै ग्रामीण विकास बैंक मोडल, माइक्रो फाइनान्स मोडल, निर्देशित कर्जा मोडल, परियोजनामा आधारित माइक्रो क्रेडिट मोडल, एफआईएनजिओस मोडल तथा सहकारी मोडल ।

मौद्रिक नीति २०७४/७५ ले वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति कम भएका तोकिएका १४ जिल्लामा ‘क’ र ‘ख’ वर्गका बैंकले र २२ जिल्लामा ‘घ’ वर्गका बैंकले शाखा खोलेमा प्रत्यक्ष वित्तीय सहयोग गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

नेपाल सरकारको बजेट २०७४/७५ ले प्रत्यक घरपरिवारको बैंक खाता खोल्ने नीति राखी ‘एक घर एक खाता’ भन्ने नारा नै उल्लेख गरेको थियो ।नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले वित्तीय समावेशीकरणको मुद्दालाई विशेष जोड दिइरहेका छन् । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (एफ.एस.डी.एस) २०७३÷७४—२०७७÷७८ मा वित्तीय पहुँच र समावेशीकरण एक प्रमुख खम्बाको रूपमा रहेको थियो ।

नेपाल सरकारको बजेट २०७५/७६ ले ‘एक वर्षभित्र सबै नेपालीको बैंक खाता’ खोल्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको थियो जसको समग्र उद्देश्य वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय क्षेत्रको विस्तार गर्नु नै हो ।

मौद्रिक नीति २०७५/७६ ले एक वर्षभित्र सबै ७५३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा खोल्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको थियो । त्यसैगरीे वित्तीय साक्षरता अभियान संचालन गरिने लक्ष्य लिएको थियो । ७५३ स्थानीय निकायमध्ये हालसम्म तीन वटा स्थानीय तहमा मात्र वाणिज्य बैंकहरूको शाखा पुग्न सकेको छैन ।

प्रविधिमा परिवर्तन, नयाँ–नयाँ वस्तु तथा सेवा एवं नवप्रवर्तनात्मक व्यावसायिक मोडलहरूले समग्र विश्वको वित्तीय समावेशीकरणको इकोसिस्टमलाई नै रूपान्तरण गर्दै आइरहेको छ ।

वित्तीय समावेशीकरणको अवगत हुने विभिन्न परिसूचक संकलन गर्ने गरी प्रयोगमा ल्याइएको ई–म्यापिङ्गलाई फाइनान्सियल इन्क्लुशन पोर्टलको रूपमा परिष्कृत गरी सर्वसाधारणको त्यसमा पहुँच हुने व्यवस्था गरेको थियो ।

मौद्रिक नीति २०७६/७७ ले स्थानीय तहका सबै वडासम्म वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्‍याउन बैंक शाखा नभएका वडाहरूमा शाखारहित बैंक खोल्न नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी डिजिटाइजेशन र फिन्टेकको उपयोग बढाई सबै आर्थिक कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको थियो ।

देशका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन नै वित्तीय समावेशीकरणलाई अगाडि बढाउने केन्द्रीय मार्ग हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन तथा मौद्रिक नीतिले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कम ब्याजदरमा विपन्न वर्गमा कर्जा प्रदान गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । यसबाट वित्तीय सेवाहरूको पहुँच विपन्न वर्गसम्म पुर्‍याउन मद्दत गरेको छ । त्यस्तैगरी प्राथमिकता प्राप्त कर्जा कार्यक्रमले पनि यसमा थप मद्दत पुर्‍याएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गैरबैंकिङ वित्तीय सेवा प्रदायकहरू आईएमई पे, ई–सेवा, खल्ती इत्यादिलाई भुक्तानी सेवा प्रदायकको इजाजत पत्र प्रदान गरेको छ । यिनीहरू ग्रामीण क्षेत्रहरूमा भुक्तानी सेवा प्रदान गरी वित्तीय पहुँच बढाउन उत्पे्ररित भएका छन् ।

वित्तीय प्रविधिहरूको प्रयोगले वित्तीय पहुँचलाई बढाउन उत्प्रेरित गरेको छ भने भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन टेवा पुर्‍याएको छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरता एवं वित्तीय ग्राहक संरक्षणमा जोड दिएको छ ।

