
१ असार, जनकपुरधाम । मधेश सरकारले ट्राफिक प्रहरीले उठाउने जरिवाना वापतको रकम आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश संचित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।
बुधबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले ट्राफिक प्रहरीले उठाउने जरिवाना वापतको रकम प्रदेशको संचित कोषमा जम्मा गराउन संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने बताए ।
प्रदेश सभामा विचाराधीन रहेको कर तथा गैर कर लगाउने सम्बन्धी विधेयक २०७६ लाई पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने मन्त्री साहले बताए ।
उनका अनुसार सवारी साधन करतर्फ आगामी आर्थिक वर्षमा सरुवा सहमति दस्तुर लगाउने र कानूनले निर्धारण गरेको तौलभन्दा बढी तौल ढुवानी गर्ने सवारी साधनलाई थप जरिवाना तोकिनेछ ।
यस्तै, सामुदायिक विद्यालयको नामा रहेको विद्यार्थी ओसार्न प्रयोग गरिने बस तथा मिनी बस, माइक्रो बसमा लाग्ने सवारी साधन करमा ५० प्रतिशत छुट र न्यून आयस्तर भएका श्रमजिवी वर्गका अटो रिक्सा थ्री हवीलर टेम्पुले तिर्नुपर्ने साधन करमा १ हजार रुपैयाँ घटाइएको मन्त्री साहले बताए ।
प्रतिक्रिया 4