‘डोली’ खारेज गर्न खोज्दा सडक विभागमा आन्दोलन

२ असार, काठमाडौं । जेठ १५ पछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका प्राविधिक कर्मचारीहरू कहिले सडक विभाग त कहिले मन्त्रालयमा धर्ना दिइरहेका छन् । अन्य मन्त्रालय र निकायहरूमा पुगेर ज्ञापनपत्र पनि बुझाइरहेका छन् । ‘पेन डाउन’सम्म गर्ने गरी उनीहरू आन्दोलित हुनुको कारण हो, आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर– ३०५ ।

‘स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरी विभागमा रहेका प्राविधिक कर्मचारीमध्ये बढीमा १० प्रतिशत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण इकाइमा रहने तथा बाँकी कर्मचारी प्रदेश सरकार र भौतिक पूर्वाधार सम्बद्ध संघीय मन्त्रालयमा समायोजन हुने व्यवस्था मिलाएको छु’ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट वक्तव्यको ३०५ नम्बर बुँदामा भनेका छन् ।

यो घोषणाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका मात्रै हैन, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयसम्मका इन्जिनियरिङ सेवाका कर्मचारी भयभीत छन् । अन्य उपसमूहका इन्जिनियरलाई पनि सरकारको यो घोषणाले झस्काएको छ ।

आफ्नो वृत्ति–विकासमै असर पर्ने गरी स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग (डोली)का इन्जिनियरहरूको समायोजन मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागमा हुने भएपछि आन्दोलित हुनु परेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निजामती आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष नेत्र देवकोटा बताउँछन् ।

डोलीका प्राविधिक कर्मचारीलाई यो बाटोबाट कुनै पनि हालतमा सडक विभागमा भित्रिन नदिने उनको भनाइ छ । ‘कुनै छलफल समेत नगरी सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयको योजनामा एकाएक जनरल उपसमूहका इन्जिनियरहरू ल्याएर सडकमा घुसाउन दिइँदैन’ उनी भन्छन्, ‘हामी सडक विभागको गत वर्ष मात्रै भएको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षणलाई कुल्चिने कामको विरोधमा उत्रिएका हौं ।’

गत वर्ष मात्रै भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षणको थपेको दरबन्दी अनुसार अहिले लोकसेवा आयोगले थप जनशक्ति धमाधम भर्ना गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा डोलीबाट आउनेले कहाँ कस्तो काम पाउने भन्ने समेत अन्योल भएको देवकोटाले बताए ।

डोलिडार बचाउँदाको परिणाम

२०७२ मा बनेको संविधानले स्थानीय पूर्वाधार विकासको काम स्थानीय तहहरूको जिम्मा लगाएको छ । त्यसअनुसार तत्कालीन स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) खारेज हुनुपर्थ्यो । डोलिडारका कर्मचारी समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने थियो ।

तर, त्यतिबेला राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर डोलिडारलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग (डोली) नामकरण गरेर संघ अन्तर्गत नै राख्न त्यहाँका कर्मचारी सफल भए । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी), स्वीस सरकार लगायतका आकर्षक परियोजनाहरू चलिरहेकाले राजनीतिक नेतृत्वले पनि कर्मचारीको लबिइङअनुसार नै ‘डोलिडार’ लाई ‘डोली’ कायम गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहत राख्न हिच्किचाएन ।

त्यतिबेला स्थानीय तहको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभागले काम गर्ने भनिएको थियो । तर, न विभागले भनेअनुसार काम गर्न सक्यो, न त स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार मिचिने गरी तलसम्म गएर काम गर्न सरकारले पर्याप्त बजेट नै दियो ।

स्थानीय तहको क्षमता बढाउन कामका लागि काम गर्ने भनिए पनि विभागले त्यस्ता कार्यक्रम ल्याउन सकेन । त्यसैबीचमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले खर्च मात्रै बढाएको, संविधानको मर्म विपरीत भएको भन्दै डोलीसहित १० वटा विभागलाई खारेज गर्न सुझाव दियो तर तत्कालीन सरकारले सो सुझावलाई बेवास्ता गर्दै विभागलाई स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक बनाउने परियोजना नै जिम्मा लगाइदियो ।