शाखारहित बैंकिङ, मोबाइल बैकिङ तथा ई–बैंकिङलाई प्रवद्र्घन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । साना किसान, साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय तथा विशेष सीप क्षमता भएका बेरोजगार युवालाई स्वरोजगारको लागि विना धितो सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।

लघुवित्त कम्पनीहरूलाई वित्तीय समावेशीकरणको मुख्य उपकरणको रूपमा लिइएको छ भने बैंकिङ पहुँच नपुगेका क्षेत्रहरूमा लघुवित्त क्रियाकलापहरू संचालन गर्नको लागि प्रोत्साहनको व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

पन्ध्रौं योजनाले वित्तीय समावेशीकरणलार्ई प्रवद्र्घन गर्नको लागि वित्तीय साक्षरता, प्रविधिको प्रयोग तथा सबै स्थानीय निकायसँगको समन्वयलार्ई प्रोत्साहन गर्ने कार्यलार्ई जोड दिएको थियो ।

नेपाल सरकारले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (एफएसडीएस) २०७४ जारी गरी वित्तीय क्षेत्रलार्ई ५ वटा समूहमा विभाजित गरेको थियो ती हुन् बैंकिङ क्षेत्र, बीमा क्षेत्र, पुँजी बजार, गैर बैंक वित्तीय संस्था र सहकारी क्षेत्र ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले औपचारिक बैंकिङ सेवा लिने जनसंख्या वृद्घि गर्दै सन् २०३० सम्म सबै नेपालीलार्ई वहनयोग्य वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यसहितको ‘दि फाइनान्सियल इन्क्लुसन रोडम्याप २०१७ – २०३०’ जारी गरेको छ ।

यसले औपचारिक वित्तीय सेवाहरूको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने ६ प्राथमिकताहरू किटान गरेको छ । ती हुन्– सीमित कर्जा तथा बचत बजारलाई खुला गर्ने, भुक्तानी प्रणालीमा सुधार गर्ने, जोखिम न्यूनीकरण क्षमतालार्ई बढाउने, स्थानीय स्तरमा आधारित वित्तीय सेवा प्रदायकहरूलार्ई जोड दिने, राष्ट्रिय शासन व्यवस्थामा वित्तीय पहुँचको समर्थनमा जोड दिने, ग्राहक सशक्तीकरण, सुरक्षा र शिक्षालार्ई सबलीकरण गर्ने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सार्वजनिक गर्ने सूचना तथा जानकारीहरू ग्राहक मैत्री हुनुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ । त्यसैगरी ग्राहकको वित्तीय अधिकार, पारदर्शिता, समानता, जवाफदेही सुरक्षित गर्नको लागि हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गुनासो व्यवस्थापन अधिकृत हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ ।

यो वित्तीय पहुँचलार्ई सक्षम बनाउने प्रमुख तत्व भनेको नै वित्तीय साक्षरता हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरतालाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनको लागि ‘फाइनान्सियल लिटरेसी फ्रेमवर्क २०७८’ जारी गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा वि.सं. २०७९ वैशाखसम्ममा वाणिज्य बैंक २७, विकास बैंक १७, वित्त कम्पनी १७, लघुबित्त वित्तीय संस्था ६५ र पूर्वाधार विकास बैंक १ गरी कुल १२७ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू रहेका छन् ।

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, बित्त कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको शाखा सङ्ख्या क्रमशः ४ हजार ९७२, १ हजार १०८, २६४ र ५ हजार १०९ गरी कुल शाखा सङ्ख्या ११ हजार ४५३ पुगेको छ । कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७५० तहमा वाणिज्य बैंकका शाखाहरू विस्तार भएका छन् ।

वित्तीय समावेशीकरणका प्रमुख सूचक

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा संजाल विस्तार भएको कारण वित्तीय पहुँच वृद्धि हुँदै गएको छ । शाखा विस्तारसँगै बैंकिङ कारोबार गर्नेको जनसंख्या पनि उल्लेख्य बढेको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७८÷७९ अनुसार २०७८ फागुनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप खाता ४ करोड २४ लाख ५१ हजार, कर्जा खाता १८ लाख ३७ हजार, मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोग कर्ता १ करोड ६८ लाख ४८ हजार र इन्टरनेट सेवा प्रयोग कर्ता १६ लाख ९ हजार रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्याका आधारमा प्रति शाखा औसत २ हजार ५७२ जनसंख्यामा सेवा पुगेको छ ।

