आफूअनुकूल ऐन व्याख्याको भुमरीमा राखेप–तेक्वान्दो विवाद

२ असार, काठमाडौं । खेलकुद विकास ऐन जारी भएको असार १७ गते दुई वर्ष पूरा हुँदैछ । यो ऐनका व्यवस्थालाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्दा नेपाल तेक्वान्दो संघ र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप विवाद ठूलो भुमरीमा परेको छ । दुवै पक्षले आफ्ना काम कारबाहीलाई कानूनसम्मत दावी गर्दै आएका छन् ।

२०७८ असोज १६ गते नेपाल तेक्वान्दो संघले कार्यसमिति निर्वाचन गरेको थियो । प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै राखेपले त्यसलाई मान्यता दिएको छैन । जसले गर्दा राखेपमा तेक्वान्दोका विरुद्धमा स्वार्थ समूह हाबी भइरहेका छन् । राखेप कार्यकारीसमक्ष संघ विघटनसम्मको प्रस्ताव पुगेको राखेपकै कर्मचारी बताउँछन् ।

संघीय संरचनाअनुकुल हुने गरी खेलकुद ऐन जारी भएपछि राष्ट्रिय खेल संघहरुलाई सांगठानिक संरचना परिवर्तन गर्न पत्राचार गरेको थियो । संरचना परिवर्तन गर्न विधान संशोधन अनिवार्य हुनेछ । राखेपका अनुसार अहिलेसम्म फुटबल र रग्वी संघले मात्र प्रक्रिया पूरा गरी निर्वाचनका लागि योग्य भएका छन् । भलिबल संघ प्रक्रियामा छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा दर्ता भएका १८३ राष्ट्रिय खेलसंघमध्ये अधिकांशको पदावधि सकिएको छ । कोरोना महामारीकै बीच जारी भएको ऐन कार्यान्वयनका लागि पनि महामारी नै बाधाका रुपमा देखियो । ऐनले सबै खेलसंघलाई दुई वर्षभित्र संघीयताअनुसार संरचना परिवर्तन गर्न निर्देश गरेको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि खेल संघले ऐनअनुसार संरचना परिवर्तनको जिम्मेवारी पूरा नगरेको राखेपको तर्क छ ।

त्यसो भए ९ महिनाअघि नै नेपाल तेक्वान्दो संघले संशोधित विधान र संघीयता अनुकुल हुने गरी संरचनाअनुसारको निर्वाचनलाई कसरी लिने त ? राखेप संघ संस्था समन्वय शाखाका प्रमुख सरोजकुमार पोखरेल भन्छन्, ‘खेल संघको विधानअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर आउँदा चुनाव गर्न कसैलाई पनि रोकिएको छैन । ऐनमा लेखिएअनुसार कुनै पनि राष्ट्रिय खेल संघको आवधिक निर्वाचन ४ वर्षमा हुन्छ । त्यो चाहिं विधानअनुसार हुन्छ भनेको छ । नेपाल तेक्वान्दो संघले २०७७ मै विधान संशोधन गरेको राखेपलाई थाहा छैन । राखेपलाई उसले स्वीकृत गरेको (पुरानो) विधानबारे मात्र थाहा छ । स्वीकृत विधानअनुसार चुनाव भएन भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’

पोखरेलका अनुसार संघीय संरचनाअनुकुल हुने गरी संशोधित विधान राखेपमा दर्ता नभएका कारण तेक्वान्दोको निर्वाचनबारे नियमनकारी निकाय बेखबर भएको हो ।

‘नेपाल तेक्वान्दो संघको चुनाव खेलकुद ऐन २०७७ ले चिन्दैन, राखेपमा दर्ता भएको स्वीकृत विधानले पनि तेक्वान्दोको चुनाव चिनेन,’ पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘ऐनमा राष्ट्रिय खेल संघ स्वायत्त हुने भनिएको छ । स्वायत्तको परिभाषा उहाँहरुले आफूअनुकुल व्याख्या गर्नुभएको छ । स्वायत्तता त कानूनको परिधिभित्र रहेर हुने कुरा हो । कानूनले दिएको अधिकार, कर्तव्य र दायित्व पूरा गरेपछि मात्र उ स्वायत्त हुन्छ होला । ऐनमा उल्लेख भएको स्वायत्त चाहिं मान्ने, अरु दायित्व र कर्तव्य नमान्ने त भएन होला ।’

