अर्थतन्त्रको माग : कसिलो मौद्रिक नीति

३ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयार पार्न जुटेका छन् । सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा सघाउने दायित्व बोकेको राष्ट्र बैंकलाई बजार मूल्य, अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सूचक र वित्तीय क्षेत्रको संकटपूर्ण अवस्थाले सुरुमै झस्काएको छ ।

तथ्यांक केलाएर मौद्रिक नीति बनाउँदै गर्दा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले निष्कर्ष निकालेका छन्, मौद्रिक नीति विगतका दुई वर्षकोभन्दा बढी कसिलो हुनुपर्छ । यसलाई गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अनुमोदन गरेपछि मौद्रिक नीतिको रुप लिन्छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि ल्याएको खुकुलो बजेटलाई सन्तुलित बनाउन पनि राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति कसिलो बनाउनुपर्ने अवस्था छ । मौद्रिक नीति खुकुलो नबनाउन राष्ट्र बैंकमाथि निजी क्षेत्र र सरोकारवाला पक्षहरुको चर्को दबाब छ ।

यता, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्न सघाउने मौद्रिक नीति ल्याउन गभर्नर अधिकारीलाई भेटेरै अनुरोध गरिसकेका छन् । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने बैंकिङ लगानी र तरलताको स्रोत भने अनिश्चित छ ।

आफूसँगको शीतयुद्धकै बीचमा अर्थमन्त्रीबाट भएको अनुरोधलाई एउटा कुनामा राख्दै राष्ट्र बैंकले आर्थिक अवस्थाको समीक्षा गरेको छ । अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रका सूचकहरुले संकटको अवस्था देखाइरहँदा राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति भने सामान्य अवस्थाकै जसरी ल्याउन चौतर्फी दबाब छ ।

राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको दुरावस्था, वाञ्छित सीमाभित्र राख्न मुस्किल पर्ने मूल्यवृद्धिदर र सरकारले ल्याएको ठूलो आकारको बजेट हेरेर मौद्रिक नीति बन्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सबै पक्ष हेर्दा अर्थतन्त्रले कसिलो मौद्रिक नीति खोजेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले उद्योगका नाममा पजेरो किन्न कर्जा गइरहेको छ कि भन्ने कुरा विचार गरेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ ।’

उनी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षका सूचकहरु अहिले यसै पनि असहज अवस्थामा रहेको देख्छन् ।

दुई ध्रुवीय दबाब

अहिले देशमा आउने र बाहिरिने रकमको अन्तर अर्थात् शोधनान्तरको घाटा नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ६ प्रतिशत (२८८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) बराबर छ भने चालु खाता घाटा १० प्रतिशत (५४७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ) हाराहारीमा छ । त्यस्तै, वैशाख मसान्तमा विदेशी मुद्रा सन्चिती ११ खर्ब ४६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ मात्रै छ । यसले ६.५७ महिनाको मात्र वस्तु र सेवा धान्न सक्छ ।

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को १० महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा २४.९ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ३१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यही बेला वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्यवृद्धिदर ७.८७ प्रतिशत पुगेको छ ।

रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि मूल्यवृद्धि दर बढिरहेकाले अझै मूल्य बढ्दै जाने अवस्था कायम छ । तर, अर्थमन्त्रालयले यो दबाबलाई अझ बढावा दिनेगरी खुकुलोपनको अपेक्षा गर्दा राष्ट्र बैंकका लागि नीतिहरु सच्याउने काम टाउको दुखाइ बनेको छ ।

राष्ट्र बैंकलाई यसअघिकै जस्तो कर्जा–स्रोत अनुपात (सीसीडी) रेसियो कायम गर्न दबाब छ । अहिले राष्ट्र बैंकले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो ९० प्रतिशत तोकेको छ । सीडी रेसियोको व्यवस्थालाई बैंकर, उद्योगी, व्यवसायी र सेयर लगानीकर्तासम्मले रुचाएका छैनन् । उनीहरु सीसीडी रेसियो नै कायम गरेर बैंकहरुलाई थप लगानीको सुविधा दिनुपर्ने पक्षमा लबिइङमा छन् ।

०७८/७९ को मौद्रिक नीतिले सेयर धितोमा लगाएको ४ करोड र १२ करोडको सीमा बदल्न पनि माग हुँदै आएको छ । लगानीकर्ताहरुले २२ जेठमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर यस्तो माग गरेपछि गभर्नरलाई बालुवाटारबाट पनि फोन आएको थियो ।

सेयर धितो राखेर एउटै व्यक्तिले एउटै बैंकबाट अधिकतम् ४ करोड रुपैयाँ र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर कर्जा लिन नपाउने अहिलेको नीति छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले सेयर बजारसहित घरजग्गा क्षेत्रमा जाने कर्जामा जोखिमको भारित औसत दर १५० प्रतिशत पुर्याएकोमा त्यसलाई १०० प्रतिशतमा झार्न माग हुँदै आएको छ ।

अर्थतन्त्र हेरेर निर्णय

यी दबाबहरुका बीच अर्थतन्त्रको संकट गहिर्याउने बाटोमा जान नसकिने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । एक अधिकारीका अनुसार आर्थिक आत्मनिर्भरता नभएको नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति थोरै घट्नासाथ ठूलो अनिश्चितताको अवस्था सिर्जना हुने जोखिम हुन्छ ।

‘मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन र वित्तीय मजबुतीमा नै ध्यान केन्द्रित हुनपर्ने अवस्था छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘यी सबै पक्षमा दबाब रहेकाले मौद्रिक नीति लचिलो बनाउने सुविधा कम छ ।’