विद्युतीय कारोबारमा सहजताका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बाहेक १० भुक्तानी प्रणाली संचालक र २७ भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार २०७९ वैशाखसम्म नेपालमा वित्तीय पहुँच तथा समावेशीकरणको अवस्था (लघुवित्त संस्था बाहेक) निम्न बमोजिम रहेको छ ः

शाखा सङ्ख्या : ६ हजार ३४४
एटिएम सङ्ख्या : ४ हजार ५१२
मोबाइल बैंकिङ ग्राहक सङ्ख्या : १ करोड ७६ लाख ७६ हजार २५९
इन्टरनेट बैंकिङ ग्राहक सङ्ख्या : १६ लाख ६ हजार ८२९
शाखारहित बैंकिङ केन्द्र : १५२२
शाखारहित बैंकिङ ग्राहक सङ्ख्या : २ लाख ७७ हजार २०१
जारी भएका डेबिट कार्ड सङ्ख्या : १ करोड ६ लाख ६ हजार ५४९
जारी भएका क्रेडिट कार्ड सङ्ख्या : २ लाख ३० हजार ५२२
कुल निक्षेप खाता सङ्ख्या : ४ करोड ३७ लाख ९२ हजार ५७८
कुल कर्जा खाता सङ्ख्या : १८ लाख ३४ हजार ८१८

वित्तीय समावेशीकरणका चुनौती

नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणलाई सफल बनाउने क्रममा तल उल्लेखित विभिन्न चुनौतीले अवरोध गरिरहेका छन् ।

वित्तीय पूर्वाधारहरूको चुनौती जस्तै भौगोलिक विकटताको अवस्था, आवश्यक पूर्वाधारको कमी, बैंकिङ तथा वित्तीय सञ्जाल प्रभावकारी बन्न नसक्नु, भौगोलिक असमानता, ग्रामीण क्षेत्रमा पर्याप्त सेवा प्रदान गर्न नसक्नु, शहरी तथा अर्धशहरी क्षेत्रमा आवश्यकता भन्दा बढी वित्तीय संस्थाहरू हुनु ।

न्यून तथा अनियमित आम्दानी, औपचारिक वित्तीय सेवाहरूको वहनयोग्य क्षमताको अभाव नै नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणको प्रमुख बाधक तत्व हो । सम्पत्तिको अभावमा मानिसको औपचारिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिन नसक्ने अवस्था छ ।

कमजोर वित्तीय शिक्षा तथा चेतनाले गर्दा ग्राहकसँग औपचारिक वित्तीय संस्थासँगको आबद्धता पनि न्यून नै रहेको छ ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समरूपी बैंकिङ प्रोडक्टहरू मात्र बजारमा ल्याइरहेका छन् ।

अधिकांश बैंकिङ प्रोडक्टहरू शहर–बजारका ग्राहकहरूलाई केन्द्रित गरेर ल्याउने गरिन्छ । नवप्रवद्र्धनात्मक खालका बैंकिङ प्रोडक्टहरूको कमि हुनु पनि वित्तीय समावेशीकरणको आपूर्तिपक्ष बाधक हो ।

ग्राहकको जिम्मेवारीहरूको सचेतना प्रदान गर्न नसक्दा ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था सशक्त हुन सकिरहेको छैन भन्ने गुनासो व्यवस्थापनको व्यवस्था पनि प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन ।

नागरिकता लगायत अन्य आवश्यक कागजात अभावको कारणले गर्दा पनि धेरै ग्राहकको ग्राहक पहिचान पद्धति जटिल बन्दै गएको छ जसले गर्दा उनीहरूको औपचारिक वित्तीय सेवाको पहुँचलाई अयोग्य बनाएको छ ।

अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक वित्तीय कारोबारमै केन्द्रित रहेको छ । कागजातलगायत बैंकिङ प्रक्रियामा उच्च लागत लाग्ने, कर, आम्दानीको स्रोत उल्लेख गर्नुपर्ने लगायत अन्य कारणले गर्दा पनि ग्राहकहरू औपचारिक वित्तीय सेवाको प्रयोगमा आकर्षित हुन नसकेको देखिन्छ ।

