कर्मचारी दरबन्दी : तल्लो तहमा अभाव, माथिल्लोमा भीड

१ असार, काठमाडौं । सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत १० प्रतिशत कर्मचारी कटौतीको घोषणा गर्‍यो । संघीय निजामती र अन्य सरकारी सेवामा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने घोषणा गर्दै वक्तव्यमा भनिएको थियो, ‘निजामती तथा सुरक्षा निकायमा प्राविधिक र अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ दरबन्दी थप गरिने छैन ।’

तर स्थायी सरकार भनिने प्रशासन संयन्त्रमा कर्मचारीको भने अभाव देखिएको छ । केही वर्षयता लोकसेवा आयोगले संघीय तहमा नियमित रुपमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि कर्मचारी भर्ना हुन नसक्दा कर्मचारीको अभाव छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय किताबखानाको अभिलेख अनुसार, संघीय तहमा ५२ हजार ६२ जनाको दरबन्दी रहेकोमा करिव ७ हजार दरबन्दी खाली छ । सातवटै प्रदेशमा २२ हजार ५०० कर्मचारीको दरबन्दी भएकोमा १४ हजार कर्मचारीको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । अनि ६८ हजार जनाको दरबन्दी रहेको स्थानीय तहमा २३ हजार कर्मचारी अपुग  छ ।

भएको दरबन्दीमा कर्मचारीको पदपूर्ति हुन नसकेको बेलामा सरकारले १० प्रतिशत कर्मचारी कटौतीको घोषणा गरेको हो ।

‘यसरी १० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय हुनुका पछाडि कुनै सर्वेक्षण, अध्ययन वा अनुसन्धान भएको छैन,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘केवल सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने नाममा यो घोषणा भएको हो । किन ? के आधारमा ? कस्तो अनुपातमा कर्मचारी कटौती गर्ने भन्नेवारे केही न केही आधार चाहिन्छ । त्यसतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन ।’

स्रोतका अनुसार, अहिले संघीय निजामती तहमा कर्मचारीको दरबन्दी केही बढी भएकोमा उच्च पदस्थ अधिकारीहरु एकमत भए पनि किन र कति संख्या बढी हो भन्ने आधार खुलेको छैन । प्राविधिकतर्फ फिल्डतहमा भने कर्मचारीको अभाव छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीको अभाव भएकाले संघीय तहका कर्मचारी त्यता खटाउँदा व्यवस्थापन हुने देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ, संघीय निजामती सेवा ऐन परिमार्जन गरेर अवकाशको उमेर हद ५८ वर्षबाट ६० वर्ष पुर्‍याउने तयारी भएको छ । दरबन्दी पनि कटौती गर्ने अनि उमेर हद समेत बढाउँदा केही वर्ष कर्मचारीहरुको पदपूर्ति नै नहुने जोखिम हुन्छ ।

दरबन्दी कटौतीका नाममा अहिले कार्यरत कर्मचारीलाई विभिन्न प्याकेज दिएर घर पठाउनुभन्दा अवकाश भएका कर्मचारीहरुको दरबन्दी संख्या घटाउँदै लगेर व्यवस्थापन गर्नु उचित हुने बताउँछन् पूर्वसचिव जनार्दन नेपाल ।

‘अहिलेको बजेटको आशय पनि धमाधम घर पठाउनुपर्छ भन्ने होइन, त्यसले खर्च खासै घटाउँदैन’ प्रधानमन्त्रीका प्रशासनविज्ञ समेत रहेका नेपालले अनलाइनखबरसँग भनेका छन्, ‘उमेर हद पनि बढाउँदै जाने, अनि दरबन्दी पनि कटौती गर्दै लगेमा जनशक्तिबाट बढी लाभ लिन सकिन्छ ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीका अनुसार, सरकारले आफूले तय गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय तोकेपछि त्यसको कार्यान्वयन हुनेछ । अहिलेसम्म त्यसबारे निर्णय नभएकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय वा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमध्ये एउटाले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने उनले बताए ।

‘अब जुन मन्त्रालय वा निकायले सांगठनिक सर्वेक्षण गर्छ, उसैले १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने हो । अथवा त्यसबारेमा थप अध्ययन गरेर दरबन्दी कटौतीको निर्णय हुनसक्ला’ उनी भन्छन्, ‘देशभर प्राविधिक कर्मचारीको अभाव छ । कार्यान्वयन गर्ने र सेवा प्रदान गर्ने निकायमा त्यस्तै समस्या भएकाले अन्यत्रबाट व्यवस्थापन गरी मिलान गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।’

