स्थानीय सरकारको बजेट निर्माणका अचूक सूत्र

नेपालको संविधान र कानुन बमोजिम संघीय सरकारको प्रत्येक वर्षको बजेट जेठ १५ गते र प्रदेश सरकारको असार १ गते जारी हुन्छ । स्थानीय तहको हकमा बजेट जारी गर्ने दिन किटानी नभए पनि असार १० गतेभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस अनुसार हालै निर्वाचित ७५३ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आगामी आ.व. २०७९÷८० को लागि असार १० गतेभित्र बजेट जारी गरिसक्नुपर्छ । यसका लागि उनीहरूले गर्नुपर्ने कामका चरण प्रष्ट्याउने कोसिस गरेको छु ।

बजेट निर्माणका चरण

स्थानीय तहले वार्षिक बजेट निर्माण गर्दा विभिन्न १० चरणबाट गुज्रिनुपर्छ । जस अनुसार, पहिलो चरणमा पुस मसान्तभित्र आय–व्ययको प्रक्षेपण नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्छ । दोस्रो चरणमा फागुनभित्र संघबाट र चैतभित्र प्रदेशबाट वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा प्राप्त गर्नुपर्छ ।

तेस्रो चरणमा राजस्व परामर्श समिति र स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले वैशाख १० भित्र आफ्नो काम सम्पन्न गर्नुपर्छ । चौथो चरणमा वडा र विषयगत शाखा÷महाशाखा लगायतलाई बजेटको सिलिङ पठाउनुपर्छ ।

यसैगरी, पाँचौं चरणमा जेठ १५ भित्र वडास्तरीय योजना प्राप्त गर्नुपर्छ । छैटौं चरणमा जेठ मसान्तभित्र एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको मस्यौदा तयार गर्नुपर्छ । सातौं चरणमा असार ५ भित्र कार्यपालिकाबाट बजेट पारित गर्नुपर्छ ।

आठौं चरणमा असार १० भित्र सभामा बजेट पेश गर्नुपर्छ । नवौं चरणमा असारभित्र सभाबाट बजेट पारित गर्नुपर्छ । दशौं चरणमा साउन १५ भित्र वार्षिक बजेट सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

हालै नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई यो पटक यी सबै चरण पूरा गर्ने समय उपलब्ध छैन । तथापि उनीहरूले संविधान र कानुनको व्यवस्थालाई हुबहु अनुसरण गर्नुपर्छ । साथै, साविकका पदाधिकारीहरूले सम्पादन गरेका कार्यचरणहरूलाई पछ्याई अघि बढ्नुपर्छ । यस अतिरिक्त, चालु आ.व. २०७८÷७९ का बाँकी काम पनि सम्पन्न गर्नुपर्छ ।

सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्व

नेपालको वर्तमान संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । यसर्थ, यी तीन तहका सरकारबीच नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रममा न्यूनतम तालमेल हुन जरूरी छ । अन्यथा, कतै साधन र स्रोतको दोहोरोतेहरो उपस्थिति हुनेछ । कतै स्रोतविहीन स्थिति पैदा हुनेछ ।

यसर्थ, तीनै तहका सरकारले संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म वर्णित एकल र साझा अधिकार सूचीको गहन अध्ययन गरी आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारीको काम नछुट्ने र अर्काको जिम्मेवारीको काममा हस्तक्षेप नहुने गरी कार्यक्षेत्रमा खरो उत्रिनु परेको छ । यसका लागि सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्नुपर्छ ।

सहभागितामूलक लोकतन्त्र

स्थानीय सरकारले वार्षिक नीति र कार्यक्रम तथा बजेट जारी गर्नुपूर्व आम जनतासँग व्यापक छलफल गर्नुपर्छ । यसरी, सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अवधारणा अनुसार प्रत्येक वडामा जनभेला गराई राय–सुझाव संकलन गर्नुपर्छ ।