मौद्रिक नीतिमार्फत पर्याप्त बैंकिङ तरलता र खराब कर्जा व्यवस्थापनमा पनि राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्थाहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । बढ्दो आयात, शोधनान्तर घाटा र चालु खाता घाटाले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ ।

त्यस्तै, विदेशी मुद्रा सन्चिती बचाउने दबाव छ । आयातका लागि कम्तीमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती ६ महिनाभन्दा तल नजाने अवस्था बनाउन राष्ट्र बैंकले काम गनुपर्नेछ । ‘रुस–युक्रेन युद्धका कारण सिर्जित अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा चुनौती छ, अहिले बैंकहरु पनि कर्जा प्रवाहमा सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ,’ राष्ट्र बैंकका अर्का अधिकारी भन्छन्, ‘यी अवस्थाहरुले गर्दा मौद्रिक नीति थप कसिलो बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।’

पछिल्लो समय फस्टाएको भर्चुअल मुद्रा र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली व्यवस्थित गर्ने चुनौती पनि राष्ट्र बैंकलाई छ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले आर्थिक मन्दीबारे दिएका चेतावनीलाई पनि राष्ट्र बैंकले ध्यानमा राख्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सरकारले कर्मचारीको तलब बढाउने, वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने लगायत वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याएकाले मूल्यवृद्धिलाई सीमाभित्र राख्न राष्ट्र बैंकलाई सहज छैन । सरकारले विभिन्न उपभोग्यवस्तुमै भन्सार महसुल बढाएकाले मूल्यवृद्धिमा थप चाप परिसकेको छ ।

१२ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको राजस्व लक्ष्य भेटाउन भन्सारमा आधारित करमा सरकारले जोड दिने भएकाले आयात घटाउन पनि सकस पर्ने अवस्था छ । यी कारणले विदेशी मुद्रा सञ्चिति व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले कैची चलाउने योजना बनाएको छ ।

पछिल्लो समय अन्य देशले मौद्रिक नीतिलाई बढी नियन्त्रणमुखी बनाएका छन् । सहज खालका नीति लिएका भारतीय रिजर्भ बैंक, अमेरिकी फेडरल रिजर्भ बैंक र पश्चिम एसियाका मुलुकहरुले पनि कसिलो नीति लिन थालेका छन् ।

‘हामीले सुविधा बढी खोज्दा पाकिस्तानले चिया कम खानुस् भन्नुपरेजस्तै अवस्था आउने जोखिम छ । राष्ट्र बैंकमाथि धेरै दबाब दिइयो भने श्रीलंकाको बाटोमा जाने अवस्था आउन सक्छ,’ राष्ट्र बैंंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘बजारअनुसार मौद्रिक नीति बनाउने हो, यसमा अरु खालको दबाव रहनु हुँदैन ।’

अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याए अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरुले नेपाललाई ऋण दिन अनकनाउने अवस्था बन्नसक्ने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ । जस्तो– विदेशी विनिमय सञ्चिति घटिरहँदा लचिलो नीति लिए अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले प्रतिक्रिया जनाउनसक्ने अवस्था छ । त्यस्तै, अन्य दातृ संस्थाहरु पनि मौद्रिक नीतिको निगरानी गर्ने अवस्थामा छन् ।

बजेटको बाटो

मौद्रिक नीतिले आगामी वर्षका लागि सरकारले बजेटबाट घोषणा गरेका वित्तीय क्षेत्र सम्बद्ध नीतिलाई पनि कार्यान्वयन गर्न बाटो खोल्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको व्याजदरमा अन्तर कायम गर्ने नीति लिने घोषणा गरेको छ । जसलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

लघुवित्त र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ । सीमान्तकृत तथा दलित समुदायको वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न सीमान्तकृत तथा दलित उत्थान कोष स्थापना गर्ने र बैंकहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमको लागि छुट्याएको रकमको न्यूनतम पचास प्रतिशत सो कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ ।

यस्तो कोषबाट परिचालन गरिने रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने घोषणा भएकाले राष्ट्र बैंकलाई त्यसको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय दायरा बाहिर रहेका वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गर्ने सरकारी नीति छ । त्यसलाई पनि राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्नुपर्ने छ ।

वाणिज्य बैंकको प्रत्येक शाखाले कम्तीमा ५ वटा कृषि उत्पादन र प्रशोधन उद्योगलाई कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने र उद्यमीहरूलाई परियोजनाका आधारमा उत्पादन कर्जा सहजरूपमा उपलब्ध गराउन लघु वित्त वित्तीय संस्थामार्फत ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा कार्यान्वयनको बाटो पनि खोल्नुपर्नेछ ।

भारतमा रहेका नेपालीले नेपालका बैंकमा खाता खोली बैंकिङ माध्यमबाट रकम पठाउन मिल्ने व्यवस्था मिलाउने लगायतका बजेटका घोषणालाई पनि कार्यान्वयनमा लैजाने दायित्व राष्ट्र बैंकको काँधमा छ ।

पूर्वगभर्नर क्षेत्री राष्ट्र बैंकले आफ्ना नीतिहरु आधारभूत तहसम्मकै जनतालाई सम्बोधन गर्ने गरी ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘उत्पादन र रोजगारी बढाउने, गरिबी हटाउने गरी तल्ला तहका जनतालाई छुने खालका नीति पनि आवश्यक छन्,’ उनी भन्छन्, ‘उपल्ला वर्गभन्दा दलित र गरिब वर्गसम्मको हित हुने खालका नीति ल्याएर पुनर्जागरणलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।’