परम्परागत तथा धितोमुखी कर्जा प्रक्रियाले गर्दा औपचारिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ ।बैंक तथ वित्तीय संस्थाहरूप्रतिको विश्वासको कमि तथा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट नगदको आवश्यकता नपर्ने जस्ता कारण पनि औपचारिक संस्थाहरूसँगको वित्तीय पहुँचमा चुनौती देखिएको छ ।

मानिसहरू डिजिटल कारोबारमा अभ्यस्त हुन नसक्नु जस्ता कारणले गर्दा वित्तीय समावेशीकरणको गति दु्रत रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

वित्तीय समावेशीकरणलार्ई सफल बनाउने उपाय

लघुवित्त कम्पनीहरू ग्रामीण दुर्गम क्षेत्रमा लक्षित हुने भएकोले तिनीहरूले वित्तीय समावेशीकरणमा प्रमुख भूमिका खेल्न सक्दछन् । सूचना तथा संचारप्रविधिमा भएको तीव्र विकासले पनि नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणमा फड्को मार्ने अवसर प्राप्त भएको छ तर यसमा वित्तीय साक्षरता र चेतनाको अहं भूमिका रहन्छ ।

वित्तीय समावेशीकरणलाई सफल बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले जोड दिनुपर्ने प्रमुख क्षेत्रहरूमा लक्षित कार्यक्रमहरू, डिजिटल इन्नोभेसन, वित्तीय साक्षरतालाई प्रवद्र्घन गर्ने, वित्तीय संस्थाहरूलाई मजबुत तथा उत्पे्ररित गर्ने, साझेदारी अवधारणा, विकास साझेदारहरूसँगको समन्वय एवं राष्ट्रिय वित्तीय समावेशीकरण रणनीतिको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन रहेका छन् । नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणलार्ई सफल बनाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू यस प्रकार रहेका छन् :

ग्राहकको आवश्यकता पूरा गर्ने ग्राहकमैत्री तथा नवप्रवद्र्घनात्मक बंैकिङ प्रोडक्टमार्फत धेरैभन्दा धेरै ग्राहकलाई आकर्षित गर्ने ।

बढीभन्दा बढी मानिससम्म वित्तीय पहुँच पुर्‍याउनको लागि प्रविधिमा आधारित वैकल्पिक उपायको प्रयोग गर्ने जस्तै एटिएम, शाखारहित बैंकिङ लगायत अन्य डिजिटल बैंकिङ सेवा ।

वित्तीय पहुँचको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको वित्तीय साक्षरता नै हो । ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र दुवैमा स्थानीय निकायको सहयोगमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममार्फत वित्तीय सेवा सम्बन्धी चेतना अभिवृद्घि गर्न जोड दिने ।

डिजिटल साक्षरतालार्ई जोड दिंदै बैंकिङ सेवाहरूको डिजिटाइजेसन मार्फत नगदरहित डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख हुने ।

ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी उत्तम अभ्यासहरूको विश्लेषण, अनुगमन तथा सुधार गर्नको लागि संयन्त्रहरूको विकास गर्ने ।

वित्तीय समावेशीकरणलार्ई सफल बनाउने प्रमुख दुई उपाय भनेको नै वित्तीय साक्षरता विस्तार (पक्षीय समाधान) र वित्तीय सेवाहरूको डिजिटाइजेशन (आपूर्ति पक्षीय समाधान) हुन् ।

अन्य उपायमा भौतिक तथा वित्तीय पूर्वाधारको विकास, नियमनकारी निकायको उचित मौद्रिक तथा वित्तीय नीति, बैंक खाताको प्रयोग बढाउने, लघुवित्त सेवा विस्तार, ग्राहकमुखी नवप्रवर्तनीय प्रोडक्ट, वित्तीय सक्षमता, दरिलो ग्राहक संरक्षण, सुदृढ वित्तीय पूर्वाधार, कानुनी र नियामक संरचनाको पर्याप्तता, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको प्रतिबद्घता जस्ता पक्ष प्रमुख रहेका छन् ।

(लेखक नेपाल बैंक लिमिटेडका वरिष्ठ प्रबन्धक हुन् ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?