पूरक हुने गरी आउनुपर्ने नियमावली ऐन लागू भएको दुई वर्षसम्म पनि पारित भएको छैन । यस्तो अवस्थामा राखेपले बनाएको मानक एउटा छ भने नेपाल तेक्वान्दो संघको व्याख्या बेग्लै । संघका महासचिव दीपराज गुरुङ नयाँ ऐनले खेल संघको चुनावका लागि राखेपमा विधान संशोधन गर्नुपर्ने र स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख नभएको दाबी गर्छन् ।

‘ऐनमा विधान स्वीकृति गराउनु भन्ने पनि छैन, साधारणसभा र अधिवेशन बोलाउन सोध्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । पुरानो विधानको व्यवस्था त नयाँ ऐन लागू गर भनेर चिठ्ठी दिएपछि सबै काटियो नि त,’ गुरुङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यदि नयाँ विधान दर्ता गर्नुपर्ने हो भने ऐनमा उल्लेख हुनुपर्‍यो । ऐनले राखेपजस्तै खेल संघलाई पनि उत्तिकै स्वायत्त बनाएको छ । स्वायत्त संस्था भनेको आफ्नो निर्वाचन आफैं गर्न पाउनुपर्ने हो ।’ गुरुङले दर्ता नगरे पनि विधान संशोधन गरेको जानकारी राखेपलाई गराएको बताए ।

गत असोज १६ गतेका लागि निर्धारित निर्वाचन स्थगित गर्न राखेपका तत्कालीन सदस्यसचिव रमेश सिलवालले पत्र पठाएका थिए । भोलिपल्ट राखेपले राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरी तेक्वान्दो निर्वाचन स्थगित गरेको थियो । तर, स्वायत्त संस्थामाथि अनावश्यक हस्तक्षेप भएको भन्दै तेक्वान्दो संघले निर्धारित मितिमै चुनाव सम्पन्न गरेको हो । त्यसयता राखेप र तेक्वान्दो संघको सम्बन्ध पानी बाराबारको छ । राखेपको संघसंस्था समन्वय शाखाले तेक्वान्दो संघलाई तीनपल्ट स्पष्टीकरणसमेत सोधि सकेको छ ।

‘हामी नियमित छौं, व्यवस्थित छौं । हाम्रो गल्ती छैन । गल्ती छ भने देखाइदिनुस् । अहिलेसम्म यहाँनेर गल्ती भयो भनेर हामीलाई कुनै पत्र आएको छैन,’ गुरुङले थपे, ‘केहि स्वार्थ समूहबाट हामीलाई विवादमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । राखेपसँग हाम्रो केहि पूर्वाग्रह छैन । तर, हामी कानूनभन्दा बाहिर गएका छैनौं । खेलकुद परिषदले हामीलाई विधान दर्ता गर भनेको छैन । तिमीहरुको कार्यसमिति बैधानिक छ भनेर भनेको पनि छैन ।’

राखेप कानून शाखाका प्रमुख नारायणप्रसाद अर्यालले तेक्वान्दो संघले आफ्नो मातृसंस्थालाई चिन्दिन भन्नु जायज नभएको प्रतिक्रिया दिए । अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘राखेपको अस्तित्व नै नकार्ने कुरामा उसले स्पष्टीकरणको जवाफ दिइरहेको छ । आफू दर्ता भएको मातृसंस्थालाई चिन्दिन भन्नु कत्तिको जायज होला ?

राखेपमा संशोधित विधान दर्ता गरेर प्रक्रियाअनुसार फेरि निर्वाचन गरेपछि यो विवादको मिलनविन्दू हुनसक्ने अर्यालले बताए ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय कानून तथा फैसला कार्यान्वयन साशा प्रमुख उपसचिव रिन्जा डंगोलले सबै खेलसंघले नयाँ ऐनअनुसार संशोधित विधान राखेपमा दर्ता गर्नु अनिवार्य हुने बताइन् । ‘राखेपले विधान हेरेर नै खेल संघलाई नियमन गर्ने हो । राखेपमा दर्ता गर्नु नपर्ने हो भने त संघले जस्तो विधान बनाए पनि भयो नि,’ अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा उनले थपिन्, ‘संघको विधान राखेपलाई थाहा भएन भने धेरै विकृतिको जोखिम हुन्छ । ऐनले त्यतिसम्मको स्वायत्तता पनि परिकल्पना गरेको होइन ।’