उद्यमी–व्यापारी एवं लगानीकर्ताको मनोबल उच्च तुल्याउन करसम्बन्धी नीतिगत विषयमा राजस्व परामर्श समितिमा खुला बहस गर्नुपर्छ । स्रोत अनुमान समितिले सबै तथ्य–तथ्याङ्क केलाएर मात्रै आगामी वर्षको आम्दानी र खर्चको अनुमान यकिन गर्नुपर्छ ।

बजेट तर्जुमाका बखत गाउँ वा नगर गौरवका योजना, प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्र, बहुवर्षीय ठेक्काका लागि आवश्यक रकम र अनिवार्य दायित्व तर्फका बजेट एयरमार्क गर्नुपर्छ । तत्पश्चात् बजेट तर्जुमा समितिले नीति र कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ । यसमा नगरसभा र गाउँसभामा व्यापक छलफल गरिनुपर्छ । जसमा सर्वसाधारण नागरिक, नागरिक समाजका अगुवा, संचारकर्मी लगायतलाई आमन्त्रण गर्नुपर्छ ।

स्थानीय सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा संघीय सरकारको जेठ १५ गते जारी भएको बजेट र प्रदेश सरकारबाट असार १ गते जारी भएको बजेटको गहन अध्ययन गर्नुपर्छ । साथै, ती दुवै सरकारमा रहेका योजना आयोगबाट जारी भएका आवधिक योजनाका दस्तावेजलाई इन्डिकेटिभ प्लानका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ ।

आदर्श बजेटका तीन स्रोत

प्रत्येक पालिकाले २०/२५ वर्षे दीर्घकालीन सोच जारी गर्नुपर्छ । यस्तो सोचमा यथार्थता र महत्वकांक्षाको सम्मिश्रण हुुनुपर्छ । यसैगरी, सबै स्थानीय तहले पाँचवर्षे आवधिक योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । यस्तो आवधिक योजना संघीय सरकारको राष्ट्रिय योजना आयोगको पन्ध्रौं योजना र प्रदेश सरकारको नीति आयोगले तर्जुमा गरेको पहिलो योजनासँग तालमेल मिल्ने हुनुपर्छ ।

मूलभूत रूपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालमा सम्पन्न गर्न मिल्ने गरी आवधिक योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले तीनै तहको सरकारले वार्षिक रूपमा सार्वजनिक खर्चको विवरण प्रस्तुत गर्दा तीन वर्षको खर्च प्रक्षेपणसहित मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्न अनिवार्य गरेको छ ।

यसर्थ, सबै पालिकाहरूले पनि तीनवर्षे मध्यकालीन योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । यी तीन वटा दस्तावेज नै सबै ७५३ वटा पालिकाको आगामी वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमाका स्रोत र सन्दर्भ सामग्री हुन् ।

मध्यकालीन खर्च संरचना

प्रत्येक पालिकाले आगामी बजेट तर्जुमा गर्दा मध्यकालीन खर्च संरचना पनि अनिवार्य रूपमा तर्जुमा गर्नुपर्छ । यस्तो योजना विगतमा तर्जुमा भएको छ । सोही दस्तावेजलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । यो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको एउटा महत्वपूर्ण औजार हो । यो तीनवर्षे योजना तर्जुमा प्रक्रिया हो ।

मध्यकालीन खर्च संरचनाले पालिकाका पदाधिकारीमा हुनसक्ने सामान्य आग्रह पूर्वाग्रहरूपी कमजोरीलाई योजना तर्जुमामा उपस्थित हुन दिंदैन । यसले आवधिक योजना र वार्षिक बजेटबीच उचित तालमेलको प्रबन्ध गर्दछ ।

साथै, यसले उपलब्ध सीमित साधन र स्रोतलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा विनियोजन गर्न मद्दत गर्छ । यसले संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, आन्तरिक राजस्व, आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहायता तथा ऋणको पूर्वानुमान गर्छ ।