पूर्वसचिव नेपाल भने एकात्मक व्यवस्थामा निजामती कर्मचारीको संख्या ठीकै भएपनि अहिले आवश्यकताभन्दा बढी भएको बताउँछन् । उनका अनुसार कर्मचारी समायोजन विभिन्न कारणले गिजोलिएकाले स्थानीय र प्रदेश तहमा आवश्यक कर्मचारी पठाउन सकेन । संघीय तहमा कार्यान्वयन र सेवा प्रदान गर्ने प्रकृतिका काम गर्ने कर्मचारीको संख्या धेरै छ । पेन्सनको दायित्वका कारण अवकाश दिनुभन्दा काममा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पूर्वसचिव नेपालको सुझाव छ ।

‘सचिव घटाउनुपर्छ’

अहिले निजामती कर्मचारीमा सचिवको दरबन्दी ७२ छ । उमेर हदका कारण ३ दिन पदावधि बाँकी भएका एक सहसचिवलाई समेत सरकारले सचिव बनाएर अवकाश दिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमै १० जना सचिव थुप्रिएपछि केही महिनाअघि सरकारको आलोचना पनि भएको थियो ।

त्यसपछि सचिवको दरबन्दीबारे अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा समिति बन्यो । समितिले केही साताअघि मुख्यसचिवलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतबाट प्राप्त प्रतिवेदनको सारांशमा भनिएको छ, ‘विशिष्ट श्रेणी (सचिव)को मौजूदा संख्यामा पुनरावलोकन गरी घटाउने र विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिवको थप व्यवस्था गर्ने ।’

यो प्रस्ताव अनुसार, अहिले सचिवमात्रै रहने विशिष्ट श्रेणीमा अब सचिव र अतिरिक्त सचिव रहनेछन् । एउटा मन्त्रालयमा दुईजना सचिवको दरबन्दी हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यसो हुँदा ६ वटा मन्त्रालयमा एउटामात्रै सचिव रहन्छन् र ६ जना घट्छन् । ४ जनामात्रै सचिव राख्ने हो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै ३ जना सचिवको दरबन्दी घट्छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एउटै मन्त्रालयमा दुईजना सचिव पदको दरबन्दी नराखी एक मात्र दरबन्दी कायम गर्ने ।’

कार्यदलले एकभन्दा बढी सहसचिवको दरबन्दी रहेका निकायमा अतिरिक्त सचिव राख्न प्रस्ताव गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोगबाहेकका अरु संवैधानिक आयोगहरुका प्रशासनिक प्रमुखको रुपमा सचिव होइन, अतिरिक्त सचिवमात्रै राख्न सिफारिस गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा भने यो मापदण्ड लागू हुदैन ।

प्रतिवेदनमा शाखा अधिकृतदेखि सचिवसम्म कर्मचारीहरुको वृत्तिविकासमा समान अवसर हुने गरी दरबन्दीको अनुपात कायम गर्ने सुझाव छ । अहिले कतिपय सेवामा सीमित प्रतिस्पर्धाका कारण छिटो बढुवा हुने अवसर हुन्छ भने कतिपय सेवा समूहमा वृत्तिविकासको अवसर ढिलो भएकामा कर्मचारी निराश छन् ।

नकारात्मक सूचीमा नपरेका कर्मचारीहरु बढुवा हुन योग्य हुने गरी आधारहरु तयार गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उपसचिव र सहसचिवको पदमा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा पद्धति हटाउने ।’

कार्यदलले कम्तीमा ५० वर्ष पुगेका अतिरिक्त सचिवलाई मात्रै सचिवमा बढुवा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अतिरिक्त सचिव बन्नुअघि सकेसम्म प्रदेशस्तरमा काम गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव छ । अनि हरेक प्रदेशमा १० जनाका दरले प्रदेश सचिवको दरबन्दी कायम गर्न प्रस्ताव छ । प्रदेश सचिव भएर कम्तीमा एक वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।

सचिव अर्याल नेतृत्वको कार्यदलले पनि हचुवाको साटो वस्तुपरक भएर अध्ययन गरी कर्मचारीहरुको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको थियो । उसले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारभूत सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । भनिएको छ, ‘कार्य विश्लेषण, कार्यबोझ, कार्यप्रकृति, कार्यक्रम र औचित्यको विश्लेषण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले मौजुदा दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्ने ।’

कार्यदलले हरेक गाउँपालिकामा प्रशासन सेवाको उपसचिव र नगरपालिकामा ५ वर्ष काम गरेको उपसचिवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाई खटाउनुपर्ने औंल्याएको छ । स्थानीय तहको लेखा, पूर्वाधार र कानून शाखाको प्रमुखमा संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी खटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उच्चस्तरीय कार्यदलले प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेका सुझावहरुलाई नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बद्ध ऐन, कानुनमा परिमार्जन गरी नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने ।’