१ चैत २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले करिब २ खर्ब लागतको ती सडक आयोजनाको एकसाथ ‘स्वीच’ थिचेर शुभारम्भ गरेका थिए । त्यतिबेलासम्म विश्व बैंक लगायत दाताहरू यो परियोजनामा डोलीमार्फत काम गर्न तयार भइसकेका थिएनन् ।

खर्बभन्दा बढीको आयोजना सुरु गर्ने भएपछि डोलीले सबै प्रदेशमा ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय’ खोल्यो । ती कार्यालयहरूमार्फत सम्बन्धित प्रदेशका स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक पुर्‍याउन काम गर्ने तयारी थियो ।

त्यसका लागि विभागले जनशक्ति थप गर्न भन्दै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे (ओ एन्ड एम) समेत गर्‍यो । जसमार्फत ७ वटा सहसचिव स्तरका सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर (सुइ) थप गर्‍यो ।

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रतिस्थापन बजेट आएपछि भने डोलीले चलाउन खोजेको नयाँ आयोजनाबारे अन्योल भयो । यही बीचमा डोलीले सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर, सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरहरूको दरबन्दी थपेर बढुवा समेत गरिसकेको थियो । अहिले डोलीमा सबै पदमा गरेर ३७९ जना प्राविधिक कर्मचारी छन् ।

समायोजन भएर प्रदेश जान नचाहेका उनीहरूको जोडबल अहिले पनि संघ अन्तर्गतकै कुनै विभागमा मिसिनेमै छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले पनि कार्यदल बनाएर डोलीका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने वचन दिइरहेको थियो ।

काम नपाएर ‘पेन्डुलम’ भइरहेको डोलीको वैधानिक अस्तित्वबारे प्रश्न उठिरहेकै छ । पूर्वाधार सम्बद्ध मन्त्रालयहरूसँग संघीय मामिला मन्त्रालय र डोलीका अधिकारीले नयाँ विभाग स्थापना गर्ने र त्यहाँभित्रका विभागमा प्राविधिक कर्मचारी समायोजन गर्नेबारे छलफल नचलाएका हैनन् । तर, पूर्वाधारसम्बद्ध मन्त्रालयभित्रका कर्मचारीहरूको विरोधले यो विषयमा व्यापक छलफल हुने अवस्था नै बनेन ।

भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतका प्राविधिक कर्मचारी संघीयता विपरीतका विभाग मन्त्रालय मातहत खडा गर्न नहुने र विद्यमान विभागमा समायोजन पनि गर्न नहुने पक्षमा रहँदै आएका छन् । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा एकाएक प्राविधिक कर्मचारीमध्ये ९० प्रतिशतलाई प्रदेश सरकार र भौतिक पूर्वाधार सम्बद्ध संघीय मन्त्रालयमा समायोजन गर्ने घोषणा गरेपछि आफ्नो मन्त्रालयमा प्रवेश नदिन भन्दै सबैतिर मन्त्रीहरूमाथि कर्मचारी युनियनहरूले दबाव बढाएका छन् ।

डोलीका प्राविधिक ल्याउने गरी पूर्वाधार सम्बद्ध मन्त्रालयको संगठन र व्यवस्थापन सर्भे पुनरावलोकन पनि भएको छैन । यसले गर्दा विद्यमान दरबन्दीमा हुने समायोजनले बढुवा कुरिरहेका कर्मचारीको वृत्ति–विकास पछाडि धकेलिने उनीहरूको डर छ । ‘गत वर्ष मात्रै संगठन र व्यवस्थापन सर्वे गराएर बढुवा लिएपछि अहिले विभिन्न मन्त्रालयमा उहाँहरू घुस्न खोज्नुभएको छ,’ सडक विभागका एक इन्जिनियर भन्छन्, ‘म १० वर्षदेखि इन्जिनियरका रूपमा काम गरिरहेको छु, तर डोलीका इन्जिनियरहरू सडकमा छिर्नुभयो भने मैले बढुवाका लागि अर्को ९ वर्ष कुर्नुपर्छ, जबकि साधारण अवस्थामा मेरो अर्को वर्ष बढुवा हुने पक्का छ ।’

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष देवकोटा डोलीका प्राविधिक कर्मचारी सडक विभागमा आएमा जुन पदमा भर्ना भयो त्यही पदबाट नै अवकाश हुनेसम्मको अवस्था बन्ने दाबी गर्छन् ।