मध्यकालीन खर्च संरचना सन्तुलित ढंगले वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने सशक्त औजार भएकाले यसले तत्कालका लागि वितरणमुखी कार्यक्रम नियन्त्रण गरी पालिकाका पदाधिकारीलाई बेखुस तुल्याउन पनि सक्छ । तर, औषधि तितो भए पनि यसको परिणाम लाभप्रद हुने कुरा भुल्नुहुँदैन । यसर्थ मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्न तत्कालै निर्देशक समिति गठन गर्नुपर्छ । यसैगरी, विषय क्षेत्रगत समितिको गठन गरी क्षेत्रगत प्रतिवेदन प्राप्त गर्नुपर्छ ।

स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति, राजस्व परामर्श समिति र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिहरूले यही मध्यकालीन खर्च संरचनाको सीमाभित्र बसेर निर्णय गर्नुपर्छ । यसका लागि योजना बैंकको अवधारणालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ ।

सबै विषयगत समितिको प्रतिवेदनका आधारमा एकीकृत मस्यौदा तयार गरी कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गर्नुपर्छ । यो दस्तावेज पालिकाको तीनवर्षे रोडम्याप भएकाले सभामा पनि पेश गरी अनुमोदन गराउनुपर्छ ।

आवधिक योजना

सबै पालिकाले आवधिक योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । तर, मध्यकालीन खर्च संरचना झैं यसलाई कानुनले बाध्य गरेको छैन । तथापि कैयौं पालिकामा आवधिक योजना निर्माण भएको छ । यदि यस्तो योजना निर्माण नभएको भए हालै नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले आगामी साउनपछि अनिवार्य रूपमा यस्तो दस्तावेज तर्जुमा गर्नुपर्छ ।

आवधिक योजना तर्जुमा गर्दा पहिलो चरणमा तयारी बैठक बस्नुपर्छ । दोस्रो चरणमा पालिकाका तथ्य–तथ्याङ्क र नगर÷गाउँ प्रोफाइल तयारी गर्नुपर्छ । तेस्रो चरणमा सबै क्षेत्रबाट प्राप्त वस्तुस्थितिको विश्लेषण गर्नुपर्छ । चौथो चरणमा विषय क्षेत्रगत समिति निर्माण गर्नुपर्छ । पाँचौं चरणमा योजना तर्जुमा कार्यशाला संचालन गर्नुपर्छ ।

छैटौं चरणमा विषयगत क्षेत्रको क्षेत्रगत आवधिक योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । सातौं चरणमा समष्टिगत एकीकृत योजनाको दस्तावेज तयार गर्नुपर्छ । आठौं चरणमा आवधिक योजना स्वीकृति र प्रकाशन गर्नुपर्छ ।

यसरी, आवधिक योजना तर्जुमा गर्न पनि निर्देशक समिति गठन गर्नुपर्छ । साथै आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार विकास, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, संस्थागत विकास सेवा प्रवाह तथा सुशासन समिति गठन गर्नुपर्छ ।

यस्तो आवधिक योजनामा पालिकाको सोच, लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीति निर्धारण गर्नुपर्छ । यस्ता दस्तावेजमा लेखिने सबै विषयवस्तु निश्चित उद्देश्यमा आधारित, मापनयोग्य, उपलब्धि हासिल गर्न सकिने, परिणाम देखिने र समयसारिणी निर्धारण गर्न सकिने हुनुपर्छ ।

स्थानीय तहको बजेट तर्जुमाः ख्याल गर्नुपर्ने कुरा

मुलुकका सबै ७५३ वटा पालिकाले आगामी असार १० गतेभित्र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट अनिवार्य रूपमा जारी गर्नुपर्छ । यसर्थ, नीति र कार्यक्रम एक दुई दिन पहिला जारी गरी सोमाथि सभामा छलफल गरी परिमार्जित बजेट जारी गर्नु राम्रो हुनेछ ।