संघीयताले स्थानीय तहलाई दिएको काम गर्ने गरी संघमा जुनसुकै खालको प्रशासनिक तथा प्राविधिक संयन्त्र राख्नु गलत भएकाले पनि विरोध गर्नु परेको उनले बताए । ‘सरकारले अर्को कुनै विभाग बनाएर व्यवस्थापन गरोस्,’ उनी भन्छन्, ‘तर, हामी हाइवे उपसमूहका इन्जिनियरहरूको वृत्ति–विकास रोक्ने गरी सिभिल समूहका इन्जिनियर विभागमा आउनुहुँदैन । उहाँहरूको यो क्षेत्रमा विशेषज्ञता पनि पुग्दैन ।’

‘संघीयता विपरीतको काम’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कर्मचारी युनियनहरूले बुधबार दिउँसो १ बजेसम्म कार्यालयमा ‘पेन डाउन’ गरे । मंगलबार मन्त्रालय र सोमबार सडक विभागमा ध्यानाकर्षणका लागि भन्दै धर्ना पनि दिए ।

युनियनहरूले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, यातायात मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, लोकसेवा आयोग लगायत निकायलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न माग गरिसकेका छन् ।

मन्त्रालयको निजामती आधिकारिक ट्रेड युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनहरू एक वर्ष अगाडि मात्र संस्था र दरबन्दीको आवश्यकता र औचित्य दर्शाउँदै अत्यधिक दरबन्दीसहित डोलीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिएकोमा अहिले विभाग नै खारेज गर्नुपर्ने कुरा सान्दर्भिक नदेखिएको बताइरहेका छन् ।

समायोजन ऐन लगायतबाट अगाडि बढेर कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन भइसकेको अवस्थामा इन्जिनियरिङ सेवा जनरल उपसमूह रहेको संस्थाबाट पटक–पटक अनावश्यक प्रयास गर्दै बजेट वक्तव्यमार्फत नै अन्य उपसमूहहरूको वृत्ति–विकासमा समेत असर पर्ने गरी आउनु दुखद् भएको र आफूहरूको सहमति नगरेको युनियनहरूको भनाइ छ ।

प्रदेशअन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यालय मार्फत बर्सेनि ५० अर्बभन्दा बढीको योजना कार्यान्वयन भइरहेको भन्दै उनीहरूले यसरी निर्माण भएका भौतिक संरचना संरक्षण गर्ने प्रणाली स्थापित हुन नसकेको संघीय संरचनामा समायोजन गर्दा प्रदेशमार्फत निर्माण भइरहेको खर्बौंको संरचना केही वर्षमा नष्ट हुनसक्ने ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

‘यी विषयले निम्त्याउन सक्ने असरहरूको अन्दाज नगरी व्यक्ति विशेष र अमूक संस्थालाई फाइदा हुने गरी बजेट वक्तव्यको बुँदामा यो कुरा आउनु आपत्तिजनक छ,’ ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, ‘निजामती सेवा ऐन एवम् नियमले निर्दिष्ट गरेका कर्मचारीको वृत्ति–विकास र उत्प्रेरणा सम्बन्धमा प्रत्यक्ष असर गर्ने र संविधानको मर्म विपरीत कार्यान्वयन गरिने विभिन्न कार्यक्रम (स्थानीय सडक तथा पुलहरू) कार्यान्वयन सम्बन्धमा देखिएको यस्ता त्रुटिहरू यथाशीघ्र सच्याउन ध्यानाकर्षण गराइन्छ ।’

युनियनहरूले करिब ६०० नयाँ सडक योजना र करिब १०० पुल निर्माण सम्बन्धी टुक्रे योजना सडक विभागको दायित्वमा राखेर यस्ता काममा डोलीका कर्मचारीलाई भित्र्याउन खोजिएको आशंका पनि व्यक्त गरेका छन् ।

‘मूल दायित्व राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण, मर्मतसम्भार तथा संरक्षण गर्ने रहेकोमा राजनीतिक नेतृत्वले टुक्रे योजनामा सम्मिलित भई राजमार्गहरूको कार्य जिम्मेवारीमा असर गरेको देखिन्छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘आव २०७९/८० को लागि पेश भएको बजेटमा सो स्थानीयस्तरका कार्यक्रमहरू हटाई संविधानसम्मत कार्यक्रमहरू मात्र समावेश गर्नुपर्छ, यस्ता कार्यक्रमहरू संशोधन गरी आगामी आवमा संघीय कार्यक्रमहरूबाट हटाई सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’