सामान्यतः धेरै पालिकामा एकैदिन पहिलो सत्रमा नीति र कार्यक्रम तथा दोस्रो सत्रमा बजेट पेश गर्ने प्रचलन छ । यसमा सुधारको जरूरत छ ।

संघीय शासन प्रणालीमा जनताको नजिकको सरकार नै स्थानीय तह हो । यो जनताको सुखदुःखको साथी सरकार पनि हो । यसर्थ, आगामी बजेट समावेशी र सहभागितामूलक प्रणालीबाट निर्माण हुनुपर्छ । यो नगरवासी वा गाउँवासीको आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्छ । यो गरिबी निवारण गर्ने, सामाजिक न्याय दिने, दिगो विकास र लक्षित क्षेत्र केन्द्रित हुनुपर्छ ।

आगामी बजेटले विगतका पुराना आयोजनाको विरासत स्वीकार गर्दै आवश्यक परिमार्जनसहित अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुनेछ । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आगामी पाँच वर्षको भिजनसहित आउँदो बजेटमा वेसलाइन तयार गर्नुपर्छ ।

साथै, दिगो विकासको लक्ष्यलाई आत्मसात् गरी यसलाई स्थानीयकरण गर्न भुल्नुहुँदैन । सकभर कुनै पनि रकम अबण्डामा राख्नुहुँदैन । संभव भएसम्म आगामी बजेटलाई वितरणमुखी बन्न दिनुहुँदैन ।

हरेक पालिकाले आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा आन्तरिक राजस्वलाई दिगो बनाउने ध्येय लिनुपर्छ । पालिकाभित्रको माग र आवश्यकतालाई एक ठाउँमा राखेर प्राथमिकीकरण गरी कार्यक्रम छनोट गर्नुपर्छ । अन्य पालिकाको असल अभ्यासको अनुसरण गर्ने र खराबीको नियन्त्रणमा बजेट निर्माण समूह चनाखो हुुनुपर्छ । तर, आगामी बजेटले आम जनतामा आशा भने जगाउने हुनुपर्छ ।

एउटा महत्वपूर्ण कुरा, नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू यसै वर्ष हतारिनुपर्दैन । सस्तो लोकप्रियताको लोभमा फस्नुहुँदैन । सर्वप्रथम, अनिवार्य दायित्व र बहुवर्षीय ठेक्कामा रकम छुट्याउन भुल्नुहुँदैन । अनुदान दिने र लागत साझेदारीमा सन्तुलन खोज्नुपर्छ ।

मूल कुरो, स्थानीय तहको बजेट खर्च रकम स्थानीय तहमै अडिने कुरामा सुनिश्चित हुनुपर्छ । विगतमा संघीय सरकारको अनुदान पालिकाले खर्च गरेपछि सो रकम केन्द्रमै रहनेको हातमा फर्किएको अनुभूति गरिएको छ । यसर्थ, स्थानीय उत्पादकत्व वृद्धिमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहको आगामी बजेटले रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्नुपर्छ । स्थानीय आर्थिक समृद्धिको गोरेटो कोर्नुपर्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू दलीय स्वार्थबाट माथि उठेको सन्देश प्रवाह गर्न सफल हुनुपर्छ ।

आगामी बजेटले अन्तरपालिका समन्वय कायम गर्दै कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता सृजना गर्नुपर्छ । यो बजेट लक्षितवर्ग केन्द्रित हुनुका साथै बालमैत्री, वातावरणमैत्री, प्रविधिमैत्री, पोषणमैत्री सुशासन कायम गर्न सक्षम हुनुपर्छ ।

अन्त्यमा, आगामी असार १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा उत्कृष्ट बजेट जारी गर्न सबै पालिकालाई सफलता मिलोस् भनी शुभेच्छा प्रकट गर्दछु ।